युनिकोड
भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा मुलुकको सार्वजनिक तथा प्रशासनिक भवन ध्वस्त भएका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारको आगामी फागुन २१ गते आम निर्वाचन गराउने प्रमुख म्यान्डेट हो।
तर तत्कालै गर्नुपर्ने कार्यमा आगलागीबाट ध्वस्त सार्वजनिक तथा प्रशासनिक भवनको पुनर्निर्माण पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने दायित्व छ।
संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायत प्रमुख प्रशासकीय भवन आगलागीले खण्डहर भएका छन्। यी संरचनाको पुनर्संरचना तथा पुनर्निर्माण जनता आफैँले बनाउने तीन मन्त्रालयहरु ऊर्जा (जलस्रोत र सिँचाइ), भौतिक (पूर्वाधार र यातायात) र सहरी विकासको जिम्मेवारी पाएका मन्त्री कुलमान घिसिङले बताएका छन्।
घिसिङले मन्त्री भएकै दिन ‘हाम्रो संरचना हामी आफैँ बनाऔँ’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। सरकार, स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीबाट सहयोग संकलन गरी पुनर्निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई छुट्टै खाता सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरिएको मन्त्री घिसिङको भनाइ छ।
‘यसको लागि विशेष कोष खडा गरिनेछ। अर्थ(मन्त्रालय)को सहमतिमा क्याबिनेटबाट विशेष कोष खडा गरिनेछ’, मन्त्री घिसिङले भने।
विदेशका सबै नेपालीले पुनर्निर्माणमा अपनत्व लिने उनको अपेक्षा छ।
‘बनाउने नि हामी नै हौँ। जति सक्नुहुन्छ, गर्नुहोला। सदुपयोग हुने विश्वास दिलाउँछु’, घिसिङको आग्रह छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबाट खुद्रे आयोजना र अनावश्यक बजेट कटौती गरेर करिब एक खर्ब रुपैयाँ जोहो गर्ने बताइसकेका छन्। उक्त रकम आगामी निर्वाचन र पुनर्निर्माणमा प्रयोग गरिने उनको भनाइ छ।
क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माण र आगामी निर्वाचनका लागि बजेटको स्रोत खोज्न अर्थ मन्त्रालयले तीन सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरिसकेको छ।
बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सुमन दाहाल, वैदेशिक सहायता समन्वयन महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री कार्यदलमा छन्।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय चालू आवको बजेटमा परेका केही योजना र कार्यक्रम कटौती गरेर कसरी स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर आन्तरिक अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरिएको बताउँछन्।
उनका अनुसार कार्यदलले चालू आवको बजेटका केही आयोजना तथा कार्यक्रम कटौती गर्नेछ। त्यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कार्याधिकार कार्यदलले पाएको छ।
प्रवक्ता पाण्डेयले सरकारले पुनर्निर्माण तथा पुनर्संरचनाका लागि लिने नीतिमा सहयोग गर्न अर्थ मन्त्रालय तत्पर रहेको जानकारी दिए।
‘संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनर्संरचना सरकारको प्राथमिकतामा छ। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार छ’, उनले नेपालखबरसँग भने।
गृह मन्त्रालयको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार जेनजी प्रदर्शनको क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट २६३ सरकारी कार्यालय पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त छन् भने ३४२ सरकारी कार्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ।
मंगलबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यालयमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले पनि कार्यालय र सवारी क्षतिको विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ।
विज्ञ भन्छन्– प्राथमिकताको आधारमा पुनर्निर्माण
सहरी विकासविज्ञ भागवतभक्त खोखाली क्षतिको एकीन विवरण संकलन गरेर प्राथमिकताको आधारमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्संचरना अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन्।
