तीनवटा कुराले अब पार्टी नेतृत्वको फैसला हुन्छः ईश्वर पोखरेल (अन्तर्वार्ता)

एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेपछि पनि सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल बेलाबेला पूर्व एमालेकै लाइन पार्टीमा उठाइरहन्छन्। केही महिनाअघि उनी नेकपाको सैद्धान्तिक लाइन ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ हुनुपर्छ भनेर प्रखर रुपमा प्रकट भएपछि पार्टीमा त्यसले ठूलै तरंग ल्यायो। त्यसयता पनि उनले आफ्नो सैद्धान्तिक लाइन छाडेका छैनन्, जुन पार्टीले अहिले लिएको ‘जनताको जनवाद’ भन्दा फरक छ। सरकारमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री र अहिले पार्टी स्कुल विभागको प्रमुख समेत रहेका पोखरेलले दुई पार्टी एक हुने बेला चार जना नेताले हस्ताक्षर गरेको ‘सरकार र पार्टीको नेतृत्व पालैपालो गर्ने’ भद्र सहमतिलाई पनि चुनौति दिँदै आएका छन्। पोखरेलका यस्ता अडानले पूर्व माओवादी र खासगरि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बेलाबेला झस्काउने गरेको छ। र, कतिपय बेला त प्रचण्ड र पोखरेलबीच सार्वजनिक रुपमै वादविवाद चल्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि राजनीतिक नेताहरूबीच भेटवार्ता हुने गर्छ, यसपाली दशैंको टीकाको भोलिपल्ट त्यस्तै भयो– अध्यक्ष प्रचण्डले संभवतः पहिलो पटक ईश्वर पोखरेलको निवासमै पुगेर उनीसँग करिब दुई घण्टा कुराकानी गरे।

अध्यक्षले निवासमै आएर भेट्दा पोखरेल केही उत्साहित त देखिन्छन्, तर नेपालखबरसँगको यो वार्तामा पनि उनी आफ्नो राजनीतिक अडानबाट त्यत्ति यताउता भएका देखिँदैनन्। चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण लगत्तै चीन पुगेर फर्केका नेकपा सचिवालय सदस्य, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग नेपालखबरको वार्ताः 

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण लगत्तै तपाईं चीन जानुभयो, त्यसको आवश्यकता के थियो?
म चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा डिफेन्स मिनिस्टर वेय फेङ्गेको निमन्त्रणामा चीन भ्रमणमा गएको हुँ। दुईवटा कार्यक्रमका लागि औपचारिक निम्ता आएको थियो। पहिलो, नेपाली सेना पहिलो पटक इन्टरनेशनल मिलिटरी स्पोर्टस् काउन्सिल (सिआइएसएम) को सदस्य भएको छ। १४० देशका खेलाडी संगठनहरुको संगठन हो त्यो। त्यसमा नेपाली सेना सदस्य हुन चाहेको थियो, हामी सरकारमा आएपछि त्यो सफल भयो। त्यो ओलम्पिक गेम जस्तै हो। राष्ट्रपति सी चिनफिङले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रममा मलाई निम्ता थियो, म सहभागी भएँ। त्यो गेममा १०९ देशका सैनिक खेलाडीहरु सहभागी भएका थिए। नेपाली सेनाले पहिलो पटक भाग लिएको हो। यसले शान्तिका लागि मित्रताको नारा अगाडि सारेको छ।

दोस्रो, बेइजिङ सेन्सन फोरममा पनि सहभागी भएँ। म आठौं फोरममा पनि गएको थिएँ। त्यो एउटा यस्तो फोरम हो, जुन समान सहभागिताका आधारमा अतंकवाद र युद्धका विरुद्धमा शान्तिको पक्षमा रहेकाहरुबीच आयोजना हुन्छ। यसपटक ६८ देशका उपप्रधान, रक्षामन्त्री र सुरक्षा विज्ञ आएका थिए। यसको एउटा प्लेनरी सेसनमा मेरो बोल्ने कार्यक्रम थियो। चारवटा महत्वपूर्ण विषय थिए। त्यसमध्ये साना र मझौला देशहरुको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा मैले बोलेको थिएँ।

बेइजिङको त्यो कार्यक्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले मसँग हात मिलाउँदै भन्नुभयो, ‘नेपालमा यसपटक हामीले धेरै कुरा गरेका छौं, अब ती विषय कार्यान्वयन गराउन जरुरी छ।’

त्यहाँ सुरक्षा सम्बन्धि सम्झौता पनि भयो, होइन?
हो। बेइजिङमा चीनका रक्षामन्त्रीसँग मेरो भेट भयो। त्यसक्रममा एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ– १५० मिलियन युआन (करिब दुई अर्ब पचास करोड रुपैयाँ) बराबरको। नेपाली सेनलाई विपत व्यवस्थापन र उद्धार कार्यका लागि चाहिने सामग्रीहरु ३ वर्षभित्र चीनले उपलब्ध गराउने सम्झौतामा मैले सही गरेको छु। अब यसको प्रोटोकल आउँछ। त्यसअनुसार कारखानामा सामान अर्डर गर्छन्।

सी भ्रमण लगत्तै यो अर्को सम्झौता हुँदा नेपालमा चिनियाँ प्रभाव झन् विस्तार भएका रुपमा बुझिएको छ नि?
विभिन्न देशका सेनासँग नेपाली सेनाले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दै आएको छ। नेपाली सेना र अमेरिकी सेना, नेपाली सेना र ब्रिटिश सेना, नेपाली सेना र भारतीय सेना, नेपाली सेना र पाकिस्तानी सेना, नेपाली सेना र बंगलादेशी सेनाबीच संयुक्त अभ्यास हुँदै आएको छ। चिनियाँ सेनासँग पनि हुन्छ। हामी कुनैपनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुँदैनौं तर संयुक्त अभ्यास, तालिम हुन्छ। भारतसँग सूर्यकिरण नामको अभ्यास हुन्छ भने चीनसँग सगरमाथा नाममा। अमेरिकासँग डिजास्टर बारेमा हुन्छ। यसलाई हामीले नेपाली सेनाको सुरक्षा प्रबन्धका रुपमा गरिराखेका छौं, अन्यथा भन्नु आवश्यक छैन।

भारतसँग हामीले सैन्य सहयोग लिइरहेका छौं। अरु देशसँग पनि लिएका छौं। यस्तो कुरालाई अस्वाभाविक मान्नु हुन्न। जहाँसम्म (चीनसँग) हाम्रो स्ट्राटेजिक पार्टनरशीप (रणनीतिक साझेदारी) भन्ने कुरा आएको छ, त्यसले पनि हाउगुजी पैदा गरेको छ। तर भ्रम नपाले हुन्छ, यो कुनै सैन्य गठबन्धन होइन। यो कुनै राजनीतिक गठबन्धन पनि होइन। यो कनेक्टिभिटीका लागि, हाम्रो आर्थिक विकासका लागि र विकासमा साझेदारीको उद्देश्यका लागि हो। यसमा कुनै राजनीतिक र सैन्य गठबन्धनको गन्ध आउँछ कि भनेर सशंकित हुनु पर्दैन। हामी त्यस्तो चाहँदा पनि चाँहदैनौं। नेपालका लागि कनेक्टिभिटी त युगिन कुरा भयो नि।

सी भ्रमणका क्रममा चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्ने भनेर मन्त्रीपरिषदबाट सन्धिको मस्यौदा अनुमोदन गरियो। तर, अन्तिममा तपाईंहरू किन पछाडि हट्नु भयो?
त्यसमा केही पनि कारण होइन। कतिपय राम्रा कुरा उचित, आवश्यक कुरा गर्न पनि समय परिपक्व बनाउनु पर्छ। परिस्थिति अनुकूल बनाउनु पर्छ। विभिन्न मुलुकसँग यस्तो सन्धि गर्ने कुरा आएका छन्। हामीले विचार गरेरै गर्नुपर्छ। चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि आवश्यक छ। त्यसका लागि कतिपय गृहकार्यका पाटा बाँकी छन् भन्ने होला। हामीले सबैसँग छलफल गरेका पनि थियौं। त्यसमा गर्नुपर्ने आवश्यक गृहकार्य अझै नटुंगिएको पनि हुनसक्छ।

अमेरिकाको इण्डो प्यासेफिक रणनीति अन्तर्गतको एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन गरेपछि मात्रै चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्ने तयारी छ भनिन्छ, त्यस्तै हो?
त्यस्तो पनि होइन। एमसीसीको कुरा २००५ देखि सुरु भएको हो। एमसीसी र इन्डो प्यासिफिकको कुरा सम्बन्धित नै छैन। यो विषय अलग छ। यसको सम्बन्ध छैन। निश्चित मापदण्ड पुगेका, निश्चित अभ्यासमा अग्रसर भएका मुलुकहरुको विकासका लागि अमेरिकी सरकारको नीति अन्तर्गत दिइने रकम हो त्यो। त्यसलाई गाँस्नु पर्ने जरुरी छैन।

तपाईंहरूले तयारी नपुगेको भनेपनि सन्धिको मस्यौदा मन्त्रीपरिषदले अनुमोदन गरिसकेको थियो नै। अन्तिममा शक्ति राष्ट्रहरूको दबाबमा सुपुर्दगी सन्धि रोकिएको भन्ने चर्चा छ नि?
आजको जमानामा लुकाएर के लुक्छ? हामीले सर्वदलीय बैठकमा, सबै राजनीतिक पार्टीका साथीहरुसँग (सुपुर्दगी सन्धिबारे समेत) छलफल गरेका थियौं। त्यसमा उहाँहरुले सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ। आवश्यक गृहकार्य गरौं भन्ने कुरा छ। यो राष्ट्रिय एजेण्डा हो, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग गाँसिएको कुरा हो। कसैले जित्नै पर्ने, भाले पल्टनु पर्ने विषय होइन यो। त्यसकारण यसबारे हामीले छलफल गरेका हौं। अझै थप गृहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुगेका छौं।

अन्तिम तयारी भएको सन्धि नहुँदा चिनियाँ पक्षलबाट कस्तो प्रतिक्रिया आयो?
चिनियाँहरु सानो चित्त राखेर कुरा गर्छन् जस्तो लाग्दैन मलाई। उनीहरु थोरै बोल्छन् तर धेरै अर्थ निस्किने कुरा बोल्छन्। तपाईंहरु आफुलाई अप्ठेरो पर्ने कुनै कुरा नगर्नुस् भन्ने चिनियाँहरुको आग्रह हुन्छ। एउटा मित्रका हिसाबले भन्नुपर्ने कुरा भन्नुहुन्छ।

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै तत्कालीन सभामुखको कारण संसदबाट एमसीसी पारित हुन नसकेको बताउनु भयो। अब कहिले पारित हुन्छ?
प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा भनिसक्नु भएको छ। त्यसलाई भ्रमपूर्ण रुपले ‘रिलेट’ गरियो पार्लियामेन्टभित्र। कतिपय नेतृत्व तहमा रहेका साथीहरुकै बीचमा केही आग्रह, केही भ्रम रहेको बाहिर अभिव्यक्तिमा देखापर्यो। कतिपय अलमल, भ्रम र त्यस्तै केही आग्रहका कारणले यो पटकको संसदबाट त्यो (पारित) भएन। संविधान कार्यान्वयन, पारदर्शीता, कानुनको शासनजस्ता निश्चित शर्त भएका मुलुकलाई सहयोग गर्ने अमेरिकी सरकारको नीति अन्तर्गत प्राप्त हुने सहयोग रकम हो, जसबाट नेपाललाई फाइदा हुन्छ।

पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीबारे कतिपय प्रश्न उठेका छन्, त्यसमा प्रष्ट भएर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्नु भएको छ, त्यसैलाई भ्रम र आग्रह भन्न खोज्नुभएको हो?
म त्यति मात्रै बोल्छु। तपाईंहरूले कसलाई देख्नुभयो, मैले कसलाई देखेको हुनसक्छ। म यतिमात्रै भनुँ– केही अलमल, केही भ्रम, केही आग्रहले गर्दा सरकारले (संसदमा) दर्ता गरिसकेको विधेयक आउन नपाउनु, अलमलिनु उचित भएन।

प्रसंग बदलौं, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गर्ने तयारी गर्नुभएको चर्चा सिंहदरबारभित्र व्यापक छ, कहिलेसम्म हुन्छ पुनर्गठन?
सरकार पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको सोचाई र उहाँको योजनाको कुरा हो। उहाँले आवश्यक महसुस गर्ने कुरा हो। जोसुकै प्रधानमन्त्री भएपनि त्यो प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकताको कुरा हो। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो मन्त्रीपरिषद प्रभावकारी ढंगले चलाउनका लागि के के गर्न आवश्यक ठान्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ। आवश्यक पर्यो भने पार्टीका अन्य नेताहरुसँग पनि सल्लाह गर्नुहुन्छ।

प्रधानमन्त्रीले परामर्श गर्ने नजिकका नेतामध्ये तपाईं पनि हो, के सल्लाह हुँदैछ त?
मैले तपाईंहरुलाई आज भन्न सक्ने कुरा के हो भने, सरकार कस्तो बनाउने, कसरी चलाउने, कस्ता व्यक्ति ल्याउने सम्पूर्ण योजनाको निर्णायक पात्र प्रधानमन्त्री हो।

प्रधानमन्त्रीले योग्य देखेकै नेताहरुलाई मन्त्री बनाउनुभएको थियो, यति चाँडै ती अयोग्य भइसकेका हुन्?
योग्यताको कुरा पनि गतिमा प्रकट हुन्छ। आजको परिस्थितिमा कसैलाई योग्य देखिएको होला, परिस्थिति बदलिएपछि त्यो योग्यता पनि अपडेट, अपग्रेड गर्दै जानु पर्यो। एकचोटी योग्य लाग्यो, सधैँ त्यही योग्य रहिरहन्छ भन्ने हुँदैन। नयाँ परिस्थिति आउँछ– त्यसलाई सामना गर्ने, धान्ने, थाम्ने, चलाउने, नेतृत्व गर्ने, अगुवाई गर्ने पात्रको खोजी हुनसक्छ। त्यसकारण यो पूरै प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्ने विषय हो। उहाँले कहाँ सल्लाह गर्नुहुन्छ त्यो पनि उहाँकै विषय भयो।

तपाईं उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, मन्त्रीपरिषदको बारेमा तपाईंको आफ्नै मूल्यांकन चाहिँ के हो?
प्रधानमन्त्री छिटो छिटो हिंड्न चाहने, एकदम अगाडि बढ्न चाहने, सायद मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीको यो गतिको भेउ नपाउने, बुझ्न नसक्ने, गति सँगसँगै हिंड्न नसक्ने समस्याहरु होलान।

होलान कि छन्?
त्यो हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री जसरी ड्राइभ दिन चाहिरहनुभएको छ, त्यो बुझिन्छ, बाहिर पनि सबैले बुझ्छन्। तर, टीमभित्र उपयुक्त ढंगले हल नमिलेको हुनसक्छ। त्यसलाई अस्वभाविक मान्नै पर्दैन। त्यो हुन्छ नै। हिजो तै मिलिहाल्छ कि भनेर यसो गर्दा ठिकै होला भन्ने ठानिएको हुनसक्छ। गर्दै जाँदा ए नहुने रहेछ भन्ने हुन्छ नि।

दुईवटा पार्टी मिलेर बनेको नेकपाभित्रकै भागवण्डाको कारणले पनि मन्त्रीहरुले गर्ने काममा गति नदेखिएको हो कि?
अवस्थाले अभ्यास प्रभावित हुन्छ। बुझ्नो भो? अवस्थाले अभ्यास प्रभावित हुन्छ। तपाईंको र मेरो जस्तो अवस्था छ, जस्तो परिस्थितिमा हामी छौं, त्यो परिस्थितिले हामीले गर्ने काम पनि प्रभावित हुन्छन्। यति भनेपछि तपाईंले बुझ्नुभयो?

हामीले दुईवटा ठूला पार्टी मिलाएर युगान्तकारी काम गर्यौं। तर, यसलाई व्यवस्थित गर्न बाँकी नै छ। फेरि यो मत मिलाउने मात्रै होइन, मन मिलाउने कुरा पनि हो। दुईवटा नदी एक ठाउँमा मिल्दा परसम्म अलग अलग पानीको रंग देखिन्छ। मुगलिङबाट नारायणगढ जाँदा देख्नुहुन्न? कालीगण्डकी र सेतीगण्डकी मिसिएर नारायणी नदी बनिसक्छ। तर तलसम्म कालो पानी, सेतो पानी देखिँदैन? अनि त्यो दुईवटा रंगको पानी देखेर कालीगण्डकी र सेतीगण्डकी नदी भन्न मिल्छ? त्यो त नारायणी भइसक्यो। तर यथार्थ के हो भने अलि परसम्म केही संकेत त देखिन्छ नि।

पार्टी एक भएपनि अझै विभिन्न रंगका समस्या छन् भन्न खोज्नुभएको हो?
हो। सांगठनिक मात्रै होइन, वैचारिक मिलापको कुरा पनि छ। नेताहरुले यसरी जाने भन्नुभयो होला तर राजनीतिक, वैचारिक, सैद्धान्तिक, सांगठनिक मिलापको पाटो त छ नि।

वैचारिक मतभेद पनि बाँकी नै छ?
हामी अलग अलग धारबाट आयौं। तर हामीले संविधानको सर्वोच्चतालाई मिलनविन्दू बनायौं। यो गतिशील दस्तावेज हो, संशोधनीय दस्तावेज हो तर, यसको सर्वोच्चतालाई पालन गर्नुपर्छ भन्ने भयो। हिजो हामी कुन कुन कोर्सबाट आयौं त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर आज हाम्रो मिलनविन्दू संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको शासन, आवधिक निर्वाचन, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीति, नियन्त्रण र सन्तुलन, मानवअधिकारको विषय हो। विगतका हाम्रा लिगेसीहरु छन्, तिनको समग्र समिक्षा गर्न नभ्याइला नसकिएला तर, त्यसबाट हामीले अनुभव, शिक्षा, प्रेरणा लिन सक्छौं।

हिजोको लिगेसीकै कारण बहुदलीय जनवाद स्वीकार गर्न पनि अप्ठेरो भएको हो?
होइन, नाम पनि ठूलो कुरा भएन। हाम्रा वैैधानिक फोरमहरु आउलान, ती कुरा त्यहीँ गरौंला। कुनै पनि कुराको सार र स्वरुप हुन्छ। मुख्य कुरा सार समात्ने हो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सार अनुसारको संगती मिल्ने स्वरुप पनि चाहिन्छ। नत्र मिल्दैन।

भन्नाले संगठन त्यही अनुसारको चाहियो?
होइन, त्यो होइन। विचारको सार हो मुख्य कुरा।

तपाईंले भन्न खोज्नुभएको विचारको सार के हो त?
हिजो एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद सार बोकेको थियो। त्यसका विभिन्न पक्ष थिए। एमालेको मान्यतामा जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने बित्तिकै तीनवटा कुरा थिए– जनताको भन्ने बित्तिकै वर्गीय पक्षधरताको कुरा थियो। बहुदलीय भन्नाले हामी अधिनायकवादको पक्षमा जान्नौं भन्ने कुराको प्रतिवद्धता थियो र जनवाद भन्नाले परम्परागत होइन, डेमोक्रेशी होइन न्यू टाइप अफ डेमोक्रेशी भन्ने थियो। वर्गीय पक्षधरता भएको अधिनायकवादप्रतिको अस्वीकृति र न्यु टाइप अफ डेमोक्रेशीलाई सूत्रवद्ध गरेर जबज भनेको हो। अब आज दुईवटा ठूला पार्टी मिलाउँदा सार चाहिँ बोकौं, स्वरुप अध्ययन गर्दै, हेर्दै, बुझ्दै गरौं भन्ने भयो। ठिकै छ। यो त आँप खाने कुरासित मतलब छ, कहाँबाट आयो, के गर्यो भन्ने कुरा भोलि जरुरत पर्दा खोजौंला। अहिले सारमा हामीले कुनै विद्रोहको कल्पना गरेका छैनौं। विद्रोह, हिंसाको बाटोबाट होइन आजको यथार्थमा यो बाटोबाट जानुपर्छ भनेर हामीले त्यसमा सहमति गरेपछि सक्कि गो नि।

अब यहाँनेर नेतृत्वको पनि त टुंगो लाग्नुपर्ला?
बल गरी गरी बहस, छलफल हुँदैन। अब नेकपामा नेतृत्वको फैसला तीनवटा कुराले गर्छ। एक, त्यसबेलाको वा त्यसघडीको आवश्यकता के हो? देशभरीका कार्यकर्ताको चाहना के हो? परिस्थितिको माग के हो? त्यस आधारमा नेतृत्व तय हुन्छ। कसैले म भए हुन्छ भन्नु बेकार हो। आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार त्यसको फैसला हुन्छ। देशभरका कार्यकर्ताको आवश्यकता के हुन्छ, त्यस आधारमा हुन्छ। व्यक्तिगत रुपमा मैले कहिल्यै पद मागेको छैन। त्यसरी कसैले पनि जानु हुँदैन। आफुलाई केन्द्रीत गरेर चल्नु हुँदैन।

तर, तत्कालिन एमालेमा तपाईं निर्वाचित महासचिव हुनुहुन्थ्यो, अहिले नेकपा बनेपछि त्यो पद रहेन, पीडा त होला नि?
मसँग दुईवटा उत्तर छन्। मैले पार्टीमा लागेर सिकेको के हो भने हरेक नेता कार्यकर्ताले जे जिम्मेवारी पाउँछन्, योग्यता पूर्वक त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ। यहाँ भए गर्थें, त्यहाँ गर्दिन भन्ने होइन। अयोग्यता नदेखाउने हो। दोस्रो कुरा, कतिपय अतितदेखि वर्तमानसम्म गाँसिएका प्रश्नहरुको उत्तर वर्तमानमा दिइरहनु पर्दैन, भविश्यले आफैं खोज्छ। बुझ्न गाह्रो भयो?

तर, नेकपाभित्र व्यक्तिलाई नै केन्द्रमा राखेर राजनीति भइरहेको छ, त्यसलाई लुकाउन सम्भव छ र?
व्यक्तिका चाहना, विचार हुन्छन्। तर मिसनलाई आघात पार्ने हिसावले व्यक्तिका चाहना हाबी हुनुहुँदैन।

पछिल्लो चरण पार्टीको कार्यकारी अधिकार प्रचण्डलाई नदिएपछि दुई अध्यक्षबीच दूरी बढेको भन्ने छ, यो कुरा कहिले मिल्छ?
तपाईंहरुलाई यो प्रश्न स्वाद पर्ने रेछ, अनि सोध्नुहुन्छ। पार्टी एउटा संस्था हो। संस्था भएको हुनाले कुनैपनि कुरा छन् भने संस्थाले ती कुरा चिन्नुपर्यो। संस्थाले थाहा पाउनुपर्यो। मैले तपाईंहरुसँग कुरा गर्दा संस्थाले औपचारिक रुपमा थाहा पाएका, चिनेका कुरा मात्रै गर्ने भएँ। ‘जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट’ त हुन्छन् तर त्यसको समय, मर्यादा, सीमा, विधि र प्रकृया हुन्छ होला नि। सार्वजनिक दबाब बढाउने विषय समझदारी हुन सक्तैन। कुरा बुझ्नु भयो? पार्टीसँग सम्बन्धित कुनैपनि चिज छ भने पार्टीले विधिवत रुपमा चिन्नुपर्यो। अनिमात्रै संस्थागत ढंगले निक्र्योल हुन्छ। डुक्रिँदै हिंड्नु पर्ने विषय होइन यो।

पार्टी एकता हुनेबेला चार जनाले हस्ताक्षर गरेको सहमति पत्र नै बाहिर आइसकेको छ, यो सत्य होइन?
म नेकपाको सचिवालय सदस्य हुँ। सम्झौता भएको भनेर मिडियामा आएको छ, त्यो अलग कुरा हो। तर आलोपालो, फलाना फलाना, फलानोले छोड्ने, फलानोले लिने, यो मितिदेखि भन्ने कतै भएको मलाई थाहा छैन। छ भनेर मैले डेन्टिङ पेन्टिङ गर्न सक्दिनँ।

दशैंलगत्तै अध्यक्ष प्रचण्ड र तपाईंबीच भेटवार्ता भएछ। पार्टीमा भएको सहमति समझदारी कार्यान्वन नहुँदा प्रचण्डले तपाईंसँग छलफल गर्नु भयो होला नि?
प्रचण्ड सहकर्मी भएका आधारमा मलाई भेटघाट गर्ने, कुराकानी गर्ने सिलसिलामा आउनुभयो। छलफल गर्यौं हामीले। उहाँ अध्यक्ष हो, उहाँलाई लागेका कुरा एकजना कमरेडसँग, कमिटीका सदस्य साथीसँग गर्ने हिसावले हामीले आन्तरिक विषयमा छलफल गर्नु स्वाभाविक भयो। उहाँ कुनै गुनासो गर्न आउनु भएको होइन।

छलफल के के विषयमा भयो, केही त संकेत गर्न सकिन्छ होला नि?
दशैंको टीकाको भोलिपल्ट एकादशीका दिन बिहान प्रचण्ड मलाई भेट्न आउनुभएको हो। यसो नि, हामी सँगै बस्यौं, खाजा खायौं। हामी राजनीतिक पार्टीका नेताहरु सँगै बस्दा मेरो भैंसी ब्यायो कि ब्याएन, मेरो धान कति फल्यो, मेरो घरघडेरी के भयो भन्ने कुरा हुँदैन। हुने त राजनीतिक कुरा नै हो। अहिले हामी जुनखालको ऐतिहासिक ठाउँमा आएका छौं, त्यसबारेमा अध्यक्षले आफ्नो बुझाई विश्लेषण राख्नुभयो। मैले सुनें, मलाई मनपर्यो। मैले पनि थाहा पाएका, जानेका कुरा उहाँलाई सुनाएँ। उहाँले पनि मन पराउनु भयो। हामी बस्दा आफ्नै कमिटी, आफ्नै पार्टी लाइफको बारेमा सेयर गर्छौं।

ओलीसँग भएको भनिएको सहमतीबारे प्रचण्डले कुरा खोल्नु भएन तपाईंसँग?
अध्यक्ष प्रचण्डले हाम्रो बीचमा यस्तो सहमति भएको छ भनेको मलाई थाहा छैन। आधा आधा, त्यो चीज मलाई मेरो अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनु भएको छैन।

प्रधानमन्त्री ओलीले त बताउनु भयो होला नि?
होइन, केपी ओलीले पनि बताउनु भएको छैन। कसैले बताउनु भएको छैन।