युनिकोड
सरकारले आर्थिक तथा सामाजिक महत्त्वका पूर्वाधार परियोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिने गरेको छ। यस्ता परियोजनालाई द्रुतरुपमा निर्माणसम्पन्न गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा पहिलोपटक प्राथमिकताका १७ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरिएको थियो। हालसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा २७ परियोजना समावेश भइसकेका छन्।
तर तीमध्ये हालसम्म दुई परियोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको मात्र निर्माणकार्य सकिएको छ।
पूर्वतयारी र पर्याप्त बजेटविनै आयोजना सुरु गरिँदा समयमै आयोजना सकिएका छैनन्। यसरी सुरु गरिएको १४ वर्ष बित्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सन्तोषजनक प्रगति हासिल नभएको जानकारहरु बताउँछन्।
वर्षौँअघि थालिएका तर हालसम्म निर्माणसम्पन्न नभएका आयोजनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका ५ राजमार्ग पनि छन्। पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, कोशी कोरिडोर, कालीगण्डकी करिडोर र कर्णाली करिडोर यसका उदाहरण हुन्।
कुन आयोजनाको कति प्रगति?
पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग
राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८ मा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्पको रुपमा नेपालको मध्यपहाड हुँदै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सडक निर्माण गर्ने उल्लेख भएबमोजिम सरकारले पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग नामकरण गरी आव २०६४/६५ बाट आयोजना कार्यान्वयन सुरु गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले २०६५ फागुन २६ गते पुष्पलाल राजमार्गको रेखांकन स्वीकृत गरेको हो। यस आयोजनामार्फत मध्यपहाडका २६ जिल्लाहरुका २१५ बस्तीहरु जोड्ने र यस सडकबाट मध्यपहाडमा बसोबास गर्ने करिब १ करोड जनता आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा आयोजना सुरु गरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि हाल आयोजनाको कार्यतालिका संशोधन गरी आव २०८४/८५ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आयोजनाको सुरुवाती लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। हाल संशोधित लागत ८४ अर्ब ३३ करोड अनुमान गरिएको छ। गत आव २०८१/८२ सम्म ७१ अर्ब ९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८४.३१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति छ।
भौतिक प्रगति ८१.७३ प्रतिशत रहेको भौतिक मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
हुलाकी राजमार्ग
चिठी आदानप्रदान गर्न तराई–मधेशको पूर्वमा झापाको भद्रपुरदेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दैजीसम्म हुलाकी सडकको रूपमा प्रयोगमा आएको सडकलाई हुलाकी राजमार्गको रुपमा विकास गर्ने परिकल्पना गरिएको हो।
यसअनुसार हुलाकी राजमार्ग कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। आव २०६६/६७ देखि सुरु भएको आयोजना आव २०८३/८४ सम्म सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव छ। आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छ।
आयोजनामा ७० अर्ब २८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६८.९६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति छ। भौतिक प्रगति ७२.७५ प्रतिशत रहेको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ।
उत्तर–दक्षिण करिडोर
रणनीतिक, व्यापारिक, ऐतिहासिक र सामरिक महत्व भएका उत्तर– दक्षिण सडक सञ्चालबाट दुई छिमेकी चीन र भारतसँग व्यापारिक सम्बन्ध मजबुत गर्ने लक्ष्यअनुरुप सरकारले प्रमुख आठवटा सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
उत्तर–दक्षिण करिडोरमध्ये तीनवटा सडकलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीमा राखेर प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिरहेको छ। कोशी राजमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर र कर्णाली कोरिडोर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत छ।
यसको कुल २ खर्ब ६६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत छ। जसमध्ये हालसम्मको वित्तीय प्रगति १ खर्ब ७२ अर्ब ९ करोड ८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५४.६ प्रतिशत छ। भौतिक प्रगति ५७.९७ प्रतिशत छ।
कोशी राजमार्ग
कोशी राजमार्ग विराटनगरको रानी भन्सार नाकाबाट संखुवासभाको किमाथांका सिमासम्म पुग्ने राजमार्ग आर्थिक विकासको दृष्टिले महत्वपूर्ण सडक हो। आव २०६५/६६ बाट सुरु भएको कोशी राजमार्ग आव २०८५/८६ सम्म सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ।
आयोजनाको लक्ष्य खाँदबारीदेखि किमाथांका १६२ किलोमिटर सडक डबल लेनमा कालोपत्रे गर्ने र २४ वटा पुल निर्माण गर्नेछ। आयोजनाको सुरुवाती लागत ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ अनुमान गरेपछि संशोधित लागत अनुमान १६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ गरिएको छ। आयोजनामा हालसम्म ६ अर्ब ६८ करोड २ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४१.२५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति छ।
हालसम्म भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत पुगेको भौतिक मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
कालीगण्डकी करिडोर
कालीगण्डकी करिडोरमार्फत उत्तरी सीमा कोरलादेखि दक्षिणी सीमा ठोरीसम्म जोड्ने यो सडक करिब ४४२ किलोमिटर छ। सरकारले आव २०६७/६८ बाट छुट्टै योजना कार्यालय खोली निर्माण सुरु गरेको हो।
आव २०७५/७६ बाट आयोजनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा रुपान्तरण गरी निर्माण कार्य भइरहेको छ। दुईवटा कार्यालय, जस अन्तर्गत गैडाकोट–राम्दी–मालढुंगा सडक योजना तथा पाल्पा र मालढुङा–बेनी–जोमसोम–कोरला सडक खण्ड जोमसोम स्थापना गरी निर्माण कार्य भइरहेको छ।
कालीगण्डकी करिडोर (गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा खण्ड)
आयोजना आव २०६६/६७ मा सुरु भई आव २०७९/८० सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। हाल आयोजना सम्पन्न गर्ने अवधि आव २०८३/८४ सम्मका लागि संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएको छ।
सुरुवाती समयमा २९३ किलोमिटर कालोपत्रे सडक तथा ५९ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित आयोजनाको लागत २० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
गत आवसम्म आयोजनाको वित्तीय प्रगति १४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ अर्थात ७०.३५ प्रतिशत छ। भौतिक प्रगति ७९.८६ प्रतिशत रहेको भौतिक मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
कालीगण्डकी करिडोर (मालढुंगा–बेनी–जोमसोम खण्ड)
मालढुंगा–बेनी–जोमसोम खण्ड आव २०७३/७४ बाट सुरु भएको हो भने सम्पन्न हुने मिति आव २०८१/८२ रहेको थियो। सम्पन्न गर्ने मिति आव २०८२/८३ सम्म प्रस्ताव गरिएको छ।
२०२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र २६ वटा पुल निर्माण गर्ने आयोजनाको सुरुवाती लागत १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिए पनि १५ अर्ब रुपैयाँ पुग्न सक्ने बताइएको छ। गत आवसम्म आयोजनामा ८ अर्ब २० करोड १५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८१.६० प्रतिशत वित्तीय प्रगति छ। भौतिक प्रगति भने ८५ प्रतिशत छ।
कर्णाली करिडोर
कर्णाली करिडोरमार्फत नेपालगन्जको जमुनाह नाकादेखि हुम्लाको सिमाना हिल्सासम्म उद्देश्य छ। यो उत्तर–दक्षिण जोड्ने राजमार्गहरुमध्ये सबैभन्दा लामो ६८२ किलोमिटर हुनेछ।
यस योजनाको कुल लम्बाइ २६८ किलोमिटर भएकोमा २०८० हिल्सा–सिमिकोट सडक योजनालाई २ भागमा विभाजन गरी बाँडिएको छ।
कर्णाली करिडोर (खुलालु सल्लिसल्ला सडक योजना)
खुलालुदेखि सल्लिसल्लासम्म १२३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र १५ वटा पुल निर्माण गर्न बाजुराको कोल्टीमा उत्तर दक्षिण कर्णाली करिडोर (खुलालु सल्लिसल्ला) सडक योजना कार्यालय स्थापना गरिएको छ।
खुलालु सल्लिसल्ला सडक खण्डमा विगतमा हिल्सा सिमिकोट सडक योजनाबाट केही कार्यहरु भइरहेकोमा आव २०८०/८२ बाट अलग्गै योजना कार्यालय स्थापना भई कार्य सुरु गरिएको छ। आयोजनाको अनुमानित सम्पन्न मिति आव २०८४/८५ छ।
आयोजनाको सुरुवाती लागत १२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। हाल लागत १५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
गत आवसम्म आयोजनाको वित्तीय प्रगति ७१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५.१३ प्रतिशत छ भने भौतिक प्रगति ५.५ प्रतिशत छ।
कर्णाली करिडोर (हिल्सा–सिमिकोट सडक योजना)
यस आयोजनाको कुल १४६ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र १० वटा पुल निर्माण गर्न हुम्लाको सिमिकोट गाउँपालिकामा हिल्सा–सिमिकोट सडक योजना कार्यालय छ।
यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र हिल्सादेखि सल्लिसल्लासम्म छ। अनुमानित लागत ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भए पनि १५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ।
आयोजनाको वित्तीय प्रगति २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ अर्थात ३०.६१ प्रतिशत छ। भौतिक प्रगति ३६ प्रतिशत छ।
प्रतिक्रिया