युनिकोड
सरकारले सर्वसाधारणलाई सेवा प्रवाह गर्ने अनलाइन प्रणालीलाई एकीकृत गर्न ‘अडिट’ गर्दै छ। सरकारी सेवा लिन तीनपुस्तेसहित वैयक्तिक विवरण भर्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता हटाउन अध्ययन गरिरहेको हो।
यसअघि नै सर्वसाधारणले सबै सरकारी सेवा सहज रुपमा पाउने कल्पनासहित सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको थियो।
उक्त परिचयपत्रको नम्बरको आधारमा सहजै सरकारी सेवा दिने सरकारको उद्देश्य थियो। सोहीअनुसार आममानिस अहिले लाइन बसेर धमाधम राष्ट्रिय परिचयपत्र लिइरहेका छन्। तर पासपोर्ट, लाइसेन्सलगायत अत्यावश्यक सेवाका लागि फेरि छुट्टाछुट्टै सबै विवरण भर्नुपरिरहेको छ।
सर्वसाधारणले खेपेको झन्झट नहटेपछि त्यसको समाधान गर्न सरकारले अहिले समिति नै गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्यले प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारी सिस्टमलाई एक आपसमा कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेश पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिले अध्ययन गरिरहेको छ। अध्ययनपछि समितिले अनलाइन सिस्टममा कहाँ के समस्या छन् र तिनको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयबारे प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
‘गत कात्तिकमा सरकारका सबै सिस्टम परस्पर जोड्ने गरी समिति बनेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्राविधिकसँग २ पटक बैठक बसेका छौँ’, महानिर्देशक आचार्यले नेपालखबरसँग भने, ‘समितिले प्राविधिक र कानुनी अध्ययन गर्नेछ।’
पञ्जीकरण विभागले आन्तरिक राजस्व विभागको कर प्रणालीदेखि बैंकको केवाईसीसम्म कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको आचार्यले बताए।
समितिको प्रतिवेदनसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट निर्देशन आउने र त्यसले काम गर्न सहज हुने विभागको भनाइ छ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको रिपोर्ट निर्देशनात्मक हुन्छ। जसले हामीलाई कुन निकायसँग कसरी काम गर्ने भन्ने सहज हुन्छ’, उनले थपे।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर हान्नेबित्तिकै व्यक्तिको सबै विवरण आओस् र फेरि फोटो खिच्ने, तीनपुस्ते विवरण भर्ने काम नहोस् भन्ने माग हुँदै आएकाले सोहीअनुसार व्यवस्था मिलाइने विभागले जनाएको छ।
‘पासपोर्ट विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरणलाई आधिकारिक मान्दैन। पासपोर्टका लागि फर्म भरेर राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बरसँग रुजु गर्दा मिल्छ कि मिल्दैन हेर्ने भन्ने तर्क थियो’, आचार्यले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा परिचयपत्रको नम्बर हान्दा सबै विवरण भर्नु नपर्ने गरी सिस्टम बनाउने कुरा भएको छ।’
‘इन्टरअपरेटेबल सिस्टम’को खाँचो
त्यसो त अहिले पनि नेपालका सरकारी निकायले प्रविधिलाई आत्मसात् गर्न नखोजेका होइनन्। अधिकांश संस्थामा अनलाइन सिस्टम त छ तर नाम मात्रको।
सरकारी निकायबीच परस्पर समन्वय नहुँदा सर्वसाधारण आधा काम अनलाइनमा गरेर आधा काम पूरा गर्न फेरि कार्यालय धाउने र दिनभरि लाइन बस्नुपरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका सूचना प्रविधि विज्ञ प्रकाश रायमाझी पनि यसलाई स्वीकार्छन्।
‘प्रधानमन्त्री देशको घरमूली हो, कुन निकायले के गरेको छ, कसरी गरेको छ, चाहेको बेला सहजै हेर्न सक्नुपर्छ’, रायमाझी भन्छन्, ‘अहिले सरकारले अँध्यारोमा अन्धाधुन्ध हिँडिरहेको अवस्था छ। कहाँ के छ प्रधानमन्त्रीले नै थाहा पाउन मुस्किल छ।’
डेटा बेस, सिस्टम कहाँ कसरी चलेको छ प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमै ६ वटा सिस्टम रहेको जानकारी दिँदै उनले तिनीहरु एक आपसमा नजोडिएको बताए।
‘अहिले प्र प्रमुख, महाशाखा प्रमुखले आईटी कर्मचारीलाई भनेर तथ्यांक खोज्नुपर्ने धानमन्त्रीलाई कुनै डेटा आवश्यक भए प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रीलाई भन्छ। मन्त्रीले सचिवलाई, सचिवले महाशाखा अवस्था छ’, रायमाझीले थपे।
यसको उपयुक्त समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारका मुख्य सिस्टमको अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ। अहिले प्रयोग भइरहेका धेरै सिस्टममध्ये कुन–कुन आवश्यक छ, त्यो राख्ने र अनावश्यक सिस्टम हटाउने गरी अडिट गर्न लागेको उनले जानकारी दिए।
‘सरकारले अब इन्टरअपरेटेबल सिस्टम बनाउनैपर्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग मुख्य सिस्टम जडान भएको हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि पूरा बायोमेट्रिक गर्नुपर्छ। तर त्यो पासपोर्ट विभागसँग राम्ररी जोडिएकै छैन।’
उनले भनेझैँ अहिले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन जाँदा व्यक्तिले उस्तै प्रकृतिको बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने अवस्था छ भने सबै सरकारी सिस्टम विदेशी परामर्शदाता वा कम्पनीको सहायतामा चलिरहेका छन्। यसको दीर्घकालीन समाधान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले नेपालीले नै सबै सिस्टमको विकास तथा नियन्त्रण गर्नसक्ने हुने गरी ‘इन्टरअपरेटेबल सिस्टम’ बनाउने उनको भनाइ छ।
आठ निकायलाई एउटै सिस्टम आवश्यक
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले कम्तीमा ८ वटा कार्यालयको अनलाइन सिस्टम ‘इन्टरअपरेटेबल’ हुनुपर्ने बताएको छ। अहिले राहदानी विभागसँग मात्रै सिस्टम जोडिएको (कनेक्टेड) छ। तर विभागमा पुनः बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने अवस्था कायम छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली २०७७ ले विभागले संकलन गरेको विवरण परिचयपत्रको नम्बरको आधारमा ८ वटा निकायले प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। जसमा राहदानी, भूमि, सवारी दर्ता तथा नवीकरण, सवारी चालक अनुमति, व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा, राजस्व, नागरिकता उपलब्ध गराउने निकायसँग साझेदारी गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावलीमा उल्लिखितबाहेकका निकायलाई विवरण आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
एक–अर्कालाई विश्वास नगर्दा बनेन ‘इन्टिग्रेटेड सिस्टम’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई विश्वास नगर्दा ‘इन्टिग्रेटेड सिस्टम’ बनाउन नसकिएको बताए।
सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा कुन निकायले नेतृत्व लिने भन्ने स्पष्ट नहुँदा पनि समस्या रहेको उनले बताए।
‘सरकारले डिजिटल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न नागरिक एप बनाएको छ। त्यसमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अझै जोडिएको छैन’, सुवेदीले भने।
संसारका कतिपय देशहरु सरकारी सेवा प्रदानमा अनलाइन प्रणालीमा पूर्णतया निर्भर भइसकेको सन्दर्भमा नेपाल भने प्रविधिको फाइदा उठाउन चुकिरहेको छ। बिजुलीमा देश आत्मनिर्भर हुने क्रममा रहँदा अहिले उच्च पहाडी भेकमा समेत घरैपिच्छे वाइफाइ चल्न थालिसकेको छ।
भौगोलिक जटिलता भएको नेपालजस्तो देशमा सरकारले एउटा बलियो एकीकृत अनलाइन सिस्टम बनाउने हो भने आममानिसले सहजै सरकारी सेवा पाउन सक्छन्।
यस्तोमा सरकारी निकायले आपसी समन्वय गरी सेवालाई चुस्त बनाउनुपर्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्।
प्रतिक्रिया