युनिकोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगमी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछ। आइतबार दिउँसो ३ बजे बस्ने कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीबविक्रम शाहले बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्।
चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बजेट ल्याएको थियो। यस वर्षका लागि पनि ३० देखि ३१ अर्ब हाराहारीमा बजेट आउने कर्णाली सरकारले जनाएको छ।
मन्त्री शाहले नयाँ विनियोजन ऐन अनुसार वैशाख ११ गते सबै मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ दिएको जानकारी दिए। मन्त्रालयहरुलाई दिइएको सिलिङको आधारमा बजेट बनाएर अर्थमा जेठ २५ गतेसम्म अन्य मन्त्रालयहरूले पठाएका थिए।
यस्तै, मन्त्री शाहले मन्त्रालयहरुले बजेट सिलिङ अनुसार बजेट निर्माण गरेर अर्थमा पठाउन ढिलोगरेपछि अन्तिममा अर्थ मन्त्रालयलाई चाप भएको बताए। उनका अनुसार जेठ ३१ गते रातीसम्म सबै काम सकेर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट तयार पारेको छ।
यस्तै, केन्द्र सरकारबाट आउने अनुदानमा कमी आएकाले बजेटको आकार यस वर्ष पनि चालु आर्थिक वर्षको आसपासमा रहेर आउने मन्त्रालयले जनाएको छ। केन्द्रबाट आउने आउने अनुदान करिब ६४ करोडले कम छ। सुरुमा चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट ७५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमानमा आधारित रहेर ३१ अर्ब ५९ करोडको बजेट सिलिङ मन्त्रालयहरुलाई वितरण गरिएको थियो। तर, केन्द्र सरकारले अनुदान कम दिएका कारण करिब ३० देखि ३१ अर्ब हाराहारीमा बजेट आउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
साथै यस आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकारको बजेट खर्च ६५ देखि ७० प्रतिशत पुग्न पनि मुस्किल देखिन्छ, किनभने हालसम्म प्रदेश सरकारले कुल पुँजीगततर्फ ३२ प्रतिशत र चालु खर्च ५४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।
सांसदलाई ५ करोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक रुपमा सांसदहरुलाई ५ करोड रुपैयाँ बाँडेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित २४ वटा प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई ५÷५ करोड र समानुपातिक १६ वटा प्रदेश सभा सदस्यहरुले १÷१ करोड रुपैयाँ बाँडेका छन्।
उनिहरुले पाँच करोड बराबरका योजनाहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पठाएका छन्। उक्त योजनाहरु पनि छनौट कार्यविधी अनुसार योजना आयोगको योजना बैंकमा राखिएका योजनाहरुभित्रैबाट छनिएका छन्।
गतवर्ष कर्णाली सरकारले प्रत्यक्ष सांसदलाई ४ करोड बाँडेको थियो भने यस वर्ष ५ करोड बाँड्न दिएको छ।
योजना छनौटमा समस्या
विगतका वर्ष भन्दा यस वर्ष कर्णाली सरकारले नयाँ तरिकाबाट योजना छनौट गरेको छ। झ्यालबाट त्यो पनि विचौलियका मात्रै योजना छिर्ने र बजेट बन्ने गुनासो बढेपछि नयाँ मापदण्डबाट योजना छनौट गरिएको हो।
प्रदेश योजना आयोग कर्णाली प्रदेशले योजना छनौट सम्बन्धि कार्याविधि बनाएर बजेट निर्माण गरेको छ। वास्तविक लाभग्राहीका र आवश्यकता जाहाँ छ त्यहाँ योजना छनौट गर्ने र विचौलियका योजना रोक्ने उदेश्यले तयारी पारिएको कार्याविधीले अन्ततः नयाँ बजेट निर्माण समस्या बनाएको मन्त्रालयका योजना शाखाका कर्मचारीहरुको भनाइ छ।
योजना छनोट कार्यविधि निर्माण गरी ‘योजना बैंक’मार्फत योजनाको प्राथमिकीकरण गरे पनि अधिकाशं सांसदका योजनाहरु योजना बैंकमा नगएर बिचैमा हराएका छन्। यसरी हराएका योजनाहरु सम्बन्धित मन्त्रालयका योजना शाखाका कर्मचारीहरुले नयाँ अभ्यास भएका कारण र केही योजना डुब्लीकेशन भएकाले काटिन सक्ने आधारण दिएका छन्।
यस कार्यविधी अनुसार योजना बैंकमा योजना राख्ने अभ्यासले बजेट निर्माणमा सुख र दुख दुवै भएको अर्थमन्त्री शाहको भनाई छ।
यस्तै, योजना छनौट सम्बन्धि कार्यविधीले मन्त्रालयहरूमा हुने अनावश्यक राजनीतिक चलखेल र भिडभाडलाई पूर्ण रूपमा रोकेको छ भने योजना छनौटमा कर्मचारीहरुलाई शान्त वातावरणमा आफ्नो तरिकाले काम गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ।
यस्तै, यस कार्यविधी अनुसार एउटा मन्त्रालयमा ६–७ हजार योजनाहरू आएका थिए। ती योजनाहरु मध्ये मन्त्रालयगत रूपमा ती योजनाहरूको सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमसँगको तालमेल हेरेर छनौट गरिएको मन्त्रालयहरुले जनाएका छन्।
आयोगले बजेटका लागि २३ हजार बढी योजना पठायो
यस्तै, प्रदेश योजना आयोग कर्णाली प्रदेशले आगामी बजेटका लागि २३ हजार २४६ वटा योजनाहरू प्राथमिकीकरण गरेर बजेट लोडका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको आयोगका उपाध्यक्ष योगीले जानकारी दिए।
उनकाअनुसार सबै योजनाहरू ‘योजना बैंक’मा प्रविष्ट भएर बजेट लोडका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रालयहरुले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाएका छन्। जसमा ५० लाख भन्दा माथिका ७ हजार ८०८ वटा योजना रहेका छन् भने ५० लाख भन्दा तलका १५ हजार ४३८ योजना छन्।
प्रतिक्रिया