‘डिजिटल नेपाल’ सरकारको गेम चेन्जर प्रोजेक्ट तर खै आवश्यक बजेट?

सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने भनेर विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसमा आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसकेको सम्बन्धित विज्ञहरुले बताएका छन्।

एक डिजिटल संवाद कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरुले कार्यक्रमको अभाव नभएको तर त्यसमा बजेट, समन्वय र फोकस हुन नसकेको प्रति सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका आईसीटी डेभलपमेन्ट कमिटीका अध्यक्ष मंगेशलाल श्रेष्ठले यस वर्षको बजेटमा केही राम्रा कार्यक्रम ल्याइएको र भविष्यलाई राम्रो हुने कार्यक्रम ल्याइएको बताए।

डिजिटल इकोनोमि अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न आवश्यक रहेको बताए। डेटा सेन्टरहरुमा स्थानीय जिनी क्षेत्रलाई कतिपय विषयमा समावेश नभएकोले यसमा सुधार गर्न आवश्यकको रहेको भनाइ छ।

एआई लगायतका नयाँ प्रविधिमा सरकारले नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै डिजिटल इकोनोमिमा यो आवश्यक भएको बताए।

‘निजी क्षेत्र डिजिटल इकोनोमिको कि फ्याक्टर हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।’

साथै, उनले डिजिटल स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गरेर ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको आवश्यकता रहेको बताए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लिएको एक मिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने २०३० भिजनको सफलता प्राप्त गर्न डिजिटल इकोनोमी आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए।

क्यान महासंघका अध्यक्ष नवराज कुँवरले प्रविधिको विकास गर्ने हो भने आइटीको छुट्टै मन्त्रालय बनाउन आवश्यक रहेको बताए। सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएका केही कार्यक्रमहरु सकारात्मक रहेको बताउँदै त्यस्ता कार्यक्रम कोभिड–१९ को कारणले पनि आएको बताए।

‘बजेटमा आएको कार्यक्रम धेरै पुराना नै छन्,’ कुँवरले भने, ‘जति नयाँ आएका छन्, कोभिड १९ का कारण आएको देखिन्छ।’

सूचना प्रविधि हरेक क्षेत्रमा जोडिने भए पनि यसलाई व्यवसायमा जोड्न नसकिएको धारणा थियो। इन्टरनेटसँगै सफ्टवेयर र हार्डवेयरलाई अत्यावश्य सेवामा राख्न आवश्यक रहेको उनले औंल्याए।

‘नेपाल कै सफ्टवेयरलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हो तर यसमा दृष्टी पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘हार्डवयर, मोवाइल र सफ्टवेयर क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने अवस्था छ।’

नेपाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले कुन क्षेत्रमा कर लिने भन्ने कुरा राज्यले नबुझेको बताए।

‘हामीले इन्टरनेटमा धेरै कर लाग्यो घटाउँ भनेर धेरै पटक भन्यौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रीबाट आश्वासन पनि आएको थियो तर बजेटले सम्बोधन गरेन। अहले इन्टरनेटमा विभिन्न थरीका ४६ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ।

अब नेपालमा कनेक्टिभिटीमा समस्या नभएको भन्दै पराजुलीले स्थानीय कन्टेन्ट र यसको उचित प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। असारसम्म ९७ प्रतिशत क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी पुगेको उनले बताए। सरकारले आइसिटी क्षेत्रमा गरेको लगानी एकदमै कम भएको उनले बताए। त्यस्तै, कार्यक्रम छरपस्ट भएको र फोकस गरेर लगानी हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

व्यवस्थापन परामर्शदाता सुमना श्रेष्ठले डिजिटल क्षेत्रमा महिला सहभागिता एकदमै कम भएको भन्दै उनीहरुको सहभागिता बढाउन ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।

‘डिजिलाइजेसनको कुरा गर्दा मुख्य समस्या नै हामीसँग डेटाको अभाव छ,’ उनले भनिन्, ‘डेटाको अभावले सामान्य जानकारी लिन र काम पनि हुन नसक्ने आवस्था छ ।’

डिजिटल क्षेत्रबाट फड्को मार्ने सोँच राख्ने हो भने आवश्यक डेटा, सही डेटा र नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन्। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा धेरै कार्यक्रम आएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्।

सरकारले धेरै वर्षदेखि स्मार्ट सिटी भनिरहे पनि स्मार्ट सिटी भनेको के हो भन्ने बारेमा थाहा पनि नभएको बताइन्।

‘डिजिटल पूर्वाधार विकास गर्न टेक्नोलोजी एउटा माध्यम हो,’ उनले भनिन्, ‘रुपान्तणको लागि डिजिटल सोँच हुनुपर्छ।’

उनले स्थानीय निकायसम्मको समन्वय र सचेतना आवश्यक रहेको बताइन्।

अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले अब मुलुकको विकास गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रलाई छाड्नै नमिल्ने अवस्थामा पुगेको बताए।

सरकारी सेवालाई डिजिटल बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यसको काम क्रमशः गरिरहेको उनले बताए।

डिजिटल इकोनोमी र डिजिटल फाइनान्सको रुपमा पनि रुपान्तरण भइरहेको भन्दै बजेटका कार्यक्रमहरु निरन्तर आइरहेको बताए। बजेटका यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भौगोलिक कारणले पनि समय लागेको उनले बताए।

‘प्रविधिको प्रयोग गरेर जिवनस्तर सुधार्न कतिको सकेका छौं?,’ उनले भने, ‘प्रविधिलाई उत्पादनमूलक तरिकाले प्रयोगमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।’

मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न प्रविधिको विकासले सघाउने सक्ने भन्दै सफ्टवयरलगायतको उत्पादनमा प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको बताए।

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह सचिव अनिल कुमार दत्तले यस वर्षको बजेट सकारात्मक र सबैले स्वागत गरेको भन्दै सूचना प्रविधिमा हुलाकदेखि मिडियासम्मलाई राम्रो बजेट आएको बताए।

‘टेलिकम, दुरसञ्चारको सबै समे्ट्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा १५ देखि २० अर्बको बजेट छ,’ उनले भने।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ लाई गेम चेन्जर प्रोजेक्टको रुपमा ल्याइएको र नागरिक एप यस अन्तगर्त कार्यक्रमहरु अघि बढाइएको छ।

इगर्भनेन्स, डिजिटलाइजेसनका, मालपोत, स्वास्थ, कृषी, शिक्षालगायतका विभिन्न क्षेत्रहरुमा बजेट र कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा छन्। साइबर सेक्युरेटी नीतिको मस्यौदा बनिरहेको बताए।

‘डिजिटल फाउण्डेशनको विकासमा ध्यान दिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका छन्।’ राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण पनि भइरहेको छ।

यती हुँदाहुँदै पनि केही समस्याहरु पनि रहेको उनले बताए। जस्तो कि काम गर्दा समन्यवयको अभाव रहेको बताए।

‘मन्त्रालय र अन्य निकायमा समन्वयको अभाव छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रबाट पनि समन्वयको अभाव, डकुमेन्टेशनमा समस्या छ।

पूर्वमन्त्री गणेश शाहले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई गेम चेन्चिङ प्रोजेक्टको रुपमा ल्याइए पनि त्यसअनुसारको बजेट विनियोजन नभएको बताए। उनले इन्टरनेट तथा डिजिटल फाउण्डेशन महत्वपूर्ण कुरा भएकाले सरकारको प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताए।

कार्यक्रममा आइसिटी समाचारका सम्पादक सन्तोष न्यौपानेले सरकारले पछिल्ला वर्षमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ल्याएका बजेटका कार्यक्रमहरुको प्रस्तुति दिएका थिए। उनले प्रस्तुती गर्दै धेरै कार्यक्रमहरु दोहोरिएको र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको औंल्याएका थिए।

कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लि अधिकारी, क्यानका पूर्वअध्यक्ष विनोद ढकाल र हेमन्त बराल र डा. सुवास प्याकुरेलले सरकारलाई आईसीटी क्षेत्रको बजेटको बारेमा सुझाव दिएका थिए। कोभिड १९ को अवस्थामा पनि स्वास्थ र कृर्षीको डिजिटलाइजेसनमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको डा. प्याकुरेलले बताए।

बजेटमा आइसिटीको क्षेत्रमा के के छन त कार्यक्रम?
सरकारले जेष्ठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ७४ करोडको बजेट बिनियोजन गरिएको छ। मन्त्रालयको बजेट अन्तर्गत आईटी, सञ्चार, मिडिया र सिनेमाको क्षेत्र समेत समेटिएको छ।

यो सँगै विभिन्न मन्त्रालयको कार्यक्रमहरुमा पनि आईसीटीका कार्यक्रमहरु राखिएको छः
अवैध मोबाइल सेटको प्रयोग हटाउन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम सेवा संचालन गर्ने भएको छ।

सरकारले क्युआरकोड सहितको विद्युतीय भिसा जारी गर्ने भएको छ।

२ वर्षमा सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिनेछ।

आगामी आर्थिक वर्ष डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ।

दुरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार गरिने छ।

विद्युत्तीय भुत्तानीलाई सरल र सुरक्षित बनाइने छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा हुलाक सेवालाई आधुनिक प्रविधिमा जोड्दै सेवालाई व्यवस्थित हुलाक सेवा विस्तार गरिने भएको छ।

वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्थाको लागि १ अर्ब २० करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशत सरकारी विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने र ३ वर्षमा सम्पुर्ण विद्यालयमा ब्रोडव्यवाण्ड पुर्याइने छ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातमा अनलाइन टिकेटको व्यवस्था गर्ने भएको छ। मालबाहक ढुवानीमा जीपीएस प्रणाली राखिने छ।

सरकारले स्टार्टअपलाई ५ वर्षसम्म कर छूट दिने भएको छ।

बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण लिन सकिने।