युनिकोड
सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाका ४ मध्ये ३ वटा सहरको भौतिक योजनाबारे आवश्यक छलफल गरेर मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने भएको छ।
उपत्यका विकास प्राधिकरणले तयार पारेको भौतिक योजना मन्त्रिपरिषदले पास गरेपछि मात्रै सहर निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
प्राधिकरणले काठमाडौंको चार दिशामा नयाँ सहर निर्माण गर्ने योजना बनाए पनि ललितपुर महानगरले चासो नदेखाएपछि ३ वटा सहरको भौतिक योजना स्वीकृतिको लागि अगाडि बढाएको हो।
काठमाडौंको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा १ लाख रोपनी, पूर्वी–दक्षिणमा आग्नेय र उत्तरमा १०–१० हजार रोपनीमा सहर निर्माण हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्राधिकरणले डीपीआरसहितको योजना सहरी विकास मन्त्रालयमा पेश गरे पनि मन्त्रालयले छलफल आवश्यक रहेको भन्दै योजना मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको छैन।
प्राधिकरणले पहिला डीपीआर स्वीकृत गर्ने भनेर मन्त्रालय पेश गरेको थियो।
डीपीआर मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्दा पछि अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले भौतिक पूर्वाधार योजना मात्रै पास गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ।
भौतिक योजनामा ब्लक निर्धारण गरिएको छ। शैक्षिक क्षेत्र, पर्यापर्यटन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सांस्कृतिक गाउँ, संरक्षण क्षेत्र, जंगल क्षेत्र, आवस क्षेत्र, मुख्य सहर भनी ब्लक निर्धारण गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदले उक्त योजना पास गरेपछि जग्गा प्राप्ति र पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुनेछ।
‘३ वटा ठूला फाइल भएकाले अध्ययनको लागि समय लाग्यो। कार्यान्वयनको चरणमा गएर समस्या भोग्नुभन्दा अहिले नै तयारी चरणमा केही तयारी गरेर नपुगेको प्रक्रिया पु¥याउन मन्त्रालय लागेकाले अलिकति समय लागेको हो’, मन्त्रालयको योजना महाशाखाले जनाएको छ।
‘अहिले सहर निर्माण सुरु नगरे पछि खुल्ला ठाउँ नै हुँदैन’
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख डा. भाइकाजी तिवारीले नयाँ सहरको निर्माणमा स्थानीयको कुनै अवरोध नभएको बताएका छन्।
उनले १ लाख रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने ईशान सहरको निर्माणको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एउटा मुद्दा परेको जानकारी गराउँदै उक्त मुद्दा खारेज खारेज भइसकेको बताए।
‘भइरहेको सहरलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ सहरको योजना बनाएका हौँ’, तिवारीले भने, ‘अहिले यो योजना अघि नबढाउने हो भने केही वर्षमा काठमाडौंमा खुल्ला ठाउँ हुँदैन।’
काठमाडौंमा साना पोखरी छन्, ताल छैनन्। नयाँ बन्ने सहरमा ४/५ सय रोपनीका तालसहित खुल्ला क्षेत्र, फराकिलो बाटोसहित मनोहरा करिडोर निर्माण हुने उनले बताए।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेश प्रसाद सिंहले काठमाडौंको बस्तीलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने सोच भएको बताएका छन्।
उनले सहर निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने २ खर्ब ८६ अर्ब नेपाल सरकारले लगानी गर्ने नभई आयोजनाले गर्ने बताए।
‘सहर निर्माणमा स्थानीयको जग्गा लिन्छौँ। स्थानीयलाई ठूला पूर्वाधारसहित फिर्ता गर्छौँ’, सचिव सिंहले भने, ‘अहिले स्थानीयले ३७ प्रतिशत जग्गा योगदान गरे पनि पछि स्थानीयको जग्गाको भ्यालु बढ्छ।’
उनले नयाँ सहर निर्माणको लागि स्थानीयसँगको छलफलपछि मात्रै योजना अघि बढाएको बताएका छन्।
‘अहिले हामी घनीभूत छलफलमा रहेका छौँ। त्यसपछि सहरी विकासमन्त्री अध्यक्ष रहने भौतिक विकास समितिमा आउँछ। त्यहाँबाट पास भएपछि मन्त्रिपरिषदमा जान्छ’, सिंहले भने, ‘मन्त्रिपरिषदले ब्लक निर्धारण गर्छ। त्यसपछि त्यहाँ आयोजना व्यवस्थापन समिति बन्छ। समितिले ब्लकभित्रको प्रत्येक व्यक्तिको जग्गा एकीन गरी पूर्वाधार निर्माणसँगै जग्गा फिर्ता गर्छ।’
उनले भौतिक योजना मन्त्रिपरिषदले पास गर्दा सबै निकाय मान्न बाध्य हुने भएकाले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
भद्रगोल सहरलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ सहरः मन्त्री साह
यसैबीच, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले काठमाडौं सहरलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि नयाँ सहर निर्माण आवश्यक रहेको बताएका छन्।
‘भद्रगोल सहरलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि नयाँ सहर निर्माण गर्न लागेका हौँ’, मन्त्री शाहले भने, ‘राजधानीको मुहार फेर्ने गरी सहरीकरण हुँदै छ।’
उनले काठमाडौंका सहर निर्माण हुने भए पनि देशभरकै नेपालीलाई जानकारी हुनुपर्ने बताए।
‘यस्तो सहर निर्माण हुँदै छ भन्ने सबैले नजिकबाट बुझोस् भन्ने चाहन्छौँ’, उनले भने, ‘देशका विभिन्न ठाउँमा आफ्नै ढंगले सहरीकरण भइरहेको छ। यत्तिकै छाडेर हुँदैन, व्यवस्थित बनाउँदै लैजान सबैलाई जानकारी हुनुपर्छ।’
उनले नयाँ सहर निर्माणको लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै केही समस्या भए समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने बताए।
यो पनि–
१ लाख रोपनीमा काठमाडौंभित्र यस्तो बन्दैछ आधुनिक ईशान सहर
प्रतिक्रिया