युनिकोड
काठमाडौं महानगरपालिकाले जनतासँग कर असुल्ने तर खर्च नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
ठूलो सपना देखाएर मेयर बनेका विद्यासुन्दर शाक्यले ५ वर्षमा आफैँले उठाएको रकम खर्च गर्न नसकेका हुन्।
५ वर्षको अन्तरालमा औसतमा कुल बजेटको ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेका छन्। २०७४ जेठमा निर्वाचित भएका मेयर शाक्यको कार्यकाल सकिन लागेको छ।
उनले ५ वर्षमा करिब ८० अर्बको बजेट ल्याउँदा एक तिहाइ मात्रै खर्च गरी आफूलाई ‘अक्षम मेयर’ साबित गरेका छन्।
१०० दिनमै १०१ काम गर्ने वाचाका साथ काठमाडौंका जनताको प्रतिनिधि चुनिएका उनले स–साना कामबाहेक सांस्कृतिक सहर काठमाडौंलाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन्।
मेयर शाक्य काठमाडौंको मेयर बन्नुअघि लामो समय कर्मचारीले नै धानेका थिए। कर्मचारीतन्त्रबाट जनप्रतिनिधिले महानगर सम्हाल्दा आफैँले उठाएको रकम समेत खर्च गर्न सकेनन्।
काठमाडौं महानगरको प्रमुख शाक्य एमालेको तर्फबाट निर्वाचित हुन् भने उपप्रमुख हरि प्रभा खड्गी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित।
कागजमै सीमित भए प्रतिबद्धता
उनीहरुले महानगर सम्हाल्दा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्म २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बचत रहेकोमा अहिले ११ अर्ब बढी पुगेको छ।
५ वर्षमा बजेटको आकार, आम्दानी बढे पनि खर्च भने पूरै निराशाजनक छ।
मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले ‘ग्रिन एण्ड क्लिन काठमाडौं’ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तीनकुनेको जग्गाको समस्याको समाधान गरी अत्याधुनिक पार्क निर्माण गर्ने, भित्री सहरमा पब्लिक सर्भिस सेन्टर बनाउने, महानगरले चोभारमा ग्रान्ड एक्जिविसन सेन्टर, काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणलगायतका प्रतिबद्धता कागजमै सीमित भएका छन्।
साइकल सिटी महानगरको कार्ययोजना, सही समय सही ठाउँ नो ट्राफिक जाम, सडक बाटोमा थुपारिएको निर्माण सामग्री हटाउने, अव्यवस्थित पोल तथा तारहरुको व्यवस्थापन गर्ने घोषणा कुनै कार्यान्वयन हुन सकेनन्।
सडक अन्तर्सञ्जाल, क्लिन सिटी बनाई ‘नो मास्क सिटी’ बनाउने उनको प्रतिबद्धता थियो। विकास निर्माणतर्फ पनि उनले काठमाडौंमा मोनोरेल सञ्चालन गर्ने घोषणा गरी चर्चा कमाए। महानगरले मोनोरेल सञ्चालनको लागि डीपीआर तयार गर्न सम्झौता गरे पनि काठमाडौं सहरको लागि उपयुक्त देखिएन।
पाँच वर्षे कार्यकालमा जनप्रतिनिधिले आफ्नै भवन समेत बनाउन सकेनन्। महानगरबासीलाई नौ स्थानबाट सेवा लिनुपर्ने बाध्यता मेयर शाक्यले हटाउन सकेनन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाका ३२ वटै वडामा आफ्नै भवन बनाउने उनको प्रतिबद्धता पनि अधूरै छ। हालसम्म वडा नं ३, ४, ९, १४, १८ र २६ गरी ६ वटा नयाँ वडा कार्यालय निर्माणसम्पन्न भएको छ। यसैगरी वडा २, ६, १२, १६, २०, २१, २२, २७ र ३१ गरी ९ वटा वडा कार्यालय भवन निर्माणाधीन तथा सम्पन्न हुने चरणमा छन् ।
काष्ठमण्डप, कमलपोखरी, विभिन्न वडामा रहेका मठमन्दिर, चैत्य, विहार, गुठीघरजस्ता १५० बढी सम्पदा भने उनले पुनर्निर्माण गरेका छन्।
मेयर शाक्यले गुठी, मठ मन्दिर बनाउनेमा ध्यान दिए पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने संरचना निर्माण गर्न सकेनन्। महानगरले अधिकांश खर्च कर्मचारी तथा प्रशासनिकमा गरेको छ।
हरेक वर्ष बजेट बढाउने तर खर्च नगर्ने
काठमाडौं महानगरले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। यसमध्ये चैत १५ गतेसम्म ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।
संशोधित बजेट १६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छ। यसमा आर्थिक विकासको लागि एक अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १९ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो भनेको १३.७२ प्रतिशत मात्रै हो।
सामाजिक विकासको लागि ३ अर्ब २६ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ अर्थात् ३४.६१ प्रतिशत खर्च भएको छ।
पूर्वाधार विकासको लागि ८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ अर्थात् १७ प्रतिशत खर्च भएको छ।
पूर्वाधार विकासमध्ये यातायात पूर्वाधार २ अर्ब ९३ करोड, आवास तथा सहरी विकास २ अर्ब ८० करोड र सम्पदा पूर्वाधार १ अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरिएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रस्तावित बजेट १६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ थियो। १ वर्षमा महानगरले ५ अर्ब ७१ करोड अर्थात् ३६.६९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्नसक्यो। उक्त वर्ष मात्रै महानगरले ९ अर्ब ८५ करोड खर्च गर्न सकेन।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा महानगरले ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्नसक्यो। उक्त आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ १ अर्ब ४९ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो। जसमध्ये महानगरले १७ करोड ६७ लाख मात्रै खर्च गरेको थियो।
तलब तथा सुविधाको लागि १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। कार्यालय सञ्चालन खर्च ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ३७ करोड ५३ लाख खर्च भएको थियो।
पूर्वाधार सेवा सञ्चालन तथा सम्भारको लागि ११ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएकोमा ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महानगरकै तथ्यांकले देखाएको छ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसमा ६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो। सो वर्ष ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहनपुग्यो।
कामपाले २०७४/०७५ का लागि १२ अर्ब ८७ करोड ८९ लाख ४७ हजार विनियोजन गरेको थियो। यसमध्ये जम्मा ४ अर्ब ९९ करोड खर्च भयो।
‘सरकारी प्रक्रिया र कोभिडले खर्च गर्न सकिएन’
काठमाडौं महानगरपालिका प्रशासनिक विभाग प्रमुख महेश कुमार काफ्लेले प्रक्रियागत कुरा र कोभिडको कारण बजेटअनुसार खर्च गर्न नसकिएको बताए।
उनी पछिल्लो २–३ वर्षमा खर्च हुन नसक्नुमा कोभिड महामारीलाई कारण मान्छन्।
‘कोभिडको कारण पछिल्ला वर्षमा खर्च हुन सकेन। समयमै टेन्डर आह्वान गर्न नसक्दा भौतिक पूर्वाधारका काम रोकिए’, कामपाका सहप्रवक्ता काफ्लेले भने, ‘सरकारी प्रक्रियागत कुरा गर्दा समयमै खर्च हुनसकेन।’
उनले चालू आर्थिक वर्षमा भने धमाधम काम भइरहेको बताउँदै राम्रो बजेट खर्च हुने बताए। काफ्लेले अहिले निर्माण भएका कामको पनि भुक्तानी नभएको बताउँदै असारसम्म भुक्तानी हुँदा विगतका वर्षको तुलनामा खर्च बढ्ने दाबी गरे।
समयमै खर्च गर्न नसक्दा करिब ११ अर्ब बचत रहेको उनको स्वीकारोक्ति छ। महालेखा परीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनले काठमाडौं महानगरपालिको कार्यालयले खर्च गर्न नसकेकोमा प्रश्न उठाएको छ।
‘महानगर कार्यालयले खर्च दक्षता सुधार गर्न आवश्यक छ’, २०७८ को प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया