युनिकोड
चारवटा वाणिज्य बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको लगानी सुविधाबाट वञ्चित हुनपुगेका छन्।
खराब कर्जा दर ५ प्रतिशत माथि पुगेका कुमारी बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक र प्रभु बैंकले केन्द्रीय बैंकको निक्षेप उपयोग गर्न नपाउने भएका हुन्।
कुमारी बैंकको ६.९६ प्रतिशत, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको ५.८६ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंक र सिद्धार्थ बैंकको क्रमशः ५.६७ प्रतिशत र ५.०६ प्रतिशत खराब कर्जा पुगेको छ।
सोही कारण यी ४ बैंक राष्ट्र बैंकबाट पाउने निक्षेप सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्।
पुस मसान्तमा कर्जा असुलीमा सुधार गर्न नसक्दा बैंकहरुसँग गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिँदै गएको छ भने खराब कर्जा पनि बढ्दो छ। खराब कर्जाको चापमा चालू आर्थिक वर्ष लागेदेखि नै पर्दै आएका बैंकहरुले कर्जा प्रवाह र असुली दुवैमा सुधार गर्नसकेका छैनन्।
यसले तेस्रो त्रैमासिकमा पनि वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्ने नै देखिन्छ। हाल २० वटा वाणिज्य बैंकहरुमध्ये ४ वटा बैंकको ५ प्रतिशत माथि पुग्दा अन्य १० वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा पनि ४ प्रतिशत नाघेको छ।
यीमध्ये प्राइम बैंकको ४.९६ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको ४.९८ प्रतिशत र नेपाल बैंकको ४.९९ प्रतिशत खराब कर्जा छ।
यस्तै सिटिजन्स बैंकको ४.८५ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको ४.५४ प्रतिशत, ग्लोबल आईएमई बैंकको ४.८६ प्रतिशत, एनआईसी एसिया बैंकको ४.६१ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको ४.५ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४.९६ प्रतिशत र कृषि विकास बैंकको ४.९ प्रतिशत खराब कर्जा छ।
यी बैंकहरुले कर्जा असुलीमा सुधार गर्न नसके तेस्रो त्रैमासिकमा खराब कर्जा ५ प्रतिशत माथि पुग्ने सम्भावना बलियो बन्दै जाने देखिन्छ। यसले राष्ट्र बैंकको निक्षेप लगानी लिने बैंकहरु क्रमशः घट्दै जाने निश्चित छ।
निक्षेपमा खराब कर्जाको गाँठो फुकाउँदै
यसैबीच, केन्द्रीय बैंक खराब कर्जा निरन्तर बढेर समस्यामा पर्न थालेका वाणिज्य बैंकहरुप्रति लचक बनिरहेको छ।
सोही कारण उसले चालू आवको मौद्रिक नीतिबाट कर्जा वर्गीकरणमा सहजीकरण गरेको छ। खराब कर्जाको सीमा हटाइसकेको राष्ट्र बैंकले अब निक्षेपमा लगानी गर्दा ५ प्रतिशतभन्दा कम खराब कर्जा भएका बैंकहरुले मात्रै लिन पाउने व्यवस्थालाई समेत संशोधन गर्न छलफल सुरु गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले निक्षेपमा लगानी गर्दा खराब कर्जाको अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा तल हुनुपर्ने व्यवस्थामाथि छलफल भइरहेको बताए।
‘हामीले निक्षेपमा राखेको ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा नभएको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाबारे छलफल गरिरहेका छौँ’, उनले भने।
मौद्रिक नीतिको दोस्रो समीक्षाबाट बैंकहरुप्रति नरम नीति लिएको राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा पनि सहजीकरण गरेको छ।
मंगलबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले असल कर्जामा १ प्रतिशत मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
योबाहेक राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले पुँजीकोषको २० प्रतिशतसम्म रकम विदेशमा लगानी गर्ने बाटो पनि खोलिदिएको छ।
यसले बैंकहरुको नाफा बढाउन मद्दत गर्नेछ। तर यसको असर कर्जा असुलीमा भने खासै देखिनेछैन।
बैंकहरुप्रति सहज नीति अवलम्बन गरिरहेको राष्ट्र बैंकले आफ्नो लगानीमा पनि लचकता अपनाउने गृहकार्यमा लागेको हो। यसअघि बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले पनि निक्षेपमा लाग्दै आएको खराब कर्जाको बाधा फुकाउन राष्ट्र बैंकसमक्ष अनुरोध गर्दै आएको थियो।
निक्षेप सुविधा रोकिएपछि बैंकरहरुले निक्षेप बोलकबोल गर्दा राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशतभन्दा कम खराब कर्जा भएका बैंकहरु मात्रै सहभागी हुन पाउने शर्त हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
राष्ट्र बैंकले कर्मचारी कोष तथा उपदान कोषको रकम वाणिज्य, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको निक्षेपमा लगानी गर्दै आएको छ। जसमा ५ प्रतिशत माथिको खराब कर्जा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निक्षेपको बोलकबोलमा सहाभागी हुन अयोग्य मानेको छ।
पुस मसान्तसम्ममै वाणिज्य बैंकहरुको औसत खराब कर्जा नै ४ प्रतिशत र खराब कर्जा अधिकतम ६.९९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ।
यो अवस्थामा अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट पाउने निक्षेप सुविधा नपाउने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया