केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गमा त्रिदेशीय संलग्नता हुनुपर्छः डा. रामशरण महत

नेपालमा नवउदारवादको प्रवेश गराउन भूमिका खेल्ने अर्थविद्का रुपमा चिनिन्छन् पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महत। चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) ले पहिचान गरेका परियोजनामा अर्थात पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न चीनको पहलमा २०७२ असारमा स्थापित एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को नेपाल सदस्य राष्ट्रका हैसियतमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. महतले नै हस्ताक्षर गरेका थिए बेइजिङमा। २०७२ साल असारमा स्थापना भएको एआइआइबीेको एक हस्तक्षरकर्ता हुन, तत्कालीन अर्थमन्त्री, डा.महत। एआईआईबी र बीआरआई परियोजनामा नेपालको संलग्नताका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतसँग गरिएको वार्ताः  

चीनको पहलमा अगाडि बढेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजनालाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ?
हामीले बीआरआईलाई सुरुदेखि नै सकारात्मक रुपमा लिएका छौं। तत्कालीन नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरलालाई चीनले एउटा कार्यक्रममा बोलाएको थियो। त्यसबेलादेखि नै उहाँले बीआरआईमा समर्थन जनाउनु भएको थियो। नेपालले सबैभन्दा बढी जोड गर्नुपर्ने क्षेत्र पूर्वाधारको विकास वा कनेक्टिभिटि नै हो। त्यसमा चीनले लिएको बीआरआई पहल हाम्रो लागि सहयोगी बनेर आएको छ। त्यसैले हाम्रो सहभागिता भएको हो। र, हुनुपर्दछ पनि। त्यति मात्र होइन, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) हाम्रो पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने वैकल्पिक स्रोत बनेर आएको छ। हामी विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपेली विकास बैंकबाट मात्रै ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी गर्दै आएका थियौं। एआईआईबीको हामी संस्थापक सदस्य नै हौं। म आफैले हस्ताक्षर गरेको छु।

त्यसकारण बीआरआईमा नेपाल र नेपाली काँग्रेस सहभागी छ। तर बीआरआईमार्फत गरिने परियोजनाहरू हामीले अध्ययन गरेर मात्रै छनौट गर्नुपर्दछ। नेकपाभित्रको एउटा धारले भनेजस्तो हावादारी कुरा गरेर भने कुनै पनि परियोजनाहरु अघि बढ्न सक्दैनन्। टेक्नो–इकोनोमिक (प्राविधिक–आर्थिक) जस्टिफिकेसनका आधारमा हामीले परियोजना छनौट गर्नु देशको हितमा हुन्छ।

विश्व परिवेशमा हेर्दा बीआरआई के हो?
विश्वमा बीआरआईमार्फत प्रभाव बढाउने चीनको राष्ट्रिय स्वार्थ होला। जुनसुकै मुलुकले पनि नीति बनाउँदा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्दछन्। चीनको राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक जुनसुकै स्वार्थ भएपनि त्यो उसको कुरा हो। हामीलाई त्यो खासै सरोकारको विषय पनि होइन। बीआरआईमा सहभागी हुँदा त्यो हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन भनेर मात्र हेर्ने हो। त्यही अनुसार निर्णय गर्ने हो।

कांग्रेसको चुनाव घोषणपत्रमा चीनसँग पनि कनेक्टिभिटि बढाउन पहल गर्ने भनिएको छ, यसमा कांग्रेसलाई कुन कुराले प्रेरित गरेको हो?
चीनसँग व्यापार बिस्तार, पर्यटक प्रवद्र्धन, लगानी वृद्धि र चीनको बजारमा नेपालको पहुँच हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसको लागि कोदारी राजमार्ग मात्र पर्याप्त थिएन। त्यसैले रसुवागढी–काठमाडौं राजमार्ग खोल्ने प्रक्रिया हामीले नै सुरु गरेका हौं। त्यसैगरी अरु नाकाहरु प्नि खोल्दै जाने हाम्रो नीति नै हो।

भनेपछि हामीलाई पनि चाहिएजस्तो कनेक्टिभिटिसम्बन्धी परियोजना चीनले ल्याएकाले बीआरआईमा हामी सहभागी भएका हौं?
सडक संजालको विस्तार पनि बीआरआईको फ्रेमभित्र पर्छ। तर हामीले त्यति मात्र कुरा गरेका होइनौं। हाइड्रो पावरको विकास, ट्रान्समिसन लाइनको विस्तार, लगानी, उद्योग, व्यापार–व्यवसायजस्ता क्षेत्रमा चीनसँग सहकार्य गर्ने कुरा बीआरआईमार्फत आएको छ।

बीआरआई परियोजनाले नेपाललाई चीनको ऋणको चंगुलमा फसाउन सक्छ भन्ने चिन्ता पनि कतिपयमा देखिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ?
हामी कसैको ऋण चंगुलमा पर्न चाहँदैनौं। हाम्रो भनाई के हो भने जुन परियोजनाको ऋण तिर्न सकिन्छ त्यो परियोजना मात्र सञ्चालन हुनुपर्छ।

नेपालमा बीआरआई भनेकै केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग भन्ने बुझाई हुन थालेको देखिन्छ, त्यस्तो हो त?
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गबारे अहिलेसम्म कुनै प्राविधिक र आर्थिक अध्ययन भएको छैन। न यसको कुनै मोडलमा सहमति जुटेको छ। बिना अध्ययन यो वा त्यो गर्छौं भन्नु हल्का र हावादारी कुरा हुन्छ। प्रारम्भिक सर्वे अनुसार केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्न तीन खर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ लाग्ने भनिएको छ, त्यो सानो रकम होइन। रेलमार्गबाट यति ठूलो लगानीको प्रतिफल आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले हाम्रो आवश्यकता अनुसार जस्टीफाई हुने गरी परियोजना छनौट गरिनु पर्छ भनेको हुँ।

ल्हासा–सिगात्से रेलमार्ग संचालनमा भएपनि सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग बन्ने प्रक्रियामा छ। करिब ५ सय ५४ किलोमीटर दुरीमा रहेको सो रेलमार्ग बनाउन नै अझै ६–७ वर्ष लाग्नसक्छ। त्यसैले हामीले रेलमार्ग बनाउन हतार गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन।

उत्तरसँगको सिमा नाका वा रेलमार्ग–राजमार्गको विषयमा भूराजनीतिक टकराव पनि हुने गरेको छ। नेपालले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्ला?
पहिलो कुरा त चीनबाट नेपालमा रेल आउँदा हामी भन्दा बढी भारत नै लाभान्वित हुने हो। रेलमार्ग बन्ने हुँदा पनि नेपाल त केबल चीन र भारतको लागि ट्रान्जिटमार्ग मात्र बन्न सक्छ। हामीलाई उनीहरुलाई जस्तो व्यापारमा लाभ हुने ठाउँ छैन। त्यसैले चीन र भारत दुवैले यो रेलमार्गमा लगानी गर्नुपर्दछ। यो रेलमार्गलाई त्रिपक्षीय हिसाबमा लगियो भने बढी औचित्यपूर्ण हुन्छ। नेपालका शासकले आर्थिक र प्राविधिक अध्ययनबिना राजनीतिक लाभ लिन मात्र चिनियाँ रेलमार्गको चर्चा गरेका छन्। देशको हितसँग जोडिएको विषयलाई यति हल्का रुपमा लिनु हुँदैन।

