युनिकोड
२०७२ सालमा संविधान निर्माण भएसँगै तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टी छाडे। माओवादी केन्द्रको औचित्य सकिएको र समृद्धिका लागि वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति आवश्यक भएको तर्कसहित पार्टी छाडेका बाबुरामले नयाँ शक्ति नामक पार्टी गठन गरे।
‘२०७४ को चुनावमा ‘अबको विकास आर्थिक निकास’नारासहित चुनावी मैदानमा होमिएका डा. भट्टराईले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेनन् तर उनले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रटान चाहिँ छाडेनन्। समान विचार भएका शक्तिहरुसँगको एकता भन्दै उनले त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टीलाई आफ्नो घर बनाए।
जनता समाजवादीले पनि वैकल्पिक शक्तिको रथ अगाडि बढेन। डा. भट्टराई पुरानै पार्टीमा फर्कने अवस्थामा पुगे। २०७९ को चुनावमा आइपुग्दा उनीसँग नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) त थियो तर एक्लै चुनाव लड्ने सामर्थ्य गुमेको थियो। उनले सम्झौता गरे।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई गोर्खाको आफ्नो चुनावी क्षेत्र सुम्पे अनि माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिन्ह लिएर ‘आफ्ना मान्छे’लाई चुनावमा पठाए।
डा. भट्टराईले उठाउँदै आएको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको नारा लोकप्रिय थियो। स्थानीय चुनावमार्फत् बालेन,हर्क साम्पाङ र गोपी हमालजस्ता नेताको उदय गराउनुको पछाडि वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको नारा पनि कारक थियो। स्थानीय चुनावमा भाग नलिएको र एकाएक संघीय चुनाव लड्न आइपुगेको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आफूलाई वैकल्पिक शक्तिकै रुपमा चिनाउँदै चुनाव लगेको थियो। सो पार्टीले एकाएक बाजी मार्यो। संघीय संसदमा महत्त्वपूर्ण २१ सिट जित्यो। रास्वपाको जीतलाई डा. भट्टराईले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकताकै रुपमा अर्थ्याए।
वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको भर्याङ चढेर संचारकर्मीबाट नेतामा बदलिएका रवि लामिछानेले दोहोरो नागरिकता काण्डमा सांसद पद गुमाए। तर, तत्काल भएको चुनावबाट पुनः अनुमोदित भए।
कतिसम्म भने नेपाली कांग्रेसको परम्परागत चुनावी क्षेत्र मानिने तनहुँको उपनिर्वाचनमार्फत् भर्खरै कांग्रेस छाडेका डा. स्वर्णिम वाग्ले अनुमोदित भए। एउटै दलको स्पष्ट बहुमत नभएको संसदमा रविलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्ने अवसर जुर्यो। कांग्रेस– माओवादी संत्ता समीकरण भत्कँदा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हात पारेका रवि त्यसअघि नै विभिन्न विवादमा परेका थिए। तर, जनताबाट अनुमोदित भएपछि उनी चोख्खिए। एमाले–माओवादी गठबन्धनमा सामेल भएपछि त उनीमाथि लागेको सहकारी ठगीको अनुसन्धान प्रक्रिया नै अवरुद्ध बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले सार्वजजिक रुपमै रविको बचाउ गरे। तर, कांग्रेसको मागकै कारण सहकारी ठगी अनुसन्धान गर्न संसदीय उच्चस्तरीय समिति बन्यो। समितिले रविलाई दोषी किटान गर्यो।
एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्किएर कांग्रेस–एमाले मिलेपछि उनी सत्ताबाट ओर्लन बाध्य भए। त्यसपछि चाहिँ सहकारी ठगीको अनुसन्धानको लागि कात्तिक २ गते रविलाई काठमाडौँमा पक्राउ गरियो। सूर्यदर्शन सहकारी पीडितको उजृुरीको आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको प्रहरीले उनलाई पोखरा ल्याएको छ। कास्की जिल्ला अदालतले रविलाई ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन अनुमति दिएको छ।
उनका समर्थकहरूले रविलाई फसाइएको भन्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर सहकारी पीडितहरू पनि सडकमै छन्।
वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा उदाएका रविप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष डा. भट्टराई नकारात्मक छैनन्। पार्टीको विधान अधिवेशनको क्रममा पोखरा आएका उनले रवि पक्राउ परेसँगै शनिबार पत्रकारहरूमाझ ‘अनुसन्धान प्रक्रियामा रविले सघाउने र गलत नगरेको भए सफाइ पाउने’ सन्तुलित प्रतिक्रिया दिएका थिए।
