राप्रपाको समेत सहयोगमा माओवादीको नेतृत्वमा कोशी प्रदेश सरकार बन्छ : दुर्गा चापागाईं (भिडिओ)

हामी चुनावमा मत माग्ने क्रममा प्रदेशको नामाकरण टुंग्याउँछौँ सहमतिको आधारमा भनेर हामीले पुराना माननीय भएका साथीहरुले पनि र हामीले पनि यसलाई चैँ पहिलो एजेन्डा बनाएका थियौं। र, जब हामी प्रदेश सभामा प्रवेश गर्‍यौँ, त्यसपछि दलहरुका बीचमा नामाकरण टुंग्याएर जाउँ, पछि बढी विवादित पनि हुनसक्छ। फेरि अर्काे चुनावको सन्दर्भमा जाँदा कतिपय पार्टीका स्वार्थहरु पनि नमिल्न सक्छन्। नामाकरण चैँ टुंग्याएर जाँदा उचित हुन्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो छलफल चल्यो।

हाम्रो पार्टी र संसदीय दलभित्र पनि छलफल गर्‍यौं, हाम्रो एजेन्डा स्पष्ट बहुपहिचानको हुँदाहुँदै पनि नामाकरण टुंग्याएर जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो आफ्ना रिजर्भेसन राखौं। संसदमा रेकर्ड गराऔं। त्यसपछाडि नामाकरण स्वीकार गरेर जाउँ भन्ने हिसाबले टुंग्यायौं।

एउटा उदाहरण ०७२ मा संविधान जारी हुँदा हामीले ४ बुँदे असहमति राखेका थियौं। संविधानको अपनत्व ग्रहण गरेर अगाडि बढ्यौं। 

संविधानमा असहमत हुने साथीहरु हुनुहुन्थ्यो। संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरु हुनुहुन्थ्यो। हामीले त्यो नजिरलाई पनि हेर्‍यौं। त्यसो गर्दाखेरी हामी रिजर्भेसनसहित जानुपर्छ भनेर स्पष्टसँग संसदमा दल नेताले बोल्दाखेरी हामी बहुपहिचानकै पक्षमा छौँ। तर, यहाँको गणितीय जटिलताले गर्दा अहिले हामी कोशी प्रदेश मानेर जान्छौं। भोलि हामीलाई गणितले साथ दियो, पहिचान पक्षधर बहुमत पुग्यो भने यसलाई पुनः नामाकरण जान्छौं भन्ने कुरा राख्नुपनि भयो। त्यसपछि नामाकरण टुग्यायौं।

अब प्रदेश अशान्त छ अहिलेपनि, पहिचान पक्षधर साथीहरुको आन्दोलन अगाडि बढिराखेको छ तर, पछिल्लो समय सरकारले अहिले वार्ताको सुरुवात गरेको छ,  वार्ता टोली औपचारिक रुपमा निर्माण गरेर पहिलो चरणको वार्ता पनि भएको छ र सकारात्मक हिसाबले नै वार्ता अगाडि बढेको छ भन्ने रिपोर्ट साथीहरुले गर्नुभएको छ। र, यसको निकास संवादकै माध्यमद्वारा निकासमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी अडिग छौँ।

यहाँले संख्याको कुरा गर्नुभयो, यतिबेला संख्याकै कारण कोशी प्रदेश सरकार अल्पमतमा छ। मध्यावधि पो गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ। कतिपयले कोशीबाटै प्रदेश खारेजीको माग पो उठ्ने हो कि भन्ने चिन्ता जनाइरहेका छन्। 
हामी सरकार निर्माणको सन्दर्भमा आउँदाखेरी चुनावमा हामी लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन अन्तर्गत कांग्रेससहितको गठबन्धनबाट चुनाव लड्यौं, सरकार निर्माणको सन्दर्भमा तत्कालीन संघीय र प्रदेशहरुको सरकार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा एमालेसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्यौं। र, त्यही अन्तर्गत कोशीको सरकार पनि बन्यो। बीचमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनावसम्म आइपुग्दा केन्द्रीय रुपमा समीकरण फेरबदल भयो, त्यही अनुसार संघीय सरकार निर्माण भयो। र, ६ वटै प्रदेशका सरकारहरु अदलबदल भए। तर, गणितीय जटिलताले गर्दा हाम्रो सरकार अदल बदल गर्न सकेनौं।

