अप्ठेरो परेको भए प्रधानमन्त्रीले शक्ति बाँडफाँटको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ : विष्णु रिजाल (अन्तर्वार्ता)

वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णयसम्म आइपुग्दा सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सहमतीमा निर्णय हुँदै आएकोमा अहिले त्यो उल्टिएर प्रचण्ड–माधव नेपाल सहितका नेताहरू एकातिर र ओली अर्कोतिर उभिँदा विवाद बढेको हो। पछिल्ला केही निर्णयमा पार्टीमा आफु अल्पमतमा परेको महशुस गरेका ओली पक्षले ‘पूर्वमाओवादी एक ठाउँमा उभिएकाले पूर्वएमाले पनि एक हुनुपर्छ’ भन्दै माधव नेपाललाई आफुतिर तान्न प्रयास सुरु गरेको छ। यही प्रयास अन्तर्गत अहिले ओली पक्षका नेताहरू कोटेश्वरस्थित नेपाल निवास धाउने क्रम निकै बढेको छ। नेकपाका एक जना उदीयमान नेता विष्णु रिजाल पार्टीभित्रको यो पछिल्लो विवादबारे बढी ‘अपडेट’ छन्। सत्तारुढ नेकपाका युवा केन्द्रीय सदस्य तथा विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालसँग नेपालखबरले गरेको वार्ताः 

पछिल्ला दिनमा नेकपाभित्र किन एकपछि अर्को गम्भीर विवाद भएको हो?
यसलाई हामीले मुद्दामा आधारित भएर हेर्नुपर्छ। नेतृत्व तहमा रहेका नेताबीच विभिन्न चरणमा समीकरण बन्ने र भत्किने गरेको हामी देख्छौँ। नेताहरुले अनुकूल र प्रतिकूल अवस्था भोगेको पनि देखिन्छ। यो घटनामा मात्र होइन, दुई कम्युनिष्ट घटकबीच एकता भइसकेपछि बिभिन्न चरणमा यस्ता असमझदारी देखिएका थिए।

पछिल्लो चरणमा हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयन गर्ने सन्दर्भमा पार्टी सचिवालयको सर्वसम्मत निर्णयलाई लिएर जुन विवाद गर्न खोजिएको छ, मेरो विचारमा यो एउटा अस्थायी परिघटना मात्रै हो। पार्टीबाट आधिकारिक निर्णय भएर सार्वजनिक पनि भइसकेको छ। र, सार्वजनिकरुपमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्दिनँ भनेर कुनै नेताले भनेको मैले सुनेको छैन।

आफैँले बोलाएको, आफैँले अध्यक्षता गरेको र आफ्नै निवासमा बसेको बैठकले गरेको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उल्लंघन गर्नुहोला भनेर हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। यो अवधिमा प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपणका कारण विलम्ब मात्र भएको हो।

तर, प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्ने भनाई पनि त आइरहेको छ नि। पार्टीले सरकारलाई यसरी दबाब दिन मिल्छ?
हामीले राष्ट्रपतिलाई हाम्रो यो नेतालाई नियुक्त गरिदिनूस् भनेका छैनौँ। यो हाम्रो पार्टीको आन्तरिक विषय हो। राष्ट्रपतिसमक्ष जाँदा जसरी जानुपर्ने हो, त्यसरी नै जान्छ।

पार्टी र सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध नबुझेर वा बुझ पचाएर गरिएका टिप्पणीको कुनै अर्थ छैन। यदि यो मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार मात्र हुन्थ्यो भने यसभन्दा अगाडि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि पठाइएका तीन जनाको नाम शीतल निवासमा थन्किने थिएन। यसबाट के देखिन्छ भने यो राजनीतिक विषय हो। यसलाई संबैधानिक मर्यादाको तहभित्रबाट समाधान गरिन्छ। उहाँकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निर्देशन दिएको हो। पार्टीको निर्देशन कुनै पनि तहमा बसेका नेता÷कार्यकर्तालाई बराबर ढंगले लागू हुन्छ। त्यसकारण यसमा विशेष अधिकार र संबैधानिक मर्यादा भनेर हामीलाई सम्झाइरहन आवश्यक छैन।

