युनिकोड
खोला खनेर गरिने व्यवसायका रुपमा चिनिने क्रसर उद्योगमा पछिल्लो समय लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ।
नेतादेखि ठेकेदारसम्मको रोजाइमा पर्ने क्रसर उद्योगमा नयाँ उद्योगको लागि साउनयता मात्रै सयभन्दा बढी आवेदन उद्योग विभागमा परेको छ।
यसरी परेको आवेदनहरु छनोट गरेर सरकारले केहीलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। माघ १२ गते बसेको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको २३३औँ बैठकले ५ वटा उद्योगहरुलाई दर्ता अनुमति दिनसक्ने निर्णय गरेको थियो।
सोहीअनुसार मापदण्ड पुगेको भन्दै ५ नयाँ उद्योगलाई अनुमति प्रदान गरिएको बोर्डका सदस्य समेत रहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार बोर्डको बैठकले केही उद्योगलाई अर्थात् मापदण्ड पुगेका उद्योगहरुलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको हो।
उनले भने, ‘क्रसर उद्योगको हकमा मापदण्ड रहेको तर बालुवा धुने उद्योगको हकमा नयाँ मापदण्ड निर्माण गर्ने बोर्ड बैठकको निर्णय रहेको छ।’
यी हुन् अनुमति पाउने नयाँ उद्योगहरु
बोर्ड बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेर हाल उद्योग दर्ताको प्रक्रियामा रहेका उद्योगहरु प्रदेश १ देखि सुदूरपश्चिमसम्मका छन्।
ती उद्योगमा ब्लुमुन क्रसर उद्योग रुपन्देही, महाकाली क्रसर उद्योग कञ्चनपुर, समुख क्रसर उद्योग रौतहट, पाथीभरा क्रसर उद्योग झापा, स्टन एग्रिगेट क्रसर उद्योग मोरङ रहेका छन्।
बोर्डको अध्यक्ष उद्योगमन्त्री हुने व्यवस्था छ। योभन्दा अघि उद्योगमन्त्री रहेका मातृका यादवले पनि सुनकोशी क्रसर उद्योगलाई अनुमति दिएका थिए। त्यसबाहेक अहिले ५ वटा थप भएको हो।
तर प्राकृतिक स्रोत र साधनको अवैध दोहन भएका गुनासा आउनेक्रम पछिल्लो समय बढेको छ।
यसरी गुनासा आउनथालेपछि सरकारले यही वर्ष ‘ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ तयार गरेको छ। योसँगै मापदण्ड नपुगेका र जथाभावी सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुलाई सरकारले अनुमति नदिने समेत बताएको छ।
घरेलु तथा साना उद्योग विभागले पहिले अनुमति दिने गरेकामा अहिले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ आएपछि यस्ता उद्योगहरु सञ्चालनको लागि अनुमति पाउन झनै कठिन बनेको छ।
यो ऐन आएपछि उद्योग विभागले समेत आफैँ उद्योग दर्ताको अनुमति दिन नपाउने व्यवस्था छ। त्यसको लागि औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डले स्वीकृत गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र उद्योग विभागले दर्ता अनुमति दिन पाउने व्यवस्था छ।
ऐनको नयाँ व्यवस्था र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वमा बनेको कार्यविधिको कारण यस्ता उद्योगहरु सञ्चालन अनुमतिको माग कम हुने आकलन समेत गरिएको थियो। तर त्यस्तो भएन।
क्रसर उद्योग सम्बन्धमा नयाँ मापदण्डमा के उल्लेख छ?
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वमा सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ तयार भएको थियो। उक्त मापदण्ड गत साउनमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत समेत गरिसकेको छ।
उक्त मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग सञ्चालनको लागि राजमार्गको ‘राइट आफ वे’बाट ५ सय मिटरको दूरी, खोला वा नदी किनारबाट ५ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर, पक्की पुलबाट ५ सय मिटर, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट २ किलोमिटर हुनुपर्ने प्रावधान छ।
त्यस्तै वन निकुञ्ज तथा आरक्षणबाट २ किलोमिटर घनाबस्तीबाट दुई किलोमिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट २ सय मिटर, ऐतिहासिक ताल, तलैया जलाशयबाट ५ सय मिटर, चुरे पहाडको फेदीबाट १५ सय मिटर हुनुपर्नेछ।
क्रसर उद्योग दर्ताको लागि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, कच्चा पदार्थको स्थान, क्षेत्रफल, परिमाण, समयावधि, स्रोतको विवरण र सो क्षेत्रको रेखाङ्कनसहितको नापनक्सा अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ।
क्रसर उद्योगलगायतका बालुवा, पाँगो धुने र प्रशोधन गर्ने मेसिन (फिरफिरे) तथा ढुंगा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्दा साइड ड्रेन, हिलो थिग्रने, फोहोर पानी, प्रशोधनको व्यवस्था र वायु प्रदूषण नियन्त्रणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने दायित्व सम्बन्धित व्यवसायीको नै हुने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ।
अब क्रसर उद्योगहरुले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र आफ्नो उत्पादनको वार्षिक मौज्दात तथा खरिदबिक्रीको परिमाण सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अनुगमन समितिलाई दिनुपर्ने समेत मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ।
क्रसर उद्योगले आफूलाई चाहिने कच्चा पदार्थ सिधै नदी तथा वन क्षेत्रबाट उत्खनन वा संकलन गरी प्रशोधन गर्न नपाइने व्यवस्था छ। त्यसको लागि तोकिएको स्थान मात्रै प्रयोग गर्न पाइनेछ।
प्रतिक्रिया