युनिकोड
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ जारी छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्न पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको जोडदार बहसपछि बुधबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सो इजलास छाडेका छन्। उनलाई इजलासमा बस्न नहुने तर्क गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापासँग सो मुद्दाबारे नेपालखबरले गरेको वार्ताः
आज सर्वाेच्च अदालतमा के के भयो?
आज जम्मा दुईवटा कुरामा केन्द्रित भयो। एउटा, यो मुद्दा संवैधानिक इजलासले वा बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्ने भन्नेमा प्रारम्भिक प्रश्न उठ्यो। दोस्रो, माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो। फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला फेरि उहाँकै एउटै ल फर्मको मित्र अग्नि खरेल अहिले महान्यायाधिवक्ता भएको हुनुहुन्छ। त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा उहाँले नै हेर्न सत् विवेक, सामान्य तर्क र सद्भावका आधारमा जनमानस चाहँदैन।
हामी कानुन व्यवसायीलाई त विश्वास छ, उहाँको न्यायप्रतिको अडान स्पष्ट छ। तर, अरु मानिसले के भन्छन् त? त्यसैले उहाँले नहेर्न उचित हुन्छ कि? के गर्ने यसमा निर्णय आफैँ गर्नुस् भन्ने प्रश्न इजलासमा राख्दाखेरी उहाँले ठीकै छ म हेर्दिनँ भनेर सहज तरिकाले आफूले हेर्न इन्कार गर्नुभयो र अर्काे इजलास अब फेरि बुधबार बस्छ।
तपाईंहरुले बृहत् पूर्ण इजलासकै माग किन गर्नुभएको?
योभन्दा अगाडिका प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा ११ जना न्यायाधीशले फैसला गरेका छन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला २०५१, मनमोहन अधिकारी २०५२, शेरबहादुर देउवा २०५९ मा ११ जना र सूर्यबहादुर थापा २०५४ मा ९ जना न्यायाधीशले सुनुवाइ गरेका छन्।
धेरैको मत आउँदा संविधानमाथि सर्वाेच्च अदालतको अझ राम्रो फैसला आउँछ भन्ने मान्यता छ। त्यसकारण पहिले ११ जनाले फैसला गरेको विषयमा अहिले त्योभन्दा धेरै न्यायाधीश सहभागी गराएर फैसला आओस् भन्ने कानुन व्यवसायीको माग हो। अहिले त ५ जनाको इजलास छ।
अर्काे, हामीले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने भनेर लिएर गएको होइन। सर्वाेच्च अदालतको सामान्य अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले यो मुद्दा सामान्य क्षेत्राधिकारले नै टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो।
संवैधानिक इजलास गठनमै विधि मिचिएको हो?
धेरै जना न्यायाधीशहरु राखेर हेरिने सामान्य क्षेत्राधिकारको प्रश्न हो कि संवैधानिक अधिकार क्षेत्रको प्रश्न हो भन्ने विषय विवादग्रस्त छ। हेर्ने त सर्वाेच्च अदालतले नै हेर्ने हो। तर धेरै जना न्यायाधीशले हेरियोस् भन्ने निवेदकहरुको माग छ।
यस्तो गम्भीर विषयमा सर्वाेच्च अदालतबाट छिटो फैसला होस् भन्ने अपेक्षा छ। तर, यस्ता विवादले त झन् ढिलाइ गर्यो होइन?
यो त प्रक्रिया नै हो। अस्ति सर्वाेच्च अदालतले थोरै दिन राखेर पुस १९ भित्र लिखित जवाफ माग्यो। १५ दिनको म्याद पनि दिएन। जवाफ आएको तीनदिनपछि त बहस नै सुरु भइसक्यो।
कहिलेकाहीँ प्राविधिक प्रश्नहरु त आउँछन् नै। अलिकति ढिलो भएर न्याय मर्ने छिटो भएर न्याय जीवित हुने होइन। संविधान जीवित हुने कि नहुने, मूल कुरा त्यहाँ हो।
यसमा न्याय मर्ने बाँच्ने कुरा छैन, संविधान बच्ने वा मर्ने? प्रधानमन्त्रीले भनेको संविधान बाँच्ने, हामीले भनेको संविधान मर्ने। हाम्रो माग पुरा भयो भने संविधान बाँच्ने। न्यायको मात्र होइन कि आम नेपालीका प्रश्न छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो हैसियत, स्थिति के हुने भन्नेसँग सम्बन्धित छ यो।
अदालतलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट गएको जवाफले के देखाउँछ?
म धेरै कुरा त बहसमा जाँदा गर्छु तर, एउटा कुरा भनौं। अहिलेको हाम्रो संविधानमा राष्ट्रपतिको कर्तव्य उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्ने कुरा कहाँनेर उल्लेख गरिएको छ? संसदमा गएर नीति तथा कार्यक्रम भन्ने, संसदलाई सम्बोधन गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई शपथ खुवाउने, प्रधानन्यायाधीशलाई शपथ खुवाउने भनेकोजस्तै संसद् विघटनको सिफारिस स्वीकृति गर्ने कर्तव्य कहाँनेर छ? संविधानमा राष्ट्रपतिको यो अधिकार छैन।
राष्ट्रपतिको कर्तव्य संविधानमा तोकिएको छ के के गर्ने भन्ने। त्यो भित्र विघटनको सिफारिसलाई स्वीकृति गर्ने भन्ने शब्द छ त?
प्रधानमन्त्रीकोमा जाँदा लामो जवाफ हुन्छ। यहाँ दुईजनाले विघटनको काम गरेका छन्। एउटा प्रधानमन्त्रीले, अर्काे राष्ट्रपतिले। तर, राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार दिइएको छ त? छैन।
राष्ट्रपतिले यो यो काम गर्न पाउने भनेर लेखिएको छ। लिखित संविधान भनेको लेखिएका कुरा हुन्। लेखेको जति न अधिकार हो, नलेखेको त कराएर पाइँदैन।
राष्ट्रपतिको काम कर्तव्यभित्र संसद विघटनको सिफारिसलाई स्वीकृति गर्ने कुरा अहिलेको संविधानमा छैन। पहिले ०४७ को संविधानमा थियो। धारा ५३ को (४) मा श्री ५ महाराजधिराजले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई स्वीकृति गरिबक्सने छ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो।
अहिले प्रधानमन्त्रीको अधिकार छ छैन त्यता गइराख्नै पर्दैन उहाँ त कार्यकारी, संविधानले विश्वास गरेको कार्यकारी हो। तर, राष्ट्रपतिको त देखिनु पर्यो नि!
तर, प्रधानमन्त्रीले त संविधानको धारा नै उल्लेख गरेर विघटना सही भन्ने दलिल गरिरहनुभएको छ नि?
त्यसबारेमा साराले भनिसके। कानुन यस्तो विषय होइन, जो प्रधानमन्त्री, वकिल र न्यायाधीशले मात्र बुझून्। संविधान आम जनताका लागि बनाएको हो।
साराले जे बुझे अरुले पनि त्यही बुझ्छन्। धेरै कराएर अर्काे बुझिने हो र? तपाईंले संविधान हेर्दा बुझ्नै नसक्ने पनि हुन्छ त देशको? त्यसो त अराजकता हुन्छ भयंकर।
प्रधानमन्त्रीको अर्को तर्क पनि छ– प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा मसँग ६४ प्रतिशत मत थियो।
उहाँको कुरा हो। त्योसँग मतलब छैन। मैले फेरि पनि तपाईंलाई भनेँ, उहाँले विघटनको सिफारिस गरेको हो, निर्णय गरेको होइन।
निर्णय पनि उहाँले गरेको हो भने अनि कुरा आउँछ। निर्णय कसले गरेको हो? राष्ट्रपतिले। प्रधानमन्त्रीले मैले नै निर्णय गरेँ विघटन भयो भनेको त होइन रहेछ। विघटनको निर्णय त राष्ट्रपतिले गरेको हो।
प्रधानमन्त्री आफैँले ६४ प्रतिशत छ, मैले विघटन गरिदिएँ भनेको भए भइहाल्थ्यो नि।
त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले दिएको आधार र प्रमाणमा दम छैन?
