लेखक तथा पत्रकार कनकमणि दीक्षित फिल्म साउथ एसिया (एफएसए) का अध्यक्ष हुन्। सन् १९९७ मा दीक्षितकै पहलमा एफएसएको सुरुवात भएको थियो। फिल्म साउथ एसिया हरेक दुई वर्षमा काठमाडौँमा आयोजना हुने गर्छ। दीक्षित दक्षिण एसियाली मामिलालाई राम्रोसँग बुझेका पत्रकार हुन्। उनीसँग काठमाडौँमा जारी फिल्म साउथ एसिया र दक्षिण एसियाली मामिलाबारे नेपालखबरले गरेको कुराकानीः
साउथ एसिया फिल्म फेस्टिबल भइरहेको छ। फिल्मको माध्यमबाट दक्षिण एसियालाई जोड्न यसले कत्तिको मद्दत गरेको छ?
हरेक दुई वर्षमा फेस्टिबल हुने गरेको छ। अहिलेसम्म हामीले १३ वटा फेस्टिबल आयोजना गरिसक्यौँ। एउटा फेस्टिबलले मात्रै दक्षिण एसियालाई जोड्न कति सक्ला र? अहिले डकुमेन्ट्री फिल्महरु देखाइएको छ। डकुमेन्ट्री फिल्ममेकरले बनाएको धरातलमा अरुले टेक्ने हुन्। त्यसैले उनीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यो सन्दर्भमा डकुमेन्ट्री फिल्ममेकर भनेका हरेक समाजको प्रबुद्ध बौध्दिक व्यक्ति हुन्। साउथ एसियाका डकुमेन्ट्री फिल्ममेकरलाई आपसमा जोड्ने काम फिल्म साउथ एसियाले गरेको छ। फिल्म साउथ एसिया जस्तो डकुमेन्ट्री फेस्टिबल अरु छैनन्। हामी फिचर फिल्म देखाउँदैनौँ। साउथ एसियाका डकुमेन्ट्री फिल्ममेकरको अन्तरसम्बन्धलाई बढावा दिन यो फिल्म फेस्टिबलले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भन्ने लाग्छ।
यो फेस्टिबलले अरुलाई केही प्रेरणा दिन सक्छ?
यो वर्षको फिल्म फेस्टिबलको जोड केमा छ?
यो एउटा जेनरल फिल्म फेस्टिबल हो। हामी कुनै विषयकेन्द्रित छैनौँ। सबै खालका डकुमेन्ट्री फिल्म यहाँ देखाइन्छ। ३५ सय फिल्मको आवेदन आएकोमा ७१ ओटा फिल्म देखाइएको छ। हामी आफैँले पनि ६ वटा डकुमेन्ट्री बनायौँ। हामीलाई के लाग्यो भने मिडिया र सोसल मिडियामा बलात्कार वा अन्य महिला हिंसाका घटनाबारेको प्रस्तुति उचित छैनन्। ती तस्बिर वा स्केचले महिलालाई झनै पीडा दिइरहेका हुन्छन्। किनकि महिलाहरु चिच्याइरहेको वा कराइरहेको खालको स्केच प्रयोग गर्दा त झन् पीडितलाई पीडा थपिदिएको जस्तो भएन र? बरु पीडा दिने पुरुषलाई जनाउने तस्बिर वा स्केच प्रयोग गर्ने कि? अहिले त्यो मुद्दालाई चाहिँ डकुमेन्ट्रीमा समेटिएको छ।
२५ वर्षदेखि फिल्म फेस्टिबल गर्दै आउनुभएको छ। साउथ एसियामा यो फेस्टिबलप्रतिको बुझाइ कस्तो बनेको छ?
हाम्रो फिल्म फेस्टिबलको आत्मियताले दक्षिण एसियाका फिल्ममेकरको मन छोएको छ। एउटा कराँचीको फिल्ममेकरले दिल्लीको फिल्ममेकर भेट्न पाएको छ। उनीहरुले आफ्नो मनको बह पोख्न पाएका छन् आपसमा। उनीहरु उत्साहित भएर आफ्ना भावना साटासाट गर्ने थलो यो बनेको छ। छानेर राम्रा फिल्म मेकर ल्याउँछौँ। उनीहरुबीच सहकार्यका लागि प्लाटफर्म समेत यो बन्न सकेको छ।
हाम्रो फिल्म फेस्टिबलमा आएर गएपछि कतिपय उदीयमान डकुमेन्ट्री फिल्ममेकरले निकै प्रगति गरेका छन्। उनीहरु फिचर फिल्मको करिअरतिर लागेका छन्। हाम्रो पहिलो फेस्टिबलमा पाकिस्तानका नुसरत अली खानका बारेमा बनाइएको पहिलो डकुमेन्ट्री निकै मन पराइयो। त्यसका निर्माता फरजाद नाबीले पछि फिचर फिल्म बनाए। भारतमा पनि केही डकुमेन्ट्री फिल्म निर्माता छन्। उनीहरुको डकुमेन्ट्री फिल्मको यात्रामा यहाँ आएर गएपछि उनीहरुको करिअरमा अझ प्रगति भएको देखियो। त्यसैले दक्षिण एसियामा डकुमेन्ट्री फिल्मको क्षेत्रमा यो फेस्टिबल स्थापित फोरम बनेको छ।
फेस्टिबल एक वर्ष हुन्छ भने ट्राभलिङ फिल्म फेस्टिबल अर्को वर्ष हुनेगर्छ । घरमा बसेर टेलिभिजन स्क्रीनमा पनि फिल्म हेर्न सकिन्छ आजकल, तर लाइभ फिल्म फेस्टिबलको अर्कै महत्व अर्कै छ। यस फिल्म महोत्सवन सञ्चालन गर्ने क्रममा हामीलाई लागेको छ कि नेपालले आफूलाई दक्षिण एसियाको राजधानीका रुपमा स्थापित गर्ने अवसर छ यस्ता महोत्सव, भेला र समारोह व्यवस्थापन गरेर । सरकारले पनि त्यसैगरी सोच्नुपर्छ। भारत वा अन्य देशले केही भन्लान् कि भनेर तर्सिनु भएन। हाम्रा बौद्धिक जगतले समेत त्यही रुपमा सोचेर आफूलाई समाहित गर्नुपर्यो। म भन्छु, नेपाललाई दक्षिण एसियाको राजधानी बनाउने दिशामा यस्ता फिल्म फेस्टिभलले सानै भए पनि योगदान दिन सक्छन्।
अलिक राजनीतिक कुरा पनि गरौँ। दक्षिण एसियामा नेपालको स्थान कहाँ छ?
नेपालले दक्षिण एसियामा आफ्नो स्थान बुझेको पनि छैन, प्रयोग गर्न चाहेको पनि छैन र प्रयोग गरेको देखिँदा पनि देखिँदैन। नेपाल आफैँ खुम्चिएर बसेको छ। जबकि दक्षिण एसियामा नेपाल यस्तो देश हो, जसले आफूलाई रवाफका साथ उभ्याउँदै आएको छ। किनकि, राष्ट्रराज्यका रुपमा नेपालको जस्तो निरन्तर इतिहास अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको छैन। नेपाल उपनिवेशन नभएको भन्नेमा गर्व गर्छौैं तर उपनिवेश नहुँदा हामीलाई कुन कारणले फाइदा भयो भन्ने हामी आफैँ चर्चा गर्दैनौँ। हामीलाई आत्मविश्वास दिने कुराबारे हामी खासै बोल्दैनौँ वा बोल्न हिच्किचाउँछौँ। तर खाली एउटा राष्ट्रवादी लेन्सबाट मात्रै हेर्छौैं।
मेरो बुझाइ के छ भने नेपाल उपनिवेश नहुनुको कारण हाम्रो निरन्तरता इतिहास पनि हो। उपनिवेशकालीन समय सुरु भएपछि दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको आफ्नो मौलिक संरचना तितरबितर हुनपुग्यो र संचरना केन्द्रीकृत बनाइदिए ब्रिटिसले। हामी नेपाललाई केन्द्रीकृत भन्छौँ। तर त्यति ठूलो भारतलाई समेत ब्रिटिसले सैनिक दबदबा लादेर केन्द्रीकृत बनाइदिए उपनिवेशनकालमा। १९४७ मा आएर ब्रिटिसले त्यही सैनिक दबदबाले केन्द्रीकृत गरेको शासन व्यवस्था भारतका सम्भ्रान्तहरुलाई हस्तान्तरण गर्यो। तर हाम्रो नेपालमा त्यो कुराले छोएन।
दक्षिण एसियाको पुरानो मुलुक भएको कुरा हामीले अरुलाई बुझाउन किन नसकिएको होला?
