युनिकोड
कोसी प्रदेश सरकारको बेरुजु ३ दशमलव २२ प्रतिशतले घटेको छ। प्रदेश सरकारका कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्था तर्फ लेखा परीक्षणबाट औल्याईएको अद्यावधिक बेरुजु ५ अर्ब ४० करोड ५ लाख ८३ हजार रहेको छ।
अद्यावधिक बेरुजु गत वर्ष भन्दा ३.२२ प्रतिशतले घटेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। विगतको बेरुजु ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजार रहेकोमा सम्परीक्षणबाट १ अर्ब ४ करोड ८० लाख १३ हजार घटेको छ। गत वर्षको खुद बाँकी हुन आउने ४ अर्ब ५३ करोड २३ लाख ९४ हजारमा आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ बाट ८६ करोड ८१ लाख ८९ हजार थपिएर आउँदा कुल बेरुजु ५ अर्ब ४० करोड ५ लाख ८३ हजार पुगेको छ।
कोसी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा मात्रै बेरुजु ८६ करोड ८१ लाख ८९ हजार देखिएको हो। प्रतिवेदनले एक वर्षको बेरुजु यतिको औँल्याएको हो। ५१ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख १५ हजारको लेखा परीक्षण गरिएकोमा ८६ करोड ८१ लाख ८९ हजार बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ।
प्रदेश सकारका मन्त्रालय र मातहतको विनियोजनतर्फ २८ अर्ब २ करोड ७५ लाख ३३ हजार, राजस्वतर्फ १३ अर्ब ४१ करोड ९५ लाख २ हजार, धरौटीतर्फ २ अर्ब ५४ करोड ४३ लाख १३ हजार, अन्य कारोबारतर्फ २ अर्ब २ करोड ३२ लाख ३० हजार र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ ५ अर्ब ४० करोड २३ लाख ३७ हजारसमेतको लेखा परीक्षण गर्दा बेरुजुको अवस्था ८६ करोड ८१ लाख निस्किएको हो। सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने ११ करोड ३ लाख ६४ हजार रहेको तथा नियमित गर्नुपर्ने ६५ करोड ४१ लाख ७६ हजार र पेस्की बाँकी १० करोड ३६ लाख ४९ हजार रहेको छ।
प्रदेश सरकार र मातहतको ६ अर्ब १० करोड ४४ लाख ६० हजारको स्थिर सम्पत्ति रहेको खुलासा प्रतिवेदनले गरेको छ। ती सम्पत्तिको अवस्था र स्वामित्व खुल्ने गरी विवरण अद्यावधिक नगरेको समेत महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सरकारको लागि सशर्त अनुदान ५ अर्ब ५३ करोड ४७ लाख, समपूरक अनुदान ७३ करोड र विशेष अनुदान ७६ करोड समेत ७ अर्ब २ करोड ४७ लाख प्राप्त भएकोमा वर्षान्तसम्म खर्च हुन नसकी १ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले छ। उक्त रकम आर्थिक वर्षको समाप्ति पश्चात् सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गरेको देखिएको छ।
प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानसमेत वित्तीय हस्तान्तरणमा ३ अर्ब ३० करोड २८ लाख खर्च भएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनले वित्तीय हस्तान्तरण गरेकोमध्ये २०८१ आषाढ मसान्तसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा खर्च नभई बाँकी रहेको रकम फिर्ता हुनुपर्ने विवरण तयार नगरेको उल्लेख गरिएको छ। उक्त रकम प्रदेश सरकारबाट स्थानान्तरण गरी स्थानीय तहको खातामा मौज्दात रहेको अवस्थामा प्रदेश सञ्चित कोषमा खर्च देखाएको उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया