युनिकोड
गत पुस १५ मा नेपालमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सर्भिस (एमडीएमएस) लागू हुँदै थियो। लागू हुन नपाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनले एमडीएमएस रोकियो।
नेपालमा अवैध र चोरीका मोबाइल खुल्ला रुपमा भित्रिएको भन्दै एमडीएमएस प्रणाली विकास गरिएको हो। एमडीएमएस प्रणालीको मुख्य उद्देश्य नेपालमा भित्रिएका सबै मोबाइलका आईएमईआई दर्ता हुनुपर्छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भदौअघि नेपाल भित्रिएका मोबाइल स्वतः दर्ता हुने र त्यसपछि भित्रिएका मोबाइलको निःशुल्क आईएमईआई दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्यो।
प्राधिकरणको आईएमईआई दर्ता नभएका मोबाइल पुस १५ पछि नचल्ने सूचनाले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको विरोध भयो। ‘रेमिट्यान्स चल्ने मोबाइल नचल्ने’ भन्दै विरोध सुरु भएसँगै प्रधानमन्त्रीले एमडीएमएस प्रणाली नै रोकिदिए।
विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई भन्सार विभागले एउटा मोबाइल निःशुल्क र अर्को भन्सार तिरेर मात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्न सरकारले १ अर्ब बढी खर्च गरिसकेको छ। तर एमडीएमएस लागू गर्दा कसलाई फाइदा हुन्छ भन्दै विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेका छन्।
अवैध मोबाइल कति आयात हुन्छन्?
नेपाल मोबाइल आयातकर्ता संघले चालू आर्थिक वर्षमा वैधभन्दा अवैध मोबाइलको आयात बढेको बताएको छ। आयातकर्ता संघका उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवालले साढे दुई गुणाले अवैध आयात बढेको बताए।
‘प्राधिकरणले भदौ यता मात्रै २८ लाख मोबाइल फोन दर्ताविनै चलेको बताएको छ’, उनले भने, ‘एमडीएमएस लागू नहुँदा वैधभन्दा अवैध आयात झन् बढ्न थाल्यो।’
अवैध आयात हुन्छ भन्ने भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि देखाएको छ। कोभिड महामारीको समयमा सबै नाका बन्द वा कडाइ हुँदा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७० लाख ३० हजार मोबाइल फोन भित्रिएका थिए।
नाका खुल्ला हुँदै गएपछि गत आर्थिक वर्षमा ५७ लाख ६३ हजार मोबाइल फोन भित्रिएका छन्। कोभिड महामारीमा अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन हुनु र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने अवस्था कम हुँदा नेपालमा मोबाइलको माग ह्वात्तै बढ्यो।
चालू आर्थिक वर्षमा भन्सार विभागको तथ्यांकले मोबाइलको आयात ह्वात्तै घटेको छ। अघिल्लो वर्ष माघ महिनासम्म ४० लाख मोबाइल आयात भएका थिए। जसको लागत २८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ छ।
चालू आर्थिक वर्षको माघसम्म करिब १४ लाख बढी मोबाइल आयात घटेको छ। अहिले १६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको मात्रै आयात भएको छ। तर दूरसञ्चार प्राधिकरणले संकलन गरेको तथ्यांकले आयातभन्दा साढे २ गुणा बढी मोबाइल सञ्चालनमा रहेको देखाएको छ।
नेपालमा औसत ४० देखि ४५ लाख वैध आयात भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४३ लाख ६५ हजार मोबाइल आयात भएका छन्। १८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको आयात हुँदा २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ४२ लाख ७५ मोबाइल आयात रहेका छ। १९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको आयात हुँदा ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
एमडीएमएस लागू गर्दा कसलाई फाइदा?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनपछि एमडीएमएस लागू गर्ने निकाय अलमलमा रहेका छन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अर्ब बढीको उपकरण खरिद गरी तयारी अवस्थामा छ। यता भन्सार विभाग अवैध आयातले राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा चिन्तित छ। कार्यान्वयन गर्ने दुवै निकाय तयार एमडीएमएस लागू गर्न सकिएको छैन।
सर्वसाधारणलाई एमडीएमएस लागू गर्दा व्यापारीलाई मात्रै फाइदा हुन्छ भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। तर सरकारी अधिकारी राजस्व र सुरक्षा निकायको चासोकै कारण एमडीएमएस लागू भएको बताउँछन्।
‘एमडीएमएस लागू गर्न हामी प्राविधिक रुपमा पूर्ण तयार छौँ’, प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले एमडीएमएस लागू गर भनेर हामीले गरेका हौँ। लागू हुँदा फाइदा त सरकारलाई नै हो।’
भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्र बहादुर बुढाले एमडीएमएस लागु नहुँदा सरकारको राजस्व गुमिरहेको बताए।
‘एमडीएमएस कार्यान्वयन सञ्चार मन्त्रालयअन्तगर्तको हो। हामी राजस्व लिने मात्रै हो’, उनले भने, ‘भन्सार विभागले छिट्टै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, लागू गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौँ।’
अर्थ मन्त्रालयलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न सञ्चार मन्त्रालयसँग सहजीकरण गर्न आग्रह गरिरहेको बुढाले बताए। उनले प्राधिकरणसँगै समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा रहेको बताए।
‘एमडीएमस लागू नगर्दा करिब २० अर्ब राजस्व गुमेको छ’, बुढाले भने, ‘सबै मोबाइल फोन राजस्वको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हो।’
उनका अनुसार करिब २० अर्बको अवैध आयात हुँदा कर राजस्व गुमेको हो।
अहिले विदेशबाट नेपाल भित्रिने यात्रुले ल्याउनपाउने झिटीगुन्टासम्बन्धी गठन आदेशअनुसार सुविधा दिइएको छ।
‘कुन वस्तु ल्याउन दिने, कतिसम्मको वस्तु ल्याउन दिने, कस्ता यात्रुलाई छुट दिने भन्ने आदेशअनुसार हुन्छ’, उनले भने, ‘अहिलेको सुविधा ठीक छ/छैन बहस गरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तर एमडीएमएस लागू गर्न यसले रोक्नुपर्ने कारण छैन।’
छुट कति र कस्तालाई दिने स्पष्ट भई छिटो कार्यान्वयन गरौँ भन्ने विभागको धारणा रहेको उनले बताए।
मोबाइल आयातकर्ता संघका उपाध्यक्ष अग्रवालले ग्रे मार्केटका गिरोहले विदेशबाट नेपाल आउने नेपालीलाई समेत फोन बोकाउने गरेको दाबी गरे।
‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले आफ्नो लागि मात्रै होइन। ग्रे मार्केटका गिरोहले महँगा फोन बोकाउने गरेका छन्’, उनले भने, ‘भन्सारबाट अवैध आयात हुने र विमानस्थलबाट नेपालीलाई बोकाएर ल्याउने धेरै छन्।’
आईएमईआई दर्ता हुँदा अपराधी सजिलै पक्राउ गर्न सकिन्छ : प्रहरी
यता उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी डा. मनोज कुमार केसी आईएमईआई नम्बर रजिस्ट्रेसन नभएको, लट नम्बर नखुलेका मोबाइल प्रयोग हुँदा अनुसन्धानमा अप्ठ्यारो पर्ने गरेको बताउँछन्।
‘मोबाइल रजिष्ट्रेसन भएको अवस्थामा अपराधी पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ’, एसएसपी डा.केसीले भने, ‘आईएमईआई दर्ता नभएको मोबाइल ट्रयाक गर्नै अप्ठ्यारो हुन्छ। अपराधी लुक्न सजिलो हुन्छ।’
कुनै अपराधमा संलग्न भएको व्यक्ति ‘लोकेट’ गर्न सक्नुपर्छ। नेपाल भित्रिने सबै मोबाइल आईएमईआई दर्ता भएको हुनुपर्छ भन्ने प्रहरीको धारणा छ।
‘एमडीएमएस लागू हुँदा मोबाइल प्रयोगकर्ताको डेटा एकीकृत रुपमा पाउन सकिन्छ’, केसीले भने, ‘एमडीएमएस लागू हुँदा मोबाइल रजिस्ट्रेसन भएको हुन्छ। अपराधी खोज्न सहज हुन्छ।’
प्रतिक्रिया