चीनले अनुदानमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाइदिन्छ भने ठिकै छ, नत्र हाम्रा लागि यो अहिले आवश्यक छैन भन्ने मान्यता पनि छ नि?
अनुदानमा बनाउने कि नबनाउने भन्ने चीनको नीतिभित्रको कुरा हो। त्यसैले रेलमार्गको निर्माण आर्थिक रुपमा औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ। रेलमार्ग बनाउन अहिले नै हतार गर्नु पर्दैन भन्ने मेरो तर्क हो। केरुङसम्म अर्थात नेपालको सिमा नजिकसम्म चिनियाँ रेल आउँदा पनि हामीलाई फाइदा नै हुन्छ। केरुङसम्म आएपछि मात्र हामीले यता रेलमार्ग बिस्तार गर्ने बारेमा सोच्न सक्छौं। सिद्धान्त त हामी बीआरआईको पक्षधर हौं। तर नेपालले धान्न सक्ने गरि दीर्घकालीन रुपमा देशको हितलाई ध्यानमा राखेर मात्र परियोजना छनौट गर्नुपर्छ। अध्ययनबिना अहिले नै चीनको रेल ल्याउने कुरामा यसो गर्नुपर्दछ भनेर म भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। पहिला सडक संजाललाई जोड दिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो।

धेरैको बुझाई के छ भने भारतले नाकाबन्दी लगाएको झोकमा नेपाल चीनतिर फर्कियो र बीआरआई परियोजनामा सहभागी हुने निर्णय लियो, त्यस्तै हो त?
एउटा कुरा के सत्य हो भने भारतले पछिल्लो पटक नाकाबन्दी नलगाएको भएपनि हामी बीआरआईमा सहभागी हुने थियौं। यो हाम्रो आवश्यकता नै थियो। व्यापारलाई विविधिकरण गर्नुपर्ने र दुबै छिमेकीको बजारसम्म पहुँचमा रहनुपर्ने आवश्यकता हाम्रो थियो। एउटा देशसँग मात्र चाहिनेभन्दा बढी निर्भर हुनु हुँदैन। बेलाबेलाका नाकाबन्दीले हामीलाई कति धेरै आपत परेको थियो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा नै छ। चीनबाट पनि ट्रान्जिट सुविधा लिएपछि फेरि हामीलाई नाकाबन्दीको असर पर्दैन।

बीआरआईमा नेपाल प्रवेश गरेपछि चीनको लगानी बढेको छ, यसले नेपालमा उसको राजनीतिक प्रभाव पनि बढ्छ भन्ने लाग्छ?
हाम्रो चीनसँग मुख्य चासो भनेको आर्थिक हित र सहकार्य हो। राजनीतिक रुपमा त यहाँ हल्ला गर्नेहरुको कमी छैन। कुनै पनि विषयमा बहस हुँदा नेपालमा प्रो–इण्डियन (भारत पक्षधर) वा एन्टी इण्डियन (भारतविरोधी) भनेर चर्चा र हल्ला गरिन्छ। त्यसैले यो कुरा (बीआरआईमा नेपालको सहभागिता) लाई प्रो–चाइना र एन्टी–इण्डिया हो भन्नु सर्वथा गलत हुन्छ। हामीले त नेपालको हित हेर्ने हो।

त्यो जहिल्यै भनिन्छ तर व्यवहारमा चाहिँ त्यसरी राष्ट्रिय हित हेरिएको छ त?
अहिलेको सन्दर्भमा कुनै पनि मुलुकले अर्को मुलुकलाई कब्जा गर्ने भन्ने हुनैसक्दैन। संयुक्त राष्ट्रसंघमा आवद्ध भएका हामी सबै देशको समान हैसियत र सार्वभौम अधिकार छ। नेपालमा राजनीतिक उद्देश्य भारतको होला, चीनको पनि हुनसक्छ। राष्ट्रिय चासो र हितमा काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो। देशको सार्वभौम अधिकार र हितसँग हामी कसैसँग पनि सम्झौता गर्न सक्दैनौं।

त्यसैले चीनको लगानी नेपालमा आउँछ भने स्वागत गर्नुपर्छ। हामीले खोजेको पनि त्यही हो। चीनको लगानीसँगै राजनीति आउँछ भन्ने तर्कमा म दम देख्दिनँ। अहिले पनि नेपालमा भारतको लगानी बढी छ। वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सारा मुलुकले रातो कार्पेट बिच्छ्याएका हुन्छन्। चीनको सबैभन्दा बढी लगानी भारतमै छ। चीनमा भारतले पनि लगानी गरेको छ।