युनिकोड
नेपालले विद्युतीय गाडी प्रयोग गरेर प्रदूषण कम गरेबापत साढे ५ अर्ब रुपैयाँ दाबी गरेको छ। स्वच्छ वायु कार्बन व्यापारको परियोजनाअन्तर्गत नेपालले ४० मिलियन अमेरिकी डलर दाबी गरेको हो।
संयुक्त राष्ट्र संघको पहलमा प्रदूषण बढी गर्ने देश वा कम्पनीले प्रदूषण कम गर्ने देश वा कम्पनीसँग कार्बन खपत गरेबापतको रकम दिनुपर्ने व्यवस्था अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले अंगीकार गरिसकेको छ। विश्वका कतिपय मुलुकले यसबाट फाइदा लिँदा नेपालले अहिलेसम्म कार्बन व्यापारबाट रकम लिनसकेको छैन।
नेपालले पेट्रोलियम गाडीको सट्टा विद्युतीय गाडी प्रयोग बढाएकाले कार्बन उत्सर्जन बढ्न दिएको छैन। सोही कारण पेट्रोलियम पदार्थबाटै बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने संस्था वा देशसँग नेपालले सम्झौता गरी रकम ल्याउने तयारी गरिएको हो।
‘नेपालले विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्नका लागि पेट्रोलियमका गाडीको तुलनामा कम कर लगाएको छ’, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनीले भने, ‘नेपालको राजस्व घटिरहेको समयमा वायु स्वच्छ राखेबापत बढी उत्सर्जन गर्नेसँग रकम लिन्छौँ।’
रेड (आरईडीडी) एक कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघीय रणनीति हो, जुन वन विनाश र वन क्षयीकरणबाट हुने कार्बन उत्सर्जन कम गर्न ल्याइएको हो।
हाल नेपालमा करिब २१ हजार बढी विद्युतीय सवारीसाधन गुडिरहेका छन्। केन्द्रका अनुसार नेपालले स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गरेबापत ४० मिलियन डलर पाउने गरी प्रस्तावना तयार गरेको छ। यसअन्तर्गत बजार मूल्यअनुसार ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ नेपालले दाबी गरेको हो।
‘क्लिन इनर्जी (स्वच्छ ऊर्जा) बापत आएको रकम विद्युतीय गाडीकै क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना छ’, सहसचिव पुडासैनीले नेपालखबरसँग भने, ‘चार्जिङ स्टेसन र विद्युतीय गाडीको ब्याट्री व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने प्रस्ताव छ।’
उनले क्लिन इनर्जी प्रयोगगरेबापत आएको रकम ठूला सार्वजनिक यातायात खरिदका लागि समेत प्रयोग गर्न पाइने बताए।
‘नेपालमा कति गाडी आयात भएको छ, तथ्यांक हेरेर मात्रै हुँदैन। विद्युतीय गाडी वार्षिक कति गुड्यो, त्यसको आधारमा दाबी गर्न पाउँछौँ’, उनले भने, ‘हरेक चार्जिङ स्टेसनमा विद्युतीय गाडी गुडेको अभिलेख राखेर ल्याउन सकिन्छ।’
विद्युतीय गाडी प्रयोग गरेबापत हुने रकम दाबी विश्वमै नयाँ मुद्दा हो। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले अनुमति दिनुपर्ने केन्द्र प्रमुख पुडासैनीको भनाइ छ।
यता अर्थ मन्त्रालयले सरकारी निकायबाट राम्रो प्रस्ताव आउँदा अस्वीकार हुने ठाउँ नरहेको जनाएको छ।
अर्थका प्रवक्ता महेश भट्टराईले कार्बन ट्रेड नेपालको लागि लाभदायक भएकाले मन्त्रालय बाधक नबन्ने बताए।
‘क्लिन इनर्जी भेहिकल प्रयोगबाट हुने कार्बन ट्रेडअन्तर्गत नेपालले पाउने रकममा अर्थ मन्त्रालय बाधक बन्दैन’, उनले भने, ‘वन मन्त्रालयले डकुमेन्टेसन राम्रो गरेको छ वा छैन भन्ने मात्रै हो, रकम ल्याउन खोज्दा मन्त्रालय सहयोगी नै बन्छ।’
कतिपय सरकारी निकायले डकुमेन्टेसन (आवश्यक कागजात) नमिलाई पठाउँदा नेपालले पाउनुपर्ने रकम समेत रोकिएकाले त्यसबाहेकमा अर्थ मन्त्रालयको रोकावट नहुने भट्टराईको स्पष्टोक्ति छ।
एक महिनाभित्रै कार्बन बेचेर डेढ अर्ब ल्याउँदै
विश्वका अन्य देश वा संस्थाले उत्सर्जन गरेको कार्बन नेपालले सञ्चित गर्नुपरेको छ भने नेपालले कार्बन उत्सर्जन कम गरे पनि त्यसको परिणाम भोग्दै आएको छ। तर राज्यले अहिलेसम्म यसबाट कुनै फाइदा लिनसकेको छैन।
विश्व बैंकसँग २०२१ मै नेपालमा स्टक रहेको कार्बन सञ्चितिबापतको रकम पाउने सम्झौता भएको थियो। तराईका १३ जिल्लाहरुमा कार्यान्वयन भइरहेको प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यक्रम सम्झौता भए पनि अहिलेसमम्म भुक्तानी पाएको छैन।
‘नेपालले अघिल्ला वर्षमा नै विश्व बैंकबाट कार्बन सञ्चितिबापतको रकम पाउनुपर्ने हो तर ल्याउन सकिएको छैन’, रेड कार्यान्वयन केन्द्रका सहसचिव पुडासैनीले भने, ‘सरकारका सय दिने कार्यक्रममा उक्त रकम ल्याउने भन्ने छ। अक्टोबर महिनाभित्र पहिलो किस्ता आउँछ।’
नेपालले विश्व बैंकलाई १ टन कार्बनबराबर ५ डलरमा बिक्री गरेको छ। यसबापत पहिलो किस्तास्वरुप नेपालले कार्बन बिक्रीबाट १ महिनाभित्र १ अर्ब ६० करोड प्राप्त गर्नेछ। सम्झौताअनुसार नेपालले सन् २०२६ अघि सबै रकम पाउनुपर्छ।
‘नेपालले अहिलेसम्म केही अनुदान ल्याएको छ। तर व्यापार गर्नसकेको छैन’, उनले थपे, ‘नेपालले कार्बनको व्यापार गर्ने कि कार्बन अनुदान लिने स्पष्ट हुनुपर्छ।’
यसको सम्झौता अवधि २०२२ देखि २०२६ सम्मको छ। नेपालले १३ जिल्लाबाट २.४ मिलियन टन कार्बनबापतको रकम लिँदै छ। १७ लाख वन हेक्टरको कार्बन स्टक बिक्री गरेको छ। विश्वभर नै एकै मापदण्डमा कार्बन स्टक मापन गरिन्छ। यसबाट नेपालमा कति छ भन्ने पनि थाहा हुने उनको भनाइ छ।
नेपालको कार्बन कतै नलैजाने भए पनि अन्य देशले उत्सर्जन गरेको नेपालमा आएर बसेकाले क्षतिपूर्तिबापत कार्बनडाइअक्साइड उत्पादन गर्नेले स्टक गर्ने देशसँग खरिद गर्छन्।
नेपालमा कार्बन स्टक रुखका जरा, काण्ड र पातमा बढी पाइएको छ। नेपाल सरकार र इमर्जेनबीच सन् २०२१ मै सम्झौता भएको छ। यसले कार्बन व्यापारको एजेन्टको रुपमा काम गर्छ।
आगामी कोपमा साढे १३ अर्ब डलर ल्याउने गरी सम्झौता हुने
यसैबीच, आगामी नोभेम्बर ११ बाट कोप २०२४ सम्मेलन सुरु हुँदै छ।
उक्त सम्मेलनमा नेपालले ३ वटा प्रदेशको कार्बन बिक्रीबाट १०० मिलियन डलरको सम्झौता गर्नेछ। सम्झौताअनुसार नेपालको गण्डकी, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशलाई कार्यक्षेत्रको रुपमा ल्याइएको छ।
कार्बन बिक्रीको लागि मार्केट बेस फाइनान्समा नेपाल प्रवेश गरिसकेको छ। नेपालले ३ वटा प्रदेशबाट ३०० मिलियन डलरको कार्बन बिक्री गर्ने सम्झौता गरे पनि अहिले १०० मिलियन डलर बिक्री गर्न सकिने देखिएको हो। ७ मिलियन टन स्टक कार्बन १५ देखि २५ डलरमा बिक्री हुँदै छ। अर्थात् ३.२ हेक्टर जमिनको स्टक कार्बन बिक्री हुँदै छ।
नेपालले अहिले खुल्ला बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर कार्बन बिक्री गरेको छैन। अब भने कोप २०२४ मा खुल्ला बजारबाटै बिक्री गर्ने तयारी गरिएको छ। विश्व बैंकलाई प्रतिटन ५ डलरमा बिक्री गरेको नेपालले खुल्ला प्रतिस्पर्धी बजारमा जाँदा कम्तीमा एक टन कार्बन स्टकको १० डलर पाउनेछ। अहिले विश्व बजारमा कार्बन स्टक प्रतिटन २५ डलरसम्म मूल्य पर्ने गरेको छ।
नेपालले सन् २०२१ मा लिफ कोलिसनमा कार्बन व्यापारको लागि प्रस्ताव तयार गरी पेस गरेको र उक्त प्रस्ताव मूल्यांकन गरी लिफ कोलिसनको तर्फबाट प्रारम्भिक चरणमा उक्त प्रस्ताव छनोट भइसकेको छ। लिफ र लिफमा सहभागी साझेदारबीचको प्रशासनिक समन्वयकर्ताको रुपमा इमर्जेन्ट भन्ने संस्थाले काम गरिरहेको छ।
नेपालले खुल्ला बजार प्रतिस्पर्धाबाट अमेरिका, बेलायत, नर्वे र दक्षिण कोरियालाई बिक्री गर्छ। त्यसबाहेक माइक्रोसफ्ट, एप्पल, नेस्लेजस्ता २५ विश्व प्रसिद्ध कम्पनीहरुले नेपालजस्ता मुलुकलाई पैसा दिएर स्टक खरिद गर्छन्।
‘२०२४ कोपमा सम्झौता गरी २०२७ भित्र पैसा ल्याउने योजना छ’, पुडासैनी भन्छन्, ‘पहिलो किस्ताबाट ३० मिलियन डलर आउने अनुमान छ।’
प्रतिक्रिया