कता न कता हामी नेपालीको हृदयको तन्तुमा एकखालको ‘स्ट्याबिलिटी अफ हिस्टोरिकल कन्टिन्युटी’ (स्थिरताको ऐतिहासिक निरन्तरता) छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। यसको लागि समाजशास्त्रीहरुले पर्याप्त कुरा गरेकै छैनन्। म आफू समाजशास्त्री वा बौद्धिक होइन। म पत्रकार हुँ। तर दक्षिण एसियाली पत्रिका विगत २५ वर्षयता सम्पादन गर्दै आएको नाताले मैले केही कुरा टिपनटापन गरेको मात्र हो। मैले भनेको कुरा स्कलरहरुका तर्फबाट चर्चा भएको पाएको छैन।
ट्रिटी अफ वेस्टफेलियापश्चात् युरोपमा जब राष्ट्रराज्य बन्दै थिए सन् १७०० तिर, त्यतिबेला नै नेपाल बनेको हो। भारत र पाकिस्तान सन् १९४७ मा र सन् १९४८ मा श्रीलंका बने। यसरी हेर्दा हामी यो क्षेत्रको जेठो इतिहास भएको देश हौँ। हाम्रो ऐतिहासिक निरन्तरता र उपनिवेश नहुनुको कारणले यहाँ पाश्चात्य भाषा सम्पर्क भाषा बनेन। जबकि भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा अंग्रेजी सम्पर्क भाषा बन्यो। ती देशहरुमा सर्वोच्च अदालतको फैसला समेत अंग्रेजीमा आउँछ। हामीकहाँ चाहिँ देशका आधारभूत दस्तावेज र राष्ट्रिय बहस नेपालीमा नै हुन्छ। नेपाली भाषा नै सम्पर्कको प्रमुख भाषा रहँदै आयो। नेपालमा बौद्धिक गहिराइ कम होला, तर कुनै एउटा राम्रो विचार छ भने त्यसलाई तल्लोदेखि माथिल्लो वर्गसम्म सालाखाला सबै नेपालीका माझ एउटा लेख र विचारका माध्यमबाट पुर्याउन सक्छौँ।
हाम्रो नेपालको ऐतिहासिकताबारे नकारात्मक चर्चा यति धेरै भएका छन् कि भनिसाध्य छैन। जस्तो ऐतिहासिक उत्पीडन र काठमाडौँकेन्द्रित शासन व्यवस्था। त्यो सही पनि हो। तर हाम्रा सकारात्मक कुरा फिटिक्कै बाहिर आउँदैनन्। किनकि उग्र प्रगतिशील हिसाबले आफूलाई चड्काउन आफैँ माहिर छौँ। हामीले आफूलाई चड्काएको चड्काएकै छौँ। संसारले पनि नेपाल त असफल राज्य नै रहेछ क्यारे भनेर बुझिदिन्छ। वास्तवमै नेपाल असफल राज्य होइन।
नेपाल दक्षिण एसियाको सबैभन्दा तटस्थ मुलुक हो। पूर्ण तटस्थ त कुनै पनि मुलुक नहोला, तर तुलनात्मक रुपमा भन्नुपर्दा दक्षिण एसियाको तटस्थ मुलुक हामी नै हौँ। अर्को कुरा, संसारकै सबैभन्दा बढी सजिलो भिसा रेजिम भएको मुलुक पनि हामी नै हौँ। मानिसहरुलाई आउन सजिलो मुलुक हामी नै भयौँ। जनतामा यस्तो खालको मिजास छ कि त्यो मिजास धेरै मुलुकमा पाइँदैन, हाम्रै छिमेकमा पनि। हामी मिजासिला छौँ अनि हस्पिटेबल पनि छौँ। हामी जन्मँदै हस्पिटेबल भएर आएका भने होइनौँ। हाम्रो सामाजिक बनोट यस्तो भइदियो कि हाम्रो मिजासको समाज बन्न बाध्य भयो। त्यसमा एउटा कारण छ। त्यो हो जातीय र भौगोलिक विविधता। इकोनोमिक सर्भाइभलका लागि पनि मानिसहरु एकअर्कामा अन्योन्याश्रित रहनुपर्ने बाध्यता पर्यो। त्यसका लागि एउटा नैतिक भावना पैदा हुने अवस्था बन्यो।
