वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय सर्वसम्मत होइन : विष्णु रिमाल (अन्तर्वार्ता)

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था, पछिल्लो समय देखिएको नेकपाभित्रको विवाद र सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित रहेर गरिएको वार्ताः

दोस्रो मिर्गौैला प्रत्यारोपणपछि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ?
प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्यमा अपेक्षाकृत सुधार भएको छ। डाक्टरहरुले उहाँको स्वास्थ्य सुधारको एउटा टाइमलाइन बनाउनुभएको थियो। त्यसमा शल्यक्रियाको भोलिपल्ट, पर्सिपल्ट, ७ दिन, १० दिनमा केके हुनुपर्ने भन्ने थिए। ती सबै महत्वपूर्ण सूचकमा अपेक्षाअनुसार नै प्रगति भएको छ। कतिपय कुरा त त्योभन्दा छिटो पनि भइरहेको छ। नेपालको उच्चतहको व्यक्तिको प्रत्यारोपण पहिलोपटक नेपालमै गरिएको हुँदा यो प्रत्यारोपणमा शून्य कमीकमजोरी होस् भन्ने ढंगबाट उहाँहरु काम गरिरहनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूमा त्यो सुधार देखिएपछि मात्र उहाँहरुले घर पठाउनुभएको हो।

प्रधानमन्त्री पूरै सक्रिय रुपमा काममा फर्किन केही महिना लाग्नसक्ने चिकित्सकहरुको भनाइ छ। उहाँ आराममा हुँदा वा पूर्ण सक्रिय नहुँदा सरकारको काम कारबाही कसरी चल्छ?
बाहिर आएजस्तो ६–८ महिना घरमा आराम गरेर सुत्ने भनेको होइन। त्यो अलि प्रष्ट हुन जरुरी छ। डाक्टरहरुको भनाइ के हो भने सामान्य अवस्थाका मान्छेहरु जसरी भीडभाडमा जान्छौं, घुलमिल हुन्छौं, त्यसो गर्न अलि सतर्कता अपनाउनुपर्छ। संक्रमण छिटो हुनसक्ने भएकोले ख्याल गर्नुपर्छ भनिएको हो।

अब छिटै काममा जोडिन सक्नुहुन्छ। तत्काल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा दूरीमा बसेर उहाँले अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने सरकारी संयन्त्रका मानिसहरु, मन्त्रीहरु, पार्टीका नेतासँगको भेटघाटलाई उहाँले निरन्तरता दिनुहुन्छ। भीडमा नभेट्ने हो। एक्लाएक्लै भेट्न हुन्छ। १०–२० जना एकैचोटि भेट्ने कुरा हुँदैन। २–४ जनाबीच आलोपालो गरेर गर्नुपर्छ। अब छिटै मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि बस्नसक्छ।

प्रधानमन्त्रीले संयन्त्रमार्फत् काम गर्ने हो। व्यक्ति आफैँ दौडिने होइन। पहिलो संयन्त्र मन्त्रिपरिषद् नै हो। मन्त्रीहरुले नै काम गर्नुहुन्छ। दोश्रो मन्त्री मातहत रहेका मन्त्रालय, विभाग, निकायहरु आआफ्नो ठाउँमा काम गरिरहेकै छन्। उदाहरणको लागि ९–१० दिनयता उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा कोरोनालगायत विषयमा काम भइरहेकै छ। मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्नुपर्ने विषयका लागि त्यसको बैठक बस्ने हो। जस्तै कुनै सचिव, राजदूत नियुक्ति, सरुवा गर्नुपर्‍यो भने बस्नुपर्‍यो। मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्नुपर्ने कामबाहेक अरु सबै कामकारबाही भइरहन्छ।

प्रधानमन्त्रीज्यू मिर्गौला प्रत्यारोपणमा जानुअघि उहाँले १५–२० दिन काम नरोकिने गरी निर्णयहरु गराएर अस्पताल जानुभएको थियो। काम रोकिएन। रोकिँदैन। आउने दिनमा पनि उहाँले यसरी नै गर्नुहुन्छ। अझ सरल रुपमा भन्दा अब केही दिन प्रधानमन्त्रीज्यूले सरकारी निवासबाटै काम गर्नुहुन्छ। पहिले पनि यसरी गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न त्यहाँ सबै व्यवस्था छँदैछ। केही समस्या छैन। स्वास्थ्यको हिसाबले पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक गर्न कुनै समस्या हुँदैन।

हामीले उहाँको निवासलाई नै एकप्रकारले निर्मलीकरण गरेका छौं। यसरी नै कामकारबाही अगाडि बढ्छ।

पार्टीमा २ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। पार्टी र कमिटीका काममा दौडधुप गर्नुपर्ने काममा कार्यकारी अध्यक्ष नै दौडिहाल्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने सरकारको काम उहाँ आफैँ र मन्त्रीमार्फत गरिहाल्नुहुन्छ।

उहाँको स्वास्थ्यमा जोखिम के के छन्?
मिर्गौैला प्रत्यारोपण गरेको बिरामीको रोगप्रतिरोधी क्षमता कम गरिएको हुन्छ। नयाँ थपिएको अंगलाई सक्रिय र पहिलेका अंगलाई निष्क्रिय गर्नुपर्छ। अरु अप्रेसन गर्दा शरीर बलियो बनाउन औषधि दिइन्छ, तर प्रत्यारोपण गरिएका बिरामीलाई आगन्तुक अंगमाथि आक्रमण नहोस् भनी पहिलेका अंगलाई शिथिल बनाइँदोरहेछ। थपिएको अंगलाई एउटा अवधिसम्म शरीरमा अभ्यस्त र स्वभाविक बनाएपछि मात्र प्रतिरोध क्षमता घटाउने औषधि कम गर्ने विधि हुँदोरहेछ। प्रतिरोधात्मक क्षमता कम गर्दासम्म संक्रमण हुने जोखिम बढी हुनेहुँदा धेरै मान्छेसँग सम्पर्क नगर्ने, नछुने जस्ता सतर्कता अपनाइनेछ। तर, उहाँले एउटा स्टेसनबाट काम त गरिहाल्नुहुन्छ।

केही महिनाअघि अपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रियापछि पनि उहाँले यसरी नै काम गर्नुभएको थियो..
वास्तवमा त्यो त धेरै जटिल शल्यक्रिया थियो किनभने त्यो आकस्मिक थियो। त्यतिबेला पनि शल्यक्रिया गरेको १० दिनपछि डिस्चार्ज भएकै दिन विदेशीको ठूलो टोलीलाई निवासमा भेट्नुभएको थियो। ११औं दिनदेखि निरन्तर काम गर्नुभएको थियो। उहाँ संक्रमण लगायतका जटिलतामा अभ्यस्त भएका कारण घाउ ठीक हुनासाथ भीडमा पनि जान थाल्नुभयो। सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि जान थाल्नुभयो।

अहिले त्यस्तो आकस्मिक नभई योजनाबद्ध गरिएको हो। त्यसैले उहाँको स्वास्थ्य सुधारमा राम्रो प्रगति भएको छ।

ठूला बैठक र सार्वजनिक कार्यक्रममै जान कति समय लाग्नसक्ने चिकित्सकहरुको अनुमान छ?
त्यस्तो पूर्वानुमान गर्न गाह्रो हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले त खल्तीबाट झिकेर स्वाट्ट राख्नेजस्तो भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ। रोगका प्रत्येक कुराबारे उहाँ जानकार हुनुहुन्छ। कस्तो अवस्थामा कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने राम्रो ज्ञान छ। सामान्य लक्षणबाट पनि मलाई यस्तो हुनलाग्यो भनेर थाहा पाउनुहुन्छ। पहिलो मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि १२–१३ वर्षको अनुभव र सबैखालका संक्रमण र अप्ठेरालाई झेल्दै, सामना गरिसक्नुभएको छ।

मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको बिरामीलाई मेनेन्जाइटिस हुँदा बचाउन निकै गाह्रो हुन्छ। तर उहाँ त पहिले त्यस्तो हुँदा पनि अस्पतालबाट आएलगत्तै पार्टीको चुनावमा होमिनुभो, अध्यक्ष बन्नुभो र निरन्तर काम गरेको गर्‍यै हुनुहुन्छ। उहाँको आत्मबल र शरीरले साथ दिइरहेकै छ। अहिले पनि जेजस्ता सूचक देखिरहेका छौं, त्यसले प्रधानमन्त्रीको गतिविधिको बाटो विगतमा जस्तै हुने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री आफैँ संलग्न भएर गरेको काम र अरुले गरेको काममा फरक त पर्ला नि!
खास फरक किन पर्दैन भने मन्त्रिपरिषद् निर्णय गर्नुपर्दा त प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्‍यो नै। हामीकहाँ संविधानले प्रधानमन्त्री मुलुकमै रहँदा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरेको छैन। यो पनि प्रष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ किनभने प्रधानमन्त्री बेहोस भएर शल्यक्रियामा जानुअघि किन कार्यवाहक नदिएको भन्ने प्रश्न समेत उठाइयो। सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशले समेत बेहोस हुनुअघि आफ्नो व्यवस्था गरेर जानुपर्छ भन्ने अलि दुराशयपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देशभित्र रहँदा कार्यवाहक दिने व्यवस्था संविधानमा छैन। तर, कामका लागि आवश्यक सबै संयन्त्र बनाइएको थियो। त्यसैले प्रधानमन्त्री शल्यक्रियामा जानुअघि भिडियो सन्देश दिएर जानुभो। म अलप हुँदिनँ भन्ने सांकेतिक शब्द समेत प्रयोग गर्नुभयो। कोरोना सामना गर्नेदेखि दैनिक कामका लागि सबै संयन्त्र बनाएर जानुभएको थियो। त्यसले राम्रो काम गरेको छ।

अलि फरक ढंगबाट काम गर्न हामीसँग दुई बाटा छन्। विगतमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, गाडी, हेलिकप्टर आदिमा निर्माणाधीन परियोजनामा जाने, निरीक्षण गर्ने चलन थियो। अहिले हामीले सिंहदरबार र बालुवाटारमा एक्सनरुम बनाएर त्यहीँबाट ‘लाइभ’ स्थलगत अवलोकन गर्छौं। देशभरीकै महत्वपूर्ण परियोजना अनुगमन गर्नसक्छौं। मन्त्रिपरिषद् सदस्यसँग भेट्ने अवस्था भएन भने पनि दुई ठाउँको एक्सनरुम जोडेर पनि काम गर्नसक्छौं। त्यो तहसम्म पुग्नु नपर्ला। सिंगापुरमा प्लाज्माफेरोसिस गरेको बेला पनि उहाँले त्यहीँदेखि दुई पटक मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरुसँग परामर्श बैठक गरेर निर्देशन दिनुभएको थियो। अहिले प्रविधिको साथ छ। प्रधानमन्त्री प्रविधिमा अभ्यस्त पनि हुनुहुन्छ।

पछिल्लो समय नेकपामा विवाद देखियो। शीर्ष नेता नै गम्भीर विषयमा समेत विभाजित देखिए। किन होला?
कतिपय विषयमा विवाद देखिएको छ। सञ्चारको कमी जस्तो पनि लाग्छ। कुनै विषयमा हामी आफ्नै भुलभुलैयामा परेका छौं। त्यस्तो नहुनुपर्ने। उदाहरणको लागि एमसीसीकै कुरा गरौं। यो परियोजना ७–८ वर्षदेखि विभिन्न सरकार गुजारेर आएको हो। हाम्रो जस्तो दलले अनावश्यक उल्झनमा फस्नुहुँदैनथ्यो।

यसमा हामीसँग दुईटाबाहेक बाटै छैन। एउटा बाटो हाम्रा पूर्ववर्ती सरकारहरुले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने किनभने सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला निकाय हो। दोश्रो यसलाई रद्द गर्ने।

यो कुनै ऋण लगानी होइन, अनुदान हो। नेपालमै रहने एमसीए–नेपालबाट पाँच वर्षको समयसीमा तोकेर काम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि हामीले पनि १३–१४ अर्ब रुपैयाँ राखेका छौं। ५५–५६ अर्ब रुपैयाँ अमेरिकी सरकारले दिएको छ। यसैअनुसार हामीले सहमति गरेको हो। ऋण त धेरैले दिएका छन्। तर यो अनुदान हो। ब्याज पनि लाग्दैन। एकमात्र चुनौती भनेको समयमा काम गर्नुपर्छ।

