तत्काल चाहिनेलाई पनि छैन लाइसेन्स, नवीकरण गर्नेलाई चिर्कटोको भर!

सरकारले समयमै ‘स्मार्ट कार्ड’ ल्याउन नसक्दा अत्यावश्यक सवारीसाधन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आएको छ।

एक वर्षअघि नै टेन्डर आह्वान गरेको यातायात व्यवस्था विभागले अहिलेसम्म स्मार्ट कार्ड ल्याउन नसकेको हो।

स्मार्ट कार्ड नहुँदा सर्वसाधारणको त कुरै छाडौँ, अत्यावश्यक पर्नेले समेत लाइसेन्स नपाउने अवस्था आएको छ।

विभागले कूटनीतिक नियोग, शान्ति मिसनमा विदेश जाने सुरक्षाकर्मी, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलगायतको लागि द्रुत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। अर्थात् ‘अत्यावश्यक लाइसेन्स’ तत्कालै प्रिन्ट गरी उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

विभागले नयाँ लाइसेन्स तथा नवीकरणको लागि स्मार्ट कार्ड उपलब्ध नहुँदासम्म ‘चिर्कटो’लाई लाइसेन्सको मान्यता दिएको छ। तर विदेश जानेलाई चिर्कटोले काम नगर्ने हुँदा स्मार्ट कार्ड नै आवश्यक हुन्छ।

विभागका महनिर्देशक नमराज घिमिरेले स्मार्ट कार्डको सञ्चिति (स्टक) सकिँदा अत्यावश्यक प्रिन्टको लागि समेत समस्या हुने देखिएको स्वीकार गरे।

विभागले १३ जुलाई २०२० मा अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर (आईसीबी) आह्वान गरेको थियो। जसमा मलेसियाको कम्पनी आइरिस बर्हाड कर्पोरेसन, फ्रान्सेली कम्पनी एसईएलपी र भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले टेन्डर प्रक्रियाको लागि आवेदन दिएका थिए।

उक्त टेन्डर प्रक्रियामा मलेसियाको कम्पनी आइरिस बर्हाडले सबैभन्दा सस्तो ८ लाख २६ हजार डलर, भारतीय मद्रास सेक्युरिटीले ९ करोड २२ लाख र फ्रान्सेली कम्पनीले १२ लाख ४ हजार अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेका थिए।

जसमध्ये विभागले १४ लाख ८ सय थान कार्ड खरिदका लागि सबैभन्दा महंगो प्रस्ताव गरेको फ्रान्सेली कम्पनी स्मार्ट कार्ड एन्ड सोलुसन (एसईएलपी)लाई ठेक्का दिएको छ।

विभागले ठेक्का सम्झौता भएको ३ महिनाभित्रै लाइसेन्स भित्र्याउने दाबी गरेको थियो। यसअघि विभागले स्मार्ट लाइसेन्स र प्रिन्टिङ मेसिन खरिद भने भारतीय मद्रास सेक्युरिटी कम्पनीमार्फत गरेको थियो।

केही समयअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त कुमार नेम्वाङले यातायात व्यवस्था विभागले समयमै स्मार्ट कार्ड ल्याउन नसकेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए।

‘मैले मन्त्रालय सम्हाल्दा जस्तो समस्या थियो। विभागमा अहिलेसम्म ती समस्या अझै बाँकी छन्’, नेम्वाङले समयमै स्मार्ट कार्ड ल्याउन नसकेको भन्दै केही समयअघिको आन्तरिक बैठकमा भनेका थिए, ‘कुनै पनि समस्या समाधान नगर्ने निकायको रुपमा यातायात व्यवस्था विभाग छ।’

उनले महानिर्देशक घिमिरेलाई ठेक्का सम्झौता गरेको कम्पनीलाई तत्काल स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउन वा सम्झौता रद्द गरी नयाँ टेन्डर आह्वान गर्न निर्देशन दिएका थिए।

अहिले विभागले फ्रान्सेली कम्पनीले नै स्मार्ट कार्ड ल्याउने बताउँदै ठेक्का सम्झौता रद्द नहुने बताएको छ।

डेढ महिनाभित्र स्मार्ट कार्ड आउँछ : विभाग
यता महानिर्देशक घिमिरे भने ‘पर्सनलाइजेसनको इस्यु’ रहँदा लाइसेन्स खरिदमा समय लागेको दाबी गर्छन्।

‘पर्सनलाइजेसनको इस्यु थियो, त्यो लगभग सकिएको छ’, घिमिरेले नेपालखबरसँग भने, ‘अब टेष्टको लागि कार्ड मगाएका छौँ। कार्ड आएपछि लाइभ टेस्ट गर्छौँ।’

उनले ‘पर्सलाइजेसनको इस्यु’ सकिएपछि एक/डेढ महिनाभित्र कार्ड आउने दाबी गरे।

‘पर्सनलाइजेसन भनेको विभाग प्रयोग गरिरहेको जुन सिस्टम छ। त्यो अर्को कम्पनीले बनाएको हो’, उनले स्पष्ट्याउँदै भने, ‘अहिले नयाँ आउने कार्ड पुरानो सिस्टमअनुसार प्रिन्ट गर्न मिल्दैन अर्थात् कार्ड रिड गर्दैन। त्यसको लागि पर्सनलाइजेसन सफ्टवयेरलाई नयाँ आउँदै गरेको कार्ड रिड गर्ने गरी अपडेट गर्नुपर्छ।’

निषेधाज्ञाको कारण यातायात कार्यालयहरु आंशिक रुपमा मात्रै खुलेका छन्।

देशभर नयाँ लाइसेन्सको लागि ट्रायल बन्द छन्। विभागले अनलाइन आवेदन समेत बन्द गरेको छ।

यातायात कार्यालयहरुले लाइसेन्स वितरण, राजस्व संकलन र नवीकरण गर्दै आएका छन्।

‘अहिले पुराना लाइसेन्स रिन्यु गर्न आए पनि चिर्कटो दिएरै पठाउने अवस्था छ। स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ’, महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘अहिले एड क्याटेगोरी गर्दा भने स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सकिन्छ।’

‘निषेधाज्ञा पूर्णरुपमा खुलेपछि ट्रायल परीक्षा’
महानिर्देशक घिमिरेले निषेधाज्ञा खुल्नेबित्तिकै ट्रायल परीक्षा सुरु हुने बताए।

उनले पहिला अनलाइन फर्म भरेको आधारमै लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन हुने बताए।

‘ट्रायल खुल्नेबित्तिकै क्यु एक्टिभेट हुन्छ। वैशाख १६ गते रोकिएका परीक्षा निषेधाज्ञा खुलेको अर्को दिनबाट सुरु हुन्छ’, उनले भने, ‘फर्म भरेकाको डेट पहिलेको क्युअनुसार सर्दै जान्छ।’

विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा नयाँ व्यवस्थाअनुसार गर्नेछ। जसमा ट्रायलमा ७० अंक ल्याए पास हुने व्यवस्था गरेको छ।

‘अहिले ट्रायल खुलेर परीक्षा सञ्चालन भए अस्थायी लाइसेन्स उपलब्ध गराउँछौँ। क्वुआर कोर्ड भएको लाइन्सेन्स उपलब्ध गराउँछौँ’, घिमिरेले भने, ‘अस्थायी लाइसेन्स उपलब्ध गराएको १ वर्षपछि स्मार्टकार्ड उपलब्ध गराउँछौँ।’