युनिकोड
व्यवसायीहरूले कानुनको फरक-फरक व्याख्या र सरकारी निकायहरूको तजबिजीका कारण व्यवसायी असुरक्षित भएको गुनासो गरेका छन्। संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले मंगलबार गरेको छलफलमा उनीहरूले व्यवसायीहरूलाई दु:ख दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
व्यवसायीहरू १०-१५ वर्ष पुराना कर, भ्याट वा बैंकिङ मुद्दा निकालेर व्यवसायीलाई दुःख दिने गरिएको बताए।
त्यस्तै उद्योग वा परियोजना सञ्चालनका लागि धेरै निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने झन्झट हटाउन माग राख्दै लगानी स्वीकृति, जग्गा, वातावरण, वन लगायतका प्रक्रिया छिटो र स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूले धारणा व्यक्त गरे।
व्यवसायीहरुले विदेशी लगानी भित्र्याउन कानुनी स्थिरता र छिटो निर्णय आवश्यक रहेको समेत औँल्याए। सामाजिक सञ्जालमा व्यवसायीको चरित्र हत्या वा अपमान हुने अवस्थालाई नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था माग राख्दै उनीहरूको सम्मान र प्रतिष्ठा संरक्षणको विषय संविधान वा कानुनमा समेटिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
यस्तै संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवाद उन्मुख व्यवस्था’ भन्ने शब्द अस्पष्ट भएकाले यसलाई ‘प्रतिस्पर्धात्मक, खुला र नवप्रवर्तनमुखी बजार अर्थतन्त्र’ लेखिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। यस्तै, निजी क्षेत्रलाई राज्यको प्रमुख आर्थिक साझेदारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने साझा राय थियो।
उनीहरूले कर प्रणाली र संघीय संरचना सुधारका लागि सुझाव दिए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दोहोरो कर तथा दोहोरो नियमन भइरहेको गुनासोबारे ध्यानार्कषण गराउँदै कर प्रशासनमा स्पष्टता हुनुपर्ने माग राखे। उनीहरूले भ्याट क्लियर नभए आयकर चुक्ता नदिने जस्ता विरोधाभासी व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए।
कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिई अघि बढिरहेको भन्दै व्यवसायीहरूलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरे। सरकारले कुनै पनि व्यवसायीलाई लक्षित गरेर धरपकड नगरेको दाबी गर्दै उनले गम्भीर आपराधिक गतिविधि र राज्यलाई क्षति पुर्याउने कार्यमा संलग्नहरूमाथि मात्रै कानुनी कारबाही भइरहेको बताए।
‘प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय वा अन्य कुनै निकायबाट कसैलाई समात्ने वा नसमात्ने भन्ने जस्ता निर्देशन दिइएको छैन, सिस्टमले निष्पक्षरूपमा आफ्नो काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘उद्यमी व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न कोही कसैलाई चन्दा दिन पर्दैन। पार्टी वा सरकारका कुनै पदाधिकारीबाट यस्तो दबाब आए हामीलाई जानकारी दिनुहोस्। इमान्दारीताका साथ ढुक्क भएर काम गर्नुहोस्।’
सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको एजेन्डाबाट बनेको सरकार भएकाले ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति अपनाएको पनि उनको भनाइ थियो।
सरकारले ‘सिंगल डोर पोलिसी’मार्फत झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया घटाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए।
शाहले सरकारले ठूला परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन ‘बीओटी’ र ‘पीपीपी’ मोडल अपनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका थिए।
विगतमा सरकारी नीति, अस्थिरता वा अन्य कारणले व्यवसायीहरू समस्यामा परेको स्वीकार गर्दै उनले कर छुट, सहुलियत तथा राहतका कार्यक्रम ल्याउन सकिने संकेत समेत गरे।
सो छलफलमा सहभागी उद्योगी तथा व्यवसायीहरूबाट प्राप्त सुझावलाई बहसपत्र तयारीका क्रममा प्राथमिकताका साथ समेटिने उनको भनाइ छ।
छलफलमा उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू दिव्यमणि भण्डारी, अन्जन श्रेष्ठ, अरुण चौधरी, डा. उपेन्द्र महतो, रवि केसी, शिवरतन शारदा, दिपक मल्होत्रा, राजेशकाजी श्रेष्ठ, राजुबाबु श्रेष्ठ, सुरेशलाल श्रेष्ठ, विजय राजभण्डारी, आनन्द बगरिया, प्रदिप श्रेष्ठ, कुशकुमार जोशी, भवानी राणालगायत सहभागी थिए।
प्रतिक्रिया