युनिकोड
भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाका नागरिकहरू अझै पनि चिसो मौसममा त्रिपालमुनी रात बिताउन बाध्य छन्।
गत कात्तिक १७ गते राती ११ः४७ बजेको समयमा जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो।
सो भूकम्पको २ महिना पुग्नै लाग्दा तीनै तहका सरकारले आवास निर्माण तथा नागरिकहरूको पुनःस्थापनाका लागि तदारूकता देखाउन नसकेका हुन्। कमजोर कार्यशैलीका कारण नागरिकका अस्थायी आवास समेत बन्न सकेका छैनन्।
संघीय सरकारले मंसिरभित्रै भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवासमा सार्न गरेको घोषणा गरेको थियो। तर अहिलेसम्म सो कुरा घोषणामै सिमित छ।
अस्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले अनुदान कार्यविधि संशोधन गरेर सहज बनाएको भनिए पनि स्थानीय तहले बैंक खाता खोल्नुपर्ने, प्रहरी मुचुल्का गर्नुपर्ने जस्ता झन्झिटिलो प्रक्रियाले दोब्बर बढी पीडितले पहिलो किस्तावापतको रकमसमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। जसका कारण पुस÷माघको जाडोमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरू त्रिपालकै भरमा ज्यान बचाएर बसेका छन्।
अस्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले जाजरकोट जिल्लाका लागि रकम पठाएको पनि २ महिना पुगिसकेको छ। तर, जाजरकोटका सात वटा स्थानीय तहहरूले प्रदेश र संघ सरकारसँग आपसी समझदारी र आवश्यक समन्वय समेत गर्न सकेका छैनन्। जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकहरू परेको छ।
संघीय सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति जाजरकोटका नाममा पठाएको रकम मध्ये ५० करोड ९८ लाख ७५ हजार रुपौयाँ ५ पालिकामा पठाइएको जनाइएको छ।
विपद् व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित स्थानीय पालिकाको खातामा निकासा गरेको उक्त रकम पालिकाले तत्काल वितरण गर्न सकेका छैनन्।
यस्तै, ७ पालिका रहेको जाजरकोटमा भूकम्पले सबैभन्दा बढी मानविय क्षति भएको नलगाड नगरपालिकामा हालसम्म अस्थायी आवस निर्माणका लागि रकम निकासा भएको छैन्। साथै जुनीचाँदे गाउँपालिकामा पनि उक्त रकम निकासा हुन सकेको छैन्।
साढे चार हजार अस्थायी आवास निर्माण
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जानकारी अनुसार हालसम्म जाजरकोट जिल्लाभर चार हजार चार सय ४६ वटा अस्थायी आवास निर्माण भएका छन्।
एक सय ५४ जनाको ज्यान लिनेगरी गएको भूकम्पबाट प्रभावित भएका ३३ हजार ५५ घरधुरीमध्ये हालसम्म पाच हजार एक सय ९६ घरधुरीले १२ करोड ९२ लाख २५ हजार रुपैयाँ अस्थायी आवास निर्माणवापतको पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन्।
जस अन्तर्गत भेरी नगरपालिकामा ६ करोड ३७ लाख २५ हजार रकम आवास निर्माणका लागि निकासा भएको छ।
चार हजार पाच सय ४९ लाभग्राही रहेको भेरीमा एक हजार एक सय १३ परि घरधुरीले पहिलो किस्तावापत दुई करोड ७८ लाख २५ हजार रकम प्राप्त गरेका छन्। भेरीमा हालसम्म एक सय ५० वटा आवास निर्माण भएका छन्।
छेडागाड नगरपालिकामा नौ करोड १६ लाख आवास निर्माणका लागि निकासा भएको छ। यस नगरपालिकामा ३ हजार ६ सय ६४ जना लाभग्राही रहदा १ हजार ८६ जनासँग लाभग्राही सम्झौता हुँदा १ सय २० जनाले पहिलो किस्ता वापत ३० लाख रकम प्राप्त गरेका छन्। छोडागाडमा हालसम्म कुनै पनि अस्थायी आवास निर्माण भएका छैनन्।
यस्तै, बारेकोट गाउँपालिकामा अस्थायी आवास निर्माणका लागि १३ करोड ९६ लाख ५० हजार रकम निकासा भएको छ।
यस्तै, ५ हजार ५ सय ८६ जना लाभग्राही रहेको बारेकोट गाउँपालिकामा १ हजार ६५ लाभग्राहीसँग सम्झौता भएर ६२ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँ पहिलो किस्तावापतको रकम वितरण भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका प्रशासकिय अधिकृत हरिश्चन्द्र शर्माले जानकारी दिए। बारेकोटमा हालसम्म १६ सय ३१ वटा आवास निर्माण भएका छन्।
कुशे गाउँपालिकाका लागि १३ करोड २१ लाख ७५ हजार अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम निकासा हुँदा हालसम्म पनि पहिलो किस्ता वापतको रकम वितरण हुन सकेको छैन्। कुशे गाउँपालिकामा ५ हजार २ सय ८७ जना कुल लाभग्राही रहदा एक सय ४० जनासँग पहिलो किस्ताका लागि सम्झौता भएको छ। यहाँ हालसम्म एक सय ८ वटा अस्थायी आवास निर्माण भएका छन्।
यस्तै, शिवालय गाउँपालिकामा आठ करोड २७ लाख २५ हजार रकम निकासा हुँदा दुई हजार ८ सय ७१ जनाले आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्तावापत सात करोड १७ लाख ७५ हजार रकम प्राप्त गरेका छन्।
तीन हजार तीन सय नौ जना लाभग्राही रहेको शिवालयमा ७७ वटा अस्थायी आवास निर्माण भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटको तथ्यांक रहेको छ।
दुई हजार पाच सय ६३ जना लाभग्राही रहेको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा हालसम्म पनि एक रुपैयाँ गएको छैन। जुनीचाँदेमा लाभग्राही सम्झौता, अस्थायी आवस निर्माण लगायतका कुनै पनि काम भएका छैनन्।
यस्तै, भूकम्पले बढी क्षति पुर्याएको नलगाड नगरपालिकामा हालसम्म अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम गएको छैन्। नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दिनेश भट्टराईकाअनुसार नलगाडमा आठ हजार ९७ लाभग्राही हुँदा सात हजार नौ सय ८० जना लाभग्राहीसँग सम्झौता भएको छ, भने दुई हजार चार सय ८० वटा आवास निर्माण भएका छन्।
प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार भूकम्प प्रभावित १४ हजार दुई सय ५५ जनासँग पहिलो किस्ताका लागि सझौता भएकोे छ।
प्रतिक्रिया