युनिकोड
निजी व्यावसायिक छाता संगठनले महामारीको समयमा कर नबुझाउने व्यवसायीलाई जरिवाना नलगाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
निषेधाज्ञाको समयमा ७० प्रतिशत व्यवसाय प्रभावित भएको भन्दै करमा जरिवाना नलगाउन अनुरोध गरेका हुन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने मूल्यअभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कलगायतको विवरण र कर रकम बुझाउनसक्ने परिस्थिति नभएको उल्लेख गरेका छन्।
छाता संगठनहरुले व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका र राजस्व बुझाउनसक्ने उद्यमी व्यवसायीलाई गत वर्षजस्तै समयमा राजस्व बुझाएर आप्mनो दायित्व पूरा गरी सरकारलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन्।
व्यवसायीहरुले अर्थतन्त्रलाई कोभिडको जोखिमबाट जोगाई अगाडि लैजान र बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका उद्यमी व्यवसायी, कामदार कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने सुनिश्चतता गराउन माग गरेका छन्।
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि देखिएको अर्थतन्त्रको सुधार कोभिड १९ को दोस्रो लहरले अवरूद्ध भएको भन्दै आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध हुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसले गम्भीर असर पारेको उल्लेख गरेका छन्।
संगठनहरुले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमार्फत आर्थिक पुनरूत्थान र निजी क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै विषय सम्बोधन भएकोमा धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्।
व्यवसायीले सरकारको राजस्व असुलीमा समेत निकै ठूलो चाप पार्ने र आगामी आर्थिक वर्षका लागि लक्ष्य गरिएको १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको राजस्व असुली चुनौतीपूर्ण देखिएको उनीहरुको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया