युनिकोड
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) वि.सं.२०६८ सालमा स्थापना भएको हो। नेपालमा जलविद्युत् विकासको सम्भावना प्रशस्त हुँदाहुँदै जलविद्युत् क्षेत्रको विकासको लागि चाहिने आवश्यक पुँजीको अभावलाई ध्यानमा राखी निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग सहकार्य वा सहलगानी, वैदेशिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सहुलियत ऋण वा अनुदान लिई विद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले यो कम्पनी स्थापना भएको थियो। हाल कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा इन्जिनियर छविराज पोख्रेल छन्। स्थापनाको नौ वर्षमा कम्पनीले के–के उपलब्धि गर्यो, उद्देश्यअनुसार के कति काम भए र नेपालमा जलविद्युत् विकासका समस्या र समाधान तथा कम्पनीका योजनाबारे नेपालखबरले पोख्रेलसँग गरेको वार्ताः
स्थापनाको ९ वर्षमा कम्पनीले जलविद्युत् विकासको लागि कति लगानी गरेको छ? कहाँबाट कसरी लगानी स्रोत जुटाएको छ?
जलविद्युत् विकासकै लागि कम्पनी स्थापना भएको हो। स्थापना हुँदाको उद्देश्य कम्पनीले छाडेको छैन। लक्ष्यप्राप्तिको सही दिशामा लम्किरहेका छौँ। कम्पनीको लगानीलाई हेर्ने हो भने हालसम्म निजी लगानीकर्ताहरूबाट प्रवर्द्धन गरिएका करिब ५१५.४ मेगावाट क्षमताका १३ आयोजनामा १०.८ अर्ब ऋण लगानी भएको छ। स्वपुँजी लगानीतर्फ ७८७.३ मेगावाट क्षमताका ५ वटा आयोजनाहरूमा ८.३ अर्ब र ५ वटा सरकारी कम्पनीहरूमा १.१ अर्ब गरी जम्मा ९.४ अर्ब नेपाली रुपैयाँ स्वपुँजी लगानी भएको छ। हालसम्म कम्पनीले २० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरेको छ।
त्यस्तै पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना (पावर चाइना)सँगको साझेदारीमा कम्पनीले १५६ मेगावाट क्षमताको माडी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना र ७५६ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने कार्यलाई औपचारिक रुपमै सुरु गरिसकेको छ। माडी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि विद्युत् विकास विभागबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका छौँ। तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी बोर्डसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। भारत सरकारको स्वामित्व भएको एनएचपीसी लिमिटेडसँग संयुक्त रुपमा ठूला आयोजना विकास गर्ने सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा समेत हस्ताक्षर भएको छ।
कम्पनीले विश्व बैंकमार्फत ४० मिलियन (४ करोड) अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण लिई लगानी यही क्षेत्रमा गरेको छ भने एसियाली विकास बैंकमार्फत ५० मिलियन (५ करोड) डलरबराबरको सहुलियत ऋण लिने कार्य अगाडि बढेको छ। यसबाहेक सार्क डेभलेपमेन्ट फण्डसँग १५ मिलियन (१ करोड ५० लाख) डलरबराबरको सहुलियत ऋण लिने कार्य करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यस्तै एसियन इन्फास्टक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेसन, जाइकालगायत अन्य संस्थाहरूसँग पनि सहकार्यको लागि छलफल अगाडि बढाइएको छ।
यसरी हेर्दा हामीले ९ वर्षमा जलविद्युत् परियोजनामा २० अर्ब २२ करोड नेपाली रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छौँ। वैदेशिक ठूला सरकारी कम्पनी तथा विदेशमा काम गर्ने नेपालीसँगको सहकार्यमा १०६१ मे.वा. क्षमताका चारवटा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणकार्य अगाडि बढाएका छौँ।
२० अर्ब लगानी गरेको भन्नुभयो, आम्दानी कति भयो? कम्पनीले यो अवधिमा सेयरधनी र सरकारलाई कति लाभांश दियो?
९ वर्षमा कम्पनीले जम्मा ७ अर्ब ५५ करोड आम्दानी गरेको छ। कम्पनीले हालसम्म सेयरधनीहरूलाई ४ अर्ब १२ करोड लाभांश वितरण गरिसकेको छ। नेपाल सरकारलाई करको रुपमा २ अर्ब ६४ करोड र लाभांशको रुपमा २ अर्ब १६ करोड गरी जम्मा ४ अर्ब ८० रकम भुक्तानी गरेका छौँ। कम्पनीले १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ जगेडा पुँजीको रुपमा सञ्चित राखेको छ। कम्पनीले ६ वर्षसम्म आफूलाई एउटा अर्को बैंकको रुपमा ऋण लगानी गर्ने संस्थाको रुपमा मात्र बुझ्यो।
मलाई लाग्छ, यो ठूलो भूल थियो। किन कि नाफा कमाउने संस्था कम भए भनेर नेपाल सरकारले अर्को बैंकको रुपमा यसको स्थापना गरेको होइन। कम्पनीको उद्देश्य नै स्वपुँजी लगानीको समस्यायुक्त आयोजनाहरूमा निजी प्रवर्द्धकहरुलाई स्वपुँजीमा सहजीकरण गरी जति सक्दो बढी राम्रा आयोजनालाई निर्माणको चरणमा पु¥याउनु हो। ६ वर्षसम्म त्यस्तो हुनसकेको थिएन। अहिले सुधारेर अगाडि बढिसकेका छौँ र स्वपुँजी लगानीको थालनी गरिसकेका छौँ।
एचआईडीसीएल पब्लिक कम्पनी हो। सर्वसाधारण सेयरधनीले लगानीअनुसार मुनाफा पाएनन् भन्ने गुनासो आएको छ नि?
कम्पनीमा २० प्रतिशत लगानी सर्वसाधारण जनताको छ। तर कम्पनीको प्रकृति खालि मुनाफा मात्र कमाएर बाँड्ने होइन। जुन कुरा कम्पनीले आईपीओ जारी गर्दा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट स्वीकृतिपश्चात् सर्वसाधारणको लागि प्रकाशित सेयर खरिद पूर्वअध्ययनको लागि जारी गरिएको निर्देशिकाबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ। जसमा कम्पनीले २०७५ सालमा बल्ल ४.६ प्रतिशत मुनाफा बाँड्ने लक्ष्य प्रष्टसँग उल्लेख गरेको छ। कुनै पनि सेयरमा लगानी गर्नुपूर्व त्यसबाट भविष्यमा हुने जोखिमको आकलन गर्नु स्वयं लगानीकर्ताको दायित्व हुन्छ। त्यसमाथि कम्पनीले ४.६ प्रतिशत मुनाफा दिने लक्ष्यपूर्व नै ५ देखि १० प्रतिशतसम्म मुनाफा दिइरहेको थियो। त्यसकारण कम्पनीले आफैँले आईपीओ जारी गर्दा गरेको प्रक्षेपणभन्दा बढी मुनाफा दिएको छ।
कम्पनी ठूलो रकम आयोजनाहरूमा नलगाई बैंकमा राखेर ब्याज असुली गरेको पनि भनिन्छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ?
यो गलत र नकारात्मक सोच भएकाहरूबाट लगाइएको वा प्रचार गरिएको कुरा हो। मैले कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा कार्य सुरु गरेको तीन वर्ष पूरा भयो। त्यसबेला १० अर्ब चुक्ता पुँजीमध्ये करिब ५ अर्ब मात्र लगानी थियो र २५ करोड मात्र परिचालित थियो। अहिले लगानीतर्फ २० अर्ब पुगिसकेको छ।
सरकारबाट रकम लिएर जलविद्युतमा लगानी नगरी बैंकमा जम्मा गरेको, सरकारलाई दिनुपर्ने राइट सेयर समेत नदिएर गडबड गरेको भन्ने पनि सुनिएको थियो नि?
एचआईडीसीएलले साधारणसभाबाट राइट सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। राइट सेयर जारी गरेपछि पहिला संस्थागतले हालेपछि पब्लिकसँग माग्नुपर्छ। संस्थापक लगानीकर्ता सञ्चयकोष, बीमा संस्थान, नागरिक लागानी कोष र नेपाल सरकारसँग माग गरियो। नेपाल सरकारले तुरुन्तै लगानी गर्यो। बाँकी संस्थाको अझै प्रक्रियामा हुँदा राइट सेयर जारी गर्न ढिला भएको हो।
सर्वसाधारणलाई राइट सेयर जारी नगरी कम्पनी ऐनअनुसार सरकारले दिएको रकमलाई मात्रै राइट सेयर कायम गर्न पाइँदैन। त्यसैले नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको रकम बैंकमा राखिएको हो। हिसाब गडबड भएको छैन। सरकारबाट ल्याएको रकम सेयर कायम गर्न कानुनी प्रक्रियामा ढिलाइ भए पनि ब्याजबाट आएको पैसा लाभांशबापत सर्वसाधारणलाई बाँडेका छौँ। कम्पनीले साधारणसभा बोलाएको छ। फागुनसम्म राइट सेयर जारी गर्ने र त्यसपछि मात्रै डिभिडेन्ट बाँड्ने काम हुन्छ।
जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा तपाईंले देख्नुभएका प्रमुख समस्याहरु के–के हुन्?
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि मुख्य ४ वटा समस्या छन्। पहिलो, प्रसारणलाइनको व्यवस्थित विकास नहुनु र निर्माण भइरहेका प्रसारणलाइनको आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्ती अत्यन्त संवेदनशील छ। यसले लगानीकर्ताले आफ्नो यथोचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दैन र निरुत्साहित हुन्छ। जलविद्युत् क्षेत्रमा दोस्रो ठूलो समस्या भनेको आवश्यक पुँजीको अपर्याप्तता हो। राज्यले यो क्षेत्रको विकासमा जुन लक्ष्य लिएको छ, त्यसको प्राप्तिमा स्वदेशी पुँजी मात्र पर्याप्त छैन। त्यसकारण वैदेशिक पुँजीको परिचालन निर्बाध रुपमा आवश्यक देखिन्छ। वैदेशिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यस क्षेत्रमा लगानीको लागि सहुलियत ऋण दिन तयार पनि देखिन्छन् तर यसका लागि राज्यले जुन तदारुकता देखाएको छ, त्यो पर्याप्त छैन।
तेस्रो, जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति, निर्माण कम्पनीहरू र आधुनिक निर्माण औजारको अपर्याप्तता हो। यसको लागि राज्यले अल्पकालीन रुपमा विदेशी विज्ञ परिचालन गरी स्वदेशी जनशक्तिलाई समेत काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। उनीहरूको क्षमता विकास गर्दै लाने लक्ष्य राख्नुपर्दछ। चौथो, स्थानीय सरकार र जनताहरूबाट हुने अवरोध हो। वास्तवमा स्थानीय सरकार र जनताहरुले आयोजनाको निर्माण चरणमा सहजीकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, बाधा होइन। यसको समाधानको लागि स्थानीय सरकार र जनतालाई निर्माणाधीन आयोजनाहरूबाट हुने आम्दानीबाट पनि लाभान्वित हुने तरिकाले आयोजनाको सेयर संरचना बनाउन जान्नुपर्दछ र आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका विभिन्न चरणमा बढीभन्दा बढी स्थानीय जनतालाई रोजगारीका अवसर दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ।
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। एचआईडीसीएलले लक्ष्य पूरा गर्न कसरी सघाउँछ?
कम्पनीले आफ्नो स्थापनाको मूल उद्देश्यप्राप्तिको लागि ५ वर्षे व्यावसायिक योजना तयार गरेको छ। यो योजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएर त्यसको कार्यान्वयनमा समेत जुटेको छ। कम्पनीले आ.व.२०७८/०७९ को अन्त्यसम्म करिब ३३३९ मेगावाट क्षमताका विभिन्न २३ वटा आयोजनामा करिब ६५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ स्वपुँजी लगानी गर्ने र त्यसमध्ये ११ अर्ब परिचालित गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ।
त्यस्तै २८१० मेगावाटबराबर क्षमताका १४ वटा आयोजनामा करिब ४९ अर्ब नेपाली रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने र त्यसमध्ये १३ अर्ब परिचालित गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ। समग्रमा ४३६७ मेगावाटबराबर क्षमताका ३७ वटा आयोजनामा करिब १ खर्ब १४ अर्व नेपाली रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्य छ। कम्पनीले यो आर्थिक वर्षमा मात्रै थप १० वटा आयोजनामा लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जसमा ३ वटा टुंगो लागेको छ भने बाँकी प्रक्रियामा छन्।
सरकारी लक्ष्यप्राप्तिको लागि ठूलो पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। जुन त्यति सजिलो छैन, कसरी पूरा होला ?
लक्ष्य ठूलो छ र त्यसका लागि पुँजी जुटाउनु उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। तर म असम्भव देख्दिन। पक्कै पनि कार्यक्षमता र कार्यकुशलतासँगै क्रियाशीलता बढाउनुपर्छ। कम्पनीले पुँजी परिचालनको ४ वटा नीति अवलम्बन गर्नेछ। पहिलो, नेपाली जनता र बजारमा रहेको पुँजीलाई व्यवस्थित रुपमा जलविद्युत् क्षेत्रमा परिचालन गर्न लगानीका दीर्घकालीन औजारहरू पावर बन्ड (ऋणपत्र) जारी गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। दोस्रो, ठूला परियोजनाको विकासमा अभाव हुने पुँजी परिचालनको लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको सहयोगमा वैदेशिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत ऋण तथा अनुदान भित्र्याउने कार्य गर्नेछौँ।
तेस्रो, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने वैदेशिक लगानीकर्ता÷कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा केही ठूला आयोजनाको विकासमा सहभागी भई ऋण भित्र्याउने लक्ष्य लिएका छौँ। र चौथो, विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइलाई आफ्नो आम्दानीको निश्चित हिस्सा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न अवसर जुटाई उहाँहरूलाई दीर्घकालीन आयआर्जनको अवसर प्रदान गर्दै राष्ट्र निर्माणको अभियानमा आफ्नो सहभागिता रहेको अनुभूति गराउन केही राम्रा आयोजनाको छनौट गरी कार्य अगाडि बढाउनेछ।
अन्त्यमा, फरक प्रसंग जोडौँः नेपालमा लोडसेडिङ हटेको ३ वर्ष भयो। वर्तमान र पूर्वनेतृत्वकर्ताले लोडसेडिङ आफूले हटाएको दाबी गर्दै आएका छन्। कसरी हट्यो लोडसेडिङ ?
नेपालमा लोडसेडिङ हटाउने जग २०७२ सालमा बसेको हो। हालकै ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र २०७२’ आएको थियो। रायमाझीकै अवधारणाअनुसार उनीपछि ऊर्जामन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नारा तय गरे। वर्षमान पुनको पालामा ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ तय भयो। जसमा २२ वटा आयोजना छन्। तीमध्ये ४ वटामा जनताले सेयर लगानी गरिसके।
सबैको प्रयासले लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो। तर लोडसेडिङ हटाउने ‘बेस’ बसाएको टोपबहादुर रायमाझीले नै हो। ५० प्रतिशत जस उहाँलाई दिनुपर्छ। त्यसपछि बाँकी अरुलाई दिनुपर्छ। योजना नेताको हुन्छ, कार्यान्वयन कर्मचारीले गर्ने हो। हामी संस्थामा काम गर्ने नेतृत्वकर्ता ‘स्क्रिप्टका डान्सर’ हौँ। डान्स कस्तो गर्ने ‘कोरियोग्राफर’ले सिकाएको हुन्छ। समाजले डान्सरलाई बढी चिन्छ डिजाइन वा बेस बसाउने कोरियोग्राफरलाई चिन्दैन। कर्मचारीको असल व्यवस्थापनले लोडसेडिङ हटाउन मद्दत गर्यो।
प्रतिक्रिया