कतिपय सन्धिसम्झौता अहिलेको आँखाले हेर्दा योभन्दा राम्रो गर्न सकिन्थ्यो भन्ने लाग्नसक्छ। पक्कै सकिन्थ्यो होला। एउटा संक्रमणकालीन सरकारले गरेका सम्झौता र स्थिर सरकारले गरेका सम्झौतामा धेरै फरक हुन्छ। तर सम्झौता मुलुकलाई नै डुबाउने खालका छन् कि छैनन् भन्दा छैनन्। त्यसैले अल्झिनुको अर्थ छैन।

पार्टीका शीर्ष नेतामध्ये एकथरीले सर्त संशोधन नगरी अनुमोदन गर्नै नहुने भन्ने तर प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री लगायतले अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नुभयो। नेकपाले आमजनतामा अन्यौल नै सिर्जना गर्‍यो नि?
सरकारमा रहेपछि प्रष्टरुपमा सरकारकै भाषा बोल्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले पहिले र अहिले दुवै कार्यकालमा राष्ट्रको हितमा दृढतापूर्वक अडान लिनुभएको छ। कतिपय कुरा मुलुकको अहितमा भए किन्तु परन्तु नभनी बोल्नुभएको छ। मुलुकको हित हुने कुरा पूर्ववर्ती सरकारले गरेका काम आँखा चिम्लेर अघि बढाउनुभएको छ।

एमसीसी सम्झौता गलत छैन। यो हामीलाई चाहिने गेमचेन्जर परियोजना हो। भारतको गोरखपुरसम्म बनाइने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बिजुलीको व्यापार गर्न आवश्यक छ। हाम्रै चाहनाअनुसार यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरु र मन्त्रीहरुले गरेको हुँदा अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले यो अडान राख्नु स्वभाविक छ।

अरु नेताले यसमा अहिले किन विवाद गर्नुभो भन्ने मलाई पनि जिज्ञासा छ। हामी यो एमसीसी परियोजनाको कुन तहमा आइपुगेका छौं भने यदि यो संसदको चालु अधिवेशनबाट अनुमोदन भएन भने संभवतः रद्द हुनेछ। रद्द गर्दा हामीलाई फाइदा हुन्छ भने गरे भो। बहस गर्नै परेन। ५५–५६ अर्ब हामीलाई सित्तैँमा चाहिएन भने भइहाल्यो। एकले अर्कोलाई आरोपप्रत्यारोप गर्नै परेन। सबै नेताहरु यसमा जोडिनुहुन्छ। हाम्रै पार्टीका नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री रहँदाबाट सुरु भएको यसको प्रक्रिया अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदासम्म जोडिन्छ। यसबीचमा भएका ४–५ जना प्रधानमन्त्री जोडिनुहुन्छ। आफूहरुसमेत सहमत हुँदै यहाँसम्म आएको परियोजनालाई अहिले प्रश्न उठाउनु त आफैँलाई अविश्वसनीय बनाउनु हो।

कार्यदलले सर्त संशोधन गर्नुपर्छ भनेपछि प्रधानमन्त्रीले पनि यो सम्झौता बाइबल नै होइन। केही कुरा मिलाएर जाऊँ भनेर अमेरिकी उच्च अधिकारीहरुलाई भनेको कुरा आएको थियो। त्यसबारे केही प्रगति छ?
परराष्ट्रलगायत निकायहरुको भनाइअनुसार यो सम्झौतामा संशोधनको अब कुनै गुन्जायस छैन भन्ने अमेरिकी पक्षको मत रहेको बुझिन्छ। कार्यान्वयन गर्ने बेलामा कुनै पनि संझौताको संशोधन हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि त्यही हो। रद्द गर्न सकिन्छ। एक महिनाको सूचना दिएर दुवै देशले रद्द गर्न सक्ने प्रावधान छ। रद्द गर्नलाई केहीले रोक्दैन। यसलाई कार्यान्वयन गर्दा त हामीले जेजे कुरामा सही गरेका छौं, त्यहीअनुसार नै हुन्छ। आधारभूत कुरामा संशोधन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदमा सिफारिस गर्ने विषयमा पनि उस्तै विवाद भयो। यो अब कसरी टुंगिन्छ?
यो सरकारले गर्ने निर्णय हो। पार्टीले सुझाव दिनसक्छ। राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो आवश्यकताअनुसार गर्ने हो। राष्ट्रिय सभाका ५६ सिटमा प्रदेशमा प्रतिनिधित्व हुने गरी जातजाति, समावेशिता मिलाएर निर्वाचित हुने व्यवस्था हो। अरु राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने ३ पदमा विज्ञ ल्याउने हो। विगतमा एकजना अर्थविद्, एक कानुनविद् र एकजना महिला तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनसम्बन्धी विज्ञलाई ल्याइएको थियो। त्यसैले त्यो ३ पदमा मन्त्रिपरिषद र उपल्लो सदनलाई आवश्यक पर्ने विज्ञताका आधारमा मनोनित गर्न राखिएको प्रावधान हो। प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश नभएकोले कुनै नेतालाई मनोनित गर्न नमिल्ने भन्ने छैन। तर स्पिरिट चाहिँ विज्ञ नै ल्याउने हो। सरकारले पनि आवश्यकताबारे पार्टीलाई भन्छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको होला। पार्टीको राय होला र त्यहीअनुसार अघि बढ्ला भन्ने लाग्छ। विवाद गर्न जरुरी नै छैन।

पार्टीको सचिवालयले सर्वसम्मतरुपमा वामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो। तर त्यसमा असहमति पनि प्रकट भएपछि अर्का अध्यक्ष र अन्य नेताले प्रधानमन्त्रीले पार्टीको सर्वसम्मत निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कल्पनै गर्न सकिँदैन भन्दै हुनुहुन्छ। विषय त बल्झियो नि?
यो सर्वसम्मत हो कि होइन भन्नेमै द्विविधा छ नि त। सर्वसम्मत भएको भए प्रधानमन्त्रीको असहमति कसरी आयो त? निर्णय भएको भोलिपल्टै यो कुरा त आएको थियो। सर्वसम्मत भनिएपनि प्रधानमन्त्रीको सहमति होइन भनेर त आयो। त्यसैले सर्वसम्मत भन्नेमै प्रश्न उठेको छ। सर्वसम्मति भएको भए त त्यही हिसाबले अघि बढ्थ्यो। बढेन। त्यसैले पुनर्मूल्यांकन होला जस्तो लाग्छ। यो सार्वजनिक बहस बनाउनुपर्ने विषय नै थिएन। कुनै नेतालाई माथिल्लो सदनमा पठाउनुपर्ने भए नेताहरु आपसमा छलफल गरेर सहमति गर्ने विषय थियो।

विवाद गर्दा जाने व्यक्तिलाई पनि न्याय हुँदैन। पार्टीको उपाध्यक्ष जस्तो व्यक्तिलाई विवादमा तानीतानी पठाउनु र नपठाउनु दुवै राम्रो होइन। नेताहरुले विवेक पुर्‍याउनुपर्छ। त्यसबारे अहिलेको अवस्था चाहिँ के भने एक सिट खाली छ। प्रधानमन्त्रीले गैरसांसद व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ। त्यसमा मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्छ। त्यसो गर्दा प्रधानमन्त्रीले पार्टीका सुझाव, विज्ञता र आवश्यकताबारे छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ र त्यही सुझाव उहाँले मन्त्रिपरिषदबाट राष्ट्रपतिलाई पठाउनुहुन्छ।

त्यसोभए पार्टीको सुझाव बाध्यात्मक होइन?
कानुनी हिसाबले बाध्यात्मक होइन। सामान्यतयाः पार्टीसँग परामर्श हुन्छ। प्रधानमन्त्री पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले गरेको सिफारिस पार्टीको निर्णय नहुने तर अरु कुनै एकजना नेताले भनेको चाहिँ पार्टीको निर्णय हुन्छ भन्न थाल्यो भने त मिल्दो हुँदैन। सहमतिमा गरिने कुरा हो। पार्टीको अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री भएपछि त पार्टीको हितमै सोच्नुहोला नि। निजी काम गर्ने होइन। कुनै नेताहरुको केही राय होला, अर्कोको अर्कै होला। प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीभन्दा पृथक जस्तो गर्नु उपयुक्त हुँदैन। पार्टीको पहिलो अध्यक्ष त प्रधानमन्त्री नै हो नि। उहाँले पार्टी हितविपरीत त हेर्नुहुन्न नि।

