युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले लगाएको आरोप पुष्टि नहुने बताएका छन्।
मंगलबार रिपोर्टर क्लबमा बोल्दै पूर्वगभर्नर नेपालले राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीलाई सरकारले लगाएको आरोप पुष्टि नहुने बताएका हुन्।
उनले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार स्वायत्त संस्था भएकाले सरकारले स्वायत्तता दिनुपर्ने बताए। वित्तीय स्वायत्तता दियो भने केन्द्रीय बैंकले वित्तीय स्थायित्व गर्नसक्ने भन्दै नेपालले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वभर रहेको दाबी गरे।
उनले केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालय फरक–फरक रुपमा अगाडि बढ्ने भएकाले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच टसल भइरहने गरेको बताए। पूर्वगभर्नर नेपालले सरकारले स्वायत्त संस्थालाई हस्तक्षेप गर्दा अन्य काम गर्ने कर्मचारीहरुको मनोबल कमजोर हुने दाबी गरे।
गभर्नर निलम्बन तथा दबाबमा नेपालमा मात्रै नभएर विश्वका ठूला राष्ट्रमा पनि यस्तो हुने गरेको नेपालको भनाइ छ। उनले सरकार र राष्ट्र बैंक सञ्चालनमा छुट्टै कानुन भएकाले कानुनअनुसार चल्नुपर्ने बताए।
राष्ट्र बैंकको काम मौद्रिक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र देशमा वित्तीय स्थायित्व जोगाउने शोधनान्तर स्थितिलाई राम्रो बनाउने, भुक्तानी प्रणालीलाई सुचारु गर्ने र सरकारको सल्लाहकारको रुपमा काम गर्ने संस्था भएको नेपालले बताए।
उनले भने, ‘अहिले अर्थतन्त्र केही परिवर्तन भएको हो तर अहिले बाहिर आएजस्तो भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सरकारले नै बनाएको हो। गभर्नर पनि सरकारले नै बनाउने हो। राष्ट्र बैंकका सञ्चालक पनि सरकारले नै नियुक्त गर्छ। त्यति फरक के हो भन्दा राष्ट्र बैंकको काम मौद्रिक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र देशमा वित्तीय स्थायित्व जोगाउने शोधनान्तर स्थितिलाई राम्रो बनाउने, भुक्तानी प्रणालीलाई सुचारु गर्ने र सरकारको सल्लाहकारको रुपमा काम गर्ने हो।’
त्यसरी वित्तीय क्षेत्रको सबै काम राष्ट्र बैंकले गर्ने भनेर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा स्पष्ट रुपमा भएकोले राष्ट्र बैंकको प्रमुख उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व ल्याउनको लागि दीर्घकालीन नीतिले बनाएर असर नपर्ने गरी मौद्रिक नीतिमार्फत त्यस्ता नीतिहरु ल्याउने र बेला–बेलामा परिमार्जित गर्ने काम केन्द्रीय बैंकको हुने उनको भनाइ छ।
‘केन्द्रीय बैंकको आफ्नो कानून छ। त्यसले वित्तीय स्वायतता दियो भने केन्द्रीय बैंकले वित्तीय स्थायित्व गर्नसक्छ। त्यसले गर्दा केन्द्रीय बैंकले वित्तीय स्वायतता दिने भएको हुनाले स्वायत संस्था भएकाले जसले दिगो वित्तीय स्थायित्वको लागि केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो’, उनले थपे, ‘यो मान्यता संसारका सबै ठाउँमा छ। तर यो हुँदाहुँदै पनि टसल परिरहन्छ। सरकारले एक किसिमले निलम्बन गरेको छ। हामीलाई के लाग्छ भन्दा सरकारले लगाएका आरोपहरु पुष्टिहरु नहुन सक्छन्।’
त्यस्तै पूर्वगभर्नर नेपालले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सरकारमा आएपछि चुनावमा जनतासँग प्रतिबद्धता गरेका कुरा बजेटमार्फत पूरा गर्ने उद्देश्यले बजेट बजारमा धेरै छर्ने तर केन्द्रीय बैंक संकुचित सोचबाट हिँड्ने भएकाले दुवैको कुरा नमिल्ने दाबी गरे।
दुवैको काम फरक भए पनि उद्देश्य भने देशको आर्थिक विकासको लागि सँगै समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने गरेको बताए। विगत लामो समयदेखि नेपाल लगायत विश्वका सबै देशमाहरुमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच टकराव हुने गरेको दाबी नेपालले गरे।
प्रतिक्रिया