वार्षिक ८ खर्ब रेमिट्यान्स आउँथ्यो, लकडाउनले १ खर्ब घट्न सक्छ : अध्यक्ष पोखरेल (अन्तर्वार्ता)

कोरोनाभाइरसले विश्व महामारीको रुप लिँदा त्यसको असर विश्व अर्थतन्त्रमा नराम्ररी परेको छ। विशेषगरी महामारी रोक्न विश्वले अवलम्बन गरेका स्वास्थ्य नीति र लकडाउनका कारण आर्थिक क्रियाकलाप त शून्य स्थितिमा छन्। मानिसहरु कामविहीन भएर घर बस्नुपरेको छ।

नेपालजस्तो रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र भएको देशलाई त यसको प्रभाव झनै नराम्रो पर्ने देखिन्छ। यसै पनि अहिले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा समेत कोरोना प्रभाव देखिन थालिसकेको छ। तात्कालिक मात्रै नभई यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अर्थविद्हरुले बताइसकेका छन्।

नेपालमा अहिले परेको प्रभाव र आगामी दिनमा हुन सक्ने समस्या तथा रेमिट कम्पनीहरुको योजनामा आधारित रहेर नेपालखबरले नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा रेमिट्यान्स कम्पनी आईएमईका सीईओ सुमन पोखरेलसँग गरेको वार्ता :

लकडाउनपछि रेमिट्यान्स आप्रवाहको स्थिति कस्तो छ?
नेपालमा मार्च २२ तारिख (चैत ११) देखि लकडाउन सुरु गरियो। त्यो सुरुमा पनि नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम राम्रो नै थियो। त्यो समयभन्दा अघि त रेमिट्यान्सको फ्लो (आप्रवाह) पनि झन् धेरै राम्रो थियो नै। नेपाली मुद्रा कमजोर बनिरहेको अवस्थामा विदेशी मुद्रा बलियो भयो। सटही गर्दा धेरै पैसा आउने भएकोले नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरुले पैसा बढी पठाइरहेका थिए।

रेटको फाइदा लिनको लागि आफूसँग भएको पैसा नराखी पैसा पठाइरहेका थिए। अब फ्लो कम भएको चाहिँ नेपालको लकडाउनभन्दा पनि अन्य देशमा लकडाउन सुरु भएर हो। त्यसपछि दुवई, कतार, मलेसिया, साउदी अरेबिया लगायतका देशहरुमा पनि लकडाउन भएपछि हाम्रो रेमिट्यान्स आप्रवाहमा प्रभाव देखिनथालेको हो। यो भनेको चैत १५ पछि हो। त्यो पछि रेमिट्यान्स निकै घटिरहेको छ।

कति घटिरहेको छ?
हामीले घटेको कुरा गर्दा लकडाउनको समयलाई मात्रै हेर्नुपर्छ। वैशाखको सुरुको १५ दिनलाई हेर्ने हो भने कुल रेमिट्यान्सको ७० प्रतिशत घटेको छ। जति आउनुपर्ने हो, त्यसको ३० प्रतिशत मात्रै भित्रिएको छ। योचाहिँ नेपाल र रेमिट्यान्स आउने मुलुकमा पनि लकडाउन भएको कारणले घटेको हो। तर यसलाई आधार मानेर नेपालमा रेमिट्यान्स ७० प्रतिशतले घट्यो भन्नुचाहिँ उचित हुँदैन।

त्यसो भए लकडाउन खुलेसँगै पहिलेकै आधारमा रेमिट्यान्स आउँछ ?
नेपालमा वार्षिक ८ खर्ब बराबरको रेमिट्यान्स आउने हो। मे महिनादेखि लकडाउन हट्न थाल्यो भने अहिलेको अवस्था सुध्रिन थालिहाल्छ। १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै नेपालको रेमिट्यान्समा प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने हो। अथवा १ खर्ब रुपैयाँ कम आउन सक्छ भन्ने हो। योचाहिँ हाम्रो अहिलेको अवस्थालाई हेरेर गरिएको आँकलन मात्रै हो। लकडाउनको अवस्था ५-६ महिना नै रहने हो भनेचाहिँ यसै भन्न सकिन्न।

नेपालमा रेमिट्यान्सको योगदान कति छ?
नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशतभन्दा माथि रेमिट्यान्सको हिस्सा छ। यो तथ्याङ्कले मात्रै रेमिट्यान्सलाई जोड्न सकिँदैन।

५६ प्रतिशत परिवार चाहिँ कुनै न कुनै रुपमा रेमिट्यान्ससँग जोडिएको छ। म्याक्रो लेभल र माइक्रो लेभलमा रेमिट्यान्सको धेरै महत्व रहेको छ। मानिसहरुको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नमा रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण योगदान छ।

हाम्रो रेमिट्यान्ससँग विदेशी अर्थतन्त्र जोडिएको छ, तिनमा हुने क्षतिले नेपाली रोजगारी गुम्ने कत्तिको डर छ?
नेपालीहरु मध्यपूर्वमा छन्। मध्यपूर्वका देशहरुको तेलमा आधारित अर्थतन्त्र हो। उनीहरु पनि विस्तारै निर्माण, पूर्वाधार, पर्यटन र रियलस्टेटलाई केन्द्रित गरेर काम गरिरहेका थिए। त्यसको कारण नै नेपालीको माग धेरै भइरहेको थियो र यसको प्रभाव पनि मुख्यतया पर्यटनमा नै हुन्छ। त्यस्तै रियलस्टेट क्षेत्रमा पनि परेको छ। भनेपछि त उनीहरुको त्यो खालको अर्थतन्त्रमा त प्रभाव पर्ने नै भयो। त्यो क्षेत्र कमजोर बन्दा त्यसको प्रभाव रोजगारीमा नै पर्ने हो। नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिँदैन। भएको रोजगारी पनि गुम्न सक्ने अवस्था आउनसक्छ। मलेसियामा भने त्यो आँकलन भइसकेको छ।

त्यस्तै जापान, कोरियामा पनि त्यो अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ। फेरि विश्वव्यापी आँकलन के छ भने कोरोना संक्रमण सुधार हुनेबित्तिकै यो सुधार भइहाल्छ र यसको प्रभाव धेरै समय रहँदैन भन्ने पनि छ। नेपालीहरु ५० लाखको हाराहारीमा विदेशमा छन्। नेपालमा आठ-दश लाख मानिसहरु फर्किए भने ठूलो समस्या हुनसक्छ। नेपालमा अहिले पनि बेरोजगारी दर उच्च छ। पछि यो अवस्थाले सरकारलाई ठूलै दबाब पार्न सक्छ। त्यस्तै सामाजिक प्रभाव अर्को खालको आउन सक्छ।

बेरोजगारी त एउटा समस्या भयो, कुल अर्थतन्त्रमा अर्थात् लगानीयोग्य पुँजी र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि त यसको प्रभाव रहला नि, कस्तो हुन्छ?
अवश्य नै प्रभाव परिहाल्छ। वैदेशिक रोजगारीको कारण नेपालीहरुको खर्च गर्नसक्ने क्षमता वृद्धि भएको छ। अहिले जुन खालको पुँजीमा आधारित अर्थतन्त्र नेपालमा छ। त्यो भनेको जति आम्दानी र खर्च हुन्छ वा वस्तु खपत गराउँछ, त्यति नै अर्थतन्त्र चलायमान हुने हो। रेमिट्यान्स कमजोर हुँदा त्यो अवस्था नेपालको हकमा कमजोर बन्छ। अर्को कुरा भनेको नेपालसँग अहिले वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नै छैन। वैदेशिक रोजगारीबाट आउने भनेको कृषिमा नै हो। पहिलेको कृषिले अहिले पुग्ने अवस्था छैन। पहिलेको तुलनामा नेपालको वस्तु खपत धेरै उच्च भइसकेको छ। कृषिमा ह्वात्तै उत्पादन बढाउने ठाउँ पनि छैन।

कोरोना महामारी गएपछि रेमिट्यान्स क्षेत्रले दिशा परिवर्तन गर्ने सम्भावना कति छ?
अवश्य पनि। रेमिट्यान्स क्षेत्रमा केही परिवर्तन हुने देखिन्छ। कोरोनापछि रेमिट्यान्सको फर्म्याट नै परिवर्तन हुनुपर्छ, हामी त्यसको तयारीमा छौँ। अहिलेकै परम्परागत रुपमा भइरहेका काम प्रविधिमैत्री हुनसक्छन्। मैले भन्न खोजेको अब रेमिट गर्ने पनि प्रविधिमा आधारित हुन सक्छ। यसको थालनी पनि भइसकेको छ।

मोबाइलमा आधारित रेमिट्यान्स थालनी गर्नुपर्छ किनकि मोबाइल अहिले सबैको पहुँचमा पनि छ। आईएमईले पनि त्यसको बारेमा केही गृहकार्य गरिरहेको छ। आईएमई मात्रै नभई अब सबै रेमिट कम्पनीहरुले त्यसतर्फ सोचिरहेका छन्। धेरै नेपालीहरु गएको ठाउँमा सजिलो र पहुँच पुग्ने गरी रेमिट्यान्सको काम गर्ने हो।