तर, आइतबार भने उनी केही फरक सुनिए।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको ‘समृृिद्धको आधार : बाटो र व्यापार विषयक’ परिसंवाद कार्यक्रमका प्रमुख वक्ताको रुपमा रहेका उनले लामो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाली अर्थतन्त्रको मुल समस्याहरुको केस्राकेस्रामात्र केलाएनन्, आर्थिक क्रान्तिका लागि संरचनागत परिवर्तनको पैरवी पनि गरे।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जनलोकपाल विधेयकको माग गरेका उनले राज्यसत्ताको दोहन गर्ने आसेपासे पूँजीवादको अन्त्य हुनुपर्ने पनि बताए। देशलाई आर्थिक रुपले समुन्नत बनाउनको निम्ति राजनीतिमा शुद्धीकरण र जनतामा चेतनास्तर बढ्नुपर्ने तर्क गर्दै उनले भने, ‘देशमा केही भएन भनेर हामी गनगन गरिरहेका छौँ। जनताको चेतनास्तर बढेन भने भगवान आउनुभयो भन्यो त्यसकै पछि लाग्यो। यो भएन अर्को आयो भनेर पछि लाग्ने काम भइरहन्छ। हाम्रो चेतनास्तर अफ्रिकाको भन्दा पनि कम छ,यो प्रवृत्तिबाट मुक्तिका निम्ति जनताको चेतनास्तर बढाउनुपर्यो।’
नाम नै नकिटे पनि उनको यो अभिव्यक्ति आफैले अगाडि सारेको वैकल्पिक शक्तिको नाराकै जगमा उभिएको रास्वपा र त्यसका सभापति रवि लामिछानेप्रति लक्षित भएको कार्यक्रममा सहभागीले बुझिहाले।
बाबुराम चाहिँ त्यत्तिमा रोकिएनन्।
उनले आर्थिक उन्नति नहुनुमा राजनीतिक नेतृत्वको दोष भएको पनि औंल्याए।
गण्डकीका आर्थिक मामिलामन्त्री डा। टकराज गुरुङले डा। भट्टराईको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा नआउँदा प्रदेशहरू बलियो हुन नसकेको धारणा राखे।
पोखराका मेयर धनराज आचार्यले नेपालको कर्मचारीतन्त्र पुरानै ढर्रामा चल्दा व्यवसाय मैत्री कानून नबन्दा देशले सोचेजस्तो आर्थिक फड्को मार्न नसकेको बताए।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ तथा कार्यक्रमका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले १७ सय ६५ किलोमिटर लामो राष्ट्रिय गौरवको परियोजना मध्यपहाडी लोकमार्ग समयमै सम्पन्न नहुँदा, राजमार्गसँगै निर्माण गर्ने भनिएका स्याटेलाइट सिटीको काम अगाडि नबढ्दा बसाइँसराइ रोक्न नसकिएको तर्क गरे।
२०७८ सालको जनगणनालाई आधार मान्दै उनले भने, ‘यसपटक तराईको जनसंख्याको हिस्सा बढेर ५३.६१ देखायो भने पहाडको घटेर ४०.३१ मा सीमित भएको छ। अघिल्लो दशकमा ऋणात्मक जनसंख्या भएका २७ वटा जिल्ला रहेकोमा यस दशकमा हिमाल र पहाडका अरू सातवटा जिल्ला थपिएर ३४ वटा जिल्लाको जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धितर्फ जानुलाई कुनै पनि कोणबाट राम्रो मान्न सकिँदैन। बसाइँसराइ रोक्न भनेर निर्माण गरिएको मध्यपहाडीले २४ जिल्लामध्ये २० वटाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक किन भयो? उदयपुर, सिन्धुली, कास्की, पूर्वी रुकुम, पश्चिम रुकुम र जाजरकोट बाहेकका जिल्लाले जनसंख्या किन गुमाए? मध्यहाडमै रहेका बस्नयोग्य ५ लाख घर किन खाली भए? यो प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो बनेको छ।’
यद्यपि, पूर्वको नेपाल–भारत सीमानामा रहेको पाँचथर चियो भन्ज्याङदेखि सुदूरपश्चिममा पर्ने बैतडीको झुलाघाटसम्मका जनताले मध्यपहाडी लोकमार्गबाट केही न केही लाभ भने पाउन थालेको चाहिँ उनले बताए।
मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत गोरखामा ५३, लमजुङमा ४५, कास्कीमा ८२, पर्वतमा २५ र बागलुङमा १४० गरी गण्डकी क्षेत्रमा ३४५ किलोमिटर सडक बनाइँदै छ।
उनले बसाइँसराइले पारेको असरभन्दा पनि मध्यपहाडी र निर्माणाधीन त्रिवेणी– कोरोला राजमार्गबाट गण्डकी क्षेत्रले कसरी लाभ लिने भन्ने विषयमा कार्यक्रम केन्द्रीत भएको बताए।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघकी महासचिव शोभा गौतमका अनुसार आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रले पहलकदमी लिने सिलसिलामा यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
प्रतिक्रिया