आगामी ५ वर्षमा ९ क्षेत्रमा १११ खर्बको मुख्य लगानी, यसरी जुटाइनेछ स्रोत

सरकारले अबको ५ वर्षमा यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा २० खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

उक्त अवधिमा वार्षिक औसत ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्न चालू आर्थिक वर्षको मूल्यमा ९४ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ कुल लगानी गर्नुपर्छ। प्रचलित मूल्यमा १११ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ। 

प्राथमिक क्षेत्रमा कृषि, वन तथा मत्स्यपालनमामा ५ वर्षमा ६ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा ०८६/०८७ मा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। कुल लगानीमध्ये सरकारले १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ, निजी क्षेत्रले ४ खर्ब ६६ अर्ब र सहकारी क्षेत्रबाट ३९ अर्ब रुपैयाँ लगानी  हुनेछ। 

खानी तथा उत्खनन ६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ लगानी अनुमान छ। सार्वजनिक क्षेत्रबाट ६ अर्ब, निजी क्षेत्रबाट ४० अर्ब र सहकारी क्षेत्रबाट १ अर्ब लगानी हुनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा १० अर्ब लगानी हुने र अन्तिम वर्ष १८ अर्ब लगानी हुने अनुमान गरिएको छ।

द्वितीय क्षेत्रमा २६ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने प्रक्षेपण छ। ५ वर्षमा उत्पादनमूलक उद्योगमा ६ खर्ब ५९ अर्ब लगानीमध्ये आगामी वर्ष ९८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको छ। अन्तिम वर्ष १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी थप हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। कुल लगानीको सरकारले ७.३, निजीले ८८.४ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रले ४.४ प्रतिशत गर्नेछ। 

विद्युत्, ग्यास, वाष्प तथा वातानुकूलित आपूर्ति सेवामा १४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानीको अनुमान गरिएको छ। आगामी वर्ष २ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा अन्तिम वर्ष ३ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ थपिने सोह्रौँ योजनामा उल्लेख छ। सरकारले १० वर्षमा २८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसको लागि विद्युत् उत्पादनको लगानी उच्च हुने अनुमान छ। कुल लगानीको सरकारले ५५.२ प्रतिशत, निजी क्षेत्रले ४३.६ प्रतिशत र सहकारीले १.२ प्रतिशत गर्नेछ। 

पानी आपूर्ति, ढल, फोहोर व्यवस्थापन तथा पुनः उत्पादनका क्रियाकलापहरुमा ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने लक्ष्य राखिएको छ। यसमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट ५२.४ प्रतिशत, निजीबाट ४६.४ र सहकारीबाट १.२ प्रतिशत छ। आगामी वर्ष ११ अर्ब र अन्तिम वर्ष १३ अर्ब रुपैयाँको अनुमान छ। 

निर्माण क्षेत्रमा ५ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानीको लक्ष्य राखिएकोमा सुरु वर्ष ७० अर्ब र अन्तिम वर्ष १ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। निर्माण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागीलाई बढाउने आवधिक योजनाको सोच रहेको छ। सरकारले ३२.८ प्रतिशत लगानी गर्दा निजी क्षेत्रबाट ६६.२ प्रतिशत र सहकारीबाट १ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान गरिएको छ। 

योजना आयोगले सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। ५ वर्षको अवधिमा ६० खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान छ। थोक तथा खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवालमा ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको अनुमान छ। आगामी वर्ष ४० अर्ब र अवधिको अन्तिममा १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान छ। आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ मा भने २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ लगानीको लक्ष्य राखिएको छ। कुल लगानीको ४.८ प्रतिशत सरकारी, ९०.३ प्रतिशत निजी र ४.९ प्रतिशत सहकारीबाट हुनेछ। 

यातायात तथ भण्डारणमा २० खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान रहेको छ। आगामी आवमा ४ खर्ब १२ अर्ब रुपैया अनुमान गरिएकोमा ०८५/०८६ मा ३ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ हुने लक्ष्य राखिएको छ। आवधिक योजनाअनुसार १४.४ प्रतिशत सरकार, ८४.१ प्रतिशत निजी र १.५ प्रतिशत सहकारीले लगानी गर्नेछन्। 

होटल तथा रेस्टुरेन्टमा ५ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ लगानी थपिने अनुमान छ। आगामी वर्ष ५५ अर्ब थप हुँदा आवधिक योजनाको अन्तिम वर्ष १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ। ७ं२ प्रतिशत सार्वजनिक, ९१.८ प्रशित निजी र १ प्रतिशत सहकारीबाट हुनेछ। 

वित्तीय तथा बीमाका क्रियाकलापमा ३ खर्ब ५८ अर्ब लगानीको प्रक्षेपण गरिएको छ। ८.८ प्रतिशत सरकारी, ८४.१ प्रतिशत निजी र ७.१ प्रतिशत सहकारीको हुनेछ। 

घरजग्गा कारोबारमा ४ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ लगानीको लक्ष्य राखिएको छ। आगामी वर्ष ७० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा आवधिक योजनाको अन्तिम वर्ष १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ हुने प्रक्षेपित लगानी छ। घरजग्गामा मुख्य लगानी निजी क्षेत्रकै हुनेछ। सरकारले ४ प्रतिशत लगानी गर्दा निजी क्षेत्रले ९३.६ प्रतिशत गर्नेछ। सहकारी क्षेत्रले भने २.५ प्रतिशत गर्नुपर्नेछ। 

पेशागत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्रियाकलापमा ५ वर्षमा ४२ अर्ब, प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवाका क्रियाकलापमा ५१ अर्ब छ। सरकारी १६, निजी ८३.६ र सहकारी २.५ प्रतिशत छ। 

सामान्य प्रशासन तथा रक्षा अनिवार्य सामाजिक सुरक्षामा ६ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान छ। सबै खर्च सरकारले नै गर्ने अनुमान छ।  शिक्षा क्षेत्रमा ४ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सरकारी ४८.३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको ५०.३ प्रतिशत हुनेछ। सहकारीले १.५ प्रतिशत लगानी गर्ने अनुमान छ।

मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यमा २ खर्ब १३ अर्ब लगानी हुँदा सरकारले ४५.९ प्रतिशत, ५४.४ निजी र ३.८ प्रतिशत छ। अन्य सेवामा २२ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान छ।