कारोबार


स्थानीय निर्वाचनले बैंकमा पैसा बढाएन, संसदीय निर्वाचनपछि बढ्ला?

स्थानीय निर्वाचनले बैंकमा पैसा बढाएन, संसदीय निर्वाचनपछि बढ्ला?

दीपक भट्ट
कात्तिक २८ , काठमाडौँ

गत वर्षदेखि बैंकमा तरलताको चाप छ। बैंकहरुले माग भएअनुसार ऋण प्रवाह गर्न समेत सकिरहेका छैनन्। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तरलताको चाप भएको भन्दै समस्या समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने बताइरहेका छन्। 

यता उद्योगी व्यवसायीहरुले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रुपले ऋण पाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न पटक–पटक अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक धाइरहेका छन्। यो गत आर्थिक वर्षदेखिकै माग हो। 

तरलता बढ्नको लागि ठूला चाडपर्व र अर्थतन्त्र चलायमान हुने ठूला ‘इभेन्ट’हरुको खोजी हुन्छ। आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने भुक्तानीसँगै दशैँ तिहारले तरलता व्यवस्थापनमा केही सहयोग गरेको तथ्याङ्कले समेत देखाउँछ। तर त्यो पर्याप्त नभएको गुनासो छ। 

राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले बैंकको निक्षेप ५१ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ छ। त्यसमा वाणिज्य बैंकहरुको हिस्सा ४५ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ छ भने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ६ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ छ।  

त्यस्तै अहिले बैंकले प्रवाह गरेको कुल ऋण प्रवाह ४७ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ छ। त्यसमा वाणिज्य बैंकहरुको ४२ खर्ब १३ अर्ब र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५ खर्ब ४४ खर्ब रुपैयाँ छ। 

पछिल्लो हप्तालाई आधार मान्ने हो भने बैंकमा समग्र रुपमा २० अर्ब हाराहारीमा निक्षेप बढेको हो। यसले तरलता व्यवस्थापन गर्न सहयोग समेत गरेको बैंकरहरुले बताउने गरेका छन्। 

नेपाल बैंकका सीईओ कृष्ण बहादुर अधिकारीका अनुसार यो निक्षेप बढ्नुमा दशैँतिहारमा बाहिर गएको पैसा आएको हो। 

उनी भन्छन्, ‘दशैँतिहारले चलायमान बनाएको अर्थतन्त्रसँग अहिले बढेको निक्षेप यसमा जोडिएको छ।’

तरलता व्यवस्थापनमा निर्वाचनको भूमिका कति? 
गत वैशाख अन्तिममा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो। 

यसलाई लिएर धेरैले निर्वाचनपछि तरलता अर्थात् लगानीयोग्य पुँजी सहज हुने आकलन पनि गरेका थिए। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समेत ऋण लिन खोज्ने केहीलाई सोही रुपमा जेठ सुरुदेखि सहज हुने र सोहीअनुसार ऋण लिने तयारी गर्न भन्दै फर्काएका थिए। 

‘तर सोचेअनुसार बैंकमा तरलताको फ्लो (प्रवाह) नबढेको भन्ने कुरा आयो’, सीईओ अधिकारी भन्छन्, ‘स्थानीय निर्वाचनले खासै तरलतामा सहज गरेन। तर विस्तारै बजार गएको पैसा भने बैंकिङ प्रणालीमा आएको थियो।’

पहिलाको कुरा गर्ने हो भने निर्वाचनअघि बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा धेरै बाहिर जान्थ्यो। त्यो पैसा चुनाव सकिएपछि आउने गरेको थियो। 

‘तर गत स्थानीय निर्वाचनमा भने पैसाको ठूलो चहलपहल नै भएन’, अधिकारीले भने।  

पुनः अहिले देश संसदीय निर्वाचनको संघारमा छ। निर्वाचनपछि कुन दलको राम्रो मत परिणाम आउँछ र सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ त्यसमा पनि अर्थतन्त्रको बाटो निर्देश हुने उनको भनाइ छ। 

सरकारको नेतृत्व तथा अर्थ मन्त्रालयको ‘ह्यान्डलिङ’ कसले गर्छ सोहीअनुसार निजी क्षेत्रको आत्मबल निर्धारण गर्छ।

‘आशा गरिहाल्ने स्थिति छैन’
तर त्योभन्दा अघि बैंकको पैसा बढ्ने र घट्ने आकलनको विषयमा भने वित्तीय क्षेत्र नै अलमलमा देखिएको छ। 

पहिला पहिलाको चुनावमा पैसाको ठूलो चहलपहल हुने गरेको थियो। त्यो चहलपहल स्थानीय निर्वाचनमा नदेखिएकोले अहिले हुने संसदीय निर्वाचनमा समेत  आशा गरिहाल्ने वातावरण नभएको सीईओ अधिकारी बताउँछन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री समेत पछिल्लो निर्वाचनले बैंकमा तरलता सहज गराउनु भूमिका नखेलेको बताउँछन्।