अहिलेको संकटकै कारण नेपालीले रोजगारीका नयाँ गन्तव्य पाउन पनि सक्छन् भन्ने पनि छ नि?
कोरोनाले अहिले सबै क्षेत्रलाई प्रभाव पारिरहेको छ। तर पनि केही नयाँ सम्भावना भने देखिएको छ। जस्तो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रोजगारी, आईटी क्षेत्र, डिजिटल मार्केटमा यस्तो सम्भावना छ भन्न सकिन्छ। अबको लगानी उक्त क्षेत्रमा बढ्ने पनि देखिन्छ। तर नेपाली कामदारहरु भनेका प्रायः मजदुर काम गर्ने बढी छन्। उनीहरु ब्ल्यु कलर (अदक्ष) कामदारका रुपमा यहाँबाट जाने हो। त्यसकारणले ती क्षेत्रमा सम्भावना भए पनि नेपाली कामदारले ती नयाँ क्षेत्रमा प्रवेश नपाउन पनि सक्छन्। गइहाले पनि त्यो सानो स्केलमा मात्रै नेपालमा जान सक्नेछन्। ठूलो भोलुममा जान सक्ने स्थिति रहँदैन। बरु नेपालमै उद्यमशीलता गर्नेचाहिँ सम्भावना छ। जुन काम वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु फर्किँदा गर्न सक्छन्।

नेपालमा अहिले विदेश गएका नेपालीलाई नेपालमा नै सिफ्ट गर्ने समय हो भनेर छलफलको विषय पनि बनिरहेको छ, के वैदेशिक रोजगारीको विकल्प दिन सकिन्छ?
सैद्धान्तिक रुपमा हेर्न वा छलफल गर्न त सकिने नै भइयो। तर त्यो कति व्यावहारिक छ भन्ने हो। आजको दिनमा विदेशमा रहेका नेपालीहरु फर्किएर आउँदा नेपालमा जागिर दिन सक्ने स्थिति पनि रहँदैन। त्यो धेरै ठूलो चुनौतीको विषय हो। यहीँ भएको बेरोजगारी नै समाधान गर्न सकिरहिएको छैन।

अहिले नै विदेशमा भएका फर्काएर काम दिन सक्ने अवस्था छैन तर पछि त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। सरकारले केही अवधारणा चाहिँ राम्रो नै ल्याएको छ। अब त्यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्यो भने मानिसहरु नेपालमा नै आकर्षित पनि हुनसक्छन्। त्योचाहिँ पछिको कुरो हो। सरकारले साना उद्यमीहरुलाई सहुलियत दिने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम गरिरहेको छ। यसको आकर्षण पछि देखिन पनि सक्छ। त्यसको लागि मुख्य कुरोचाहिँ नेपालीहरुले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार र मुनाफाको ग्यारेन्टी हुनुपर्यो। यो काम सरकारले गर्ने हो भने विस्तारै नेपालीहरु स्वदेशमा नै आकर्षित बन्न सक्छन्।

भनेपछि सरकारले अर्को आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत त्यस्तो योजनाहरु नराख्दा नै राम्रो?
मैले अघि भनेजस्तै विदेशमा रहेका मानिसहरु एक्कासि नेपालमा अवसर छ भनेर फर्किन सक्दैनन्। उनीहरुलाई आफ्नो लगानी अर्थात् रोजगारीको ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यसकारणले विस्तारै यो नीति अपनाउने हो। अब सरकार यसमा मात्रै केन्द्रित रहेर योजनाहरु बनायो भने त सरकारले नसक्ने के नै छ र ? सरकारले कस्तो खालको नीति ल्याउँछ भन्ने न हो। पक्कै यही वर्ष सबै नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने गरी त त्यस्तो योजना नबनाउला तर पनि अहिलेको सरकारको आशय भनेको नेपालीहरु स्वदेशमा नै काम गरुन् भन्नेचाहिँ छ। त्यही अनुसार विगत केही वर्षदेखि त्यस्ता योजनाहरु पनि बजेट, नीति तथा कार्यक्रममार्फत आइरहेका हुन्।

नयाँ बजेट तर्जुमा हुँदै गर्दा रेमिट्यान्स क्षेत्रका के कस्ता सुझाव छन्?
हाम्रो सुझाव भनेको विदेशबाट आउने रकम औपचारिक माध्यमले आओस् भन्ने नै हो। त्यसका लागि बनाउनुपर्ने नीतिगत कुरा सरकारले मिलाउनुपर्छ। अर्को कुरा, रेमिट्यान्सको लागत कम गर्नुपर्छ। यसका लागि हामीसँग मिलेर काम गरौँ भन्ने हो। त्यस्तै, अहिले जो विदेशमा छन्, उनीहरुको सुरक्षाको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्यो।

कोरोनाको यत्रो संकमण छ। उनीहरु असुरक्षित बन्न नपरोस्, सरकारी तवरबाट आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षाको लागि पहल हुनुपर्यो। उनीहरु अहिले रोजगारी गुमाएरै आउनुपर्यो भने नेपालमा कुनै न कुनै ढंगबाट काममा लगाउने वातावरण सिर्जना होस् भन्न चाहन्छु।