तर, सभामुख चयन, एमसीसी विवाद, राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयन लगायत विषयमा पार्टी सचिवालयका धेरै नेताको एउटा गठबन्धन र अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री चाहिँ एक्लो, अल्पमतमा परेको देखियो। यस्तो परिस्थिति किन आयो?
नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त मान्छन्। तर अहिले हाम्रो पार्टी एकतापछिको संक्रमणमा छ। त्यसैले सहमतिमा निर्णय गर्छ किनभने दुई पार्टीको अझैपनि पूरै एकीकरण भइसकेकै छैन। हामी दुई धारलाई मिसाउने प्रक्रियामै छौँ। अहिले विषयमा बहस हुन्छ। तर असहमतिबीच कुनैपनि निर्णय हुँदैन। अहिले सबै निर्णय सहमतिमै हुन्छ। त्यसैले सभामुख, एमसीसी, राष्ट्रिय सभामा सिफारिस सबै कुरा सहमतिमै गर्नुपरेको हो। बहुमत अल्पमतमा निर्णय गर्न थाले त फेरि एकीकरण गर्दाका सहमति नै खण्डित हुन्छ नि। त्यसपछि कति पार्टी सदस्य, कसको कति स्ट्रेन्थ, पूर्वएमाले, पूर्वमाओवादी भन्ने कुरा आउला। त्यसले त सकिन लागेको एकीकरण प्रक्रिया नै धराशायी हुने स्थिति आउँछ।

सभामुखको विषय सहमतिमा पुगेर मात्र निर्णय भयो। एमसीसी र राष्ट्रिय सभा पदको कुरा पनि सहमति नभएकै कारण नटुंगिएको हो। गैरसांसद व्यक्ति अर्थमन्त्री बनाएको सहमतिमा होला। जेजे निर्णय भएका छन् ती सहमतिमै भएका छन् र जे बाँकी छन् ती बहसमा छन्। अल्पमत, बहुमत भन्ने होइन। टाउको गन्न थालेपछि त सबै आआफ्नै तरिकाले जालान् नि त। टाउको गन्नका लागि पार्टी एकीकरण गरेकै होइन। महाधिवेशनसम्म नै सहमतिमा जाने भनिएको हो। अहिले टाउको गन्ने कुरा गर्दा त महाधिवेशनमा पनि त्यस्तै हिसाबकिताब होला। त्यो नमिल्दो कुरा हो। त्यतातर्फ जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। 

पूरै सचिवालयमै सहमति हुनुपर्ने कि दुई अध्यक्षबीच सहमति भए पुग्ने हाे?
महाधिवेशनसम्म दुई अध्यक्षले एकीकरण गर्ने जिम्मा लिनुभएको हो। अरु सदस्यले त्यसमा राय राख्ने हो। प्रभाव पनि पार्न सक्नुहुन्छ। पूर्वएमालेको तर्फबाट त्यसको निसर्त जिम्मा केपी शर्मा ओलीले लिनुभएको हो। सहमतिको दुई मुख्य व्यक्ति प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली हो। अरु नेताहरुको भूमिका के त भन्दा उहाँहरुले रचनात्मक सल्लाह दिनुहुन्छ। अध्यक्षहरुले एक्लै निर्णय लिनुहुन्न। हामीबीच सहमति भयो, तिमीहरुलाई मतलब गर्दैनौं त भन्नुभएको छैन नि।

सचिवालयमा ३ जना र ६ जना राख्दा पनि यी कुरा ख्याल गरेरै राख्नुभएको होला। यतातिर ६ जनालाई सहमत गराउने जिम्मा प्रधानमन्त्रीको होला, उता ३ जनाबीच सहमति गर्ने जिम्मा प्रचण्डको होला। वा सारमा दुई धारको दुई अध्यक्षले उचित किसिमबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र उहाँहरुले चाहिँ सिंगो सचिवालयलाई चित्त बुझाएर अघि बढ्ने हो। त्यो नै सहमतिको आधार हो। स्थायी समिति पनि त्यही हिसाबले बनेको छ। बहुमत अल्पमतमा जाँदा त एउटा धारको बहुमत होला। अर्को त सधैँ अल्पमतमा रहने भयो। केन्द्रीय कमिटीमा त्यही परिस्थिति होला। त्यसैले अहिले टाउको गन्ने प्रक्रियामा जाने होइन। सहमतिकै बाटोमा जाला।

पहिले आफ्नो असहमतिका बाबजूद पनि निर्णय हुँदै गएपछि नोट अफ डिसेन्ट लेखेर खुम्चिएका पूर्वएमाले नेताहरुबाट अहिले प्रधानमन्त्रीले साथ लिन नसक्दा, पूर्वएमालेलाई एकजुट बनाउन नसक्दा अप्ठेरो परेको भन्ने पनि छ नि!
मेरो जानकारीअनुसार सचिवालय, स्थायी समिति वा केन्द्रीय समिति कतैपनि नोट अफ डिसेन्ट लेखिएको छैन। असहमति अभिव्यक्त भएका छन्। कतिपय निर्णयमा चित्त नबुझेको हुनसक्छ। एउटा अवधिसम्म सहमतिका आधारमा काम गर्ने जुन विधि बनाइयो, त्यही विधिअनुसार गरेको त हो। नत्र त हामीले कुनै नियुक्ति वा निर्णय गर्दा बहुमत अल्पमत गरे भइगो, दुई धारको कुरा गर्नै परेन। त्यसो गर्दा पार्टी एकताको स्पिरिटअनुसार हुँदैन भनेर नै दुई अध्यक्षमा केन्द्रित हुनपरेको हो। त्यसैले महाधिवेशनसम्म यही बाटोबाटै जानुपर्छ। अर्को बाटो रोजे एकीकरण नै अप्ठेरोमा पर्छ।

अर्को कुरा, दुईटा पूर्वसमूह कायमै छ भनेर मान्ने हो भने त पूर्वएमालेतर्फका नेतालाई अर्कोतर्फका नेताले विश्वासमा लिने कुरै भएन। त्यसमा पनि निर्वाचित र अनिर्वाचितको कुरा आइहाल्छ। महाधिवेशन नभएसम्म मान्ने विधि त तिनै हुन्। दुई अध्यक्षबीच सहमति नभएसम्म निर्णय हुन सक्दैन। जस्तो कहिलेकाहीँ फटाफट निर्णय किन नभएको हो भन्ने प्रश्न उठिरहेको हुन्छ। फटाफट काम किन भएन, सरकार किन छिटोछिटो काम गरिरहेको छैन? कारण के हो भने काम फटाफट हुनलाई दुई अध्यक्षबीच सहमति हुनुपर्‍यो। सहमति हुन समय लाग्छ किनभने दुईतर्फ छलफल गर्नुपर्‍यो।

दुई अध्यक्षबीचकै मतभेदले सरकार सञ्चालनमा प्रभाव परेको हो त?
झण्डै दुईतिहाई बहुमतको यो सरकारले पार्टीभित्र संक्रमणको अवस्था नभएको भए योभन्दा धेरै राम्रो काम गर्न सक्थ्यो। यसैलाई ठूलो कारण वा बहानावाजी बनाउन त मिल्दैन तर स्थिति चाहिँ त्यही हो। पार्टीको संक्रमणकै कारणले गर्दा सरकारले लिने कतिपय निर्णय पनि फटाफट हुनसकेको छैन। जस्तो कुनै विज्ञ नियुक्त गर्नुपर्‍यो भने प्रधानमन्त्रीले दुईचोटी सोच्नुपर्छ। त्यो विज्ञ भएर मात्र भएन त्यो कुन चाहिँ पूर्वधारको हो। के डाइनामिक्स छ भनेर हिसाबकिताब गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा उचित व्यक्ति उचित पदमा हुनेगरी निर्णय गर्न गाह्रो हुने रहेछ। पार्टीको संक्रमणका कारण सरकारले फटाफट काम गर्न नसकेको भन्ने बुझाइ सही हो।

पार्टीका मामिला ‘म्यानेज’ गर्न नसक्नु त नेतृत्वका हिसाबले दुई अध्यक्ष, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीकै कमजोरी भन्नुपर्‍यो नि त, होइन र?
दुई फरक कार्यदिशाबाट आएका पार्टीबीच एकीकरण गर्नु नै जटिल काम थियो। तीन महिनामै सबै सकिन्छ भनियो। त्यो अलि महत्वाकांक्षी थियो, सकिएन। प्रधानमन्त्री बढी सरकारतिर लाग्नुपर्‍यो। उहाँ नेता व्यवस्थापनमा पनि बढी व्यस्त हुनुपर्‍यो। कुनै कुरामा सर्वसम्मत निर्णय गर्न त हरेक नेतालाई भेटेर चित्त बुझाउनै पर्‍यो नि। उहाँको एकतिहाई समय त नेता व्यवस्थापनमा बितेको छ। त्यसले गर्दा काम फटाफट हुन सकेको छैन। उहाँले समय दिन नसक्दा कहिलेकाहीँ असहमति सिर्जना भएको छ।

दुई पार्टीबीच अन्तरघुलनमै समस्या देखिएको हो?
विश्वासको आधार अझै पनि बलियो नभइसकेको अनुभूति हुन्छ। अब बन्ने नेकपा कस्तो हुनुपर्छ भन्दा पूर्वएमालेको स्कुलिङले विकास गरेको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित हुनुपर्छ भन्ने पूर्वएमाले पक्षमा छ। सदस्यतादेखि सबै कुरा रेकर्डेड हुने, अभिलेख व्यवस्थित हुने, सदस्यता शुल्क तिर्ने, कमिटीहरु छरितो हुने, निर्णयको अभिलेख राख्ने, कार्यालय व्यवस्थित गर्ने, सर्कुलर गर्ने, जस्ता पूर्वएमालेले विकास गरेको संगठनको पद्दति छ।

त्यस्तै नेतृत्व विकासका उसका ४ वटा मुख्य बुँदा छन्– पहलकदमी, प्रतिस्पर्धा, श्रेष्ठता र नेतृत्व। प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठ कमरेडले लिड गर्ने विधि छ। सानो विषयमा पनि पूर्वएमालेले प्रतिस्पर्धालाई पहिलो प्राथमिकता दियो। बाकस राखिहाल्ने, चुनाव लडिहाल्ने, जित्नेले नेतृत्व गरिहाल्ने र अर्कोलाई पनि समेटेर लाने परिपाटी बस्यो। नयाँ नेकपा पनि यस्तै लोकतान्त्रिक दल हुनुपर्छ भन्ने पूर्वएमाले पक्ष भन्छ।

पूर्वमाओवादी धार छिटो र आन्दोलनका रुपमा हुण्डरी जसरी आयो। विधिविधानभन्दा गतिशीलतामा उसको जोड रह्यो। ‘एमालेकरण’ भन्ने शब्द प्रयोग भएको पनि पाइन्छ। एमालेको जस्तो प्रणालीबाट जाँदा आफ्नो पहिचान गुम्ने हो कि भन्ने पूर्वमाओवादीमा देखिन्छ। पूर्वएमालेतिर चाहिँ पार्टी अस्तव्यस्तता र भद्रगोलतिर गएर पार्टी बिग्रिने पो हो कि, विकास गर्न खोजेका मूल्यमान्यता गुम्ने हो कि भन्ने पूर्वएमालेमा देखिन्छ। दुई पक्षबीच यस्ता आशंका छन्।

यो स्थिति हेर्दा महाधिवेशनमा नीति र नेतृत्व कसरी तय होला त?
समझदारीअनुसार सहमतिमा महाधिवेशन, सहमतिमा नेतृत्व चयन, नीति तय गर्न सकेनौं भने त गम्भीर अप्ठेरो पर्छ। त्यतिबेला टाउको गन्ने कुरा आयो भने सबैखाले पोजिसनहरु बन्छन्। उपाय भनेको दुवैतर्फका आआफ्ना स्ट्रेन्थ हेरेर त्यसका आधारमा उचित निर्णय गर्ने हो। त्यो गर्नलाई सहमति नै चाहियो। सहमतिका लागि दुईधारका नेताले एउटा प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ। त्यसलाई कोर अफ द लिडरसिप भनिएको ९ जनाको सचिवालयमा लानुपर्छ। उसले राय राख्छ। कुनै चित्त नबुझे दुवैतर्फका अध्यक्षले चित्त बुझाएर अगाडि जानुपर्छ।

महाधिवेशनमा नेतृत्व हात पार्ने कसरतस्वरुप गठबन्धन बन्न लागेको हो कि?
त्यसो गर्नुको कुनै अर्थ छैन। भोटमा जाने भए त्यसको अर्थ हुन्थ्यो। सहमतिका आधारमा गर्ने भनेपछि त संख्याको अर्थै भएन।

भिडियाे: