निजी क्षेत्रका तीन ठूला संस्थाको एकै स्वरः कर तिर्ने म्याद तत्काल थप

निजी क्षेत्रका तीन ठूला संस्थाले कर विवरण र कर दाखिला गर्ने म्याद थप्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले कोभिड–१९ को नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण रोकथामका लागि झण्डै दुई तिहाइ भूभागमा निषेधाज्ञा लकडाउन जारी रहेकाले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्वको विवरण र कर रकम भुक्तानीको लागि समय थप्न आग्रह गरेका हुन् ।

महासंघले मंगलबार सरकारको सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरी अहिलेकोे विषम परिस्थितिमा मूल्यअभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क, आयकरको अग्रिम करकट्टीलगायतका कर विवरण बुझाउनुपर्ने म्याद र कर रकम भुक्तानीको समय थप्न अनुरोध गरेको हो ।

महामारीका कारण दैनिक उपभोग्यबाहेकका व्यापार, व्यवसाय र सवारी आवागमन बन्द भएका, उद्योग प्रतिष्ठानका कर्मचारी तथा कामदारहरू समेत स्वास्थ्य संवेदनशीलताका कारण आवतजावत गर्न नसकेकाले विवरण बुझाउन र कर भुक्तानी गर्न नसकिने हुँदा समय थप गर्न आग्रह गरेको महासंघले जनाएको छ ।

यस्तै परिसंघले निषेधाज्ञाको समयमा कर विवरण बुझाउन र कर चुक्ता गर्न कठिन भएकाले समय थप गर्न माग गरेको छ । मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत परिसंघले महामारीको कठिन परिस्थितिका कारण कर दाखिला गर्न समस्या भएकाले अवस्था सहज हुनासाथ कर रकम र विवरण बुझाउने भएकाले त्यसमा थप शुल्क र जरिवाना नलिन आग्रह गरेको हो ।

परिसंघले कर विवरण पेश गर्नुपर्ने सम्बन्धमा कानुनमा उल्लिखित हालको व्यवस्थाको सट्टा कोभिडको प्रकोप सहज नहुन्जेल सहज रूपमा विवरण र कर दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । कर विवरण पेश गर्नुपर्ने सम्बन्धमा ‘एक महिनाको कर अवधिको कर विवरण सो अवधि समाप्त भएको मितिले २५ दिनभित्र सम्बन्धित कर अधिकृतसमक्ष पेश गर्नुपर्ने’ हालको व्यवस्थालाई सहज बनाई कोभिडको प्रकोप न्यून नहुन्जेलसम्मको लागि सहज रुपमा कर दाखिला गर्न र विवरण बुझाउन पाउनुपर्ने माग परिसंघको छ ।

परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकले सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा पर्दै गएको प्रत्यक्ष प्रभाव र आगामी दिनमा पर्नसक्ने असरहरुबारे समीक्षा गरेको थियो ।

परिसंघले निषेधाज्ञाको समयमा पनि उद्योग व्यवसायहरु सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने तथा सबै उद्योग परिसरभित्र व्यवस्थित आवास तथा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न पर्याप्त स्थान नहुने भएकोले उद्योगले सञ्चालन गरेको सवारीसाधनमा कर्मचारी तथा श्रमिकहरुलाई आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गरी आवतजावतको लागि पासको व्यवस्था गरी सहज आवतजावतको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । परिसंघले महामारीमा अत्यधिक माग देखिएको औषधि एवं स्वास्थ्य उपकरण र अक्सिजनको सिलिण्डर सरकार आफैँले तत्काल आयात गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

यदि सरकारले आयात गर्न नसक्ने भएमा निजी क्षेत्रलाई भन्सार महशुल र पारवाहन शुल्क छुट गरी आयातमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने परिसंघको माग छ । यस्तै खोप खरिद प्रक्रियालाई तीव्रता दिन र तुरुन्त खोप लगाउने काम थाल्न पनि परिसंघले माग गरेको छ ।

विभिन्न देशबाट खोप आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराई फास्ट ट्र्याकमा अनुमति प्रदान गरी खोप अभियानलाई देशभर अगाडि बढाउनुपर्ने परिसंघको माग छ ।

सरकारसँग समन्वय गरी होटलहरुलाई कोभिड केयर सेन्टर तथा अस्पतालको रुपमा अगाडि बढाउन परिसंघ तयार रहेको र यसको लागि सरकारसँग आवश्यक छलफल गरी अगाडि बढ्ने परिसंघले जनाएको छ ।

यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणार्थ गरिएको निषेधाज्ञाले हाल उद्योग व्यवसाय बन्द रहेको र कार्यालय जानसक्ने अवस्था समेत नभएकोले कर तिर्ने म्याद थप गर्न आग्रह गरेको छ ।

‘उद्योग, व्यवसाय तथा कार्यालयहरू बन्द रहेका छन् र व्यवसायी तथा कर्मचारीहरू आफ्ना कार्यालयमा जानसक्ने अवस्था रहेको छैन’, चेम्बरद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित कागजातहरू पनि कार्यालयमै रहने भएकोले यस परिस्थितिमा कर विवरण र कर रकम दाखिला गर्न अनलाइनबाट समेत सम्भव नभएकोले आवश्यक म्याद थप गरिदिने व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकार समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’