प्रहरी भवनमा भएको क्षति तत्कालै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘आन्दोलनबाट विभिन्न जिल्लामा प्रहरी बस्ने भवन तहसनहस भएको छ’, उनले भने, ‘शान्ति सुरक्षा कायम राख्न पनि प्रहरी बस्ने स्थानलाई पहिलो चरणमा पुनः स्थापना हुनुपर्छ।’
आगलागीमा परेका भवनहरु पुनर्निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ वा नयाँ नै बनाउने भन्नेका लागि अध्ययन गरेर हेर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘निजी क्षेत्रका संरचनाहरुमा पनि ठूलो क्षति भएको छ। ती संरचना पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी भवनको बीमा नभए पनि निजीको बीमा भएको हुन्छ। बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियाबाट जाँदा समय लाग्छ’, खोखालीले भने, ‘दाबीको आधारमा केही रकम तत्काल बीमा कम्पनीले निकास गरेर दिएमा निजी कम्पनीहरुले काम गर्दै अघि बढ्न सक्छन्। पछि क्षतिको एकीन मूल्यांकन गरेर थप भुक्तानी दिन सकिन्छ।’
हाल निर्माण कार्य अघि बढाउन केही रकम उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ।
यसका लागि राज्यले बीमा कम्पनीका लागि नीतिगत निर्णय र संरक्षण पनि आवश्यक पर्ने बताउँछन्।
सरकारी भवनमा फर्निचर, कम्प्युटर उपकरणहरुमा धेरै क्षति भएको छ। पुनर्निर्माणका लागि सरकारसँग बजेट कम भएकाले सरकारी निकायसँग भएका सवारी साधनको लगत निकाल्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ।
‘कतिपय निकायहरुसँग आवश्यकताभन्दा बढी सवारीसाधन छ। ती सवारीसाधन आवश्यकताको आधारमा अन्य निकायलाई प्रयोग गर्न दिनुपर्छ। यस्तो गरिएमा सवारी खरिदमा हुने फजुल खर्च बचत हुन्छ। त्यो रकम पनि पुनर्निर्माणमा लगाउन सकिन्छ। सबै नयाँ खरिद गर्न सम्भव छैन’, खोखालीले थपे।
विज्ञहरुका अनुसार अहिलेको विध्वंसको अवस्थाबाट पाठ सिकेर सरकारी भवनमा पनि बीमा, आगलागीको सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेर तीन तलाभन्दा अग्ला भवनमा अनिवार्य रुपमा फायर स्क्रिप्ट राख्नुपर्छ।
‘आगजनीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्वचालित प्रणाली राख्नुपर्छ। ठूला संरचनाहरुमा स्वचालित अग्नि नियन्त्रण प्रणाली भएको भए तत्कालै निभाउन सकिन्थ्यो’, जुद्ध वारुणयन्त्रका एक अग्नि नियन्त्रकले भने, ‘आन्दोलनमा घटनास्थलमा दमकल पुगेर तत्कालै आगलागी नियन्त्रण गर्न सकिएन र धेरै ठाउँमा एकैपटक आगलागी हुँदा उपकरण तथा जनशक्तिको अभाव भयो। यसले गर्दा स्वचालित प्रणालीको विकल्प रहेन।’
संवेदनशील र ठूला भवनहरुमा स्वचालित अग्नि नियन्त्रण उपकरण अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने उनले बताए। यस्तो हुँदा आगो लगाउन खोज्दा पनि स्वचालित रुपमा आगो नलाग्ने उनको भनाइ छ।
स्वचालित अग्नि नियन्त्रण उपकरण जडान भएको स्थानमा भवनमा प्रयोग हुने पानीको एक चौथाइ छुट्टै ट्यांकीमा राखिएको छ। उदाहरणका लागि घरमा १० हजार लिटरको पानी ट्यांकी छ भने अग्नि नियन्त्रणका लागि २५ सय लिटरको छुट्टै ट्यांकको व्यवस्था हुन्छ। यस्तो अवस्थामा उक्त ट्यांकीको पानी प्रयोग गरेर आगो नियन्त्रणमा ल्याउन सहज हुने विज्ञ बताउँछन्।
‘केही भवनमा यस्तो प्रणाली छ। तर धेरै ठाउँमा यसमा लगानी नभएको पाइयो। कार्यालयमा कर्मचारी नभएको समयमा क्षति न्यूनिकरण गर्न पनि स्वचालित अग्नी नियन्त्रक आवश्यक देखियो’, उनले भने।
सरकारी भवनहरु निर्माण गर्न दातृनिकायले सहयोग गर्ने सम्भावना कम हुने भएकाले पनि सरकारले वैकल्पिक उपायबाटै क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ।
यद्यपि भौतिकमन्त्री घिसिङले शपथ र पदभार ग्रहणलगत्तै दातृनिकायलाई सहयोग जारी राख्न आग्रह गरेका छन्। तर आन्तरिक स्रोतबाटै यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा विज्ञहरु सहमत देखिन्छन्।
‘दातृ निकायले स्कुल, हस्पिटल निर्माणको लागि सहयोग गर्छ। तर सरकारी भवन र प्रहरी चौकी निर्माणमा सहयोग गर्छ भन्ने हुँदैन’, एक पूर्वाधारविज्ञले भने, ‘अनावश्यक रुपमा वितरण भएको बजेटलाई रोकेर पुर्नसंरचनामा प्रयोग गर्नुपर्छ।’
त्यस्तै रोजगारी र राजस्वमा योगदान दिने कलकारखाना र उद्योगलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा पनि विज्ञको जोड छ।
प्रतिक्रिया