मध्यपहाडको एउटा विशेषता खुलापन हो पनि। हामी सबै समुदाय एकअर्को समूहप्रति खुला छौँ। त्यसखालको खुलापनमा हामी विश्वास गर्छौं। यही स्वाभाविक खुलापनले गर्दा नै हामीले पर्यटकलाई नेपालमा आकर्षित गर्न सफल भएका छौँ। समाजको मिजास र खुलापनले गर्दा नेपाल विदेशीको रुचिको घुम्ने स्थल बन्न पुगेको हो। हामी नेपाली पिल्सिएर बस्ने होइन कि हामीसँग पनि केही छ भनेर आत्मविश्वासका साथ बस्नुपर्छ। हामीसँग फरर बोल्ने अंग्रेजी नहुन सक्छ तर हामीसँग गर्व गर्नलायक विषय थुप्रै छन्। तर नेपालका केही समूह छन् जसलाई उग्र प्रगतिशील भन्न सकिन्छ, उनीहरु मुलुकमा सेन्स अफ डिस्पेयर (चरम निराशा) को माहौल छ भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न प्रयत्न गर्छन्। तर सत्य त्यो होइन। हामी सक्षम र आत्मविश्वासी मुलुक हौँ, हाम्रो ऐतिहासिक स्थायित्व र मौलिकता कारण। म यसमा जोड दिन चाहन्छु।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिको किचलोले गर्दा हाम्रा सबल पक्ष बाहिर भन्न नसकिरहेको हो कि?
राजनीतिक रुपमा पनि नेपालीलाई आत्मविश्वास दिने कुरा नभएका होइनन्। जस्तो कि विश्वका थोरै मुलुकमा मात्रै संविधान सभाबाट संविधान बनेका उदाहरण छन्। एउटा संविधान सभा फेल भए पनि अर्को संविधान सभा गठन गरेर हामी संविधान जारी गर्न सफल भयौँ। संविधानमा समस्या छन् तर हटाउँदै र परिमार्जन गर्दै जान सकिन्छ। अहिलेको लागि हामी खुला समाज हौँ। तर केही खतरा पनि छन्। जस्तो बन्द समाजतर्फ मुलुकलाई फर्काउन कोहीकोहीले प्रयत्न गरिरहेका छन्। खुला हुनुको कारण २०४७ सालको संविधान हो। त्यो संविधानको कदर नै गरेनौँ, एउटा खोस्टा जस्तो गरी फ्याँकिदियौँ। हामी खुला समाजतर्फ अघि बढेको त त्यही संविधान जारी भएपछि नै त हो। खुला समाज संविधानमा भनेर मात्रै पुग्दैन। जनतामा पनि त्यो खुला समाजको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने भावना आवश्यक छ। द्वन्द्वकालको विषम परिस्थिति र ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि खुला समाजको अवधारणालाई अघि बढाउन जनता सफल भए। माओवादी सत्तामा आएपछिका केही अराजकताका बीच पनि हाम्रो खुला समाज जसोतसो उभिएकै छ।
पछिल्लो समयमा नेपालको कुन पक्षबारे अन्य मुलुकले चासो दिएका होलान्?
स्थानीय सरकारको अभ्यासका कारण पनि हामी दक्षिण एसियामा उदाहरणीय मुलुक बन्न सफल भएका हौँ यतिबेला। किनकि जनताले आफूलाई आवश्यक सरकारी एजेन्सी घरआँगनमै पाउन सफल भएका छन्। उनीहरु आफैँले स्थानीय सरकारलाई क्रियाशील गराइरहेका छन्। देशभर राजनीतिकर्मी स्थानीय राजकाजमा लागेका छन्। दलका शीर्षस्थ नेतृत्व राजकाजमा बबन्डर मच्चाए पनि देश चलिरहेको छ। त्यसका पछाडि स्थानीय सरकारको भूमिका छ। त्यसका पछाडि स्थानीय सरकारको भूमिका छ। हाम्रो लोकतान्त्रिक मूल्य कायमै राख्न सफल भएका छौँ। हामी दक्षिण एसियामा नमुना मुलुक हौँ। तथापि जोखिम नभएका होइनन्। अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली देशमा समेत डोनाल्ड ट्रम्पहरु आएर बबन्डर मच्चाएर गए। हामीकहाँ पनि त्यसखालको अपवाद नदेखिएला भन्न सकिन्न।
मैले हालै एउटा लेखमा यसरी कुरा प्रस्तुत गरें: नेपाल यस्तो समाज हो जहाँ समस्या छन तर जो प्रयासरत छ। संविधान हामीले बनायौँ। त्यसमा थप सुधार आवश्यक छ। त्यो पनि विस्तारै गर्न सकिन्छ। तुलनात्मक रुपमा आजको दिनमा अरु दक्षिण एसियाली मुलुकभन्दा हामी ठिक ठाउँमा छौँ। किनकि सामाजिक न्याय, समावेशिता, मानवअधिकार र संक्रमणकालीन न्यायमा हामी अघि छौँ। यी कुरा हुनका लागि लोकतान्त्रिक शासन पद्धति चाहिन्छ, त्यो हामीकहाँ छ। नेपाल मात्रै दक्षिण एसियाको यस्तो देश हो, जहाँ जनताले सजिलै शासकलाई तानाशाह बन्नै दिँदैनन्, अन्यत्र त बनेकै छन । यहाँ पनि कोशिश नभएको होइन तर त्यस्ताको अभीष्ट पूरा भएन। किनकि नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक हो। यहाँ लोकतान्त्रिक संस्कार र पद्धति छ। यो ठोकुवाका साथ भन्न सकिन्छ।
अरु मुलुकको उदाहरण हेरौँ, जस्तोः माल्दिभ्स। त्यहाँ बेलाबखत हिंस्रक राजनीति हुन्छ। अर्को मुलुक छ भुटान, उसले प्रजातन्त्र बन्ने प्रयास त गरेको छ तर बन्न सकेको छैन। त्यहाँ राजतन्त्र नै बलियो छ। अहिले पनि त्यहाँ राजनीतिक बन्दी राखिँदो रहेछ भन्ने कुरा हालै बाहिर आयो। त्यसैगरी बंगलादेशलाई बाहिरबाट हेर्दा बहुदलीय व्यवस्था छ, आर्थिक रुपमा छलाङ मारेको छ। तर अहिले शेख हसिनाको अवामी लिगको एकदलीय दबदबा छ। त्यहाँ अहिले जनताले आफ्ना कुरा बाहिर अभिव्यक्त नै गर्न पाउँदैनन्। बोल्न सकिरहेका छैनन्। भारतको आडमा त्यहाँको सत्ता चलेको छ। तर कुनै दिन त्यहाँ बबन्डर हुनसक्छ।
