‘नेताहरुकै कलकारखाना र प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा योजनामा गएनन्’

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले राेजगारदाता प्रतिष्ठानका राजनीतिक दलसँग जाेडिएका नेताहरुको असहयोगका कारण सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वनयमा समस्या भएको गुनासो गरेका छन्। संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले आइतबार ललितपुरमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री विष्टले नेताहरुका प्रतिष्ठान नै सामाजिक सुरक्षा योजनाको सूचीकरणमा आबद्ध नभएको बताएका हुन्।

रोजगारदाता वा श्रमिकले मानेनन् वा प्रविधिमैत्री भएन भन्ने टिप्पणी वहाना मात्रै भएको भन्दै उनले नेताहरुद्धारा सञ्चालित प्रतिष्ठानको सूचीकरण नहुनुले नै कानुन कार्यान्वनमा समस्या सृजना भएको दाबी गरे। उनले लिखित प्रतिबद्धता जनाएर पनि सामाजिक सुरक्षा सूचीकरणमा नगएका नेताहरुका प्रतिबद्धता नै सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि भइरहेको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘एकदमै ऐतिहासिक कार्यक्रम भनी प्रतिबद्धता जनाएका कतिपय नेताहरुकै कारखानाहरु, प्रतिष्ठानहरु पनि सूचीकरणमा आएका छैनन्। रोजगारदाता प्रतिनिधिहरुले मेरो यो भावनालाई विनम्रताका साथ उहाँहरुसमक्ष पुर्याइदिनुहोला। हामी नेताहरुका लिखित प्रतिबद्धतालाई छापेर सम्झना गराउने जमर्को गर्दै छौँ।”

मन्त्री विष्टले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रहरुमा कर्मचारी नै परिचालन गरी सबैको सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरण गर्ने काम गरिने बताए। ऐन बनेको एक बर्ष सम्म पनि श्रमिकहरुले सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे जानकार नरहेको भन्दै उनले योजनाको फाइदाबारे जानकारी गराउनुपर्ने आवश्कता औँल्याए। समाजिक सुरक्षा सुचिकरणको अभियान अघि बढिसकेको र असोज मसान्तभित्र रोजगारदाता र श्रमिक दुवै सूचीकरणमा आउनैपर्ने भन्दै उनले सो क्रममा परेका अप्ठ्यारहरुलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए।

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत श्रमिकको औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुविधा, मातृत्व सुरक्षा सुविधा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा सुविधा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षालगायत योजनाहरु रहेको उल्लेख गर्दे सबैलाई सूचीकृत हुन आग्रह गरे।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले ऐन बनेको १ वर्षसम्म पनि कानुन कार्यान्वयनले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न नसकेको तथा रोजगारदाता र श्रमिक उत्साहित नहुनुको कारण खोजिनुपर्ने बताए। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले श्रमिकबाट संकलन गरेको रकमबापत प्रधान गर्ने स्वास्थ्योपचार, दुर्घटना तथा अन्य सेवा सुविधा अत्यन्तै न्यून प्रतिशत रहेको, वृद्ध अवस्था सुरक्षा सुविधाका लागि कम्तीमा १५ वर्ष योगदान दिएको हुनुपर्ने, योगदानबापत संकलित रकमको सुनिश्चिततालगायत विषयमा देखिएका जटिलताका कारण यसतर्फ श्रमिकले चासाे देखाएका छैनन्।