प्रधानमन्त्रीको कुरा अहिले छाडौं, त्यो विघटन प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिकोमा लगेपछि राष्ट्रपतिले गरेको होइन र? राष्ट्रपतिले निर्णय लेखिदिएको होइन? प्रधानमन्त्रीको सिफारिसले मात्रै संसद् विघटन भएको त होइन।
राष्ट्रपतिलाई विघटन गर्ने अधिकार कहाँ छ?
प्रधानमन्त्रीजीले भनिसक्नुभयो, म नै हुँ। संसदको रक्षक पनि मै हुँ, भक्षक पनि मै हुँ। मैले भनेपछि निर्वाचनमा हिँड्नुपर्छ।
निर्वाचनको घोषणा पनि अवैध छ भन्नुभएको?
निर्वाचन गर्ने पनि कानुन छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नेबित्तिकै निर्वाचन हुने, नभने नहुने हो कि कानुनले भने हुने र नभने नहुने?
कानुनले भन्ने होला, त्यसको व्यवस्था होला। निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन छैन र? यतिबेला, यसरी, यस्तो गरेर हुने भन्ने लेखिएको होला नि। प्रधानमन्त्री भनेर २ महिनामा हुने ४ महिनामै हुने त्यस्तो त हुँदैन होला।
हामी त सधैँ कराउने मात्र भयौँ, खाने त यही राजनीतिक दलका मानिस हुन्। यिनलाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्छन्। राजदूत नियुक्तिमा पनि त्यही गर्छन्, सांसद पनि जसलाई मन लाग्यो त्यसैलाई बनाउँछन्।
प्रधानमन्त्रीसँग हामी साना जनताले त धेरै बोल्न पनि हुँदैन। बहसमा गरौँला। राजासँग पनि गरेकै हो हामीले।
नेपाल बारको अध्यक्ष मै थिएँ। संविधानमा राजालाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुने अधिकार छैन भन्नलाई चार वर्ष लाग्यो। ०५९ बाट सुरु भएको ६३ सम्म लाग्यो।
अहिले त जननिर्वाचितहरु हुनुहुन्छ। संविधान त उहाँहरुले बुझनु भएको छ नि। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीतिर अहिले नजाऊँ। यसका लामो कुरा बहसमा गरौँला। तर, तपाईंको सञ्चारमाध्यमबाट यति कुरा जनतालाई बुझाइदिन अनुरोध गर्छु– राष्ट्रपतिलाई कहाँनेर छ, त्यो विघटन सिफारिसलाई स्वीकृत गर्ने अधिकार?
यस्तै कुरा अन्य मुलुकमा छ कि छैन भन्नुभयो भयो भने अन्त छ फेरि। अरु देशका संविधानमा राष्ट्रपतिले विघटन स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नेछन् लेखिएको छ।
यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले भन्दा राष्ट्रपतिले बढी असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो, होइन?
संविधान पल्टाउनोस न। त्यहीअनुसार राज्य व्यवस्था चल्छ भने राष्ट्रपति पनि त्यही अनुसार चल्नुपर्ला। प्रधानमन्त्री पनि त्यसै अनुसार चल्नुपर्ला।
प्रधानमन्त्रीले थुप्रै धारा लेख्नुभयो, राष्ट्रपतिको त एउटै धारा होला नि त। काम कर्तव्य र अधिकार त्यहाँ लेखेको होला। नलेख्या भए लेख्या छैन, सबै पाइयो भन्ने, लेख्या छ भने लेख्या जति पाइयो।
यो मुद्दामा सर्वोच्चमा सुरु भएको सुनुवाइको दृश्य हेर्दा नतिजा कस्तो आउने अपेक्षा गर्नुभएको छ?
त्यो त अदालतको काम हो, अदालतको मनस्थितिलाई वकिलले अगाडि नै विश्लेषण गर्नु हुँदैन।
मैले त न्याय प्राप्त हुन्छ भन्ने हो, संविधानको रक्षा हुन्छ भन्ने हो। म अहिले यति भन्छु।
हामीले अगाडि नै यस्तो उस्तो भन्ने होइन। त्यहाँ न्यायाधीश हुनुहुन्छ। न्यायाधीश भनेको न्यायलाई पनि अधीनमा राखेर भन्न सक्ने मान्छे हो।
प्रधानमन्त्री त बडो आत्मविश्वासी देखिनुहुन्छ। चुनावको पनि तयारीमा लागिसक्नुभयो।
उहाँले त दुईतिहाई पनि मेरै हो, सबै मेरै हो भन्नु भएको छ नि। हामीले त्यस्तो प्रधानमन्त्री पाएका छौं। उहाँको उच्च जीवन जुन हो, बोल्नमा उहाँलाई कसैले पनि रोक्न सक्तैन। उहाँ कस्तरी भन्नुहुन्छ– उत्तरबाट रेल आइहाल्छ, दक्षिणबाट पनि रेल आइहाल्छ।
उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छैन म भन्दिनँ। उहाँलाई म चिन्छु। नेपाली जीवनलाई माथि उठाउन खट्नु भएको छ। तर, अहिले उहाँ संविधान बिगार्न खट्नुभयो भन्ने मेरो भनाइ हो।
उहाँको खटाइ, गराइ, स्वास्थ्यको प्रतिकूलतामा पनि उहाँले गरेको काम, जुन उहाँले जवाफमा पनि लेख्नुभएको छ क्या, त्यसमा त विवाद नै छैन।
उहाँले कुन कुरा आत्मविश्वासी नभई बोल्नुभएको छ र? तपाईंले यस्तो भेट्नुभएको छ र? उहाँले माओवादीलाई कसरी ललकार्नुभएको थियो? माओवादीसँग मिलेपछि दुइटा पाइलट हुन्छ भएपछि कहीँ दुर्घटना हुँदैन भन्नुभएको हो कि होइन? हाम्रो यात्रा त कस्तो हो कस्तो, संसार खाने कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ भनेको। त्यो निर्धक्कपन हेर्नुस् त! प्रधानमन्त्री भनेको संसारकै वाकपटुतापूर्ण मानिस हुँदा रहेछन्।
चुप लागेर बस्ने, बोल्न पनि नजान्ने कुनै प्रधानमन्त्री छन् र? मोदी हेर्नुस् न, ट्रम्प हेर्नुस्, पाकिस्तानकै प्रधानमन्त्री इमरान खान हेर्नुस्।
यो मुद्दाको अन्तिम फैसला कहिले आउला भन्ने पनि चासो छ, कति समय लाग्ला?
अब यति भनिसकेपछि पनि के अन्तिम? तपाईं आफैँ पनि फैसला गर्नाेस् न। संविधान हेरेर तपाईं र मै पनि फैसला गरौँ न।
यत्रो न्यायाधीश चाहिएला र? यत्रा धारा पल्टाउनु पर्ला र? राष्ट्रपतिको कर्तव्य पल्टाउनुस् न।
तपाईं धेरै नअल्झिनुस् न वकिल जस्तो। प्रधानमन्त्रीजस्तो हामी अल्झनु हुँदैन क्या! हामी धेरै वाकपटु बन्नु हुँदैन। हाम्रो निश्चित संविधान छ, त्यही पल्टाउँदा पुगिहाल्छ।
भिडियोः
प्रतिक्रिया