बालुवाटार बोलाएर दबाब दिइएको सत्य होः आयोग उपाध्यक्ष गिरी (अन्तर्वार्ता)

व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको झापास्थित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाबमा सम्बन्धन दिन लागिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले पनि ऐनविपरीत बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै बोलाएर दबाब दिएका थिए। सम्बन्धन नदिने भए तुरुन्त राजीनामा गर्न गिरीलगायत आयोगका पदाधिकारीहरुलाई ओलीले दबाब दिएका हुन्।

बीएन्डसीले २०६८ सालमा मनसायपत्र लिएको थियो। २०७३ कात्तिकमा एक वर्षका लागि उसले नवीकरण गरेपनि बीएन्डसीले त्यसपछि मनसायपत्र नवीकरण गरेको छैन। अर्कातर्फ चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ मा कुनै पनि विश्वविद्यालयले बढीमा ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था छ। बीएन्डसीले सम्बन्धन लिन खोजेको काठमाडौं विश्वविद्यालयले यसअघि नै ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ।

मनसायपत्र पनि नवीकरण नभएको र काठमाडौं विश्वविद्यालयले आफ्नो कोटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेकाले बीएन्डसीलाई सम्बन्धन नदिने पक्षमा आयोग देखिएको छ।

बीएन्डसीका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले भने सोही ऐनमा ऐन जारी हुनुअघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पुरा गरेका काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यस्तो प्रावधान लागू नहुने प्रावधान रहेकाले आफूहरुले सम्बन्धन पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।

यसै सन्दर्भमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीसँग गरिएको कुराकानीः

प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन तपाईंलाई तीव्र दबाब दिइएको समाचार बाहिरिएको छ। यथार्थ के हो?
सुरुको अवस्थामा त्यस्तो (दबाब) थियो। तर अहिले चाहिँ समस्या समाधान भइसक्यो।

तपाईंलाई बालुवाटारमै बोलाएर दबाब दिएको कुरा सत्य हो?
त्यो कुरा सत्यको नजिक हो। तर अहिले त्यो कुरा सकिइसक्यो। जे कुरामा उहाँहरुले दबाब दिनुभएको थियो, त्यो कुरा भएन। जे जे हुनु थियो, भइसक्यो। त्यसको(दबाब)को अब कुरै नगरौं।

अहिले कसरी समाधान भयो?
जे कुरामा उहाँहरुले दबाब दिनुभएको थियो, त्यो भएन। मैले जे प्रस्ताव राखेको थिएँ, त्यो पारित भयो। त्यसपछि समाधान भएको छ।

भनेको सबै प्रक्रिया पुरा गरेर बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने सहमति भएको हो?
हो, सबै प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै सम्बन्धन दिने कुरामा सहमति भएपछि अहिलेलाई समस्या समाधान भएको छ।

अहिलेसम्म आयोगले उहाँहरुको कागजात हेर्दा प्रक्रिया पुरा भएको देखिन्छ कि देखिँदैन?
त्यसको लागि अध्ययनका लागि टोली बन्छ। अहिलेसम्म के कस्तो कागजी प्रक्रिया पुरा भएको छ, अध्ययन भएकै छैन। टोलीले नै हेर्छ।

बीएन्डसीले आशयपत्र नवीकरण नगरेकाले उसको कागजात नपुगेको भनिएको होइन?
अहिलेसम्म के कस्तो छ अब अध्ययन टोलीले नै सबै हेर्छ। नवीकरण भए नभएकोबारे अहिले कुरा नगरौँ। अध्ययन टोलीले के पुगेको छ, के पुगेको छैन हेर्छ। अध्ययन टोलीले जे भन्छ, हामी त्यही गर्छौँ।

ऐनमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिइने व्यवस्था छ। केयूले बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिँदा सोझै ऐनविपरीत भयो हैन?
यस विषयको अहिले चर्चै नगरौं। अध्ययन टोली बन्छ। उनीहरुले सम्पूर्णको कुराको अध्ययन गरेपछि निष्कर्षका आधारमा के भएको छ भनौँला।

अध्ययन टोली कहिले बन्छ?
चिकित्सा शिक्षा आयोगले अध्ययन टोली बनाउँछ। आजभोलिमा त्यो बन्छ।

अध्ययन टोलीको मुख्य जिम्मेवारी के हुन्छ?
स्वीकृतिका लागि ऐनअनुसार मापदण्ड पुगेनपुगेको अध्ययन टोलीले हेरर निष्कर्ष निकाल्छ। त्यसका आधारमा सम्बन्धन दिने नदिने निर्णय लिइन्छ।