युनिकोड
काठमाडौंबाट चितवन १ घण्टामै पुग्ने सडक आयोजना लगानी सम्मेलनमा शोकेस गरिने भएको छ।
निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउने गरी करिब ३० किलोमिटर सुरुङमार्गसहितको आयोजना शोकेसमा राख्ने तयारी गरेको हो।
सरकारले आउँदो वैशाख १६ र १७ मा विदेशी लगानीकर्तालाई काठमाडौंमा आतिथ्य दिँदै छ। त्यसका लागि निमन्त्रणा पठाइसकेको छ। सम्मेलनको लागि आधा महिना बाँकी हुँदा आयोजना टुंग्याउने चरणमा छ।
लगानी बोर्डका अनुसार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका र नेपालको आवश्यकताअनुसार आयोजना छनोट गर्नेछ। जसमा अध्ययन भइसकेका २१ आयोजनाको सूची तयारी भइसकेको छ। तिनको लागि लगानी खोजिनलागेको हो।
पीडीए नै गर्ने गरी विदेशी लगानीकर्तामाझ राखिँदै झण्डै ९ खर्बका २१ परियोजना
यिनैमध्ये हो ‘परिवर्तनकारी आयोजना’मा परिभाषित काठमाडौं–चितवन द्रुतमार्ग।
लगानी बोर्डले यसको ‘प्रि–फिजिबिलिटी’ अध्ययन गरिसकेको छ। यसअनुसार यो आयोजना पूरा गर्न २ खर्ब २१ अर्ब लागत लाग्ने देखिएको छ।
आयोजना बनेमा काठमाडौं पश्चिम नेपालसँग जोडिनेछ। बहुप्रतीक्षित यो आयोजनामा प्रतिकिलोमिटर २ अर्ब २९ करोड बढी खर्च लाग्ने देखिएको छ।
करिब ५० किलोमिटर दूरी घट्ने, मुख्य पूर्वाधार सुरुङमार्ग
काठमाडौंबाट चितवन (भरतपुर)को सडक दूरी करिब १४५ किलोमिटर छ। लगानी बोर्डले गरेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले देवघाट (रामनगर) –मनहरी–थाहा नगरपालिका– काठमाडौंको करिब ९६ किलोमिटर हुने अनुमान गरेको छ।
आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनले ३ वटा विकल्पसहित अध्ययन गरेको छ।
यसअनुसार चितवन र हेटौंडाबीचमा पर्ने मनहरीमा एक्सप्रेस वे महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिन्छ। राजमार्गमा पर्ने महादेवटार–वीरेन्द्रनगर, पिठुवाटार, जुटपानी हुँदै रामनगर जोडिनेछ। राजमार्गबाट उत्तरतर्फ मनहरी–राक्सीराङ–गोगने–पालुङ–चित्लाङ–चन्द्रागिरि छ।
पालुङबाट–मनहरी (राजमार्ग छेउ) पुग्न ३ वटा विकल्प हुनसक्ने देखिएको छ। अन्य ठाउँमा भने खासै फरक छैन।
आयोजनामा मुख्य त सुरुङमार्ग रहनेछ। करिब ३० किलोमिटर मात्रै सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। पुलको लम्बाइ ९.५ किमि रहनेछन्। एक्सप्रेस वे निर्माण गर्दा ८० देखि १२० किमिसम्म कुदाउन मिल्ने गरी डिजाइन गर्न सकिने देखिएको छ।
‘टोल’बाट रकम उठाउँदा २५ वर्षमा लाग्ने
सरकारले आफैँ ठूला परियोजना बनाउन स्रोतको अभाव हुँदै आएको छ। त्यसको साटो सडक निर्माणको जिम्मा नै निजी क्षेत्रलाई दिई रकम उठाएर बनाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ।
अध्ययनले सडक सञ्चालनको पहिलो वर्ष १२ अर्ब रुपैयाँ उठाउन सकिने उल्लेख गरेको छ। यसअनुसार २ खर्ब उठाउन २२ वर्ष लाग्नेछ।
२५ वर्षमा सवारी साधनबाट २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ उठाउन सकिने दाबी गरिएको छ।
सरकारले सुरुमा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्ने तयारी गरेको थियो। तर निजी क्षेत्र तयार नभएसँगै सरकारले नेपाली सेनालाई निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको छ। हालसम्म यसको ३२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ।
लगानी बोर्डले सडक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउनैपर्ने बताउँदै आए पनि नेपालको ट्राफिकअनुसार लगानी उठाउन मुस्किल पर्ने यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन्।
‘काठमाडौं–चितवन १ घण्टामै पुग्ने सडक बनाउन धेरै ठाउँमा सुरुङ बनाउनुपर्छ’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोतमा बनाउन सक्दैन। काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग बन्नलागेकाले अत्यावश्यक समेत छैन।’
काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग करिब ७१ किलोमिटर लामो छ। द्रुतमार्ग तयार भएसँगै काठमाडौंबाट हेटौंडा र निजगढ एकघण्टामै पुग्न सकिन्छ।
पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअनुसार हेटौंडा र चितवनको बीचबाटै अर्को द्रुतमार्ग बनाउने योजना भएकाले ट्राफिक लोड कम हुँदा निजी क्षेत्र आकर्षित गर्न अप्ठ्यारो छ।
‘रामपुर’ केन्द्र बनाई बुटवल र पोखरा जोड्ने योजना
सरकारले काठमाडौं–चितवन एक्सप्रेसवेलाई बुटवल र पोखरा जोड्ने योजना समेत छ।
‘काठमाडौंदेखि चितवनको यात्रा १ घण्टामा गर्ने गरी चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ द्रुतमार्ग पहिलो चरणमा निर्माण गर्ने’ २०७९ जेठ १५ गते बजेट भाषणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उल्लेख गरेका थिए।
उक्त बजेट वक्तव्यमा चितवन–रामपुर–बुटवल र चितवन–रामपुर–पोखरा निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका थिए। यसले काठमाडौंबाट बुटवल र काठमाडौं–पोखराको यात्रा उल्लेख्य मात्रामा छोटिने दाबी थियो।
शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। योजना आयोगको उपाध्यक्षमा विश्व पौडेल थिए। चितवन घर भएका विश्व पौडेलकै योजनामा बजेट वक्तव्यमा यसलाई राखिएको थियो।
बजेट वक्तव्यमा नेपालको लगानी क्षमताभन्दा ठूलो परियोजनाको घोषणासँगै धेरैले प्रश्न समेत गरेका थिए।
‘प्रारम्भिक अध्ययन गरेर बजेटमा समेटिएको हो’, तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको जवाफ थियो।
बजेटमा उल्लेख भएअनुसार लगानी बोर्डको प्रारम्भिक अध्ययनले रामपुरलाई नै केन्द्र बनाउने उल्लेख छ। तर आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भने हुन बाँकी नै छ।
प्रतिक्रिया