युनिकोड
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपाललाई उपलब्ध गराएको चार वर्षे विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ)को चौथो समीक्षा गरेको छ।
कोषको जुलाई ९ मा बसेको कार्यकारी बोर्ड बैठकले ३ करोड १४ लाख एसडीआर बराबरको अर्थात् ४ करोड १३ लाख अमेरिकी डलर निकाल्न नेपाललाई अनुमति दिएको हो।
योसँगै नेपालले आईएमएफबाट ईसीएफअन्तर्गत पाएको बजेटरी सहयोग १८ करोड ८३ लाख एसडीआर अर्थात् २४ करोड ७७ लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ।
कोषको कार्यकारी बोर्डले सन् २०२२ को जनवरी १२ मा नेपाललाई २८ करोड २४ लाख २० हजार एसडीआर (३७ करोड १६ लाख अमेरिकी डलरको कोटामा १८० प्रतिशत) उक्त सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
पछिल्लो समय नेपालको कार्यक्रम कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी देखिएको कोषले जनाएको छ। यसले आर्थिक गतिविधिमा कोभिड महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक समस्याले पारेका प्रभावसँग जुध्न सहयोग पुगेको उल्लेख गरेको छ। यसले कमजोर आर्थिक अवस्थाका समूह तथा आन्तरिक अर्थतन्त्र र वित्तीय स्थिरताका लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको आईएमएफले जनाएको छ।
आईएमएफका कार्यकारी बोर्ड सदस्य रहेका उपप्रबन्धनिर्देशक तथा कार्यवाहक प्रमुख बो लीले आर्थिक एजेन्डामाथिको समीक्षासँगै नेपालले महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको बताए।
‘मौद्रिक नीति, बैंक नियमन र कोभिडपछिको सहयोगी नीतिहरुले सन् २०२१/०२२ मा भोगेको भुक्तानी सन्तुलनको दबाबबाट उत्रिन उल्लेख्य भूमिका खेलेको छ’, बोर्डको निर्णयपछि उनले भनेका छन्, ‘अहिले सञ्चिति निरन्तर बढिरहेको छ, आयात प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने अवस्था पनि छैन।’
आर्थिक वर्ष २०२२/०२३ र २०२३/०२४ को हालसम्म राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन नभए पनि आर्थिक अनुशासन कायम गरिएको उनले बताए। त्यसैगरी बैंकहरुको सुपरिवक्षण र नियमनलाई नयाँ सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीले सुधार गरेको उनको भनाइ छ। चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन र सम्पत्ति वर्गीकरण नियमनहरुले यसमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको लीले बताएका छन्।
नेपालको मध्यावधि समीक्षा पनि पूर्वाधारमा भएको रणनैतिक लगानीले अनुकूल भएको आईएमएफको विश्लेषण छ। खासगरी ऊर्जा क्षेत्रमा यस्तो देखिएको लीले उल्लेख गरेका छन्।
आईएमएफले वित्तीय नीतिहरु नियामकीय फ्रेमवर्क निर्माणमा केन्द्रित र देखिने गरी हुनुपर्ने औँल्याएको छ। दिगो ऋण वृद्धिलाई प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएको आईएमएफले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानलाई पनि जोड दिएको छ।
खासगरी १० ठूला बैंकको कर्जा पोर्टफोलियोको समीक्षाका लागि समेत पछिल्ला नीतिगत सुधारअनुसार नै कर्जा अभ्यास र सम्पत्ति वर्गीकरण महत्त्वपूर्ण हुने आईएमएफको सुझाव छ। नेपालले आतंकवादसम्बन्धी लगानी र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा जनाएको प्रतिबद्धतालाई आईएमएफले स्वागत गरेको छ। यससम्बन्धी कानुनहरुमा संशोधन भइरहेकामा पनि आईएमएफले खुसी व्यक्त गरेको छ।
आईएमएफले चालू वर्षमा ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। अर्को वर्ष भने ४.९ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने आईएमएफको प्रक्षेपण छ। अर्को वर्ष घरेलु माग बढ्दा आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुग्ने कोषले जनाएको छ। कोषले विकासे परियोजना कार्यान्वयनमा आउने सुस्तता र अस्थिर राजनीतिले भने असर गर्नसक्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
प्रतिक्रिया