युनिकोड
तराईका ५ जिल्लामा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा दिने र ३१.०७ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन पनि गर्ने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अनिश्चिततातिर धकेलिएको छ।
करिब ४० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लागतमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सुरु गरिएको बहुउद्देश्यीय आयोजना आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढाइएको थियो। यसअनुसार चार चरणमा निर्माणकार्य विभाजन गरिएको थियो।
योजनाअनुसार पहिलो चरणमा सुरुङ निर्माण रहेकोमा २०८१ वैशाख २६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा टीबीएम अर्थात् टनेल बोरिङ मेसिनबाट १३.३ किलोमिटर सुरुङ छिचोलिसकिएको छ।
त्यसैगरी दोस्रो चरणमा सुनकोसी नदीमा ब्यारेज (बाँध) निर्माणका साथै हेडरेगुलेटर, डिसेन्डर तथा १३.३ किलोमिटर सुरुङबाट सुनकोसी नदीको पानी मरिन खोलामा खसाल्ने योजना छ। यसको ठेक्का सम्झौता गरेर निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ।
यस कार्य ५५ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी पटेल–रमण जेभीले १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा २०७९ पुस १७ गते ठेक्का पाएको छ। तर ३१ महिना बित्दा काम सुस्त छ। दोस्रो चरणको भौतिक प्रगति १०.२ प्रतिशत मात्रै रहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ।
गत वर्ष २०८१ असोजको बाढीपछि निर्माण व्यवसायीले काममा गति दिन नसकेको सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका सूचना अधिकारी अमर बहादुर चन्द ठकुरीले जानकारी दिए।
‘बाढीअघि आयोजनाको प्रगति ९ प्रतिशत थियो। हाल आयोजना सुस्त गतिमा बढेको छ’, ठकुरीले नेपालखबरसँग भने, ‘निर्माणकार्यमा ढिलाइ हुँदा तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न कठिनाइ हुने देखियो।’
सुरुवाती चरणमा आयोजनामा सन्तोषजनक प्रगति हासिल भए पनि त्यसयता ढिलाइ भएको छ। खासगरी निर्माण व्यवसायीले आयोजनाबापतको रकम अन्यन्त्र परिचालन गरी दुरुपयोग गरेको आयोजनाको आशंका छ। पछिल्लो समय निर्माण कार्यको गति कम हुँदा पनि आयोजनाको आशंकालाई बल मिलेको छ।
दोस्रो चरणको काममा ढिलाइ हुँदा आयोजनाका बाँकी कार्य अघि बढाउन समस्या भइरहेको ठकुरीले बताए।
यही गतिमा २५ वर्ष लाग्ने!
हालको प्रगतिलाई आधार मान्दा आयोजना सम्पन्न हुन २५ वर्षभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ। निर्माण कार्यमा भइरहेको ढिलासुस्तीले आजित भएको आयोजना ठेक्का तोडेर अघि बढ्ने योजनामा छ।
ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि रमणको जेभी (जोइन्ट भेन्चर) पाटर्नर पटेलसँग आयोजनाले छलफल गरेको ठकुरीले जानकारी दिए।
ठेक्का तोडेपछि निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्छ। यो आयोजना संयुक्त पहल (जेभी) मा सञ्चालित छ। ठेक्का बीचैमा तोडिए रमण–पटेल दुवै कालोसूचीमा पर्नेछन्। यस विषयमा पटेललाई आयोजनाले जानकारी दिएको उनले बताए। हालसम्मको मोबिलाइजेसन पेस्की र बाँकी भुक्तानी रमणले मात्र लिएकाले आयोजना सुरु गर्नुभन्दा नेपालमा कालोसूचीमा पर्दा आर्थिक हानि कम हुने भन्दै पटेल पन्छिएको ठकुरीको भनाइ छ।
साझेदार कम्पनीले पनि आयोजनामा सम्पन्न गर्न चासो नदिएको र आर्थिक कारोबारको सम्बन्धमा पारदर्शितामा आशंका व्यक्त गर्दा आयोजनाले ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
निर्माण व्यवसायीले लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल गर्न नसक्दा आयोजनाले ठेक्का सम्झौता तोड्न २०८१ चैतमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई सिफारिस गरेको थियो। विभाग भने ठेक्का तोडेर तत्काल नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन विषयमा सहमत हुनसकेको छैन। नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा समय धेरै लाग्छ। हालकै कम्पनीले तदारुकतासाथ काम गरेमा सहज हुने विभागको विश्वास छ।
साथै निर्माण व्यवसायीले फागुनसम्म ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गर्ने भनेर विभागलाई कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ।
‘निर्माणकार्यको आधाभन्दा बढी समय व्यतीत भएको अवस्थामा ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँमा जान थप समय लाग्छ’, ठकुरीले नेपालखबरसँग भने, ‘निर्माण व्यवसायीले पनि समय तोकेर कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ।’
यस्तोमा नयाँ ठेक्कामा जानुभन्दा पनि प्रभावकारी रुपमा काम अघि बढेमा आयोजना र निर्माण व्यवसायी दुवैका लागि हित हुनेछ।
उक्त समयमा पनि उल्लेखनीय प्रगति हासिल नगरे ठेक्का सम्झौता तोडेर अघि बढ्ने योजनामा आयोजना छ।
निर्माण व्यवसायीले आयोजनामा देखाएको ढिलासुस्तीकै कारण ठेक्का तोडेर अघि बढ्ने स्थितिमा आयोजना पुगेको हो। तर विभागले सम्झौता तोड्नेभन्दा पनि केही समय निर्माण व्यवसायीलाई म्याद उपलब्ध गराएको छ।
‘ठेक्का सम्झौताअनुरूप समयमा काम सम्पन्न गर्न दैनिक ५०० देखि ६०० घनमिटर कंक्रिटको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर ५५–६० घनमिटर मात्र कंक्रिट कार्य भइरहेको छ। यस्तोमा निर्माण व्यवसायीले काम नगरेको भन्न सकिने अवस्था पनि छैन’, उनले भने, ‘तर कामको प्रभावकारिता पनि छैन। यो ठेक्का सम्झौता लम्ब्याउन अवलम्बन गरेको उपायजस्तो देखिन्छ।’
आधाभन्दा बढी समय बित्दा भौतिक प्रगति १० प्रतिशत हाराहारीमा हुनुले पनि यसलाई पुष्टि गर्ने उनी बताउँछन्।
भौतिक प्रगतिभन्दा बढी भुक्तानी
सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत हाराहामीमा हुँदा वित्तीय प्रगति भने १४ प्रतिशत छ। निर्माण व्यवसायीले पटक पटक किस्तामा १ अर्ब ९७ करोड ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ।
निर्माण व्यवसायीले मोबिलाइजेसन पेस्कीबापत प्रथम किस्ता २०७९ पुस २४ गते, दोस्रो किस्ता २०८० असार १२ गते, तेस्रो किस्ता २०८० मंसिर २७ गते, चौथो किस्ता किस्ता २०८० फागुन १६ गते र पाँचौँ किस्ता २०८० चैत २५ गते गरी मोबिलाइजेसन पेस्की लिएको आयोजनाले जनाएको छ।
त्यसबाहेक पनि ठेकेदार कम्पनीले ०८१ असोजको बाढीपछि पनि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको सिफारिसमा थप पैसा लगेको आयोजना स्रोतले बतायो। यसरी कामचाहिँ नगर्ने पैसाचाहिँ लगिरहने प्रवृत्ति उक्त कम्पनीमा देखिएपछि आयोजनाले ठेक्का तोड्ने मनसाय बनाएको छ।
निर्माण व्यवसायीको भौतिक प्रगतिभन्दा वित्तीय प्रगति अधिक देखिएकाले आयोजनाका लागि भुक्तानी दिएको रकम अन्य कार्यमा लगाएको वा दुरुपयोग भएको हुनसक्ने भनेर ठेक्का सम्झौता तोड्न विभागमा सिफारिस गरिएको ठकुरी बताउँछन्।
भुक्तानी रकम आयोजनामा खर्च गरिएको भए सोहीअनुरुपको भौतिक प्रगति देखिनुपर्ने थियो। कछुवाको गतिमा काम गर्ने र थप भुक्तानी माग गर्दा आयोजनाका लागि भुक्तानी भएको रकम दुरुपयोगको आशंकालाई बल गरेको छ।
साथै भौतिक मोबिलाइजेसनमार्फत पेस्कीभन्दा करिब ५० करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिनु पनि आयोजनाको कमजोरी देखिएको छ। भौतिक प्रगतिका आधारमा बिल भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ आयोजनाले प्रगतिभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको छ।
बैंक जमानत जफत
परामर्शदाताको सिफारिसमा मोबिलाइजेसन पेस्की आयोजनामा उचित प्रयोग हुने सुनिश्चितता नदेखेर आयोजनाले बैंक जमानत जफत प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
यसका लागि आयोजनाले २०८१ चैत १२ र २०८२ वैशाख २७ गते गरी ६० करोड ७ लाख रुपैयाँ जमानतबापतको रकम आयोजनाको बैंक खातामा जम्मा गर्न पत्राचार गरेको थियो।
निर्माण व्यवसायीले २०८१ चैत २२ गते उच्च अदालत पाटन र २०८२ वैशाख १० मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आयोजनाको बैंक जमानत जफत गर्ने निर्णयविरुद्ध रिट हालेको थियो।
त्यसमा जिल्ला अदालतले २०८२ वैशाख ४ र उच्च अदालतले जेठ २ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भनी आयोजनाको पक्षमा निर्णय दिएको थियो। दुवै अदालतबाट आयोजनाको पक्षमा आदेश भए पनि आयोजनाले भने निर्माण व्यवसायीबाट जमानतको रुपमा राखिएको रकम बैंकले हालसम्म दिएको छैन।
ढिलाइमा पूर्वाधार विकास समितिको चासो
यता पूर्वाधार विकास समितिले सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना ढिलाइमा चासो देखाएको छ।
गत आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, बैंक लगायतसँग समितिले छलफल गरेको थियो।
समितिका अध्यक्ष दीपकबहादुर सिंहले आर्थिक र सामाजिक रुपले महत्त्वपूर्ण, राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत र बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण भइरहेको ढिलाइको कारण बुझ्न समितिमा छलफल गरिएको बताए।
समितिको छलफलमा सरोकारवालाहरुले आफ्नो भनाइ राखिसकेका छन्। अब समितिले आयोजनाका सम्बन्धमा आवश्यक कागजातहरु अध्ययन गर्ने र त्यसमा थप विज्ञहरुसँग छलफल गरेर आयोजना निर्माण स्थलको अनुगमन गर्ने सिंहले जानकारी दिए।
‘मुलुकलाई वार्षिक करोडौँ फाइदा हुने यो बहुउद्देश्यीय आयोजना हो। यस्तो महत्त्वपूर्ण आयोजनामा पनि ढिलासुस्ती भइरहेको छ। यसको जडसम्म पुग्न समितिमा छलफल गरिएको हो’, सिंहले भने।
गत वर्षको बाढीले आयोजनामा क्षति पुगेको र निर्माण स्थलसम्म पुग्ने पुल बगाएकाले लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल गर्न नसकिएको निर्माण व्यवसायीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
हाल उक्त क्षेत्रमा अस्थायी बेली ब्रिज प्रयोग भइरहेको छ। बेली ब्रिजको क्षमता १५ टनसम्मको मात्र छ। निर्माण व्यसायीले समय थप गर्न माग गरेका छन्। तर तत्काल समय थप गर्ने निर्णय नलिइने सिंह बताउँछन्।
आयोजनाको स्थलगत अनुगमनपछि मात्र म्याद थप गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गरिने उनको भनाइ छ।
रमण कन्स्ट्रक्सनका वित्तीय निर्देशक रमण महतोले आइतबारको समितिको छलफलमा यसअघि ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयोजना सम्पन्न गरेको दाबी गरेका थिए।
‘परियोजना फेल गरेको छैन। करोडौँ रुपैयाँ घाटा हुँदा पनि हात उठाएको छैन। घाटा–नाफा हेर्दैनौँ’, उनको भनाइ थियो, ‘कम मूल्यमा प्रतिस्पर्धामा ठेक्का लिएका हौँ।’
आयोजना सम्पन्न गर्न सक्छौँ भनेर नै ठेक्का लिएको उनको भनाइ छ।
योजनाअनुसार दोस्रो चरणको काम सकिएपछि तेस्रो चरणमा जलविद्युत् उत्पादन र मरिन खोलामा खसाएको पानी बागमती सिँचाइ आयोजनामार्फत तराईमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने र चौथो चरणमा उत्पादित बिजुलीलाई आवश्यक पर्ने प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने रहेको छ।
यस्तो छ सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना
सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सिन्धुली र रामेछापको सिमानामा अवस्थित सुनकोसी नदीको पानीलाई बाँध बाँधी १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत मरिन नदीमा खसाली बागमती नदी हुँदै बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्याइने योजनाअनुसार अघि बढाइएको आयोजना हो।
हाल सिँचाइ भइरहेको ४५ हजार ६०० हेक्टर जमिनसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लाहरुको कुल जम्मा १ लाख २२ हजार हेक्टर जमीनमा वर्षैभर सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्य छ।
साथै मरिन नदीमा पानी पथान्तरण गरी जम्मा ३१.०७ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने सहायक उद्देश्य समेत छ। बागमती प्रदेशको सिन्धुली जिल्लास्थित यस आयोजानाले मधेश प्रदेशका उर्वर भूमि रहेका ५ वटा जिल्लामा वर्षैभर सिँचाइ सुविधा पुर्याई कृषि उत्पादकत्व वृद्धि तथा किसानहरुको जीविकोपार्जनमा उल्लेख्य सुधार गर्नुका साथै जलविद्युत् समेत उत्पादन गरी सिंगो देशको अर्थतन्त्रमा टेवा दिनुका साथै प्रादेशिक सन्तुलनमा समेत योगदान दिने यस सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयनको चरणमा छ।
यस आयोजनाको कुल लागत अनुमान ४९ अर्ब ४२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ असार मसान्तसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ३६.८३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३३.३९ प्रतिशत छ। गत आवसम्म आयोजनामा १६ अर्ब ५० करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
यस आयोजनाअन्तर्गत सिन्धुली जिल्लाको खुर्कोटदेखि करिब २ किलोमिटर माथि ( सुनकोसी र तामाकोशीको दोभानभन्दा करिब १ किलोमिटर तल) सुनकोसी नदीमा हेडवक्र्स निर्माण हुनेछ भने विद्युत् गृह सर्जसाफ्ट, स्विचयार्ड कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर २ कुसुमटार सिन्धुलीमा पर्दछ।
प्रतिक्रिया