श्रीलंकाको कुरा नगरौँ, राजपाक्षे परिवारको कब्जामा राजनीति छ। पाकिस्तानको कुरा गर्दा अहिले त्यहाँ सर्वोच्च अदालतकै फैसलाविरुद्ध इमरान खानको पार्टी सडकमा छ। तर त्यहाँजस्तो नेपालमा त कसैले सर्वोच्चको फैसलाको खिलाफमा सडक तताएनन् नि। पाकिस्तान धर्मराइरहेको छ। पाकिस्तानमा कुनै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए ठूलो मुलुक अमेरिका र पाकिस्तानी सेनाको भूमिका हुन्छ। यसपालि पनि पाकिस्तानी सेनाको भूमिका देखिन्छ। पाकिस्तानमा अहिले भएको परिवर्तनलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्रबाट भएको भन्न मिलेन, किनकि सेनाको संलग्नता रहेछ। अफगानिस्तानको कुरा नगरौँ, त्यहाँ तालिबानी राज छ। जनताको आवाज सुन्न पाइँदैन। त्यसैले आज नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा लोकतान्त्रिक देश हो। पहिला भन्ने गर्थ्यौं, भारत लोकतान्त्रिक हो, तर आज नरेन्द्र मोदीको राजमा भारतको लोकतान्त्रिक छवि धूमिल बनेको छ, सामाजिक सहिष्णुता ओरालो लागेको छ बहुसंख्यक समुदायको दबदबामा। आन्तरिक कलहको कारण पनि अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगेको छ।
दक्षिण एसियाको कुरा गर्दा सार्क महत्वपूर्ण मञ्च हो। नेपाल अध्यक्ष छ। सार्क चाहिँ मृतप्रायः छ। किन होला?
क्षेत्रीय सहकार्य मजबुत पार्न सार्कलाई अघि बढाउन हामीले भूमिका खेल्न सक्छौँ। यहाँ सार्कको हेडक्वार्टर छ। हामी नै अध्यक्ष छौँ। सन् २०१४ मा सार्कको शिखर सम्मेलन यहीँ भयो। त्यसपछि सन् २०१६ मा १९ औँ सार्क शिखर सम्मेलन पाकिस्तानमा हुनुपर्ने तर हुन सकेको छैन। नेपाल सार्कको अध्यक्षका नाताले पनि बोल्नुपर्ने तर बोलेको सुनिँदैन। नेपालले बोल्नैपर्छ। हामीले नबोलुन्जेल बाहिर कसैले सुन्दैन। सार्क कमजोर संस्था भए पनि अन्तर्सरकारी संस्था हो। नेपालले यसलाई गतिशील बनाउन शिखर सम्मेलनको प्रयत्न बढाउनुपर्छ। त्यो भएको छैन। सार्कले कुनै देशलाई पनि अप्ठ्यारो पार्दैन, त्यो पनि बिडम्बना हो। सक्रिय हुँदा कोही त बेखुश हुनुपर्ने हो। सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गरे पनि त्यसलाई रमाइलो भेटघाट र घुमघाम गर्ने माध्यम मात्रै नबनाऔँ। बिना निचोडको संस्था काम छैन। सार्क र दक्षिण एसियालाई पर्यायवाचीका रुपमा लिने पनि गरिन्छ। तर त्यसो गर्नु ठीक होइन। सार्क भनेको अन्तर-सरकारी संस्था हो भने दक्षिण एसिया भनेको यहाँका जनताको भावनात्मक थलो हो। साउथ एसियालाई एउटा रोमान्टिक आइडियाका रुपमा मात्रै लिनु भएन।
तर दक्षिण एसियाको सामूहिक भावनाको कुरा गर्नासाथ दक्षिण एसियाली देशका उग्रवादीहरु जाइलाग्न आइहाल्छन् किनकि उनीहरु त्यसखालको सामूहिक भावनाले आफ्नो देशको शक्ति कटौती गर्नु हो भन्ने अर्थमा बुझ्छन्। इस्लामावाद, दिल्ली, कोलम्बो र ढाकाका एलिटले दक्षिण एसियाली भन्ने भावनालाई अघि बढ्न दिँदैनन्। नयाँ दिल्लीका एलिट एकेडेमिसियनहरु दक्षिण एसियातर्फ हेर्नै चाहँदैनन्। तर मेरो भनाइ के हो भने नेपालले चाहिँ त्यो भावनालाई सशक्त रुपमा अघि बढाउन सक्छ। हाम्रा नेपाली प्राज्ञिकहरु आफैँ दक्षिण एसियाभरि सुनिनेगरी आवाज किन उठाउन सक्दैनौँ? हाम्रो मुलुकको इतिहास र जनताको भावनाले नेपालको प्राज्ञिक जगतलाई त्यसखालको आत्मविश्वास दिन सक्नुपर्ने हो। तर किन हुन सकेको छैन? हामी पिल्सिएकै छौँ। नेपाल र दक्षिण एसियाको अध्ययनका लागि पर्याप्त स्कलरसिप छैन। यो मौका पनि हो, साउथ एसियाको अवधारणामा पनि नेपाल चलायमान हुनुपर्छ।
दक्षिण एसिया शान्त नहुनुका कारण के हुन्?
दक्षिण एसियाली क्षत्रियता ('रिजनलिजम') भनेको 'आइडिया फर पिस' र 'आइडिया फर सोसल जस्टिस' हो। दक्षिण एसिया शान्त छैन किनकि यो सैनिकीकरण भएको छ। पाकिस्तानको सैनिकीकरण सबैले देख्छन् तर भारतको सैनिकीकरण कसैले देख्दैन। दक्षिण एसिया आवश्यकताभन्दा बढी मिलिटराइज्ड छ। नन–मिलिटराइजेसनबाट हुने फाइदा हामीले लिन सक्नुपर्छ। सफ्ट वा ओपन बोर्डरबाट हुने फाइदा लिन सक्नुपर्छ। त्यसबाट एकअर्काको अर्थतन्त्र सुदृढ पार्न सकिन्छ र जनताले लाभ लिन सक्छन्। दक्षिण एसियामा खुला सीमा राख्न सक्दा त्यसले दक्षिण एसियाली भावनालाई जगाउँछ। नेपाल र भारतबीचकै सीमालाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छैन। तर यसमा हामीले मान्छे आउँदा जाँदाको रेकर्ड सिस्टम चाहिँ राख्न सकिन्छ। खुला सीमाका कारण तेश्रो देशले नाजायज फाइदा उठाउने अवस्था बन्नु हुँदैन। किनकि नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध खल्बलिन पुग्छ, पाकिस्तानी वा अन्य कोही गैरकानुनी रुपमा भारत छिर्यो भने। यति भन्दा भन्दै हाम्रो दक्षिणी खुला सिमाना अन्य क्षेत्रीय मुलुकहरुको लागि उदहारण र लक्षको कुरा हुनसक्छ।
आन्तरिक द्वन्द्व र समस्याले दक्षिण एसियाली मुलुक रुमल्लिएका छन्। फलस्वरुप उग्रराष्ट्रवाद मौलाउने अवस्था बनेको छ। भारतमा भारतीय जनता पार्टी, पाकिस्तानमा सेना, बंगलादेशमा सेनाले धानेको सत्ता र श्रीलंकामा एकलजातीय वर्चस्वको सत्ता। जब धर्मलाई राष्ट्रवादसँग गासिन्छ, त्यो विषालु राष्ट्रवाद हुन्छ। अहिले भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकामा त्यही भइरहेको छ। राष्ट्रवाद र धर्मको नाममा शासन व्यवस्था केन्द्रित गर्दै फाइदा उठाउने होड चलेको छ। नेपाली जनता सजग भई आफ्नो उत्थानको लागि त्यता तर्फको यात्रा रोक्नुपर्छ।
Shares
प्रतिक्रिया