युनिकोड
स्थानीय निर्वाचनमा मेयरका प्रत्याशीहरुले आआफ्ना महानगरमा ठूला योजना सुनाएका छन्।
तर तिनको स्रोत सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने स्पष्ट पार्नसकेका छैनन्। महानगरहरुको बजेट नै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदानबाट चलेको छ।
ठूलो जनसंख्या बसोबास गर्ने महानगरहरुले घरबहाल, जग्गा रजिष्ट्रेसन, व्यावसायिक कर, सम्पत्ति, नापनक्साबाट मात्रै आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। महानगरको बजेटमध्ये आन्तरिक स्रोत एक तिहाइ मात्रै छ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले सशर्त अनुदान, समानीकरण अनुदान राजस्व बाँडफाँटबाटै महानगर चलाउने गरेका छन्। महानगरले घटना दर्ता, नाता प्रमाणित दस्तुर, पर्यटन शुल्क, सवारीसाधन कर, पार्किङ शुल्क, बैंकको ब्याज, लाभांशबाट आन्तरिक स्रोत जुटाउँदै आएका छन्।
वैशाख ३० गते हुने महानगरका उम्मेदवारहरुले ठूला ठूला पार्क, सडक निर्माण, विद्युत्, पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। तर आफ्ना घोषणापत्रको कार्यान्वयन कहाँको स्रोतबाट व्यवस्थापन हुने भन्ने कुनै पनि उम्मेदवारले उल्लेख गरेका छैनन्।
काठमाडौं÷ललितपुर महानगरका उम्मेदवारले फ्लाई ओभरदेखि सडक बत्ती, साइकल लेन, ढल निकासालगायतका विषय सम्बोधन गर्ने बताएका छन्। एमालेले रानीपोखरीदेखि दशरथ रङ्गशालासम्मको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ।
भरतपुरमा गठबन्धनले फ्लाई ओभर र अन्डरपासका कुरा राखेको छ।
‘नारायणगढ र भरतपुरका चोकहरुमा ट्राफिक लाइट आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स ट्राफिक लाइटको व्यवस्था गर्नेछौँ’, घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘सहिद चोक, हाकिम चोक र मालपोत चोकमा आकाशे पुल निर्माण गर्नेछौँ। महानगरभित्र आवश्यक स्थानहरुमा फ्लाइओभर र अन्डरपास सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।’
पोखराका गठबन्धनका उम्मेदवारले कर घटाउने र अधिकांश सिफारिस निःशुल्क गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर महानगर चलाउन स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने उल्लेख गरेका छैनन्।
ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले नै आफूहरुले घोषणापत्र बनाउँदा स्रोतको ख्याल नगर्ने गरेको एक औपचारिक कार्यक्रममै स्वीकारेका थिए।
उनको भनाइ थियो, ‘हामीले थापाथलीदेखि पुल्चोकसम्म फ्लाइओभर बनाउँछौँ भनेर घोषणासँगै अध्ययन पनि गर्यौँ तर त्यसको लागि नै ६ अर्ब बजेट चाहिने रहेछ। जुन हामीसँग छैन।’
अर्थविद् डिल्लीराज खनाल महानगरले आन्तरिक स्रोत बढाउन सम्पत्तिसम्बन्धी कर बढाउनुपर्ने बताउँछन्।
‘केन्द्रबाट आइहाल्छ भनेर तत्परता नदेखाउँदा पनि आफ्नै स्रोत बढाउन सकेका छैनन्’, खनालले भने, ‘केही महानगरमा जनशक्ति नै नहुँदा पनि समस्या देखेको छु। बलियो महानगर हुन आन्तरिक स्रोतलाई बढाउनैपर्छ।’
उनले विदेशका महानगरहरुको मुख्य स्रोत सम्पत्ति करबाट उठ्ने गरेको बताए।
‘काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्पत्ति कर बढी उठाउने गरेको छ। अरु महानगरले अझै बढाउनसकेका छैनन्’, उनले भने, ‘एउटै शीर्षकमा धेरै कर उठाउनुभन्दा महानगरले करको दायरा फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्छ।’
काठमाडौं महानगर
काठमाडौं महानगरले चालू आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। करिब १९ अर्बमा आन्तरिक स्रोतबाट ११ अर्ब ३३ करोड रहेको छ। जसमा महानगरले अघिल्ला वर्षमा बैंकमा मौज्दात ७ अर्ब रुपैयाँ राखेको छ।
आन्तरिकतर्फ करारीय (सम्झौतासम्बन्धी) आय ५ करोड, सम्पत्ति कर ८० करोड, मालपोत २ करोड, घर बहाल कर १ अर्ब ७५ करोड, नक्सापास दस्तुर ७५ करोड, सिफारिस दस्तुर ८ करोड, सेवा शुल्क २५ करोड, न्यायिक दस्तुर ३ करोड उठ्ने लक्ष्य राखेको छ।
व्यावसायिक कर ५५ करोड, दण्ड जरिवानाबाट १ करोड स्रोत देखाउने गरेको छ। घटना दर्ता, नाता प्रमाणित दस्तुर, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी, पर्यटन शुल्क, सवारी साधन कर, बैंकको ब्याज, लाभांशबाट स्रोत जुटाउँदै आएको छ।
नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट २ अर्ब १० करोड, सशर्त चालू अनुदान १ अर्ब २२ करोड र पुँजीगत अनुदान ३ करोड, समानीकरण ७५ करोड अनुदान पाएको छ।
प्रदेश समानीकरण ८ करोड, प्रदेश सशर्त अनुदान ६ करोड, प्रदेश राजस्व बाँडफाँट ४८ करोड पाएको थियो। हस्तान्तरिक सशर्त कार्यक्रमका लागि २ अर्ब १० करोड र जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट ७७ करोड स्रोत जुटाउने उल्लेख गरेको छ।
ललितपुर महानगर
ललितपुर महानगरले चालू आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसमा १ अर्ब ३९ करोड संघीय सरकार, २१ करोड ९५ लाख प्रदेश सरकारको अनुदान छ।
महानगरले संघीय सरकारले ८० करोड, प्रदेश सरकारले १७ करोड, संघीय सरकार सशर्त अनुदान ५८ करोड, प्रदेशको सशर्त अनुदान ४५ करोड आम्दानी रहेको छ। अन्य अनुदान ७६ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
आन्तरिकतर्फ ३ अर्ब १८ करोड रहेको थियो। त्यसमा १ अर्ब २१ करोड मौज्दात रहेको थियो। महानगरले मालपोतबाट ७८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने अनुमान गरेको छ। त्यसबाहेक उपभोक्ता समितिबाट सहभागिता ५ करोड र जिल्ला समन्वय समितिबाट १ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ।
पोखरा महानगर
चालू आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब २७ करोडको बजेट ल्याएको थियो।
बजेटको स्रोतहरुमा संघीय सरकार वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ अर्ब ५६ करोड १६ लाख अर्थात् ४१ प्रतिशत, प्रदेश सरकार वित्तीय हस्तान्तरणबाट ९ करोड २८ लाख अर्थात् १ दशमलव ५ प्रतिशत, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट ३१ करोड २१ लाख ५४ हजार अर्थात् ५ प्रतिशत, प्रदेश सरकार राजस्व बाँडफाँटबाट ६ करोड १८ लाख ७६ हजार अर्थात् १ प्रतिशत रहेको छ।
आन्तरिक आयबाट २ अर्ब २२ करोड अर्थात् ३५ प्रतिशत व्यहोरिने छ । यसो गर्दा १ अर्ब ३ करोड ७५ लाख ९२ हजार न्यून हुने देखिन्छ ।
न्यून हुन जाने बजेट पूर्ति गर्न गत आवको सञ्चित मौज्दात र चालू आवको अन्त्यमा बचत हुने रकमबाट व्यहोरिने उल्लेख गरेको छ।
स्थानीय राजस्व परिचालनमा पर्याप्त मिहिनेत नगर्दा त्यसको घाटा हामीलाई पर्न जाने कुरा छर्लङ हुन्छ।
भरतपुर महानगर
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
यसमा आन्तरिक आय १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। अन्तर्सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब ७७ करोड, केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट ४४ करोड र उपभोक्ता समितिबाट ३० करोड उठाउने लक्ष्य राखेको छ।
बैंक मौज्दात १ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। मर्मतसम्भार कोषबाट ३ करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट ३ करोड, जिल्ला समन्वय समितिबाट ३ करोड उठ्ने अनुमान गरेको छ।
अन्तर्सरकारी अख्तियारीबाट १ अर्ब २० करोड खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ।
वीरगन्ज महानगर
आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा कुल ३ अर्ब ५५ करोडको बजेट ल्याएको थियो।
संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण ४६ करोड, राजस्व बाँडफाँट २१ करोड, सशर्त अनुदान ७६ करोड रहेको छ।
प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण ३ करोड, सशर्त अनुदानतर्फ २ करोड, राजस्व बाँडफाँटतर्फ सवारीसाधन २ करोड, नगर विकास अनुदानतर्फ ४० करोड, सडक बोर्डतर्फ २ करोड २९ लाख र युनिसेफतर्फ ३५ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ।
महानगरसँग अघिल्लो वर्षको नगद मौज्दात ४७ करोड रहेको थियो। महानगरले आन्तरिक आयतर्फ ८६ करोड अनुमान गरेको छ।
विराटनगर महानगरपालिका
विराटनगर माहानगर पालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब १० करोडको बजेट ल्याएको थियो।
बजेटको खर्च संघीय सरकारबाट १ अर्ब १९ कारोड, प्रदेश सरकार तर्फबाट ४ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १ अर्ब १ करोड रहेको छ।
महानगरले अन्य अनुदान र ऋणबाट ७० करोड रुपैयाँ, उपभोक्ता समितिबाट १० स्रोत व्यवस्थापन हुने अनुमान गरेको थियो।
महानगरको आन्तरिक आय ८३ करोड रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ।
महानगरका थप स्टोरी-
प्रतिक्रिया