बंगलादेशले हसिनालाई सुम्पिन माग गरे भारतले के गर्ला?

बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना हाल भारतमा छिन्। बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)ले भारतले हसिनालाई सुम्पिन माग गरेको छ।

भारत र बंगलादेशबीच २०१३ देखि सुपुर्दगी सन्धि छ। 

तर, बंगलादेशले सुपुर्दगी माग गरे भारतले उनलाई पठाउने सम्भावना नरहेको नयाँ दिल्लीका विश्लेषकहरू बताउँछन्।

यदि बंगलादेशले हसिनाको सुपुर्दगी माग गर्‍यो भने भारतले के गर्ला?

‘यो काल्पनिक प्रश्न हो,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले हालैको पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘कुनै काल्पनिक प्रश्नको जवाफ दिने चलन छैन।’

तर, बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले यो प्रश्न लामो समय ‘काल्पनिक’ नरहने संकेत गरिसकेको छ।

बंगलादेशी परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार एम तौहिदले गतसाता भनेका छन्, ‘हसिनालाई सुपुर्दगीको अनुरोध गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा गृह मन्त्रालयले उनको विरुद्ध दर्ता मुद्दाको आधारमा निर्णय गर्नेछ। त्यस्तो स्थितिमा दुई देशबीच भएको सुपुर्दगी सन्धिको आधारमा हसिना बंगलादेशलाई सुम्पिनुपर्ने हुन्छ।’

तर, ढाकालाई पनि थाहा छ, सन्धि भए पनि हसिनालाई फिर्ता ल्याउन सजिलो हुने छैन। किनकि सम्झौतामा यस्ता सर्त छन्, जसको आधारमा भारत त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्छ।

त्यसमाथि कानुनी जटिलता र दाउपेचको सहारामा पनि त्यस्तो अनुरोधलाई लामो समय आलटाल गर्न सकिन्छ।

हसिना बंगलादेशको ५० वर्षको इतिहासमा भारतको सबैभन्दा विश्वासिलो र वफादार मित्र थिइन्। त्यसैले मुद्दा चलाउन र सजाय भोग्न उनलाई सुम्पिन भारत तयार हुने छैन। जसका लागि भारतले अनेक तर्क गर्न सक्छ। 

२०१३ मा शेख हसिना र तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले हस्ताक्षर गरेको सन्धिमा सुपुर्दगी गर्नुपर्ने व्यक्तिमाथि लगाइएको आरोप राजनीतिक प्रकृतिको भए त्यस्तो अनुरोधलाई खारेज गर्न सकिन्छ। तर, हत्या, बेपत्ता, बम विस्फोटजस्ता मुद्दालाई राजनीतिक मानिने छैन।

हसिनाविरुद्ध बंगलादेशमा हत्या र सामूहिक हत्यामा अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ। यसलाई राजनीतिक भनेर खारेज गर्न मुस्किल हुनेछ।

यी मुद्दामा अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरे सुपुर्दगीको अनुरोध गर्न सकिन्छ।

तर, यसबाहेक पनि अन्य व्यवस्थाका आधारमा भारतले बंगलादेशको माग नसुन्न सक्छ। उदाहरणका लागि सो व्यक्तिविरुद्ध न्यायिक प्रक्रियाको हितमा आरोप लगाइएको छैन भन्ने लाग्यो भने पनि त्यस्तो अनुरोध खारेज गर्न सकिन्छ।

हसिनाको हकमा भारतले यही धाराको उपयोग गर्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।

‘मलाई लाग्दैन, बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले औपचारिक रूपमा हसिनाको सुपुर्दगीको अनुरोध गर्नेछ,’ थिंक ट्यांक आईडीएसएकी स्मृति पटनायक भन्छिन्, ‘यसले दुई मुलुकबीच तिक्तता बढाउन सक्छ। बंगलादेशले अहिलेको संकटमा यस्तो जोखिम मोल्ने छैन। यसका बाबजुद त्यस्तो अनुरोध आयो भने भारतसँग त्यसलाई राजनीतिक उदेश्यले प्रेरित भएको साबित गर्न पर्याप्त तर्क हुनेछन्।’

अर्काथरी विश्लेषकहरू बंगलादेशले त्यस्तो अनुरोध गरे भारतले तत्काल अस्वीकार नगरी लामो समय अल्मल्याउने बताउँछन्।

‘यदि हामीले अहिले हसिनालाई साथ दिएनौँ भने दुनियाँको कुनै पनि मित्र देशले हामीलाई भरोसा गर्ने छैन,’ पूर्वकूटनीतिज्ञ टीसीए राघवन भन्छन्।

भारतका पूर्व विदेशसचिव पिनाक रञ्जन चक्रवर्ती सुपुर्दगीको अनुरोध प्राप्त भएपछि त्यससम्बन्धी फैसला लिन वर्षौं लाग्ने बताउँछन्।

‘सन् २००८ देखि नै मुम्बई हमलाका अभियुक्त पाकिस्तानी मूलका अमेरिकी नागरिक तहब्बुर हुसेन रानालाई सुपुर्दगी गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। भारत र अमेरिकाबीच १९९७ देखि सुपुर्दगी सन्धि छ,’ उनी भन्छन्, ‘हालै एक अदालतले उनलाई भारतलाई सुम्पिन आदेश दिएको छ। अहिलेसम्म १६ वर्ष बितिसक्यो।’ 

यसबीचमा हसिनाले अर्को मुलुक गएर शरण लिए भारतलाई सजिलो हुनेछ। बीबीसी हिन्दी