युनिकोड
मोबाइल डिभाइस मेनेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू नहुँदा सीमित व्यवसायीले मात्रै फाइदा लिएका छन्।
५–६ वर्षको तयारीपछि एमडीएमएस लागू नहुँदा ४ तह अर्थात् सरकार, सुरक्षा निकाय, उपभोक्ता र अधिकांश मोबाइल व्यवसायीलाई नै मारमा पारेको हो।
नेपालमा स्वरोजगार र रोजगारी दिएर गरिरहेको व्यापार यो प्रणाली लागू नहुँदा अप्ठ्यारोमा परेको छ। व्यवसायीले रोजगारी कटौती गर्दै जानुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्।
सरकारले एमडीएमएस लागू गर्ने वाचासहित भ्याट फिर्ताको निर्णय खारेज गरेको थियो। व्यवसायीले बढी कर तिर्दा अवैध आयात गर्नेसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरेका छन्।
मोबाइल वितरक संघका अध्यक्ष दिनेश चुल्यादियोले एमडीएमएस लागू नहुँदा मोबाइल व्यवसायी धराशायी हुने अवस्था रहेको बताए। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको तथ्यांकले वैधभन्दा अवैध आयात बढेको देखिएको उनको भनाइ छ।
‘नेपालमा वैध तरिकाबाट आयातभन्दा अवैध तरिकाबाट आयात बढेको छ’, अध्यक्ष चुल्यादियोले भने, ‘वैध आयात गर्ने व्यवासायी ४५ प्रतिशत र अवैध आयात गर्ने ५५ प्रतिशत पुगेको अवस्था छ।’
अवैध व्यापार हुँदा स्वच्छ व्यापार गर्नेले ब्याज तिर्नसक्ने अवस्था नभएको उनी बताउँछन्। अब २–३ महिनामा पनि एमडीएमएस लागू हुन नसके कर्मचारी कटौती गर्न बाध्य हुने उनको भनाइ छ।
नेपालमा ६ हजार ५०० मोबाइलका खुद्रा बिक्रेता छन्। प्रत्येक रिटेलमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ४–५ जना जोडिएका छन्।
नेपालमा वार्षिक साढे २ देखि ३ अर्बको भन्सार छली भइरहेको थियो। अहिलेको तथ्यांक हेर्दा ६ देखि ७ अर्ब वार्षिक राजस्व गुम्ने देखिन्छ।
कोभिडअघि १५–१६ अर्बको अवैध मोबाइल आयात हुने गरेकोमा अब ३५–३६ अर्बको अवैध आयात हुने अवस्था आएको व्यवसायी बताउँछन्।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख रितेश शाक्यले एमडीएमएस लागू हुँदा राजस्व लक्ष्य प्राप्तिमा सहज हुने बताए। उनले मोबाइल दर्ता गर्ने प्रणाली नहुँदा राजस्व चुहावट भइरहेको बताए।
एमडीएमएसमा मोबाइल दर्ता नहुँदा प्रहरी अनुसन्धानमा पनि अप्ठ्यारो भएको छ। चोरीका मोबाइलबाट अपराध हुँदा ट्रयाकिङ गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ।
प्रहरीले एमडीएमएस लागू नहुँदा चोरी र अवैध मोबाइलबाट गरिने अपराधमा संलग्नलाई प्रक्राउ गर्न अप्ठ्यारो हुने बताएको छ।
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी डा. मनोज कुमार केसीले आईएमईआई दर्ता नभएको मोबाइल ट्रयाक गर्ने अप्ठ्यारो हुने बताए।
एमडीएमएसमा दर्ता नभएका मोबाइल ट्रयाक गर्न नसकिने हुँदा अपराधी लुक्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ।
आईएमईआई नम्बर रजिस्ट्रेसन नभएको, लट नम्बर नखुलेका मोबाइल प्रयोग हुँदा अनुसन्धानमा समस्या हुने केसीले बताए।
‘मोबाइल रजिष्ट्रेसन भएको अवस्थामा अपराधी पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ’, एसएसपी डा. केसीले भने, ‘कुनै अपराधमा संलग्न भएको व्यक्ति मोबाइलमार्फत ट्रयाक गर्न सक्नुपर्छ।’
नेपालमा चोरी भएका फोन भारतमा लैजाने र भारतमा चोरी भएका फोन नेपालमा ल्याउँदा ट्याक हुँदैनन्।
‘कुनै नेपालीले भारतबाट चोरी भई नेपाल आएको मोबाइल खरिद गरी भारत लैजाँदा पक्राउ पर्ने सम्भावना हुन्छ’, चुल्यादियोले भने, ‘यसले त उपभोक्तालाई सधैँ जोखिम हुन्छ।’
एमडीएमएस लागू नहुँदा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन्। ‘रिफर्बिस’ अर्थात् केही मर्मत गरेर बिक्री गर्छन्। यसले केही सस्तो त हुन्छ तर वारेन्टी नहुने, पार्टस् नपाउनेजस्ता समस्यामा पर्न सक्छन्।
अवैध आयात हुने फोन रिफर्बिस, डुप्लिकेट तथा चोरीका फोनहरु समेत हुने व्यवसायी बताउँछन्।
बिक्रीपछिको वारेन्टी नहुने पाट्र्स नपाउने तथा चोरीका फोनले कानुनी झमेला आउनसक्ने र आईएमआईएस नम्बर दर्ता नहुँदा आपराधिक गतिविधिमा समेत प्रयोग हुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ।
एमडीएमएस लागू नहुँदा फाइदा सीमित मोबाइल व्यापारीलाई छ। ६–७ हजार मोबाइल व्यापारीमध्ये केही सयले अवैध आयातमार्फत राम्रो गरे पनि अरु अप्ठ्यारोमा परेको व्यवसायीले बताएका छन्।
‘केही सय व्यापारी नाफामा होलान् तर हजारौं व्यवसायी, सरकार, उपभोक्ता सबैलाई घाटा छ’, उनले भने।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले कतिवटा फोन ल्याउन दिने भन्ने स्पष्ट गरी लागू गर्न सकिने व्यवसायी बताउँछन्। राज्यले कति सुविधा दिने भन्ने सरकारले निर्णय गरी एमडीएमएस लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया