युनिकोड
लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री रहेकी शेख हसिनालाई अपदस्थ गरेको सन् २०२४ को विद्रोहपछि बंगलादेश पहिलोपटक चुनावमा होमिएको छ।
त्यहाँ राष्ट्रिय चुनावका लागि बिहीबार औपचारिक प्रचार अभियान सुरु भएको छ।
हसिनाको बहिर्गमनपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारले देशमा पहिलोपटक फेब्रुअरी १२ मा आम निर्वाचन गराउन लागेको हो।
यो निर्वाचनलाई बंगलादेशको इतिहासमै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।
चुनावमा उम्मेदवारी दिएका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राजधानी ढाका तथा देशका अन्य भागमा प्रमुख र्याली र सभा आयोजना गरिरहेका छन्।
चुनावमा मतदाताले प्रस्तावित राजनीतिक सुधारसम्बन्धी राष्ट्रिय चार्टरबारे पनि निर्णय गर्नेछन्।
अन्तरिम सरकारले स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गराउने वाचा गरेको छ।
तर पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाको दल अवामी लिगलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकारको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको छ।
यसअघि बंगलादेशको राजनीतिमा अवामी लिग र बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले प्रभुत्व जमाइरहेका थिए।
साथै देशको कानुन-व्यवस्थाको अवस्थाबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
यद्यपि सरकारले शान्तिपूर्ण मतदान हुने आश्वासन दिएको छ।
सयौँ आन्दोलनकारी मारिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना २०२४ अगस्ट ५ मा देशै छाडेर भारत भाग्न बाध्य भएकी थिइन्।
त्यसको तीन दिनपछि युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरिएको थियो।
अवामी लिग चुनाव प्रक्रियाबाट बाहिरिएपछि इस्लामवादी दल जमात-ए-इस्लामीको नेतृत्वमा रहेको १० दलीय गठबन्धनले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यस गठबन्धनमा विद्रोहका विद्यार्थी नेताहरूले गठन गरेको नेसनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) पनि सामेल छ।
जमात-ए-इस्लामीले भने धर्मनिरपेक्ष समूहबाट आलोचना खेपिरहेको छ। जसले बंगलादेशको धर्मनिरपेक्ष आधारलाई चुनौती दिने आरोप लगाइएको छ।
बीएनपीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाका छोरा तारिक रहमानलाई प्रधानमन्त्री पदको प्रमुख दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ।
उनी बेलायतमा १७ वर्ष बसेपछि गत महिना मात्र स्वदेश फर्किएका हुन्।
उनले बिहीबार उत्तरपश्चिमी सहर सिल्हटबाट आफ्नो चुनावी अभियान सुरु गर्दै छन्।
यस निर्वाचनसँगै राष्ट्रिय चार्टरमा जनमतसंग्रह पनि हुनेछ।
अन्तरिम सरकारले यसलाई नयाँ राजनीतिक मार्गका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
सन् २०२४ को विद्रोहको नामबाट राखिएको यो चार्टर हाल बाध्यकारी छैन, तर समर्थकहरूले यसलाई संविधानको हिस्सा बनाउन जनमतसंग्रह आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सरकारले यो चार्टरले शक्तिको सन्तुलन, कार्यकाल सीमा र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता उपायमार्फत भविष्यका अधिनायकवादी शासनबाट जोगाउने दाबी गरेको छ।
प्रतिक्रिया