युनिकोड
नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधिमण्डलले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भेट गरी अटोमोबाइल क्षेत्रका विभिन्न समस्याहरुका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ।
उक्त भेटघाट तथा छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने नीतिहरुमा सुधारका लागि आग्रह गर्दै नाडाकोतर्फबाट २२ बुँदे सुझावहरु समेत पेस गरेका थिए।
छलफलमा खासगरी पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई बैकहरुबाट हायर पर्चेस कर्जा प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टु भ्यालु रेसियोमा हाल ५० प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने सुझाव नाडाले दिएको छ।
त्यस्तै कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति फर्मलाई कर चुक्ता तथा नवीकरण गर्न रोक लगाइनुपर्ने र यसका लागि बैंकले कालोसूचीमा राखेको ग्राहकलाई कर कार्यालयले पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अनुसूची १३ मा देखाइएको बक्यौतालाई आधिकारिक मानी कानुनी प्रक्रियामा जान मिल्ने गरी कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने सुझाव पनि नाडाले दिएको छ।
त्यसैगरी कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरुले पनि अन्य बैंकहरुबाट आफनो कारोबार गरिरहेको देखिएकोले कालोसूचीमा परेका व्यक्ति वा कम्पनीमाथीको कारवाही ज्यादै फितलो हुन गएको गुनासो पनि नाडाले गरेको छ।
अध्यक्ष चौधरीले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ का सम्बन्धमा चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू भएको मितिभन्दा अगाडि कर्जा लिएकाहरुलाई त्यो व्यवस्था लागू नहुने तर यो लागू भएको मितिपछि कर्जा लिएकाहरुलाई मात्रै चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागू हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुनसक्ने बताएका थिए।
उक्त छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी प्रयोजन र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छट्याई सोहीअनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरिदिनुपर्ने माग गरे। त्यसैगरी कुनै पनि क्षेत्रमा एनपीए ५ प्रतिशत भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स गर्न नमिल्ने भएकोले व्यावसायिक महत्वका माइक्रोबस र निजी प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने हुँदा धेरै बैंकहरुले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने निजी कारलाई पनि फाइनान्स गर्न बन्द गर्नुपर्ने बताए।
त्यसैगरी उनले घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात् दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने अर्थात् घरजग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी चुक्ता प्रमाण पेस गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने धारणा राखे।
सोही छलफलको क्रममा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालको सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरिनुपर्ने भनाई राख्दै नेपालमै उत्पादन हुने सवै किसिमका अटोमोवाइल, स्पेयर पार्टस्, ब्याट्री, लुब्रिकेन्ट्स तथा टायरहरु निर्यात गर्दा अन्य निर्यात बस्तुहरुले पाउनेसरहको छुट पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा नेपालमा उत्पादित ब्याट्री तथा टायरहरुलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिह्न एनएस पाउने व्यवस्थाका लागि आग्रह समेत गरे।
अर्थमन्त्री पौडेलले नाडाको तर्फबाट राखिएका नीतिगत विभिन्न सुझावहरुप्रति जिज्ञासा र चासो राख्दै ती सुझावहरुका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताए। उक्त छलफलमा नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष डा. धु्रव थापा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा, सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल तथा एसोसिएसन सचिव सुरेन्द्र प्रधान समेतको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रतिक्रिया