युनिकोड
सरकारले विद्युतीय गाडीको मापदण्ड बनाउन समिति बनाएको छ।
नेपालमा भित्रिने गाडी र आयात गर्नेहरुका लागि मापदण्ड तोक्न समिति गठन भएको हो।
योसँगै कस्ता गाडी भित्र्याउन पाइने र कसले भित्र्याउन पाउने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनेछ।
पछिल्लो समय नेपालमा धमाधम विना मापदण्डका सवारीसाधनहरु भित्रिन थालेसँगै केही वर्षपछि ‘डम्पिङ’ साइट हुने चिन्ताका बीच सरकारले तत्परता देखाएको हो।
विशेषतः पछिल्ला वर्षमा चीनबाट धमाधम नयाँ ब्रान्डहरु भित्रिरहेका छन्।
सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न पेट्रोलियम पदार्थका गाडीको तुलनामा कम कर लगाउँदै आएको छ। राष्ट्र बैंकले समेत विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशत ऋण दिने व्यवस्था संशोधन गर्दै ६० प्रतिशतमा झारेको छ।
अटो व्यवसायी, बैंकर, सरोकारवालाले जथाभावी गाडी भित्रिँदा ‘डम्पिङ साइट’ बन्न लागेको भन्दै मापदण्ड बनाउन माग गर्दै आएका थिए।
यातायात व्यवस्था विभागले विद्युतीय गाडीको मापदण्ड बनाउने विषयमा १ महिनाभित्र मस्यौदा बनाउन समितिलाई कार्यादेश दिएको छ। विभागको यातायात र सवारी मापदण्ड निर्धारण शाखाका निर्देशक श्रीकान्त यादवको नेतृत्वमा समिति बनेको हो। समितिमा नाडाको समेत प्रतिनिधित्व छ।
‘समितिलाई १ महिनाभित्र मापदण्ड बनाउन समय दिएका छौँ’, विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेलले नेपालखबरसँग भने, ‘समिति बनेको १ हप्ता भइसक्यो। महिना दिनभित्र मापदण्ड तयार भइसक्छ।’
विभागले तयार गरेको मापदण्डको मस्यौदा अर्थ र कानुनको सहमतिका आधारमा स्वीकृत हुनेछ।
नेपालमा करिब २५ हजार विद्युतीय गाडी कुद्न थालेका छन्। विद्युतीय गाडीमा कति कर्जा प्रवाह गयो भन्ने तथ्यांक छैन। १ खर्ब २९ अर्ब कर्जा यातायात क्षेत्रमा गएको छ। त्यसमा पनि पछिल्लो समय ठूलो ऋण विद्युतीय साधनमै गएका छन्।
नेपाल बैंकर एसोसिएनका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले विद्युतीय गाडीको विषयमा राज्यको स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक भएको बताए।
‘गाडीको ब्याट्री लाइफका विषय छन्। रिसेल भ्यालु कम छ। चार्जिङ पूर्वाधार र ईभी प्रविधिकै विषयमा कम जानकार छौँ’, उनले भने, ‘ब्याट्रीको लाइफसाइकल कति हो भन्न सकिँदैन। ब्याट्री रिप्लेस गर्दा कति खर्च लाग्छ भन्ने विषय स्पष्ट छैन। गाडी बिग्रिँदा बनाउने मानिस छ वा छैन लगायतका विषयमा बैंकिङ क्षेत्रको चासो छ।’
बैंकहरुले निजी सवारीसाधनमा कम गुड्ने भएकाले ७–८ वर्ष समस्या नहुने तर सार्वजनिक यातायात बढी चल्ने हुँदा ब्याट्रीको समस्या कसरी समाधान गने भन्ने विषयमा चासो देखाएका छन्।
गाडीमा फास्ट चार्जर प्रयोग गर्दा ब्याट्रीको लाइफ घट्ने विषयबारे पनि जानकारी नभएको कोइरालाले बताए।
‘केही वर्ष अघिसम्म जोसुकै मानिस पनि घरजग्गा व्यवसायमा हात हालेका थिए। अहिले विद्युतीय गाडीको व्यापार त्यस्तै भएको छ’, उनले थपे, ‘चीनमा गएर एउटा ब्रान्ड लिए सिधै बिक्री गर्न पाइन्छ। गाडीको कुनै मापदण्ड परीक्षण गर्ने क्षमता छैन। गाडी ल्याउन पूर्वाधारलगायतका शर्त पनि राखिएका छैनन्।’
विद्युतीय गाडीको ब्रान्ड के हो, कस्ता गाडी उत्पादन गरिरहेको छ, विश्व बजारमा कुनै भ्यालु छ कि छैन भन्ने विषयमा नहेरी भित्र्याएको आरोप व्यवसायीमाथि लाग्ने गरेको छ। नेपालमा जुनसुकै व्यवसाय गरिरहेको मानिसले अहिले विद्युतीय गाडी ल्याएर बिक्री गरिहालौँ भन्ने भए पनि बिक्रीपछिको सेवा, स्पेयर पार्ट्सको ग्यारेन्टी खोजिँदैन।
‘२–३ वर्ष मज्जाले चलाउने। व्यक्तिले नाफा पनि कमाउने तर ऋण नतिर्दै गाडी बुझाएर छाड्ने पो हुन् कि भन्ने चिन्ता हो’, कोइरालाले बैंकहरुको चिन्ता खुलाए, ‘राज्य विद्युतीय गाडीको विषयमा बढी चिन्तित गर्नुपर्ने अवस्था छ।’
त्यसो त नेपालमा गाडी आयात गर्न केही शर्त राख्नुपर्नेमा व्यवसायी पनि सहमत छन्।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)का उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले सवारीसाधनसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन नाडाले सहयोग गर्ने बताए।
‘यातायात व्यवस्था विभागले समितिमा नाडालाई पनि राखेको छ। विश्वमा उत्पादन भएका सबै गाडी नेपालका लागि उपयुक्त नहुन सक्छन्’, श्रेष्ठले भने, ‘नेपालमा गाडी आयात गर्न व्यावसायिक अनुभव आवश्यक चाहिन्छ कि, गाडी मात्रै आयात गर्ने तर स्पेयरपार्टस र सर्भिस दिन नसके विद्युतीय गाडीको अटो बजार नै बदनाम हुनसक्छ।’
विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवले नेपालमा कस्ता गाडी र कसले ल्याउने भन्ने विषय मापदण्डमा स्पष्ट व्यवस्था हुने बताए।
‘गाडीको मापदण्ड बनाउने विषय पूर्ण रुपमा प्राविधिक भएकाले एक महिनामा सकिएला वा नसकिएला’, यादवले नेपालखबरसँग भने, ‘नेपालमा अटोमोबाइल्स व्यवसाय गर्नेहरुसँग छलफल गरेरै मापदण्ड बनाउँछौँ।’
नेपालमा कुनै मापदण्डविनाका गाडी आयात भइरहेको गुनासोपछि मापदण्ड बनाउन लागेको बताए।
‘हामीले विद्युतीय र आइस गाडीसम्बन्धी मापदण्ड बनाउँदै छौँ’, उनले भने, ‘सवारी मापदण्ड स्वीकृत भएसँगै प्राविधिक विषयमा अब्बल भएपछि नेपालमा बिक्री वितरण गर्न पाइन्छ।’
प्रतिक्रिया