युनिकोड
सत्तारोहण सँगैको बधाई थाप्न भ्याइनभ्याइ एउटा कुरा, संवैधानिक दायित्व अनुसारको भूमिका अर्को कुरा!
गण्डकीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली यतिबेला चर्को दौडधूपमा छन्। सधैं विधि र पद्धतिको कुरा गर्ने यी पुराना वकिल जेठ २९ गते मुख्यमन्त्री बने।
३० गते दिनभर छलफलमै व्यस्त बने। असार १ बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यताबीच उनले निवर्तमान मुख्ममन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग छलफल गरे। नीति तथा कार्यक्रममा कोभिडबाट मृत्यु भएकाहरुलाई नगद राहत दिने घोषणा थपे। बाँकी अघिल्लो सरकारले नै तयार पारेका कार्यक्रमलाई आफ्नो बनाए।
कृष्णचन्द्र नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ।
हिजो प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम आज ‘कर्मकाण्डी’ पाराले पारित भएपछि नयाँ सरकारले आजै ४ बजे बजेट पेश गर्दैछ।
४ जना मन्त्री बनाएपनि मन्त्रालय बाँडफाँड नभएकाले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि मुख्यमन्त्रीकै काँधमा छ। उनले पेश गर्ने बजेट अघिल्लो वर्षको भन्दा कम अंकको हुने निश्चितजस्तो छ।
बजेटमा थोरै तलमाथि गरिएको छ र यसको लागि मुख्यमन्त्रीका भाइ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.जगदिशचन्द्र पोखरेल जिल्ला विकास समितिका पूर्वसभापति रामचन्द्र पोखरेलले सुझाव दिइरहेका छन्।
खासमा राजनीतिक नारासँग जोडिएका कार्यक्रममा रामचन्द्र र नीतिगत विषयमा डाक्टर जगदिशले काम गरिरहेको स्रोतले बतायो।
क्रमागत योजनामै धेरै बजेट
नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यसबाहेक चालु रहेका परियोजना सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा अहिले चालु परियोजनाको चाङ छन्। ठेक्कामा गएका योजना पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट कृष्णचन्द्रको सरकार भाग्न सक्दैन। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले बनाएका अल्प,मध्यम र दीर्घकालीन योजनासँगै पञ्चवर्षीय योजनाको जगमा सडकदेखि विश्वविद्यालय र अस्पतालसम्मका योजनाहरु समेटिएका छन्।
सुरु भएकाहरुको लागि खर्च व्यवस्थापन तथा घोषित परियोजनाहरुको लागि बजेट कसरी जुटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई हम्मेहम्मे परेको छ।
गण्डकी प्रदेशमा ३५० को हाराहारीमा वहुवर्षीय योजनाहरु संचालित छन्। तीमध्ये एक निर्वाचन क्षेत्र : एक सडकका ३५, स्थानीय तह केन्द्र जोड्ने ९, क वर्गको प्रादेशिक १२, ख वर्गको प्रादेशिक ८, ग वर्गको प्रादेशिक ३ र अन्यखाले ८ वटा सडकसहित ७० वटा सडक परियोजना नै रहेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयको अर्थवार्षिक प्रगति समीक्षा हेर्दा समग्रमा २१.५ प्रतिशत मात्रै लक्ष्य हाँसिल भएको छ।
एक निर्वाचन क्षेत्रःएक सडक योजना अन्तर्गत बन्ने ३७२ किलोमिटर सडकको लागि ३५ वटा ठेक्का लागेको छ भने स्थानीय तह जोड्ने ५९१ मध्ये ३१७ किलोमिटर सडक निर्माणको क्रममा छ।
रणनीतिक महत्वका सडकहरु पनि निर्माणकै क्रममा छन्। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा चालु सडक परियोजनामध्ये ३–४ वटा मात्रै सम्पन्न हुने अनुमान छ।
९१ वटा सडक पुल बनाउने भनिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ५९ वटा कार्यान्वयनमा छन्। यसैगरी झोलुङे पुल १११ वटा झोलुङ्गे पुल बनाउने भनिएकोमा जम्मा २२ वटा कार्यान्वयनमा छन्।
६ वटा भवन परियोजना, १२० वटा सिँचाई, ३९वटा खानेपानी,गण्डकी विश्वविद्यालय अन्तर्गत मेडिकल शिक्षा संचालानार्थ प्रिफ्याब भवनदेखि अन्य साना ३७ परियोजनाहरु पनि अहिले चलिरहेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा बहुवर्षीय प्रकृतिका ३४३ परियोजनाहरुलाई ५ खर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
पहिलो वर्ष विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लगायतका काम मात्रै गर्ने गरी ती परियोजनाहरुमा कम बजेट विनियोजन भयो। दोस्रो वर्ष धमाधम काम हुनुपर्छ।
तीमध्ये ४४ वटा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सम्पन्न गरिने लक्ष्य छ भने बाँकी सबै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मै सक्नुपर्ने खालका छन्। बाँकी सबै परियोजनाहरु आउँदो आर्थिक वर्षतिर धकेलिन्छन्।
निर्माणाधीन ती परियोजना ठेकेदारको हातमा गइसकेका छन्। कामको भुक्तानी नभए ठेकेदाररले काम अगाडि बढाउने कुरै हुँदैन। परियोजनाहरु अघि बढाउन आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ छुट्टाउनै पर्छ। तर,सरकारसँग भनेजति पैसा नै छैन।
गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न २३ वटा परियोजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि सारेको छ। तीमध्ये १३ वटा प्रदेश सरकार स्वयं, ५ वटा नेपाल सरकारसँगको सहकार्य, २ वटा संघीय सरकार र ३ वटा निजी क्षेत्रले कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा गरिएको छ।
घोषितमध्ये कोरोना–त्रिवेणी सडकको काम भइरहेको छ। यो सडकको भिमाददेखि मानुङ डेढगाउँसम्मको सडकमा मात्रै प्रदेश सरकारको लगानी। सालीग्राम करिडरको लागि प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३३ करोग विनियोजन गरिएको थियो।
अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो सडकको कुरा आएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका प्रदेश सभा र प्रदेश प्रशासनिक भवनको काम पनि आउँदो आर्थिक वर्षमै गर्नुपर्ने अवस्था छ भने गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान,पोखरा स्याटालाइट सिटी,एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम,एक घरः एक धारा, गण्डकी प्रदेश : उज्यालो प्रदेश,काठेपोल विस्थापन, एक हजार बेडको प्रदेश अस्पताल,विशिष्टिकृत मुटु, मृगौला र क्यान्सर रोग अस्पताल,गण्डकी विश्वविद्यालय,गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र,उत्तरगंगा जलाशययुक्त परियोजना,प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र निर्माण,सूचना प्रविधि पार्क निर्माण, फेवातालको संरक्षण,एक स्थानीय तह: एक खेल मैदान,रंगशाला,बहुसांस्कृतिक ग्राम, होमस्टेजस्ता परियोजनाहरुको लागि यो वर्ष पनि बजेट छुट्याउनै पर्ने बाध्यता छ।
त्यसो त प्रदेश सरकारले कोभिड लक्षित १ अर्बको व्यवसाय जीवन रक्षा कोष संचालनमा ल्याएको छ। ३ वर्षे यो कार्यक्रमको लागि आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि बजेट विनियोजन हुनुपर्छ।
अहिले प्रदेश सरकारले ७ वटाबाट ११ वटा मन्त्रालय बनाएकाले पनि खर्च बढ्ने निश्चित छ। बजेटमा दायित्व बढ्दै जाँदा प्रदेशको आम्दानी भने बढेको छैन।
सुरुमै महत्वकांक्षी घोषणा तथा संचालनमा गइसकेकाले पनि प्रदेश सरकारलाई ती परियोजनाहरुलाई बजेट विनियोजन गर्नैपर्छ।
तर, संघीय सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि वित्तीय समानीकरण,ससर्त र विशेष अनुदान गरी जम्मा १३ अर्ब २ करोड ९७ लाख रुपैयाँ मात्र पठाएको छ।
गण्डकीले आफ्नै बलबुताले ७ अर्ब राजश्व जम्मा गर्ने अवस्था पनि छैन। किनकि, चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य लिइए पनि मध्यावधि समीक्षाको क्रममा त्यसलाई घटाएर ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ मात्र राजश्व उठ्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो।
आन्तरिक ऋणलाई नै स्रोत मान्ने हो भनेपनि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस चाहिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आयोगले प्रदेशहरुलाई कुल राजश्वको १० प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सिफारिस गरेको थियो।
यसरी हेर्दा गण्डकी प्रदेश सरकार अघिल्लो वर्षको जस्तै ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट ल्याउने अवस्थामा छैन। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ७ अर्ब खर्च हुन सकेको थिएन। त्यो पैसा पनि बजेटको स्रोतको रुपमा परिचालन भएको थियो। अहिले अवस्था त्यस्तो छैन।
प्रतिक्रिया