जेठ १७ गते जसपाको मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि त्यसको एक महिनापछाडि अहिलेको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्छ। सरकार अल्पमतमा परेको त थिएन, तर संवैधानिक हिसाबले विश्वासको मत लिनैपर्थ्यो।

पछाडि केन्द्रीय राजनीतिमा विपक्षी दल र सरकारबीच भएको विवाद, खासगरी एमालेको प्रतिनिधि सभामा भूमिका आदि कारणले संघीय राजनीति र तल जाँदा पनि केन्द्रीय सत्ता साझेदार अरु साथीहरुको दबाब छँदैथियो, माओवादी सत्तामा किन बसिरहन्छ? सबै प्रदेशमा सरकार बदलिसक्यो भइसक्यो, कोशीमा मात्रै किन रहिराखेको छ भन्ने कुरामा उहाँहरुको दबाब पनि थियो। त्यसो हुँदा यो दुईवटै कारणले हामीले जेठ २३ गते सरकार छोड्यौं। र अहिले सरकार अल्पमतमा छ। तर, उसलाई सुविधा एक महिनाको छ। त्यसो गर्दा आउने १५ गतेभित्र उहाँले विश्वासको मत लिनुहुन्छ। 

मलाई लाग्छ उहाँले विवासको मत पाउने अवस्था अहिलेसम्म छैन। त्यसपछि नयाँ सरकार निर्माणको सुरुवात हुन्छ। र,अहिले त्यसको लागि कोसिसहरु भइराखेको छ।

एउटा गणितीय अप्ठेरो के छ भने अहिलेको सत्तापक्षसँग एमाले र राप्रपामा मिल्दा पनि ४६ सिट छ। बाँकी अहिले अपोजिसनमा भएका पार्टीहरुको ४७ पुग्छ तर, सभामुखसहित। सभामुखको गणना हुँदैन। त्यसो गर्दा ४६–४६। यो सन्दर्भमा कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा ३/४ वटा विकल्पहरु छन्।

पहिलो विकल्प, केन्द्रीय सत्ता साझेदार दलहरुले राप्रपाको साथ लिएर कोशी प्रदेशको सन्दर्भमा सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामी कोसिस गरिराखेका छौँ। एमालेको साथबाट राप्रपालाई छुटाएर। सत्ता साझेदार दलले राप्रपालाई नयाँ गठबन्धनमा ल्याउन प्रयत्न गर्ने र सरकार बनाउने। 

दोस्रो  विकल्प, अलिअलि छलफल पनि साथीहरुको बीचमा चलेकै देखिन्छ। कांग्रेस र एमालेको बीचमा पनि सरकार बनाएर जाउँ, उहाँहरु छलफल गरिराख्नुभएको छ।

त्यसपछि अर्काे, होइन वामपन्थीहरुकै बीचमा राम्रो हुन्छ नि त सहकार्य, त्यसो गर्दा एमाले र माओवादीबीचमा सत्ता सहकार्य गरेर जान सकिन्छ भन्ने हिसाबले साथीहरुले प्रस्ताव ल्याउनुभएको छ। छलफल गरिराख्नुभएको छ। 

दोस्रो र तेस्रो हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिले त्यति सम्भव देखिराखेका छैनौँ। र, चौथो विकल्प छ, प्रदेश सहमतिको सरकार निर्माण गरेर जाने।

५ वर्ष संसद् चल्ने ग्यारेन्टी। सरकार निरन्तर रुपमा। आलोपालो त होला, फेरबदल हुन्छ तर बीचमा कुनै कुराको दुर्घटना नहुने ग्यारेन्टी भएमा प्रदेश सहमतिको सरकार उचित विकल्प हुनसक्छ भन्ने हिसाबले छलफल चलिराखेको छ।

आन्दोलनका मुख्य सहयात्रीहरु यो व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने शक्तिहरुबीचमा मुख्यतः गठबन्धन निर्माण गरेर जाउँ। र, प्रदेश सभाका सबै दललाई समेटेर जाउँ।

यी चार वटा विकल्पहरु छन्। यसमा पुगेन भने फेरि एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति मध्यावधितिर जानुपर्छ र सकेसम्म मध्यावधिमा नजाने र बाँकी साढे चार वर्ष संसदलाई निरन्तर चलाउने हिसाबले नै हामी छलफल गरिराखेका छौँ। यसैको वरिपरि कोशी प्रदेशको निकास निस्कन्छ।

अनि यो अप्ठेरो आउनै नदिन माओवादीले सरकार नछोडेको भए के बिग्रिन्थ्यो?
केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको नै दबाब थियो। केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक भयो कांग्रेस, सबै प्रदेश सरकारमा हामी सहभागी छौँ संघमा हामीले यत्रो सपोर्ट गरिराखेका छौँ, माओवादी केन्द्रको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि। त कोशी प्रदेशमा माओवादी किन एमालेको साथमा रहिरहन्छ भन्ने एउटा उहाँहरुमा संशय र उहाँहरुमा माओवादी केन्द्र तत्काल हट्नु पर्यो नि भन्ने खालको दबाब पनि थियो।

र, कतिपय तत्कालीन अवस्थामा घटेका राष्ट्रिय घटनाक्रमले पनि हामी हट्नै पर्थ्यो। कुनै न कुनै ठाउँमा गएर फेरि हामीले नयाँ गठबन्धन अनुसार सरकार बनाउन कोसिस गर्नैपर्थ्यो। या कांग्रेसलाई नै सहमतिको सरकार भनेर गठबन्धनमा सहभागी गराएर प्रदेश सहमतिको सरकार बनाउनपर्थ्यो।

कोशीकै कारण केन्द्रमा रहेको माओवादी सरकार ढाल्दिन्छु त कांग्रेसले भनेन नि? 
जे होस् राजनीतिक प्रेसर त सिर्जना गर्यो। दबाब थियो। हामी त्यहाँ एमालेसँग बसिराख्ने कुरालाई कांग्रेसले स्वाभाविक रुपमा लिइराखेको थिएन।

सभामुखले मतदान गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने पनि छ, उपसभामुखको कुरा पनि उठेको छ होइन?
यस्तो छ,  यसमा पनि निकास निस्किएन। सभामुख माओवादी केन्द्रबाट हुनुहुन्छ, बाबुराम गौतम। ४६–४६ पुगेको खण्डमा उहाँले मतदान गर्न पाउनुहुन्छ। निर्णायक मत उहाँले दिने संवैधानिक व्यवस्था छ।

तर, मानिलिनुस ४६ नै पुगेन भने? विपक्षले नयाँ गठबन्धनलाई सरकार बनाउन ४६ पुर्याइदिएर ४७ का लागि मतदान गर्ने वातावरण बनाउँछ कि बनाउँदैन? एउटा महत्वपूण प्रश्न यहाँ छ।

यदि ४६ पुर्याउनु भएन भने सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउनुहुन्न भन्ने एउटा अवस्था छ। यो अवस्थामा सभामुखले राजीनामा दिएपछि  निकास निस्कन्छ भन्ने एकथरी साथीको मत रहँदै आएको छ। तर, सभामुखले राजीनामा गर्नेबित्तिकै स्वाभाविक रुपमा उपसभामुखले राजीनामा दिनुहुन्छ। उहाँ एमालेको हुनुहुन्छ। त्यसपछि कार्यव्यवस्था समितिबाट बाँकी ४ जना साथीहरुले राजीनामा दिनुहुन्छ। अब पुग्छ कहाँ? ज्येष्ठ सदस्यमा।

जेष्ठ सदस्य नेपाली कांग्रेसबाटै हुनुहुन्छ। भनेपछि सभामुखले राजीनामा दिएर पनि निकास निस्केन। गठबन्धनकै जेष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्नुहुन्छ। 

माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा सहित तीनवटा दल त समाजवादी मोर्चामै हुनुहुन्छ, यही तीन दलभित्र पनि मत नदेलान् भन्ने संशय छ र?
त्यो त छैन, तर मात्र हामी ४७ छौँ। कांग्र्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी र जसपा मिल्दाखेरी, सभामुखसहित। सभामुखले दिन पाउनुभएन भने? राप्रपालाई एमालेले साथमा राख्दासम्म ४६–४६ पुग्छ।

जोखिम नमोलौँ भन्नेमा पुग्नुभयो? 
परिस्थिति कसैगरी नमिल्दाखेरी त जोखिम मोल्नैपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा सरकार निर्माणमा उहाँले (हिक्मत कार्की) विश्वासको मत नपाइसकेपछि ४७ दाबी गरेर हामी सरकार निर्माण गर्छाैँ। 

फेरि ३० दिनपछाडि विश्वासको मत लिनुपर्छ। पुगेन भने फेरि ३० दिनपछाडि नयाँ सरकार ढल्छ। त्यसपछि फेरि संविधानको धारा ३ अनुसार ठूलो दलमा जान्छ।

त्यसो गर्दा एमालेको हुन्छ। फेरि उहाँले ३० दिनपछि विश्वासको मत लिनुपर्छ।

यहाँले भन्नुभएको एउटा विकल्प अनुसार राप्रपाले मुख्यमन्त्री मागेको छ, दिन तयार हुनुहुन्छ?
राप्रपाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ। गणितीय जटिलताको कारण उसका लागि निर्णायक भएकोले पाउनुपर्छ भन्ने राजनीतिक तर्क हुने त भइहाल्यो। राप्रपाको सन्दर्भमा उसले यो व्यवस्था स्वीकार गरेको छैन। गणतन्त्र, संघीयता स्वीकार गरेको छैन। प्रदेशको सरकारको नेतृत्व दिने कि नदिने? एकचोटि सोच्नपर्ने अवस्था छ।

सरकारविहीन हुने, त्यसपछि प्रदेश सभा नै विघटन हुने मध्यावधिमा जानुपर्ने यी खराब विकल्पतिर जानुभन्दा यो पनि एउटा सोच्न सकिने र छलफल गर्न सकिने विकल्प हो, तर मलाई अहिले नै हेर्दाखेरी राप्रपाको नेतृत्वमा सरकार बन्न त्यति सहज जस्तो लाग्दैन। तर, सोच्नै नसकिने छलफल गर्नै नसकिने विषय त होइनन।

तपाईंले प्रधानमन्त्री लगायत नेताहरुसँग भट्नुभयो होला, उहाँहरुको सुझाव के छ? 
सकेसम्म राप्रपालाई समावेश गरेर गठबन्धनको सरकार निर्माण गरौं। यसमै मुख्य प्रयत्न गरौं भन्ने छ।

त्यसमा मुख्यमन्त्रीको कुरा पनि त होला? माओवादी आफैँले दाबी गरिरहेको सन्दर्भमा कसरी मिल्छ? 
मुख्यमन्त्रीको कुरा पनि छ, त्यसमा हाम्रो दाबी छ र त्यो स्वाभाविक पनि हो। हामी एमालेसँग सत्तामै सहयात्रा गरिराखेका थियौं। राम्रै मन्त्रालयको नेतृत्व गरिराखेका थियौं।

एमालेसँग भागबण्डा हुँदा सभामुख पनि हामीले पाएका थियौं। र हामीले बजेट निर्माणको दस दिनअगाडि सरकारबाट राजीनामा दिएका छौँ, औपचारिक, अनौपचारिक रुपमा सत्ता साझेदार सबै दलले ल तपाईंहरु सरकार छोड्नुस् बरु तपाईंहरु नै नेतृत्व गर्नुस् भनेर पटकपटक भन्नुभयो। कांग्रेस लगायत सत्ता साझेदार दलबाट यो प्रस्ताव आयो। त्यसपछि नयाँ सरकार हाम्रै नेतृत्वमा बन्छ भने किन हामी सरकारमा बसिरहने त? हाम्रै दलको संसदीय दलको नेता इन्द्र आङ्बो हुनुहुन्छ। ल तपाईं नै बन्नुहोस् मुख्यमन्त्री, सबै साथीहरुले त्यही भन्नुभयो। तर, माओवादी सरकारबाट हट्नुपर्छ, भनिसकेपछि हामीले सरकारबाट राजीनामा दियौं। र, यसमा हाम्रो स्वाभाविक दाबी रहन्छ। 