प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूको अभिव्यक्ति हेर्दा त्यो निर्णय अनुसार वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने अवस्था देखिँदैन। त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएन भने के हुन्छ?
यसबीचमा मैले पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेता, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, सचिवालय सदस्य तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलगायतका अभिव्यक्ति राम्रोसँग अध्ययन गरेको छु। उहाँहरु सबैजनाले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ भनेर स्पष्ट भन्नुभएको छ। त्यसकारण म त निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमै विश्वस्त छु।

चुनाव हारेका नेतालाई मनोनीत गरेर राष्ट्रिय सभामा लानैपर्ने नेकपालाई कस्तो बाध्यता हो यो? सार्वजनिक रुपमा यसप्रति व्यापक असन्तुष्टी देखिएको पार्टी नेताहरूले महशुस गर्नु पर्दैन?
यसमा हामी प्रशस्तै विवाद तर्क र बहस गर्न सक्छौं। तर, नेकपाले यसअघि नै यस्तो अभ्यास गरिसकेको छ। गाउँपालिका र नगरपालिकाको चुनाव हारेकालाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाइसकेका छौँ। हामीले पहिल्यै यसलाई विधिमा ल्याउनुपथ्र्याे। अहिले पार्टीले संसद् बाहिर रहेका सचिवालयका एक मात्र नेताका बारेमा निर्णय गरिसके पछि बहस गर्नु पूर्वाग्रह हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीलाई अल्पमतमा पारेर बहुमतका आधारमा सरकार प्रमुखको विशेषाधिकार हनन हुने गरी निर्णय गराइयो भन्ने छ नि ?
प्रधानमन्त्री पार्टीमा अल्पमतमा पर्नुभएको छैन। किनभने, पार्टीका अहिलेसम्मका कुनै पनि निर्णयमा उहाँले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुभएको छैन। सार्वजनिक रुपमा पनि ‘म पार्टीको निर्णय मान्दिनँ, मलाई घेराबन्दीमा पारियो’ भन्नुभएको छैन।

पहिले राष्ट्रियसभामा जान तयार नभएका वामदेव गौतम पार्टीभित्र नयाँ समीकरण बनेपछि जान तयार हुनुमा केही न केही रहस्य त पक्कै होला, होइन?
पार्टीमा समीकरण बनाउने र भत्काउने सुविधा सबैलाई छ। म दोहो¥याएर भन्न चाहन्छु– त्यही कुरा एउटाले गर्दा चमत्कार र अर्काले गर्दा अत्याचार हुँदैन। पहिले पनि यस्ता अभ्यास देखेका छौँ। खुलेर भन्नुपर्दा हाम्रो पाटीभित्र तीनजना नेताबीचको शक्ति सन्तुलन नै एकताको आधारका रुपमा रहेको छ। तीनमध्ये दुई नेता एकातिर हुँदा अर्को ‘स्यान्डविच’ हुने (च्यापिने) नियति माधव नेपालका हकमा मात्र लागू हुँदैन। हाम्रो पार्टीको गणितले नै भन्छ, दुई नेता एक ठाउँमा उभिँदा तेस्रो स्वतः अल्पमत पर्छ। यो अवस्था आउन नदिन जो पदमा हुनुहुन्छ र जसले यस्तो अवस्था आउँदा अप्ठेरो भोग्नुपर्ने हुन्छ, उहाँ नै बढी सतर्क र सजग रहनुपर्ने हुन्छ।

हामी पार्टीको संक्रमणकालमा छौं। हामीले सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने भनेर विधानमै लेखेका छौं। तर यसभन्दा पहिलेनै यसमा गल्ती भइसकेको छ। माधवकुमार नेपालले तीन पटक नोट अफ डिसेन्ट लेख्दा समेत उहाँको कुरा सुनुवाइ भएन। के त्यतिबेला सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने नेकपाको विधानमा लेखिएको थिएन र? त्यतिबेला सहमतिका आधारमा चल्नुपर्छ भन्ने कुरा अरु नेतालाई हेक्का थिएन? त्यसकारण त्यही कुरा आफूले गर्दा ‘क्या बात’ र अरुले गर्दा ‘तुच्छ’ हुँदैन।

