उधारोमा पनि बिक्री हुन छोड्यो फलामे डन्डी : किरण साखः (अन्तर्वार्ता)

साखः स्टिल दुई दशक पुरानो नेपालकै चर्चित स्टिल उद्योग हो। किरण साखः यसका उपाध्यक्ष हुन्। नेपाल स्टिल रोलिङ मिल एसोसिएसनका समेत वरिष्ठ उपाध्यक्ष उनीसँग हामीले लकडाउन सुरु भएसँगै फलामे डन्डीको व्यवसायबारे सोधेका छौँ।

स्टिल व्यवसायीहरुले ९० प्रतिशतभन्दा धेरै माग घटेको बताइरहँदा यसको पछिल्लो अवस्था, आपूर्ति, माग र उत्पादनबारे के भन्छन् त साखः। उनीसँग नेपालखबरले गरेको समसामयिक व्यावसायिक वार्ताः

नेपालको स्टिल उद्योगमा साखः चर्चित ब्रान्ड हो। यसको सुरुवात कसरी भयो?
यो मेरो बुबाको लाइन पनि होइन। यो व्यवसाय गर्छु भन्ने सोच पनि थिएन। २० वर्षअघिको कुरा हो। सिमरामा एक स्टिल उद्योग खोल्नको लागि फाउन्डेसन हालेर राखेको जमिन रहेछ। त्यो जग्गा बिक्रीमा रहेको कुुरा थाहा भयो।

मेरो भाइ तेज साखःले त्यो जमिन देखेछ। उसले त्यसलाई किन्ने आँट गरेछ। मैले भएको भए गर्दिनथेँ। उसले त्यो किनेपछि भारत गएर मेसिन ल्याउँदै बनाउँदै गरेर स्थापना भएको हो। हामीले स्टिल उद्योग नै गर्छु भनेर लागेको भन्दा पनि फाउन्डेसन भेट्टाएपछि यो अगाडि बढाऔं भनेर लागेको हो।

तपाईंहरुले दुई दशकअघि स्टिल उद्योग सञ्चालन गर्दा अन्य कुन–कुन उद्योगहरु थिए?
त्यो बेला पञ्चकन्या, हिमाल, हामा, अशोकलगायतका उद्योग थिए। म त्यो बेला यस उद्योगमा थिइनँ। म पूरै गार्मेन्ट उद्योगमा थिएँ। मैले नै काठमाडौंका गार्मेन्ट उद्योगलाई अगाडि बढाएको थिएँ। मैले गार्मेन्ट अमेरिका निर्यात गर्थेँ। सन् २००४ पछि अमेरिकाले दिइरहेको गार्मेन्टको कोटा रद्द भयो। त्यसपछि म पनि सन् २००६ पछि गार्मेन्ट उद्योग पूर्णरुपमा छोडेँ। त्यसपछि मात्र म यस स्टिल उद्योगमा सामेल भएको हुँ।

अहिले नेपालमा स्टिल उद्योग कति छन्?
उद्योगको संख्या हिसाब गर्ने हो भने २७ वटा छन्। भूकम्पपछि १० वटा उद्योग यसमा थपिए। एउटा क्षेत्र अगाडि बढ्नेबित्तिकै सबै त्यसैमा होमिने प्रवृत्ति छ नेपालीको। म २०औं वर्ष गार्मेन्टमा काम गरेको मान्छे। मलाई यसबारेमा पूर्ण रुपमा थाहा छ।

हुन त यो आफ्नो इच्छा हो। रोक्ने कुरा भएन। तर, सबै जना गार्मेन्ट क्षेत्रमा लाग्दा कसरी मार खानुपर्‍यो, देखेकै हो। भूकम्पपछि करिब ९/१० महिना नक्सा रोकियो। घरहरु बनेनन्। पछि जब खुल्यो, नदीलाई छेकेर राखेजस्तै एकै पटक बाढी आयो। एकै पटक सबैले संरचना बनाए। यहाँ स्टिलको बजार ह्वात्तै बढ्यो। हामीले पुर्याउनै सकेनौं। भारतबाट आउन थाल्यो। त्यो बेला भारतबाट गुणस्तरहीन रड आउँछ भनेर सरकारले रोक्नुपर्यो।

सबैलाई लाग्यो, यहाँ पो बजार रहेछ। त्यही बेला नेपालको स्टिल उद्योगमा झन्डै १० वटा उद्योग थपिए। पाँच/सात महिना त राम्रो माग भयो तर त्यसपछि भने बजार खस्किँदै गयो।

अहिले बजारको अवस्था कस्तो छ?
अहिले त शून्यजस्तै छ। न उद्योग चलेको छ, न माग छ, न त मजदुर नै छन्। लकडाउनभन्दा अगाडि पनि परिस्थिति नाजुक नै थियो। कतिसम्म भने एक÷दुई रुपैयाँ नोक्सानमा बेचिरहेका थिए व्यवसायीले। नोक्सानमा किन भन्नुहोला। उद्योग त चलाइरहनुपर्यो, सामान निस्केपछि बेच्नु त पर्यो, नेपाली बजारमा अत्यन्तै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ। रिटेलरले उधारोमा लगेर महिनौं लगाइदिने अनि पैसा दिने बेलामा कम्पनी परिवर्तन गरिदिने। किन्न आउनेभन्दा बेच्ने धेरै छन्।

बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ भन्नुभयो, उत्पादन र मागको अवस्था कस्तो छ?
अहिले मेरोसहित मुख्य कारखाना चलेका छैनन्। जसले चलाइरहेका छन्, उनीहरुको पूर्ण क्षमतामा चलाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। कारण, बजार छैन र मजदुर पनि छैनन्। जुन प्रोजेक्टमा काम भइरहेका थिए, उनीहरुको काम भइरहेको छ। त्यो पनि अत्यन्तै सुस्त छ। नयाँ प्रोजेक्ट पनि आएका छैनन्। कच्चा पदार्थ भारतबाट आउँछ। त्यो पनि सहज रुपमा आइरहेको छैन।

अर्कोतिर चलाउनसक्ने अवस्था पनि छैन। सरकारलाई भन्न सजिलो छ। उसले त भन्छ, खाना पनि खुवाउनु, बस्ने व्यवस्था, स्वास्थ्य जाँच, ल्याउने लाने व्यवस्था गर्नुस्। यो सबै गर्न कहाँ सजिलो छ र? सरकारले भन्दैमा हुने हो र? यो लागत खर्च कसरी उठाउने? फेरि पनि उही सामानमा जोड्ने हो। बजारमा सामानको माग छैन। यस्तो अवस्थामा त्यो सबै व्यवस्था मिलाएर उद्योग चलाउने आँट गर्न गाह्रो छ। जोखिम लिन सक्नेले गर्छ, नसक्नेले गर्दैन।

यो अहिलेको लकडाउनको कुरा भयो। सामान्य अवस्थामा फलामे रडको व्यापार कस्तो छ?
मुलुकमा स्टिलको माग वार्षिक १२ देखि १४ लाख मेट्रिक टन छ। तर, हाल रहेको उद्योगहरुले वार्षिक ३० लाख मेट्रिक टन उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छन्।
जब मागभन्दा आपूर्ति धेरै भयो भने बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यसले भाउलाई तल्लोस्तरसम्म लान्छ। यस्तो भएमा समस्या उत्पन्न हुन्छ।
एउटा उद्योगमा अर्ब लगानी गरेको व्यापार बिग्रिनु भनेको देश पनि बिग्रनु हो। यो उद्योगमा ३० लाख मेट्रिक टन उत्पादनको अनुमतिपत्र दिने को हो? यही सरकार होइन?

सरकारले सम्भावनालाई हेर्नुपर्दैन? अहिले यस्तो अवस्था छ कि स्टिल उद्योगहरु कति टाट पल्टिने हुन् भन्नसक्ने अवस्था छैन। ती उद्योग टाट पल्टिनुको अर्थ बैंक पनि समस्यामा जानु हो। नेपालमा नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्र छ भनौं भने यस्तो अवस्था छ। खुला अर्थतन्त्र भनौं भने धेरै तरिकाले बाँधिएको छ। लिएका अनुमति पनि बन्देज गरिएको छ। धूमपान, मद्यपान उद्योग बन्देज छन्।

स्टिलमा एक वर्षदेखि नै व्यवसाय राम्रो छैन। मैले अघि नै भनेँ, माग कम र आपूर्ति धेरै भयो। उसले भन्दा सस्तो र लामो समयको उधारोमा दिन्छु भन्नुपर्ने स्थिति छ। हामीले कमसेकम उधारो नबेचौं भनेर कोसिस पनि गर्यौं। सबैले पैसा जहिले बुझाए पनि हुन्छ भन्न थालेपछि व्यवसायको अवस्था कस्तो होला?बेचेको मालको पैसा कहिले आउँछ भन्ने ठेगान नै छैन।

स्टिल उत्पादनमा झण्डै २७ वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेछन्, बजारमा प्रतिस्पर्धामा चाहिँ कति उद्योग छन् त?
यसमा कुनै तथ्यांक छैन र यही नै हो भन्न पनि सकिँदैन। केही पुराना र नाम चलेका उद्योग छन्। तिनीहरुको मूल्य अन्यभन्दा एक/दुई रुपैयाँ महंगो पनि छ।
जस्तै हिमाल, पञ्चकन्या, हामा, साखःहरु अगाडि नै छन् र नयाँ आएको भन्दा यिनीहरुको मूल्य एक÷डेढ रुपैयाँ महंगो नै छ। तर, यो कुरा रिटेलरको हातमा रहन्छ। उसलाई जसले दुई पैसा बढी फाइदा दिन्छ, त्यसैलाई प्रवर्द्धन गरेर ग्राहकलाई मनाउने गर्छन्। उपभोक्तालाई रिटेलरले जुन ब्रान्डको किन्न उत्साहित गर्छन्, त्यही बिक्री हुने अवस्था छ।

नयाँ आउनेलाई गाह्रो छ। एक त नाफा छैन, अर्को उधारोमा दिनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा कसरी टिक्ने भन्नेमै समस्या छ। पुरानोलाई पनि कसरी बजार बचाइराख्ने भन्ने पिरलो छ।

भूकम्पपछि आम मानिसमा बलियो घर बनाउन फलामे डन्डीको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढेको पाइन्छ। यसले फलामे डन्डीको माग बढाउन कति सहयोग गर्यो?
विस्तारै बजारको माग बढिरहेकै छ। तर, पछिल्लो दुई÷तीन वर्षमा माग राम्रो भयो भन्ने अनुभव हुन पाएन। जहिले पनि आपूर्तिमाथि नै रह्यो। बजारबाट मलाई यति समान एक हप्ताभित्र जसरी पनि चाहिन्छ भन्ने नहुँदासम्म कसरी बढेको भन्नु ! हामीले नै घच्घचाएर बेच्नुपर्ने अवस्था छ। केही न केही माग नबढेको भए यति धेरै उद्योग थपिने पनि थिएनन् होला। तर, चाहिनेभन्दा धेरै आए। नेपाल यस्तै हो, कुनै पनि आर्थिक सूचकांकले काम नगर्ने देश हो यो।

समग्र स्टिल उद्योग सञ्चालनमा सरकारी निकायबाट कस्तो सहजीकरण भएको छ? तपाईंहरुले भोगेका कुन–कुन समस्याहरुलाई सरकारले समाधान गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ?
सरकारले लकडाउनको अवधिको विद्युत् डिमान्ड शुल्क नलिने भन्ने कुरा थियो। तर, अहिले त्यो शुल्क लिइरहेको छ। विद्युत् कार्यालयमा शुल्क बुझाउँन जाँदा खबर आएको छैन भन्छन्। धेरै विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरुलाई शुल्क केही सस्तो गरिदिए हुन्थ्यो। हिजोको दिनमा ट्रान्समिसन लाइन लिन निकै गाह्रो थियो। हामीले ११ हजार केभीबाट सिधै ट्रान्समिसनलाई लाइन हाल्दा हामीलाई अलि सस्तो हुन्छ।

सबैसँग ट्रान्समिसन लाइन छैन र मसँग पनि छैन। मैले आफ्नो ट्रान्समिसन लाइन बनाउन लागेको आज ६/७ वर्ष भइसक्यो। आजसम्म लिन सकेको छैन। अहिलेसम्म विद्युत् प्राधिकरणले पावर पुगेन भन्दै आएको छ। अहिले सरकारले विद्युत् धेरै भइसक्यो भन्छ। अब त घरमै आएर दिनुपर्ने हो। मैले ५ मेगावाट मागेको हो। अहिले ३.५ मेगावाटको लाइन ल्याएर चलाइरहेको छु। ३.५ मेगावाट चलाउँदा मलाई लागत धेरै पर्छ। आफ्नो ट्रान्समिसन लाइन भयो भने गुणस्तरमा एकता हुन्छ, अर्थात् निरन्तर रुपमा लाइन आउँछ। आउने जाने समस्या हुदैन।

विद्युत् धेरै भयो भनेर भनिरहेको बेलामा पनि हामीले भोल्टेज कम र बढी हुने समस्या भोगिरहेका छौं। भोल्टेज आउने जाने (भोल्टेज फक्चुएट) हुँदा हाम्रो लगानी धेरै हुनजान्छ। अहिले झण्डै सबै मेसिन ‘डिसी कन्ट्रोल’ अर्थात् कम्प्युटराइज्ड हुन्छ। यस्तो अवस्थामा भोल्टेज केही मात्रामा कम हुनासाथ ‘ट्रिप’ हुन्छ। ट्रिपको अर्थ मेसिनमा प्रोसेसिङ भइरहेको फलाम एकै पटक स्क्रयाप हुन्छ। त्यो बिग्रिन्छ। एक पटक त्यसरी बन्द हुँदा २ सयदेखि ५ सय केजीसम्म स्क्रयाप हुन्छ। यो माल तयार भएर बेच्दा आजको दिनमा प्रतिकिलो ६८ मा बेच्न सक्थेँ भने स्क्र्याप भएको माल ४० मा बेच्नुपर्छ।

केही प्रतिशत त यस्तो स्क्र्यापमा जान्छ भनेर हिसाब त गरेका हुन्छौं तर दिनमै दश/दश पटक गइदिन्छ। गुणस्तरहीन वस्तु बेच्यो भने हामी कारबाहीमा पर्छौं तर यो विद्युत् प्राधिकरणलाई किन कारबाही नहुने? यसले पनि त गुणस्तरहीन विद्युत् उपलब्ध गरायो। उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति खोइ? उसको गुणस्तरहीन भएर हाम्रो सामान क्षति हुन्छ। अमेरिकालगायतका देशबाट नेपालमा लगानी नआउनुको कारण यही क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नहुनुले हो।

कोरोना संकट र लकडाउनको बेलामा पनि रडको मूल्यवृद्धि भयो भन्ने गुनासो बजारबाट आएको छ। माग छैन भन्नुहुन्छ अनि फेरि कसरी मूल्यवृद्धि भइरहेको छ त?
अहिले रडको मूल्य प्रतिकिलो एक/डेढ रुपैयाँ बढेको छ। बढी हुनुको कारण आपूर्ति सहज हुनसकेको छैन। बजारमा माग बढेको पनि छ्रैन। अहिले हामीले भएको स्टक बेचिरहेका छौं। धेरै समस्या भएको उद्योग पनि होइन र समस्या छैनन् भन्ने पनि होइन। यो आपूर्ति धेरै भएर समस्यामा परेको उद्योग हो। हाम्रै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, यसमा सरकारलाई के दोष दिनु ! 

मैले यसमा एउटा सुझाव पनि राखेको थिएँ, कसैले एउटा कम्पनीको सामान बेचिरहेको रिटेलरले उसको पैसा क्लियर नगरीकन अर्को कम्पनीले सामान नदिने गरौं भनेर। तयार नै भएनन्। पछि त मलाई पनि समस्या भयो। यो कुरा सुरु गर्ने साखः हो पो भन्न थाले।