युनिकोड
अबदेखि नेपालमा ‘कम मूल्य’ प्रस्ताव गरेकै आधारमा मात्र ठेक्का नदिइने भएको छ।
विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)लगायत दातृनिकायको आर्थिक सहयोगमा निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधार परियोजनामा कम मूल्यमा बोलपत्र हालेको भरमा मात्र ठेक्का नपाइने भएको हो।
नेपालमा प्राविधिक रुपमा छनोट भएका निर्माण कम्पनीमध्ये न्यूनतम मूल्य कबोल गर्नेले ठेक्का पाउने प्रावधान छ। यसले गर्दा ठेक्का पाउन मूल्य घट्नुपर्ने हुन्छ। अनुमानित लागत मूल्यभन्दा कममा ठेक्का दिँदा निर्माणमा गुणस्तर कायम नहुने र समयमा काम नसकिने समस्या पछिल्लो समय बढिरहेको छ।
एडीबी तथा विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा नेपालका राष्ट्रिय राजमार्गहरू विस्तार तथा सुधारका कार्यहरू भइरहेका छन्। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल ११३ किलोमिटर सडक खण्ड चार लेनमा एसियाली हाइवे स्ट्यान्डर्डअन्तर्गत विस्तार गर्ने गरी २०७५ चैतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
चीनको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले नारायणगढ–दाउन्ने, दाउन्ने–बुटवल दुवै खण्ड १६ अर्ब ९९ करोड ५३ लाख रुपैयाँमा २०७९ साउनमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर यो सडक खण्ड निर्माणका लागि तेस्रो पटक म्याद थप्दा पनि करिब ७० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र भौतिक प्रगति भएको छ।
सस्तो मूल्यमा ठेक्का लिएर समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्नेलगायतका यस्ता समस्या आउन नदिन विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकनको अंक भार जोडेर ठेक्का दिने तयारी अघि बढाएका हुन्।
नेपालमा सबैभन्दा कम लागत प्रस्ताव गर्ने निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रचलन छ। तर यस्तो अभ्यासले धेरैजसो परियोजनामा गुणस्तरीय निर्माण कार्य नहुनुका साथै तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नहुने समस्या पनि उस्तै छ।
सोही कारण कम रकम प्रस्ताव गरेर ठेक्का पाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुने विश्वासमा प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकनको आधारमा ठेक्का प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुन अर्यालले बताए।
‘अहिले यो विषय प्रारम्भिक चरणमै छ। ठेक्का पाउन जति पनि घट्ने प्रवृत्ति छ। हाम्रो प्रावधानअनुसार कम रकम कबोल गर्नेले मात्र ठेक्का पाउँछन्। सबैभन्दा घटी रकममा राम्रो गुणस्तर दिन्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यही विषय रोक्न नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो’, उपमहानिर्देशक अर्यालले नेपालखबरसँग भने।
३ पुलमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार ठेक्का आह्वान
विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा निर्माण हुने आयोजनामा पाइलट प्रोजेक्टका अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु भइरहेको सडक विभाग विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुरेश पौडेलले जानकारी दिए।
विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गर्न खोजिएको कमला, बागमती र बकयौं खोला पुल निर्माणमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार ठेक्का आह्वान गरिएको छ।
विश्व बैंकले यस्तो व्यवस्थालाई ‘रेटेड क्राइटेरिया’ भन्छ। जसअनुसार प्राविधिक मूल्यांकनको अंक भार २० र आर्थिक मूल्यांकनको अंक भार ८० छ।
एडीबीको हकमा भने ‘मेरिट प्वाइन्ट क्राइटेरिया’ भनिन्छ। एडीबीको आर्थिक सहयोगमा निर्माण हुने परियोजनामा प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकनको अंक भार कति हुने भन्ने विषय टुंगोमा नपुगिसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव सुशीलबाबु ढकालले उल्लेख गरे।
‘विश्व बैंकको परियोजनामा यो प्रावधान लागू भइरहेको छ। एडीबीमा भने कसरी अघि बढ्ने विषय छलफलकै क्रममा छ। प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकनमा कति अंक दिने भन्ने टुंगिसकेको छैन’, उनले भने, ‘एडीबीको सहयोगमा निर्माण हुने परियोजनामा ऋण सम्झौता हुनुअघि यो विषय टुंगोमा पुग्नेछ।’
एडीबीले आर्थिक र प्राविधिक मूल्यांकनको अंक भार ५०/५० हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेको छ। अर्थ तथा भौतिक मन्त्रालयले भने सुरुवाती चरणमा विश्व बैंकले अपनाएको पद्धतिअनुसार अंक भार कायम गर्न बल गरिरहेको छ।
एडीबी र नेपाल सरकारबीच यस विषयमा सहमति जुटेमा सम्भवतः पथलैया–नारायणगढ खण्ड मेरिट प्वाइन्टका आधारमा निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाउनेछ।
महासंघ भन्छ– प्रस्तावित व्यवस्थाले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मर्छ
घटेर ठेक्का पाउने व्यवस्थालाई रोक्न यस्तो प्रावधान गरिएको भए पनि यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्नेभन्दा पनि ‘कार्टेलिङ’ गर्ने र कर्मचारीहरूलाई मूल्यांकनको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने बाटो खुल्ला गर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन्।
‘यो कागजी खेल मात्र हो। जसले राम्रो पटकथा लेख्यो, त्यसको स्क्रिप्ट पास हुनेजस्तै हो। यसले भ्रष्टाचार र कार्टेलिङ मौलाउँछ’, अध्यक्ष सिंहले भने।
प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकनको अंकभन्दा पनि लागत अनुमानभन्दा १५ प्रतिशत घट्नेलाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागिता हुन नदिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
निर्माण व्यवसायीले यस्तो सुझाव भौतिक मन्त्रालयलाई पनि दिएको उनले उल्लेख गरे।
‘अहिले ठेक्का प्राप्त गर्न नै निर्माण व्यवसायीले कम लागतमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय र समयमै काम दिन कठिन हुन्छ’, सिंहले भने, ‘त्यसैले धेरै घटेरभन्दा पनि निश्चित प्रतिशतसम्म घट्नेलाई ठेक्का दिनुपर्छ।’
यस्तो प्रावधानबाट निर्माण व्यवसायीको नाफा बच्ने र कामको गुणस्तर पनि बढ्ने तथा कालोबजारी र कार्टेलिङ गर्न प्रेरित समेत नगर्ने उनको विश्वास छ।
‘बरु मध्यमार्ग अपनाऔँ’
प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकनमा प्राप्त अंक जोडेर ठेक्का दिँदा यसले तात्विक भिन्नता नल्याउने पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की पनि बताउँछन्।
विकास निर्माणका कार्यमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै कम लागत हो। यसलाई रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकनको अंक जोडेर ठेक्का दिनुभन्दा पनि मध्यमार्ग अपनाउन उनले सुझाव दिए। यसका लागि अनुमानित लागत मूल्यको बीचमा ठेक्का हाल्ने कम्पनीलाई ठेक्दा दिँदा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ।
‘ठेक्का सम्पन्न गर्नसक्ने सामथ्र्य राख्ने कम्पनीहरू मात्र प्राविधिक मूल्यांकनबाट पास हुने हो। आर्थिक मूल्यांकन भनेको निर्माण व्यवसायीले निश्चित ठेक्का यति रुपैयाँमा सम्पन्न गर्न सक्छु भनेर पेस गरेको प्रस्ताव हो’, कार्कीले भने, ‘प्राविधिक रुपमा छनोट भएका सबै कम्पनीले निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न सक्छन् भन्ने नै हो।’
यस्तोमा ठेक्का दिन प्राविधिक मूल्यांकनको अंक जोड्नुपर्ने आवश्यकता नै नपर्ने बताउँदै यसका लागि प्राविधिक रुपमा पाँचवटा मात्र कम्पनी छनोट गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
कार्कीका अनुसार न्यून रकम कबोल गरेको आधारमै ठेक्का पाइन्छ भन्ने भाष्य र मान्यता चिर्न मध्यमार्गी मार्ग अपनाउन सकिन्छ। पाँच कम्पनीमध्ये मूल्यका आधारमा तेस्रो स्थानमा रहने कम्पनीलाई ठेक्का दिन सकिन्छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार प्राविधिक रुपमा सूचीकृत भएका बोलपत्रदातामध्ये न्यूनतम रकम कबोल गर्नेको बोलपत्र स्वीकृति गरिने व्यवस्था छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६७ को उपदफा (ख) मा नेपाल सरकार र दातृपक्षबीच भएको सम्झौताबमोजिम सो पक्षको खरिद निर्देशिका (प्रोक्योरमेन्ट गाइडलाइन्स) अनुरूप खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ।
यता सरकार र दातृपक्षबीच भएको सम्झौताबमोजिम कार्य गरिएको खण्डमा कानुनी रुपमा कुनै समस्या नहुने सार्वजनिक खरिदविज्ञ सुरेश प्रधान बताउँछन्।
प्रतिक्रिया