गिर्दो साखका बीच जनजाति महासंघमा अध्यक्षका चार दाबेदार

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको जारी ११ औँ महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि चार जनाको तीब्र प्रतिष्पर्धा देखिएको छ । महासंघ नेपालका ५६ वटा आदिावासी जनजाति समुदायको साझा सामाजिक संस्था हो।
 
बिहिबार शुरू भएको महासंघको शुक्रबार हुने बन्दसत्रबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुने छ। यो अधिवेशनमा अध्यक्षका लागि हालका कोषाध्यक्ष विमल सारु मगर, सुनुवार सेवा समाजका अध्यक्ष अमृत सुनुवार, किरात राई यायोक्खाका अध्यक्ष जीवन हाताचो र पूर्व सचिव एवं नेपाल ह्योल्मो समाज सेवा संघका सल्लाहकार निमा लामा अध्यक्षको आकांक्षी देखिएका छन्।
 
महाधिवेशनमा कांग्रेसप्रति झुकाब राख्ने प्रतिनिधि बढि भएकोले प्रतिष्पर्धा उनीहरूकै बीच देखिएको छ। अध्यक्षका चारै जना प्रत्यासी कांग्रेस निकट हुन। चार जना मध्ये कांग्रेसमा लामा प्रभाव धेरै भएकोले उनी नै अध्यक्ष हुने सम्भावना धेरै रहेको बताइन्छ। उनी अघिल्लो प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट बागमति प्रदेशको स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत भएका थिए। 

महाधिवेशनका अर्का प्रतिनिधि अध्यक्ष कांग्रेस, महासचिवमा एमाले र कोषाध्यक्षमा माओवादीले लिने सहमति भइसकेको बताउँछन्। यद्यपी अध्यक्षका दाबेदार चार जना कांग्रेस निकट प्रतिनिधिबीच सहमति हुन नसके परिस्थिति अर्को ढंगले जाने पनि उनले बताए। महासंघ जनजातिहरूको स्वतन्त्र र साझा सामाजिक संस्था भए पनि २०६४ साल यता यसको नेतृत्वमा सँधै राजनीतिक दलको प्रभूत्व रहँदै आएको छ। खासगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी धारबीच यहाँ नेतृत्वका लागि तीब्र प्रतिष्पर्धा हुने गरेको छ।

महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू आवरणमा विभिन्न जातीय संस्थाहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने स्वतन्त्र देखिए पनि प्रायः सबै दलगत आवद्धता भएका हुन्छन्। यद्यपी हालका महासचिव दिवस राई त्यस्तो नभएको दाबी गर्छन् । ‘हाम्रो महाधिवेशन प्रतिनिधि जम्मा ५६ जना हो,’ राई भन्छन् ‘उहाँहरू सबै आ–आफ्नो जातीय संस्थाबाट सिफारिस भएर आउनु हुने हो । यहाँ कोहि पनि दलको सिफारिसमा आउँदैनन् ।’
 
राईले यस्तो दाबी गरे पनि विगतको अभ्यासले यस्तो देखाउँदैन । महाधिवेशनमा अध्यक्षका एक प्रतिष्पर्धी भन्छन्, ‘महासचिवको कुरा सब हावा हो । यहाँ प्रत्येक प्रतिनिधि को कतातिर भनेर हिसाव भइसकेको छ ।’ उनका अनुसार जम्मा ५६ जना मतदाता हुने महासंघमा कांग्रेसतर्फ झुकाब हुने प्रतिनिधि करिब २२ जना एमालेका करिब १८ जना, माओवादी धारका ६ जना, संघीय समाजवादी धारका २ जना र बाँकी केहि स्वतन्त्र वा खुल्न नसेकाहरू रहेका छन्।

महासंघको सबै जिल्लामा जिल्ला समितिहरू रहे पनि मतदाता भने एक जातीय संस्थाबाट एक जना मात्र हुने प्रावधान छ।  प्रत्येक जातिले आफ्नो संस्थाबाट आफैँ मतदाताको रूपमा प्रतिनिधि छनौट गरेर पठाउनुपर्ने प्रावधान छ। त्यसैले संख्यात्मक रुपमा जति नै ठूलो भए पनि उसको प्रतिनिधि एक जना मात्र हुने गर्छ।
 
गर्विलो इतिहास गिर्दो शाख 
२०४७ सालमा मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, नेवार, थारू, सुनुवार र शेर्पा समुदायका जातीय संस्था मिलेर बनेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ एक ताका निक्कै शक्तिशाली संगठनको रूपमा स्थापित थियो । खासगरी २०६४ सालमा तात्तकालिन नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएपछि यसले सामाजिक र राजनीतिक रुपमा ठूलो शक्ति आर्जन गर्दै नेपाल बन्द जस्ता विरोधका कार्यक्रमसमेत गर्ने हैसियत बनाएको थियो।

संस्थापक महासचिव रहेका हालका राष्ट्रियसभा सदस्य सुरेश आले मगर, समाजशास्त्री डा. कृष्ण भट्टचन, अभियान्ता मल्ल के सुन्दर, डा. ओम गुरुङ, डा. बालकृष्ण माबुहाङलगाय समाजमा प्रतिष्ठित बौद्धिकहरूको साथ पाउँदा यसको सांगठनिक शक्ति बलियो थियो । यस्तै छविको कारण तात्तकालीन माओवादीले महासंघका महासचिव रामबहादुर थापालाई समानुपातिक कोटाबाट संविभानसभा सदस्य बनायो।

यही छविको आडमा महासंघका तत्ताकालीन अध्यक्ष पासाङ शेर्पा पनि समानुपातिक कोटाबाट पछिल्लो पटक संविधानसभा सदस्य बने । त्यसपछि पनि यसको अध्यक्ष भएका जगत बराम नेपाली काँंग्रेसको तर्फबाट समानुपातिक कोटामा सांसद बने। तर पछिल्लो पटक यसको शाख गिर्दै आएको छ। हालका अध्यक्ष र महासचिवलाई कुनै पनि पार्टीले राजनीतिक अवसर दिएको देखिँदैन।

यस्तो अवस्था आउनुको कारणबारे ब्याख्या गर्दै संस्थापक महासचिव मगर भन्छन्, ‘हालको नेतृत्वकर्ताहरू मुद्दाभन्दा अवसर केन्द्रीत भए । संस्थाको मूल मर्म अनुसार सामुदायिक हितका लागि केन्द्रीत हुनुभन्दा राजनीतिक विचारधारा केन्द्रीत भए । संगठनभित्रै पनि संख्यात्मक रुपमा धेरै जनसंख्या र थोरै जनसंख्या भएकाहरूबीच अन्र्तविरोध भयो। यसलाई सच्याउन जरूरी  छ।’