‘निर्वाचनको समयमा तरलता बढ्ने अपेक्षा हुन्छ। बाहिर राखिएको अर्थात् अहिले स्रोतमा नै नरहेको पैसा खर्च हुन्छ भन्ने समेत गरिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘तर त्यो कुरा प्रमाणितचाहिँ भएको छैन। प्रमाणित नै नभएको कुरामा दोष लगाउनुहुन्न। पहिले पहिले केही पैसा बढेर भने आएको देखिन्थ्यो नै। तर पछिल्लो समय त्यो पनि भएन।’

गत वैशाख अन्तिममा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। तर त्यसको प्रभाव तरलतामा देखिएन। त्यसको एक महिनापछि आर्थिक वर्षको अन्त्य हुँदै थियो। त्यस समयमा भएको बजेटको भुक्तानीले भने तरलता बढाएको देखिएको उनको भनाइ छ। 

उनी थप्छन्, ‘मेरो आफ्नो अनुभवको कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि निर्वाचनमा  त्यस्तो धेरै बाहिर सोचिएजसरी पैसा बढेको छैन। थोरै अंशमात्र बढेर आएको छ। त्यो यथार्थ हो।’

पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको तर्कलाई आधार मान्ने हो भने पछिल्लो समयमा निर्वाचनको क्रममा अर्थतन्त्र चलायमान भए पनि बैंकिङ प्रणालीमा पैसा नबढ्नुको कारणचाहिँ नेपालको बिग्रिएको आपूर्ति शृंखला हो। 

‘वास्तवमा निर्वाचनले गर्ने मुख्य काम भनेको वस्तुको उपभोग बढाउने हो। नेपालको आपूर्ति निर्भरता अहिले विदेशी वस्तुमा धेरै बढेको छ’, पूर्वगभर्नर भन्छन्, ‘वस्तु खपत बढाउँछ। तर त्यो खपत भएको पैसा विदेश नै जान्छ। त्यसले बैंकिङ प्रणालीमा धेरै ठूलो सहयोग गर्न नसकेको पनि हो।’

के छ नेपाल बैंकर्स संघको आकलन?
नेपाल बैंकर्स संघ ‘क’ वर्गका अर्थात् वाणिज्य बैंकका सीईओहरुको संगठन हो। 

संघले पनि अहिले संसदीय निर्वाचनले बैंकिङ प्रणालीमा धेरै पैसा नबढ्ने आकलन गरेको छ।

स्थानीय निर्वाचनलाई आधार मानेर संघले ठूलो भोलुम (आकार)मा पैसा नआउने आकलन गरेको हो। 

संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मा स्थानीय निर्वाचनले स्थानीय तहको गतिविधि बढाएर केही पैसा आउने आकलन गरिए पनि आशा गरेअनुरुप नआएको बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘स्थानीय निर्वाचनपछि सोचेजस्तो पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आएन। त्यसकारण यो निर्वाचनबाट समेत आशा धेरै हुने कुरा भएन।’

संसदीय निर्वाचन भने स्थानीयस्तरको अर्थतन्त्रभन्दा ब्लक (ठूलो मात्रामा) बाट पैसा खर्च हुने देखिन्छ। ब्लकमा हुने खर्च कता जान्छ त्यसको आकलन नहुने भएकाले आशा नभएको संघको ठम्याइ छ। 

बैंकर्स र विज्ञको भनाइसँगै तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने निर्वाचनले बैंकको निक्षेपमा ठूलो सहयोग गर्ने देखिएको छैन। 

त्यसरी नबढ्नुमा निर्वाचनअघि भएको बैंकिङ गतिविधि ठूलो नभएको र निर्वाचनपछि त्यसको प्रभाव नपर्ने देखिएको हो। 

उनीहरुले उठाएको अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको निर्वाचनमा वस्तु खपतको पाटोमा बढी अर्थतन्त्र चलायमान हुने तर विदेशी आयातका वस्तु खपत हुने भएकोले भुक्तानी समेत बाहिर धेरै जाने हो। 

त्यसो हुँदा पनि समग्र बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो सहयोग निर्वाचनबाट नहुने उनीहरुको भनाइ छ। 

कात्तिक २८, २०७९, साेमबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
कार्यकारी निर्देशक
पिनाकी राय
बिजनेश एड्भाइजर
सविन पोखरेल
लेखा तथा प्रशासन प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


विशेष संवाददाता
सागर न्यौपाने

उप–सम्पादक
खगेन्द्र गिरी
नवराज रेग्मी
रूपबहादुर विश्वकर्मा
विद्यानाथ अधिकारी

ग्लोबल अफेयर्स संयोजक
सन्तोष घिमिरे

समाचार संयोजक
ज्ञानेन्द्र खड्का

निर्वाचन सम्पादक
जेवी पुन मगर

म्यागेजिन सम्पादक
सीताराम बराल

प्रधान सम्पादक
पूर्ण बस्नेत
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by.