हसिनाको कूटनीतिक राहदानी खारेज, भारतका लागि दुविधा

बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कूटनीतिक राहदानीलाई बिहीबार रद्द गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको एक टोली कथित मानव अधिकार उल्लंघननको अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने भनेर मूल्यांकन गर्न ढाका पुगेको एक दिनपछि हसिनाका दस्तावेज रद्द गर्ने कदमले उनको भविष्यको योजनालाई अन्योलमा पार्नसक्छ।

सरकारी जागिरमा व्यवस्था गरिएको आरक्षण दुरुपयोग गरिएको भन्दै यसको विरोधमा सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागिता बढ्दै जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिना आफ्ना अति निकटस्थ सदस्यसहित हेलिकप्टरमार्फत नयाँदिल्लीमा शरण लिन पुगेकी थिइन्। आन्दोलनकारी ढाकास्थित उनको सरकारी निवासमा पुगी तोडफोडसमेत गरेका थिए।

उनको १५ वर्ष लामो शासनको अन्त्यमा भएको आन्दोलनका क्रममा ४५० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। 

गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै हसिनाको राहदानी र सरकारका पूर्वमन्त्री तथा पूर्वसांसदको राहदानी रद्द गरेको जनाएको छ।

यसले हसिनालाई शरण दिइरहेको क्षेत्रीय शक्तिराष्ट्र भारतका लागि पनि कूटनीतिक दुविधा खडा गरेको छ। भारतले हसिनालाई शरण दिए पनि प्रधानमन्त्री मोदीले बंगलादेशका नयाँ नेता नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसलाई पनि समर्थन गरेका छन्।

बंगलादेशको गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पूर्वप्रधानमन्त्री, उनका सल्लाहकार, पूर्वमन्त्रिमण्डल र विघटित राष्ट्रिय सभाका सबै सदस्य आफ्नो ओहदाका आधारमा कूटनीतिक राहदानीका लागि योग्य थिए।’

‘यदि उनीहरूलाई पदबाट हटाइएको वा अवकाश दिइएको अवस्थामा उनीहरूको र उनीहरूका पति वा पत्नीको कूटनीतिक राहदानी रद्द गर्नुपर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

ढाकाका नयाँ अधिकारीहरूले हसिना र उनको कार्यकालमा अन्य पूर्व उच्च अधिकारीहरूले विशेष राहदानीका लागि आवेदन दिन सक्ने तर ती कागजात स्वीकृतिमा निर्भर रहेको बताएका छन्।

‘माथि उल्लिखित व्यक्तिले सामान्य राहदानीका लागि नयाँ आवेदन दिँदा दुईवटा सुरक्षा निकायले राहदानी जारी गर्न आफ्नो आवेदन स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ।

हसिनाको सरकारले विपक्षी नेता तथा कार्यकर्ता र सर्वसाधारण व्यापक दुर्व्यवहार गरेको आरोप छ। यसमा राजनीतिक विरोधीहरूको सामूहिक हिरासत र गैरन्यायिक हत्या पनि समावेश छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार कार्यालयले गत साता एक प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सुरक्षा बलले अनावश्यक र असमान बल प्रयोग गरेको भन्ने बलियो सङ्केत र थप स्वतन्त्र अनुसन्धानको खाँचो रहेको बताएको थियो।

युनुसले आफ्नो प्रशासनले संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसन्धानकर्तालाई आवश्यक पर्ने सबै सहयोग उपलब्ध गराउने बताएका छन्। 

प्रर्वप्रधानमन्त्री हसिनाले गठन गरेको बंगलादेशी युद्ध अपराध न्यायाधिकरणले हालैको अशान्तिका विषयमा आफ्ना संस्थापकमाथिको ‘सामूहिक हत्या’ सम्बन्धमा तीनवटा मुद्दामा अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाएको छ। रासस/एएफपी