युनिकोड
कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डले विभिन्न आयोजनामा अर्बौँको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
बोर्डको ४७औँ बैठकले दुई जलविदुयुत् आयोजनामा करिब ९७ अर्ब रुपैयाँबराबर (८२ करोड अमेरिकी डलर) को लगानी स्वीकृत गरेको हो।
बालुवाटारमा बसेको बैठकले तल्लो मनाङ मस्र्याङ्दी तथा माथिल्लो तमोरमा लगानीको बाटो खोलिदिएको हो।
योसँगै अब माथिल्लो तमोर (२८५ मेगावाट) र मनाङमा बन्ने तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी (१३९ दशमलव २ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनामा कुल ८२ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नका लागि बाटो खुल्ला भएको छ।
बोर्डका अनुसार माथिल्लो तमोरको अनुमानित लागत करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ र तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दीको ३३ अर्ब ४१ करोड ४० लाख रहेको छ।
यसका साथै बोर्ड बैठकले झापाको दमकमा बन्ने नेपालकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक पार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि बैठकले स्वीकृत गर्दै यो आयोजना विकासकर्तासँग परियोजना विकास सम्झौताका लागि आवश्यक तयारी गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा झापाको दमकमा बनाउन प्रस्तावित नेपालकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक पार्क चाइना नेपाल फ्रेन्डशिप इन्डष्ट्रियल पार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरेको हो।
डीपीआर स्वीकृत भएपछि अब यो आयोजना निर्माणका लागि विकासकर्तासँगका परियोजना विकास सम्झौताका (पीडीए) का लागि आवश्यक तयारी अघि बढाउन भनेको छ।
मंगलबारको बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता एसजेभीएन लिमिटेड इन्डियासँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा पनि स्वीकृत गरेको छ।
७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति दिने सवालमा देखिएका अस्पष्टतालाई सम्बोधन गरी आवश्यक कानु्नी सुधार गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने समेत बैठकले निर्णय गरेको बोर्डले बताएको छ।
बैठकले पश्चिम सेती र एसआर६ संयुक्त जलविद्युत परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार गर्न अध्ययन गरी बोर्डसमक्ष सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ।
लगानी बोर्डको संस्थागत सुधार एवं कार्य प्रणाली व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा ‘विदेशी मुद्रा सटही एवं स्थानान्तरण सुविधा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ पनि बैठकबाट स्वीकृत भएको छ।
तर उक्त बैठकमा सम्भावित प्रस्ताव कोरियाली अटो कम्पनी मोट्रेक्सबारे समेत छलफल हुने आकलन थियो। तर त्यो केही पनि नभएको बोर्डले जनाएको छ।
बोर्डका सीईओ सुशील भट्टले मोट्रेक्सबारे छलफल अघि नबढेको जानकारी दिए।
उनले नेपालखबरसँग भने, ‘अटोसम्बन्धी कुनै पनि प्रस्ताव पनि भएको छैन। त्यसको कुनै निर्देशन वा निर्णय केही पनि भएको छैन।’
लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको कोरियाली मोट्रेक्सलाई लगानी गर्न दिनेबारे प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा छलफल हुने आशा गरिए पनि त्यसो भएन।
मोट्रेक्सले राखेको प्रस्ताव सहजीकरण गर्नको लागि ४३औँ बैठकले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिसकेको सहजीकरण समितिले मोट्रेक्ससँग वार्ता गर्न प्रोजेक्ट इन्भेष्टमेन्ट एग्रिमेन्टका लागि ३ सदस्य समिति समेत गठन गरेको थियो।
त्यस समितिले गरेको अहिलेसम्मको काम र त्यसको प्रगति विवरण समेत माग गर्नसक्ने आकलन थियो। तर मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा चासो नै राखेनन्।
अटो कम्पनीको कुनै पनि विषय नउठेको विज्ञ सदस्य भवानी राणाले बताइन्।
के–के कुरा मिल्न बाँकी छ मोट्रेक्ससँग?
करिब साढे २ वर्षअघि नै कोरियाली कम्पनी मोट्रेक्सले सवारी उत्पादन तथा एसेम्बलिङ प्लान्ट स्थापनाका लागि लगानीको प्रस्ताव गरेको थियो।
उसले १० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर त्यसको लागि विभिन्न शर्त समेत राखेको छ।
तर उसले राखेको शर्तको नेपाली व्यवसायीहरुले समेत विरोध गरेका छन्। कम्पनी स्थापनाको लागि निश्चित समयपछि अन्य कमपनीलाई मान्यता दिन नहुने उसको शर्त छ।
त्यस्तै कर छुट दिनुपर्ने माग पनि उसले गरेको छ। ती शर्तहरुलाई सहजीकरण गर्न बोर्डले नै समिति गठन गरेको हो।
मोट्रेक्सको मागलाई नै सम्बोधन हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एसेम्बलिङ गर्ने कम्पनीलाई जग्गा निःशुल्क दिने तथा कर छुट गर्ने योजना समेत आएको छ।
प्रतिक्रिया