नेपालमा चिनियाँ लगानी भारतभन्दा झण्डै दोब्बर, अघिल्लो वर्ष १५ अर्ब बढी

पछिल्ला तीन वर्षयता नेपालमा लगानी भित्र्याउनेमा चीनले भारतलाई उछिनेकाे छ।

नेपालकाे विनाशकारी भूकम्पपछि चीनबाट लगानी प्रतिबद्धतामा तीव्रता आएकाे विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने उद्याेग विभाग र लगानी बाेर्डले जनाएका छन्। 

यद्यपि दैनिकजसो विदेशी लगानीका फाइल बोकेर उद्योग विभागमा आवेदन दिन आउने क्रम अहिले केही सुस्त छ।

यसरी आवेदन दिन आउनेमध्ये चिनियाँ लगानीका फाइल हरेक दिनजसो आउँथे। त्यस्तै अन्य देशबाट आउने फाइल हप्तामा कम्तीमा एउटासम्म हुन्थे। तर हिजोआज साप्ताहिक रुपमा पनि फाइल आउन छोडेको उद्योग विभागका एक अधिकारीले बताए।

विभागका अनुसार चीनमा नयाँ वर्षको बिदा परेका कारण फेब्रुअरी महिनामा उनीहरूको चहलपहल घटेको हो भने पछिल्लो समय विदेशी लगानी शाखामा आवेदन दिने क्रम बन्दप्रायः नै रहेको छ।

यसको अर्थ हो– नेपालमा आउने विदेशी लगानीका अधिकांश फाइलहरु चिनियाँ लगानीसँग सम्बन्धित छन्। विभागमा दर्ता फाइलले पनि पुष्टि गर्छन्– नेपालमा अन्य देशभन्दा चीनबाट धेरै लगानी प्रतिबद्धता आउँछ।

पछिल्ला केही वर्षयता चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी काठमाडौंमा निकै सक्रिय देखिन्छिन् र, यही अवधीमा नेपालमा चीनको लगानी पनि बढेको पाइएको हो।

नेपालको उद्योग क्षेत्रले २०४६ सालपछि विदेशी लगानी भित्र्याउनथालेको थियो। त्यसयता चीनबाट मात्रै १ खर्ब ४८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आइसकेको छ।

धेरै लगानी प्रतिबद्धता आउने दोस्रो देशमा भने भारत छ। सोही अवधिमा भारतबाट ९७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्यांक छ।

नेपालमा चिनियाँ लगानी अहिलेसम्म १ हजार ७ सय ११ वटा उद्योगमा आएको छ भने भारतीय लगानी ७ सय ९८ वटा उद्योगमा आएको छ।

भूकम्पपछि भारतभन्दा चीन अघि
नेपालमा विदेशी लगानी सुरु भएदेखि नै सबैभन्दा बढी लगानी भारतबाटै भित्रिने गरेको थियो। तर आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ अर्थात् विनाशकारी भूकम्पपछि चीनबाट लगानी बढ्नथालेको हो।

उद्योग विभागमार्फत आएको लगानीको विवरण हेर्ने हो भने २०७१/०७२ मा ४ अर्ब ८५ करोड चिनियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। त्यही वर्ष भारतबाट ४३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो।

त्यसपछि भने चीनले भारतलाई उछिन्यो। अर्थात् नेपालमा चिनियाँ लगानी प्रतिबद्धता ह्वात्तै बढ्यो। चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म अर्थात् सोमबारसम्म चीनको लगानी प्रतिबद्धता १७ अर्ब पुगिसकेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा चीनबाट २५ अर्ब ८१ करोड लगानी आएको थियो।

त्यस्तै २०७५/०७६ मा १३ अर्ब ४० करोड, २०७४/०७५मा ४९ अर्ब ५ करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।

यता भारतबाट आएको लगानी प्रतिबद्धता हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ५६ करोड मात्रै लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। विगतको तथ्यांकअनुसार भारतबाट २०७६/०७७ मा १० अर्ब १५ करोड, २०७५/०७६ मा ११ अर्ब ४७ करोड, २०७४/०७५ मा ५ अर्ब ४० करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो।

गत एक वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने त नेपालमा चिनियाँ लगानी अत्यधिक बढेको देखिएको छ। विभागका अनुसार पछिल्लो समय साना उद्यमीहरु पनि चीनबाट नेपालमा लगानीका लागि आएका छन्।

नेपालमा न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँसम्म विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ। नेपाल आउने चिनियाँ लगानीमा धेरैजसो ५ करोड रुपैयाँबराबरको हुने गरेको विभागको भनाइ छ।

ठूला परियोजनामा पनि बढ्दो छ चिनियाँ लगानी
त्यसैगरी लगानी बोर्डमार्फत केही ठूला परियोजनामा समेत चिनियाँ लगानी भित्रिएको छ।

बोर्डका सूचना अधिकारी राजु गुरागाईंले पछिल्लो समय चीनबाट लगानी स्वीकृतिका लागि धेरै आवेदन परेको बताए।

उनले नेपालखबरसँग भने, ‘पछिल्लो समय हरेक देशको लगानी आउने क्रम बढिरहेको छ, त्यसमा पनि चीनबाट उत्साहजनक रुपमा लगानी आगमन बढेको देखिन्छ।’

चीनको होङ्सी ग्रुपले स्वदेशी कम्पनी शिवमसँगको साझेदारीमा अर्बौँ लगानी गरिसकेको छ। लगानी बोर्डमार्फत भएको यो लगानीले ठूलो क्षमतामा होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उत्पादन थालिसकेको छ। यो उद्योगमा ३६ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी भित्रिएको बोर्डले जनाएको छ।

चीनबाटै अर्को सिमेन्ट उद्योग ह्वासिनले १४ अर्ब लगानी ल्याएर उत्पादन सुरु गर्ने चरणमा छ। यसबाहेक पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा पनि १ खर्ब ६० अर्बको चिनियाँ लगानी स्वीकृतिको लागि बोर्डमा आवेदन आएको छ।

विदेशी लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृत भएका प्रमुख १० मुलुक

विभागका अनुसार यी सबै आ.व. २०७६/७७ को अन्त्यसम्ममा उच्च विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भएका मुख्य मुलुकहरू हुन्। 

किन बढ्यो चिनियाँ लगानी?
पछिल्लो समय दक्षिण एसियामा नेपालसहित पाकिस्तान र बंगलादेशमा चिनियाँ लगानी बढिरहेको छ। यसको मुख्य कारण भने भारतले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा चीनमाथि गरेको कडाइलाई मानिएको छ।

गत वर्ष अप्रिलमा चिनियाँ लगानीमाथि कडाइ गर्न भारत सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नीति संशोधन गरेको थियो। यसअनुसार सबैखाले छिमेकी देशबाट भित्रिने लगानीमा चिनियाँ लगानी भए नभएको परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

खासगरी केही लगानीका क्षेत्र त्यसमा पनि विशेषतः प्रविधिमा छिमेकी देशबाट लगानी बढेसँगै यस्तो कडाइ गरिएको थियो। त्यसमा लगानीको सीमालाई लिएर अहिले पनि विवाद कायम छ। सोही कारण केही लगानी नेपालतर्फ पनि मोडिएको मानिएको छ।