३ खर्बको सफ्टवेयर निर्यात गर्न निःशुल्क इन्टरनेट र बिजुली

सरकारले सूचना प्रविधि हब बनाउन निःशुल्क इन्टरनेट र विद्युत् उपलब्ध गराउने भएको छ।

सफ्टवेयर निर्यातबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न निश्चित ठाउँमा डेडिकेटेड इन्टरनेटलगायतका पूर्वाधार उपलब्ध गराउने भएको हो। 

नेपालले ठूला उद्योगमा लगानीभन्दा पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रबाटै आम्दानी गर्नसक्ने गरी प्राथमिकता दिइएको छ। बजेटमा विद्युत् र सफ्टवेयर निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। 

१० वर्षको योजना बनाएर ३० खर्बको सफ्टवेयर निर्यात गर्नसक्ने गरी वातावरण बनाउने दाबी सरकारको छ। यसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको छ। 

नेपालबाट वार्षिक १ अर्ब अमेरिकी डलरको आईटी सेवा निर्यात हुने अनुमान छ। आईटी कम्पनीले सफ्टवेयरको ‘टुल्स र टेक्निक’हरू निर्यात गर्छन्। प्रोग्रामिङ, कोडिङ, डिजाइनिङ, सफ्टवेयर डेभलपमेन्टलगायत निर्यात भइरहेको छ। पछिल्लो समय परामर्श, विद्यार्थीलाई ट्युसनलगायतका सेवा दिइरहेका छन्।

एक वर्षअघि इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजले गरेको अध्ययनले वार्षिक ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी गरेको देखिएको छ। नेपाल सरकारसँग कुनै आधिकारिक तथ्यांक छैन। सरकारले वार्षिक ३ खर्ब नेपाली रुपैयाँको निर्यात गर्नसक्ने गरी बजेट ल्याएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुन बताउँछन्। 

‘सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्नेलाई सहज बनाउन वर्क स्टेसनको कार्यक्रम ल्याएका छौँ’, मन्त्री पुन भन्छन्, ‘वक्तव्यमा मात्रै भनिएको होइन पूर्वतयारी गरेरै आएको हो।’

बजेटमा काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षालगायतका पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइने उल्लेख छ। यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि वर्क स्टेसन सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध हुने वक्तव्यमा छ।

सरकारले बुटवलमा निर्माण भई सञ्चालनमा आउन नसकेको प्रदर्शनी केन्द्रको एउटा भागमा इन्टरनेटलगायतका पूर्वाधार तयार गरी वर्क स्टेसन बनाउने तयारी गरेको छ। काठमाडौंमा भने चक्रपथभित्र सरकारी भवन वा निजी भवन भाडामा लिई वर्किङ स्टेसन बनाउने सोचमा छ। 

‘विदेशीहरू नेपालमा आउँदा सूचना प्रविधिको डेडिकेटेड देखाउने ठाउँ पनि छैन’, सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्र ठाकुर भन्छन्, ‘तत्काललाई सरकारी भवन वा निजी भाडामा लिएर इन्टरनेट र विद्युत् उपलब्ध गराउने योजना हो।’

१० वर्षमा सरकारले ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सूचना प्रविधिका नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ। 

‘सरकारले धेरै बजेट छुट्याउनै पर्दैन। काम गर्छु भन्नेलाई डेडिकेटेड इन्टरनेट र विद्युतसंगै काम गर्ने ठाउँ उपलब्ध गराउँदा निर्यात बढाउन सकिन्छ’, ठाकुर भन्छन्, ‘हाम्रो व्यापारघाटालाई नै आईटी क्षेत्रले सन्तुलित बनाउन सक्छ।’

बजेटमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्चालनका लागि काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण गरिनेछ। 

‘यो निजी क्षेत्रबाटै आएको प्रस्ताव हो। सरकारले सहजीकरण मात्रै गरिदिने हो’, उनी भन्छन्, ‘पूर्वाधार निर्माण उनीहरूले नै गर्छन्। इन्टरनेट, विद्युत् के–केमा सहुलियत दिन सक्छौँ हामी दिन्छौँ।’

त्यसबाहेक स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले सूचना प्रविधि हब बनाउने विषय राम्रो भए पनि कार्यान्वयन गर्ने तत्परता देखाउनुपर्ने बताए। 

‘सरकारले राम्रो इन्टरनेट, बिजुली र काम गर्ने ठाउँ उपलब्ध गराउँछ भने स्वाभाविक रुपमा आईटी क्षेत्र उत्साहित हुन्छ’, खनाल भन्छन्, ‘अहिले भइरहेको निर्यात बढाउन सहयोग पुग्छ नै।’

सरकारले गत वर्ष बजेटमा राखेका केही कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरेकाले आईटी हब बनाउन सहज नभएको उनी बताउँछन्। त्यसका लागि सरकारले नेपालमा भएका कम्पनीलाई टिकाउने वातावरण बनाउनुपर्ने खनालको भनाइ छ। 

‘अहिले त नेपालमै भएका सफ्टवेयर कम्पनी बाहिरिनुपर्ने अवस्था आयो’, उनी भन्छन्, ‘नीतिगत स्थिरता दिएर पहिला भएकालाई जोगाउँदै नयाँलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।’