यद्यपि म अहिले पनि भन्छु, हामी बहुमत/अल्पमतका आधारमा होइन, एकता महाधिवेशनसम्म सहमतिकै आधारमा चल्नुपर्छ। त्यो सहमति संस्थागत रुपमा कम्तीमा केन्द्रीय सचिवालयमा हुनुपर्छ र नेताहरुको स्ट्रेन्थ (शक्ति) का आधारमा तय हुने शक्ति सन्तुलनका आधारमा नेताहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

दुईजना अध्यक्ष मिलेर पहिलेदेखि नै बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने गरिएकाले समस्या आएको भन्ने तपाईंको भनाइ हो?
त्यो त देखिएकै छ नि। हिजो माधव नेपालको बरियता खोस्दा नेपाली क्रान्तिको कार्यभार नै यही हो भन्ने जस्तो गरियो। प्रदेश कमिटीमा मापदण्डविपरीत मान्छे राख्दा र जिल्ला तहको नेतृत्वको प्रस्ताव गर्दा माधव नेपालले त्यसो गर्नुहुँदैन, मापदण्ड बनाएर गरौं, अल्पमत÷बहुमतका आधारमा नगरौं भनेर बारम्बार भन्दा सुनुवाइ भएन र तीन पटक ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुभएको हामीले देखेका छौँ।

मैले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उठाएको थिएँ, क–कसले सहमति ग¥यो भने सहमति हुने हो, को असहमत भयो भने निर्णय गर्न पाइने हो? त्यो पनि विधानमा लेखौं न त।

हामीले केन्द्रीय सचिवालयलाई ‘कोर अफ लिडरसीप’ का रुपमा व्याख्या गरेका छौं। सहमतिको कुरा गर्दा कम्तीमा त्यहाँभित्रको सहमतिलाई आधार बनाउनुपर्छ।

अहिलेसम्म दुई अध्यक्षबीच भएको सहमतिका आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्ने भन्ने नै बुझिएको हो। सचिवालयमै सहमती हुनुपर्छ भन्ने तपाईंको भनाइ हो?
हामीले बुझेको कम्युनिस्ट पार्टी जुनसुकै पदमा रहेको भए पनि व्यक्तिबाट चल्दैन, कमिटीबाट चल्छ, संस्थागत परिपाटीबाट सामूहिक नेतृत्वमा चल्छ। अध्यक्ष वा सदस्य सबैका लागि कमिटी महत्वपूर्ण हो। किनभने, हामी कमिटी प्रणालीमा विश्वास गर्छौं। कुनै पनि पदाधिकारीलाई विधानले निर्णय गर्ने विशेषाधिकार दिएको छैन। व्यक्तिलाई हाम्रो विधानले चिन्दैन र हाम्रा लागि व्यक्ति ठूलो कुरा होइन।

दुईवटा अध्यक्षको पदलाई त मान्नुप¥यो नि?
नमान्ने कसैले भनेको छैन। मैले माथि पनि उल्लेख गरेँ, कुनै व्यक्ति विशेषले निर्णय गर्ने प्रावधान हाम्रो पार्टीमा छैन। अध्यक्षलाई चाहिएको विषयमा निर्णय गर्दा उहाँहरुकै नेतृत्वमा रहेको कमिटीबाटै हुनुपर्छ। अनिमात्रै संस्थागत हैसियत राख्छ।

तपाईंले भनेजस्तो नेकपाभित्र देखिएको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनमा अब माधव नेपालको भूमिका के हुनसक्छ?
हाम्रो पार्टीमा माधव नेपाल महत्वपूर्ण शक्तिका रुपमा स्थापित हुनुहुन्छ र पार्टीलाई विधि र प्रक्रियासँगै सहकार्यका आधारमा अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा दृढ हुनुहुन्छ। नीतिमा टेक्ने र विधिमा हिँड्ने उहाँको नारा नै छ। त्यसबाहेक उहाँले कसैबाट कुनै अतिरिक्त फेबर खोज्नुभएको हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। पार्टीलाई नीति र बिधिमा हिडाऔँ र पार्टी एकताको भावनामा अगाडि बढौं भन्ने नै उहाँको अहिलेको प्राथमिकता देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्न के के समस्या पर्छ? त्यसमा कसरी समाधान निकाल्न सकिन्छ भन्ने बारेमा माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीसँग पर्याप्त मात्रामा छलफल गर्नुभएको छ।

पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गराएर वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने र युवराज खतिवडालाई अर्को छ महिनाका लागि अर्थममन्त्री नियुक्त गरेर त्यसबीचमा निरन्तरताका लागि उपाय निकाल्न सकिन्छ भन्ने सल्लाह उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई दिनुभएको छ। उहाँको जोड पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन होस् र पार्टीभित्र हार्दिकता पनि कायम रहोस् भन्ने छ।

माधव नेपाल सार्वजनिक रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई अस्थिर र कमजोर बनाउन नहुने धारणा राख्नुहुन्छ तर अर्थमन्त्री समेत आफुले भनेको व्यक्ति राख्न नपाउने भएपछि प्रधानमन्त्री संस्था कसरी बलियो हुन्छ त?
प्रधानमन्त्रीलगायत सबै नेता खेलको नियममा बस्नुपर्छ। नेतृत्वको पहिलो प्राथमिकता आफ्ना एजेण्डा कार्यान्वयनका लागि सर्वस्वीकार्य बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिन चाहनुहुन्छ भने पनि त्यसलाई विधिसंगत ढंगले टुङ्याउन सकिन्छ। यसभन्दा फरक ढंगले सोचेर अघि बढ्नु स्वयम् उहाँकै हितमा हुने देखिँदैन।

नेकपाभित्र पूर्वमाओवादी पक्ष एक ढिक्का भयो भन्दै अहिले पूर्वएमाले पक्ष पनि एक हुनुपर्छ भन्ने छलफल भइरहेको देखिन्छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ?
हामीले पूर्वसमूह यथावत राख्नका लागि पार्टी एकता गरेका होइनौँ। त्यसो हुन्थ्यो भने एकता नै गर्नुपर्ने थिएन, हाम्रा अलग अलग पार्टी, विधान, नेतृत्व, कमिटी र कार्यशैलीहरु थिए। हामी त नयाँ र एक पार्टी हुनका लागि एकताबद्ध भएका हौँ। पक्कै पनि सैद्धान्तिक र बैचारिक विषयमा चाहिँ पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी समूहबीच केही मतभिन्नताहरु छन्। जस्तो, हामी पूर्वएमालेहरु जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको नवीनम उपलब्धि हो र यसले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय र बलियो बनाउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको छ, त्यसैले यसको औचित्य आज पनि उत्तिकै छ भन्नेमा विश्वास गर्दछौँ भने पूर्वमाओवादी समूहका साथीहरु सशस्त्र संघर्षबाट आएको हुनाले त्यसको कार्यदिशाका आधारमा एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादलाई महत्व दिनुहुन्छ। जब महाधिवेशनमा सिद्धान्त र विचारको बहस होला, हाम्राबीचमा स्वस्थ बहस गरौँला, मतान्तरहरु राखौँला। तर, अहिले कुनै समस्या आयो भनेर पूर्वसमूह ब्युँताउने, त्यही नाममा पार्टीमा आएका समस्या टार्ने र पार्टी एकतालाई आघात पु¥याउने काम गर्नुहुँदैन। यदि त्यसो हो भने त वामदेव गौतमको नाम आउँदा पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका नेताहरुले झनै विरोध नगर्नुपर्ने हो। यसकारण पूर्वसमूहको विषय अहिले उठाउनु आवश्यक छैन।

विगतमा सचिवालयमा माधव नेपाल एक्लिएका थिए, अहिले समीकरण उल्टिएर प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेको देखिन्छ। अब प्रचण्ड र माधव नेपालबीचको समीकरण कहिलेसम्म जाला?
वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने कुरा कुनै योजनामा भन्दा पनि एजेन्डाका रुपमा आएको मैले बुझेको छु। विगतमा केपी कमरेडले नै अनेक सन्दर्भमा आश्वासन दिएको, त्यसबाट आफूले तुरुन्तै लाभ हासिल गरेको र वामदेव कमरेडको भागमा उधारो मात्रै परेको अवस्थामा यसपटक यति चाहिँ गरौँ न त भनेर नेताहरुले प्रस्तावव गर्नुभएको मैले बुझेको छु। फेरि यो प्रस्तावमा प्रचण्ड र माधव नेपालले वा अहिले बाहिर चर्चामा आएका नेताहरुले मात्र होइन, सचिवालयको फागुन १४ गते बसेको बैठकमा सरकारमा प्रधानमन्त्रीपछिको मर्यादाक्रममा रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले समेत समर्थन गर्नुभएको थियो। त्यसैले यसलाई कुनै गठबन्धनका रुपमा नभई पार्टीको साझा निर्णयका रुपमा लिनुपर्छ।

तर, वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने योजनासहित यो प्रस्ताव ल्याइएकाले प्रधानमन्त्री अप्ठेरोमा पर्ने बुझाई अर्को पक्षमा देखिन्छ नि?
वामदेव गौतमलाई प्र्रधानमन्त्रीको सबभन्दा बढी सपना देखाउने नेता नै केपी ओली हुनुहुन्छ। त्यसको पृष्ठभूमिमा धेरै नजाऔँ तर शीर्ष नेताहरुको मनमा समकालीन सहयोद्धा वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। तर, त्यसका लागि प्रक्रिया र धैर्यता चाहिन्छ, अहिले सम्भव छैन।

जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो पर्ने कुरा छ, त्यसो हो भने उहाँले पनि आफ्नो तवरबाट तयारी गर्नुहोला। पार्टीमा के कारणले यस्तो परिस्थित आयो? पावर सेयरिङ ठीक ढंगले भएको छ कि छैन? सबै नेताले उचित जिम्मा पाउनुभएको छ कि छैन? मुख्यगरी तीन नेताबीचको शक्ति सन्तुलन मिल्यो कि मिलेन? यस्ता कुरामा उहाँले पनि सोच्नुपर्ला नि त। यदि त्यस्तो हो भने प्रधानमन्त्रीले नेताहरुबीचको जिम्मेवारी बाँडफाँटलाई यसरी पुनव्र्यवस्थित गरौँ भन्न सक्नुपर्छ।

त्यसरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न प्रधानमन्त्री तयार रहेको संकेत कहिँकतैबाट आएको छ त?
समस्या जहाँ उत्पन्न हुन्छ, उपचार त्यहीँ खोज्नुपर्छ। पछिका लागि जे आश्वासन पनि दिने र तत्कालको संकट टारिहाल्ने हिसाबले कसैले दाउपेच खेल्नुहुन्न। अहिलेको यथार्थ यही हो, तीन नेताका बीचमा शक्ति बाँडफाँट गर्नुपर्छ। यदि प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो परेको महसुस भएको हो भने सहयोग लिन सक्नुपर्छ।

पछिल्लो समय बालुवाटारले माधव नेपालको साथ खोजिरहेको प्रष्टै देखिन्छ। यस्तो बेला उहाँले चाल्ने कदम महत्वपूर्ण हुने देखियो, के छ उहाँको योजना?
माधव नेपालको साथ अहिले मुलुकले नै खोजेको छ। उहाँप्रति मानिसहरुले आशापूर्ण नजरले हेरेको देख्छु। फागुन २३ गते उहाँको जन्मदिनमा मानिसहरुले शुभेच्छा दिँदा जसरी भावना व्यक्त गरे, त्यसबाट पनि उहाँप्रति मानिसहरुको अपेक्षा के छ भन्ने देखिन्छ। विचारमा दृढता र व्यवहारमा लचकताको नीति लिएका कारण समन्वय र सहकार्यका लागि माधव नेपाल उपयुक्त पात्र हुनुहुन्छ। व्यक्तिगत रुपमा माधव नेपाललाई म कुनै हतार भएको देख्दिनँ र कुनै अतिरिक्त माग पनि देख्दिनँ। मलाई यति अवधिभित्र प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष चाहियो, म यो हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँ चल्नुभएको छैन। १५ बर्ष जटिल अवस्थामा पार्टीको नेतृत्व गरेको र शान्ति प्रक्रियाको जटिलतालाई समेत सामना गरेको अनुभवी नेताका रुपमा यस्ता समस्या समाधान गर्नु माधव नेपालका लागि कुनै नयाँ कुरा नै होइन। अहिले आफूलाई भेट्न आउने नेता कार्यकर्तासँग उहाँ जसरी आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत भएको म देख्छु, यस आधारमा ढुक्कका साथ भन्न सक्छु, पार्टीमा माधव नेपाल हुनुहुन्छ र यहाँ कुनै पनि नेतालाई अतितिर जानबाट रोक्नुहुन्छ।

तपाईंले भनेजस्तो पावर बाँडफाँट चाहिँ अब कसरी गर्ने?
तीन नेता बसेर समाधान खोज्दा मिलाउन समस्या छैन। दुई पार्टी अध्यक्ष र एक प्रधानमन्त्री गरी तीनवटा मुख्य पद छन्, तीन जना मुख्य नेता हुनुहुन्छ। पाँच बर्ष सरकार चलाएर सफल बनाउने अनि पार्टीलाई पनि सक्रियताका साथ अघि बढाउने सहमति हुँदा समाधान यहीँभित्र छ।

नेकपामा अब महाधिवेशनलाई ताकेर शक्ति समीकरण सुरु हुन लागेको हो कि?
हामीले २०७७ चैत २५ देखि ३० सम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय त गरेका छौं तर त्यसका लागि गर्नुपर्ने केही पनि काम गरेका छैनौं। सदस्य संख्या एकीन गरेका छैनौं, सबै कमिटीलाई एकता गरेका छैनौँ। तल्ला कमिटीका अधिवेशन नै नभइ महाधिवेशन हुने कुरै भएन। अहिलेकै गतिमा जाँदा अर्को बर्ष त के तीन बर्षमा अर्थात् आगामी आम चुनावअघि महाविधेशन होला जस्तो लाग्दैन। त्यसकारण अहिले महाधिवेशन लक्षित समीकरण वा सहकार्यका नाममा तर्सिनुपर्ने जरुरी छैन।

प्रधानमन्त्रीको दोस्रो पटकको मिर्गौला प्रत्यारोपणपछिको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण सरकार वा पार्टी सञ्चालनमा कुनै विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ कि पर्दैन?
दोस्रो मिर्गौला प्रत्यारोपणमा प्राप्त सफलताका लागि म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक बधाई दिँदै उहाँको पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु। निजी चिकित्सक दिव्यासिंह शाहले दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई पूर्ण रुपमा निको हुन छ महिनादेखि एक बर्षसम्म लाग्नेरहेछ। तर, यसबीचमा भीडभाडमा नजाने, सतर्कता अपनाउने, निश्चित दुरीबाट कुराकानी गर्ने जस्ता उपाय अपनाएर उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि डा. शाहले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यसको अर्थ आगामी छ महिनासम्म प्रधानमन्त्रीले पूर्ण रुपमा काम गर्न सम्भव देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा जसरी उहाँले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न जानुभन्दा पहिले पार्टीको सचिवालयलाई जानकारी दिनुभएको थियो, त्यसैगरी फर्केर आएपछि पनि दिनुहुुनेछ र कुनै प्रबन्धको आवश्यकता परेछ भने तदनुकूल नै हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्यत्र यसरी प्रधानमन्त्री जटिल शल्यक्रियामा जाँदा अरुलाई अधिकार दिएको पनि देखिन्छ। भारतमा डा. मनमोहन सिंहले मुटुको सर्जरीमा जाँदा तीन जना मन्त्रीहरुको विशेष समिति बनाएर आफ्ना सबै अधिकार प्रत्यायोजना गर्नुभएको थियो। यहाँ चाहिँ त्यस्तो चलन छैन र आवश्यकता पनि परेन। अब पनि पार्टी र सरकारमा भएका अरु नेताहरुलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर कामलाई प्रभावकारी बनाउने बारेमा छलफल चल्न सक्छ। यो सबै कुरा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य र इच्छामा भर पर्छ।