युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत नपाएपछि अहिलेको सरकार कामचलाउ मात्रै बनिसकेको छ।
संसदबाट ओली सरकारले विश्वास गुमाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई वा दुईभन्दा बढी दल समावेश भएर नयाँ सरकार गठनको दाबी पेस गर्न बिहीबारसम्मको समय दिएकी छिन्।
सरकार परिवर्तन हुने दिशातिर राजनीति अघि बढ्दा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र नयाँ बजेट समेत अन्योलपूर्ण बनेको छ।
सामान्यतया जुन पार्टीको सरकार छ, त्यही पार्टीले अघिल्लो निर्वाचनमा परेको घोषणा तथा आफ्ना वाचाअनुसारको नीति तथा बजेटका कार्यक्रम ल्याउने गर्छ।
पार्टीको सिद्धान्तले पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यक्रमको प्राथमिकतालाई फरक पार्ने गर्छ।
एमालेले आफूले गरेको वाचा तथा आफ्ना घोषणाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर नै अघिल्ला बजेटहरु ल्याएको थियो। अहिले पनि एमालेकै सरकार छ।
यस अर्थमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी पनि सरकारले सोहीअनुसार गरिरहेको छ।
वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो प्राथमिकताका सम्भावित कार्यक्रमलाई नै बजेट विनियोजन गर्ने गरी काम गरिरहेका छन्।
अर्थमन्त्री पौडेलले एक टोली नै बनाएर थालेको बजेट लेखनको काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका ५ जना सहसचिव बजेटको मस्यौदा लेखनको कोर टिममा छन्। त्यसको संयोजन सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले गरेका छन्।
त्यसका साथै मन्त्रालयमा रहेका दुई सचिवको नेतृत्व रहँदै आएको छ। अर्थसचिव शिशिर ढुंगाना अहिले मन्त्रालयबाट हरेक दिन ११ बजे रातिमात्रै घर निस्किने गरेका छन्।
बजेट प्रस्तुत हुने दिन नजिकिँदै गर्दा बजेट लेखन टिमको पनि व्यस्तता झनै बढिरहेको छ।
यसैबीचमा सरकार परिवर्तन हुने गरी राजनीति अघि बढ्दा अन्योल बढेको बजेट लेखन टिमका एक अधिकारी बताउँछन्।
ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘एक हिसाबले अन्योलको अवस्था त छ नै, तर पनि बजेट मोटामोटी तयार भइसकेको छ, त्यहीअनुसार सरकार परिवर्तन भए वा नभए पनि यही बजेट नै लगभग प्रस्तुत हुन्छ।’
बजेटको मस्यौदा लेखनको तयारी गत चैत १ गतेदेखि भएको थियो। जसअनुसार विनियोजन विधेयक सिद्धान्तहरुको प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यतालिकामा नै वैशाख २५ गतेसम्ममा विनियोजन विधेयकको प्रथमिकता तयार गर्ने उल्लेख गरेको थियो।
अझ योभन्दा अघि अर्थात् वैशाख २० गते नै संसदमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तहरु र प्राथमिकता संघीय संसदको पेश गर्ने बताइएको थियो।
तर संसदमा बजेट अधिवेशन नै सुरु नभएको कारण अर्थ मन्त्रालयको कार्ययोजनाअनुसार संसदमा विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्त नै प्रस्तुत हुनसकेको छैन।
यसबाहेक अर्थ मन्त्रालयले प्राविधिक सहायता र अन्य गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने सहायता एकीन गर्ने काम पनि सक्याएको छ।
आर्थिक सर्वेक्षणलाई अन्तिम रुप दिई छपाइ गर्ने तथा मन्त्रालयगत प्रगति विवरण छपाइ गर्ने काम पनि एक÷दुई दिनभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी आफ्नो कार्य अघि बढाएको छ।
सरकार परिवर्तनको कुरा एकतिर अघि बढिरहँदा अर्थ मन्त्रालयमा बजेट तयारीको काम अघि बढिरहेको छ।
राष्ट्रपतिले अर्को सरकार नबनेसम्मको लागि यही सरकारले काम गर्न भनिसकेकी छन्।
अतः नयाँ सरकार बन्नको लागि लामो समय लागेको खण्डमा वा जेठ १५ नै नाघेको खण्डमा यही कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने हुनसक्छ।
अर्को कुरा अहिले सरकारमा भएको दलभन्दा बाहेकका दलहरुले नयाँ सरकार निर्माण गर्न नसकेको खण्डमा अहिले सरकार भएकै दलको सरकार पनि पुनः बन्नसक्ने सम्भावना कायम छ।
बहुमतको फरक सरकार बने पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटको नयाँ खाका तयार गर्ने समय अभाव छ।
त्यसकारण पनि नयाँ बजेट कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलकै पहिलो रोजाइका आयोजना समावेश हुने निश्चित छ।
अर्थविद् केशव आचार्य पनि फरक सिद्धान्तबारे वकालत गर्ने दलको नयाँ सरकार बने पनि सो दलको प्राथमिकताअनुसारको बजेट आउने सम्भावना टरेको बताउँछन्।
उनले भने, ‘नयाँ बजेट प्रस्तुत हुन नै अब १७ दिनको मात्रै सीमा छ, त्यसकारण बजेटको प्राथमिकता परिवर्तन हुनसक्दैन।’
फरक सरकार बनेमा लोकप्रियताको लागि आउन लागेको वा मौजुदा सरकारले यसअघि घोषणा नै गरिसकेको समाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने कुरा, कर्मचारीको ज्याला बढाउने कुरालाई काटिदिन र केही वस्तुको करलाई तलमाथि हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
तर समय घर्किसकेकाले अन्य कुरा परिवर्तन गर्न नसक्ने अर्थविद् आचार्यले बताए।
प्रतिक्रिया