तर, माओवादीभित्र कसैलाई मुख्यमन्त्री बन्न रहर लाग्यो, त्यही भएर केन्द्रमा दबाब दिइयो, अनि केन्द्रबाट त्यही अनुसार जवाफ गयो र अहिलेको परिदृश्य निर्माण भयो भनेर कतिपयले भन्दा रहेछन् त?
यो भन्दा पनि मुख्यकुरा पोलिटिकल नै हो। राजनीतिक हिसाबले हेर्दा संघमा कांग्रेससहितको गठबन्धन छ। प्रदेशमा एमालेसहितको गठबन्धनमा हामी रहने? सत्ता साझेदार गठबन्धनका मुख्य दलहरु बाहिर रहने स्वाभाविक थिएन। व्यावहारिक रुपमा जुन समय रोजियो त्यो उचित हो कि होइन, यो बहसको विषय हुनसक्छ।

बजेट निर्माणको दस दिनअगाडि या अलि अगाडि गरेको भए, या बजेट निर्माणपछि गरेको भए भन्ने समीक्षाको विषय बन्न सक्छ। अब समीक्षा गरेर फाइदा छैन, अध्यादेशबाट बजेट आइसक्यो। हामीले सरकार छोडिसक्यौं। 

त्यता समीक्षा गर्नेभन्दा पनि नयाँ सरकार निर्माण गर्नेतिर हामी लाग्छौं, र माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनेमा जोड गर्छाैँ।

सरकार बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रष्ट अझै भएन?
सरकार बन्छ। 

एमाले र माओवादी लगायत वामपन्थी शक्तिबीच सरकार बनाउनेगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कुरा भएको छ? 
त्यसरी त कुरा भएको छैन। प्रदेश सभा सदस्यको बीचमा भयो होला। मैले भनेँ नि कांग्रेस र एमालेका नेताहरुबीचमा छलफल चलेको छ। प्रदेश सभालाई स्थायित्व दिनको लागि दुई दलको बीचमा बनाउँ भनेर उहाँहरुको बीचमा स्वस्थ ढंगले छलफल चलिराखेको छ। साथीहरुले भन्नै भएको छ। 

र, हाम्रोबीचमा पनि साथीहरुले प्रस्ताव ल्याउनुभएको छ, वामपन्थीहरु मिलेर बनाउँ, भोलि यसले कम्युनिस्ट एकताको आधार खडा गर्न सक्छ। कोशी प्रदेशको विशिष्टतामा हामी नयाँ ढंगले जाउँ भन्ने प्रस्ताव ल्याउनुभएको छ, छलफल चलेको छ, तर यो शीर्ष तहमा छलफलले प्रवेश पाएको बुझेका छैनौं।

तर, कोशीकै कारण केन्द्रमा असर गर्ला नि?
त्यही भनेको। त्यो अप्ठेरो छ नि त। दोस्रो र तेस्रो विकल्प तत्काल सम्भव देखिँदैन। कि पहिलो कि चौथो विकल्प नै हो। पहिलो, हामीसँगैको गठबन्धनमा राप्रपा समावेश गरेर सरकार बनाएर जाने या खराब परिस्थिति आयो, अब सरकारविहीन, प्रदेश सभा विघटन हुने स्थिति आएर हाम्रो सत्ता साझेदार दलले नै राप्रपालाई स्वीकार गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति पनि बन्न सक्छ। नभए चौथो विकल्प, सहमतिको सरकार नै हो। तर, फेरि दुई वटा विकल्प असम्भव भन्ने त भएन। 

सहमतिको सरकार बनाउँदा कांग्रेसको कुरा होला, ऊ कतिको लचिलो होला? किनकि संसदको संख्या फरक छ। कांग्रेससँग तीन वटा दल मिल्दा पनि सरकार बन्दैन। तर, एमालेसँग राप्रपा र अर्काे एउटा सांसद मात्रै साथमा भए पुग्छ।
एमालेलाई के सुविधा छ भने कांग्रेस एमाले मिल्दा पनि पुग्छ। माओवादी र एमाले मिल्दा पनि पुग्छ। राप्रपा र एमाले मिल्दा एक सिट पुग्दैन।

अनि सहमति सरकारको प्रारुप कस्तो हो त? 
सहमति सरकार आलोपालो हुने हो। कुनै दलले अवस्था र संख्या हेरेर आलोपालोको कार्यकाल निर्धारण गर्न सक्छौं।

यसमा नकारात्मक कोही पनि छैन। मुख्यमन्त्रीज्यू, अरु एमालेका नेतासँग कुरा गर्दा पनि मध्यावधिभन्दा त प्रदेश सहमतिको सरकार उत्तम विकल्प हो। यसमा नेगेटिभ कोही पनि छैन।

कांग्रेसको पनि संसदीय दलको नेतासँग हामीले कुरा गरेका छौँ, अरु साथीहरुसँग कुरा गरेका छौँ। यो एउटा उचित विकल्प हो। हामीले केन्द्रीय नेताहरुसँग कुरा गर्दा यो एउटा विकल्प हुनसक्छ, सहमतिको सरकार प्रदेशमा। कसैले हुँदैन भनेको छैन।

त्यसबेला कसले नेतृत्व गर्ने त?
सैद्धान्तिक हिसाबले सहमतीय सरकार बनाउन हाम्रा प्रदेशहरु केन्द्र निर्देशित भएकाले राष्ट्रिय रुपमा शीर्ष नेताहरुका बीचमा प्रदेशमा सहमतिको सरकार बनाउने कुरा भयो भने हामी आँफै तल निर्धारण गर्न सक्छौं। पालो कसको, पहिलो कसको नेतृत्व हामी टुँग्याउन सक्छौं। 

सहमतीय सरकार गठन गर्दा माओवादीले पहिलो नेतृत्व पाउँछ? कि दाबी छोड्न तयार हुनुहुन्छ?
हाम्रो पहिलो दाबी त रहन्छ। तर, परिस्थिति के बन्छ? कांग्रेस, एमाले र हाम्रो बीचमा। हामी स्वस्थ ढंगले छलफल गर्छाैँ। आलोपालो जानसक्छ। आन्दालनका मुख्य सहयात्रीहरु, व्यवस्थाको अपनत्व लिने, संविधानको अपनत्व ग्रहण गर्ने मुख्य राजनीतिक पार्टीहरुको बीचमा आलोपालोमा सहमति गरेर बाँकी अवधि प्रदेश सभालाई स्थायित्व दिने र सरकारलाई स्थायित्व दिएर अगाडि बढ्न सक्छौं।

अन्त्यमा, प्रदेशको नामाकरणले तात्तिएको कोशी प्रदेश यतिबेला सरकार बनाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। ठिक यही बेला देशमा उदाएका केही नयाँ शक्ति र दलहरुको ठूलो दबाबमा तपाईंहरु हुनुहुन्छ होला होइन?
सरकार निर्माणको बहस चलिराख्दाखेरी अन्तिम विकल्प मध्यावधि हो, त्यता जानुपर्छ भन्ने बहस त चलेकै छ। मध्यावधिमा जाँदा आफ्नो दलको पोजिसन के हुन्छ? एमालेले पनि समीक्षा गरिराखेको छ, हामी पनि गरिरहेका छौँ। नेपाली कांग्रेसले गरिराखेको छ। गत निर्वाचन र भर्खरैको उपचुनावको परिणाम ताजै छ, त्यसकारण यसले इङ्गित गरेको एउटा अवस्था पनि छ नि त। त्यसलाई पनि हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ।